नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने बृहस्पतिवार को विभिन्न राज्यों के लिए कई आपदा मोचन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें शहरों में आने वाली बाढ़ से निपटना और हिमनद से आने वाली बाढ़ को रोकना भी शामिल है। समिति ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के जरिए वित्त पोषण से संबधित नौ प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। स्वीकृत प्रस्तावों में तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2514.36 करोड़ रुपये के व्यय वाली छह परियोजनाएं शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जिन छह शहरों में धनराशि खर्च की जाएगी, उनमें मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे शामिल हैं। समिति ने सभी 28 राज्यों में आपदा युवा मित्र योजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया।