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प्रल्हाद जोशी ने झूठे दावों के लिए एयर प्यूरीफायर कंपनियों की आलोचना की


 नयी दिल्ली. उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को ‘एयर प्यूरीफायर' (हवा को शुद्ध करने वाली मशीन) के बारे में ‘झूठे दावे' करने के लिए इनके विनिर्माताओं की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने सर्दियों से पहले उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया, जब पड़ोसी राज्यों में फसलों के ठूंठ (पराली) जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोशी ने कुछ एयर प्यूरीफायर कंपनियों द्वारा अपनाई गई ‘भ्रामक विपणन रणनीति' पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “वायु प्रदूषण पर चर्चा शुरू हो गई है। मोबाइल पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) देखकर लोग डर के मारे एयर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं। एयर प्यूरीफायर वाले ऐसे झूठे दावे करते हैं। ...हम एयर प्यूरीफायर देखते हैं और बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। उसमें बस एक पंखा होता है, फिर भी दावे किए जाते हैं।” जोशी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। हाल के वर्षों में बीआईएस द्वारा किए गए ‘असाधारण शानदार काम' की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस दिशा में और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री ने भ्रामक उत्पाद दावों से निपटने में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा, “मैं इसके लिए बीआईएस को दोष नहीं देता। पिछले कुछ वर्षों में बीआईएस ने असाधारण रूप से शानदार काम किया है। लेकिन बीआईएस और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ताओं दोनों को मिलकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है, और मैं दृढ़ता से ऐसा महसूस करता हूं।” उन्होंने हर भारतीय को सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब प्रमुख भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता और एयर प्यूरीफायर बाजार के विस्तार को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। जोशी ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर सार्वजनिक खरीद के लिए बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “जीईएम पर बीआईएस मानकों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। हम इसे अनिवार्य बनाने की कोशिश करेंगे।

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