नई दिल्ली।  केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने बुधवार को बताया कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों में धोखाधड़ी और कुप्रबंधन रोकने के लिए तथा इन समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पाल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए उठाए गए कदमों में समवर्ती ऑडिट का प्रावधान शामिल है, ताकि गड़बड़ी तुरंत संज्ञान में आए। पहले यह ऑडिट साल में एक बार होता था। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सरकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया गया, प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी व समितियों के सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के माध्यम से ऑडिटरों का पैनल बनाया गया और निदेशकों के लिए निर्दिष्ट संख्या तय करने के अलावा अन्य कदम भी उठाए गए।