नई दिल्ली। भाजपा ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 10 महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों के छह नेता शामिल हैं। पार्टी नेताओं ने नेशनल पदाधिकारियों की इस नई टीम को अनुभवी प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव, युवा जोश, भौगोलिक विविधता और व्यापक सामाजिक समावेश का एक रणनीतिक मिश्रण बताया।

देश के विभिन्न हिस्सों से दस अनुभवी महिला नेताओं को नेशनल ऑफिस में नियुक्त किया गया है। स्मृति ईरानी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी और एनसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कविता पाटीदार और संगीता यादव को नेशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है।

पार्टी ने कहा कि भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और समावेश सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ऑफिस में एक सिख सदस्य, दो ईसाई सदस्य और मुस्लिम, जैन एवं पारसी समुदायों से एक-एक सदस्य को जगह दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. तारिक मंसूर को नेशनल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को नेशनल सेक्रेटरी के पद पर बनाए रखा गया है। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को भाजपा का नेशनल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पार्टी ने कहा कि नई नियुक्तियां व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं, जिसमें देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज़ों को शामिल किया गया है। भाजपा ने एक बयान में कहा, “ऐसी संतुलित नियुक्तियां आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी टीम को देश के विशाल भौगोलिक परिदृश्य और क्षेत्रीय बारीकियों की गहरी समझ के साथ काम करने में सक्षम बनाती हैं।”

पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। त्रिपुरा, असम और नागालैंड के तीन क्षेत्रीय नेताओं की नियुक्ति और संबित पात्रा के नेतृत्व में समर्पित नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेशन सेल को जारी रखकर इस क्षेत्र को खास अहमियत दी गई है। समिति में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से चार आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें से दो महिलाएं हैं। साथ ही, अनुसूचित जातियों (एससी) का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के तीन सदस्य कर रहे हैं।