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सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आवारा मवेशियों के रंगे जाएंगे सींग
नशा मुक्ति केंद्र में बढ़ेगी बिस्तरों की संख्या, जन-जागरूकता अभियान होगा तेज
रायपुर । रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्राॅस सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी की आजीवन सदस्य बनीं। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्याें की प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने जानकारी ली और लंबित कार्याें को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकाॅर्ड को सुरक्षित किया जाएं। इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया जाएं। इससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। सभी सक्षम अधिकारी समय-समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की माॅनीटरिंग कर उसका निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जिले के मुख्य मार्गाें में होने वाले सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को आवारा मवेशियों के सींग में गुणवत्तायुक्त रंग लगाने के निर्देश दिए। इससे वाहनों चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसान से नजर आएं। साथ ही काॅलर बेल्ट भी पहनाया जाएं। मवेशियों के बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाएं और गांवों में चौपाल लगाकर मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए जागरूक किया जाए। बारिश का पानी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में न भरें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएं। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में समस्या आने पर आम नागरिकों से फीडबैक लिया जाएं और उनकी समस्याओं को त्वरित निराकृत किया जाएं। समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने जिले में नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि गांजा की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्य ओड़िसा के करीब में चेकपोस्ट लगाया गया है, जहां पर वाहनों की समय-समय पर जांच की जाती है, ताकि रायपुर शहर तक मादक पदार्थ न पहुंचे। प्रभारी सचिव श्री बारीक ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर किया जाएं। नशा मुक्ति केंद्र में वर्तमान में 15 बिस्तरों की संख्या को बढ़ाई जाएं और वहां युवाओं की काउंसिलिंग बेहतर की जाएं। श्रीमती बारीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं पेयजल, साफ-सफाई के लिए किसी भी आम नागरिकों को परेशानी न हो और असुविधा होने पर फीडबैक लिया जाए और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएं। श्रीमती बारीक ने कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएं और शराब दुकानों में शराब की ओव्हररेट बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएं। इसके अलावा प्रभारी सचिव ने मत्सय पालन, मनरेगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, पीएम सूर्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नल-जल योजना, अमृत सरोवर, समाज कल्याण विभाग, आईटीएमएस, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, स्कूल शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के कार्याें की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, डीएफओ श्री लोकेश पटेल, सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी के लिए चलेगा मुहिम
रायपुर जिले में राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी शत-प्रतिशत की जाएगी। इसके लिए प्रभारी सचिव ने कलेक्टर को अभियान के तहत ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए है। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि समय निर्धारित कर ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जाएं। साथ ही गैस-सिलेंडर की डिलीवरी हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। सिलेंडर का नौप-तौल कर हितग्राहियों को पहुंचाई जाएं।
ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित कर उपलब्ध कराएं रोजगार
प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन दीदी के रूप में तैयार किया जाएं। साथ ही उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जाएं। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सहभागी बनाया जाए। स्व सहायता समूह की महिलाओं को साग-सब्जी के कार्याें से जोड़ा जाए और उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएं।
मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं मिले
प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए पहुंचते है। ऐसे में उन्हें बेहतर उपचार सुनिश्चित की जाएं और सुविधाएं भी बेहतर उपलब्ध कराई जाएं। अस्पतालों में शौचालय की व्यवस्था भी की जाएं। मरीजों एवं उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो। -
रायपुर। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का पक्का मकान हो सिर पर घर की अपनी पक्की छत हो ताकि उसका परिवार बहुत ही सुरक्षित हो सुविधाजनक ढ़ंग से रह बस सके। रायपुर जिला अंतर्गत जनपद पंचायत आरंग में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास की चाबी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सौपा गया। नये हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश प्रदाय किया गया। सभी हितग्राहियों के चेहरे पर नये घर मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। कच्चे घर में होने वाली परेशानी अब पक्के घर में दूर होने से चेहरे पर सुकुन था। अपनी सुविधा और सामर्थय से बढ़कर इंसान अपने परिवार के लिए घर की बुनियाद रखता है और अपने सपनों का संसार सजाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नए हितग्राहियों को आवास निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। जिससे आवास निर्माण समयावधि में गुणवŸाायुक्त निर्माण कर सके। सभी हितग्राहियों को बताया गया कि आवास की राशि का उपयोग आवास निर्माण में करें ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या न हो। आवास की राशि सीधे हितग्राही के खाते में जारी की गई है। इसलिए किसी भी प्रकार की बिचैलियों से दूर रहें। जैसे-जैसे आवास का निर्माण होगा वैसे ही जियोटैग के बाद हितग्राही के खाते में राशि आएगी।
जनपद पंचायत आरंग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आयोजित आवास मेला मंे माननीय श्री खुशवंत साहेब, विधायक आरंग, श्री कृष्णा वर्मा, सदस्य, जिला पंचायत रायपुर, श्रीमती रानी पटेल, सदस्य, जिला पंचायत रायपुर, श्रीमती हेमलता गुमेन्द्र साहू, जनपद अध्यक्ष सहित जनपद सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विभिन्न योजनाओं के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। -
सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन बाद भारतीय सैनिक को दी गई विदाई
ढोल-नंगाड़े बजाए और शाॅल भेंटकर फूलों की माला पहनाई गई
रायपुर । साइंस काॅलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन बाद भारतीय जवान कार्य स्थल के लिए रवाना होने लगे है। रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब 120 से अधिक भारतीय जवानों के कार्यस्थल लौटने से पहले जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने स्वागत किया। सभी जवानों को शाॅल भेंट किया गया और तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाई गई। साथ ही जवानों के वापस लौटने के दौरान ढोल-नंगाड़ा बजाया गया। इसके अलावा जवानों को फूड पैकेट का वितरण कर ट्रेन से रवाना किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती निशा मिश्रा समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के ऐतिहासिक पहल पर साइंस काॅलेज मैदान में तीन दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया गया। यह कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में सफल कार्यक्रम आयोजित की गई। भारतीय सैनिकों के रायपुर पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया गया और वापसी के दौरान भी जोरदार स्वागत कर विदाई दी गई। -
-एथलेटिक्स, खो-खो, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, रस्साकशी, व्हॉलीबाल, बास्केटबॉल एवं फुटबॉल इत्यादि खेलों का होगा आयोजन
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार खेल एंव युवा कल्याण विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक से मिली जानकारी अनुसार दुर्ग, पाटन एवं धमधा में होने वाले विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता के अन्तर्गत एथलेटिक्स (100 मीटर एवं 400 मीटर दौड, गोला एवं तवा फेक), खो-खो, हॉकी, बैडमिंटन (सिंगल एवं डबल), कुश्ती (50 किलो एवं 53 किलो), वेटलिफ्टिंग (40 किलो एवं 45 किलो), रस्साकशी, व्हॉलीबाल, बास्केटबॉल एवं फुटबॉल खेल की स्पर्धाये हांेगी। महिला खेल प्रतियोगिता अंतर्गत 02 आयुवर्ग में महिला खिलाड़ियों को भाग लेने की पात्रता 09-18 वर्ष तक एवं 18 से ऊपर 35 वर्ष तक होगी। प्रतियोगी पंजीयन के लिए अपना आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र लेकर प्रतियोगिता स्थल में पहुंचेंगे। 18 से 35 आयुवर्ग के लिए वर्ष 01 जनवरी 1989 से 01 जनवरी 2006 तक एवं 09-18 आयुवर्ग के लिए वर्ष 01 जनवरी 2007 से 01 जनवरी 2015 तक के प्रतियोगी भाग लेंगे। विकासखण्ड स्तर पर उपरोक्त खेलों के आयोजन में दोनों आयुवर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेे सकेंगे। प्रतिभागी अपनी विकासखण्ड स्तर पर ही खेल में भाग लेंगे एवं एक खिलाड़ी एक ही खेल में भाग लेंगे। प्रतिभागियों को निर्धारित समय से पहले पहुंचकर अपना जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड लेकर निर्धारित प्रपत्र को भर कर संबंधित विकासखण्ड आयोजन प्रभारी के पास जमा करने कहा गया है। विकासखण्ड पाटन अंतर्गत सेजस सेलूद में खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए श्री पोखन लाल साहू को स्पर्धा प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड दुर्ग अंतर्गत शास.उ.मा. पुरई हेतु श्री अशोक रिगरी एवं विकासखण्ड धमधा अंतर्गत कॉलेज मैदान सिरना भाठा धमधा हेतु श्री कौशलेन्द्र पटेल को स्पर्धा प्रभारी नियुक्त किया गया है। तीनों विकासखण्डों में 16 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे खेल का आयोजन होगा। इसके पश्चात् 18 अक्टूबर 2024 को प्रातः 8 बजे सेजस सेलूद में जिला स्तरीय खेल का आयोजन होगा। जिसके लिए श्री पोखन लाल साहू को स्पर्धा प्रभारी नियुक्त किया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी/दल अपने विकासखण्ड नोडल अधिकारी एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के रविशंकर स्टेडियम दुर्ग स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते है। -
- प्रथम राज्य स्तरीय जुनियर रेडक्रास मीट 2024 हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी सौंपे गये दायित्व बेहतर ढंग से संपादित करें
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के साथ विभिन्न विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागों से अनुकम्पा नियुक्ति की अद्यतन जानकारी लेते हुए कहा कि शासन के मार्गदर्शी निर्देशों के तहत अधिकारी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करें। नियुक्ति हेतु पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में संभागायुक्त कार्यालय अथवा उच्च विभागीय कार्यालय को सूचित करें। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सभी विभागों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अवगत कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को अवगत कराया कि इंडियन रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रथम राज्य स्तरीय जुनियर रेडक्रास मीट 2024 का आयोजन दुर्ग शहर के भारती विश्वविद्यालय परिसर पुलगांव में 18 से 22 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को विभिन्न कार्यों हेतु नोडल अधिकारियों का दायित्य सौंपा गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उक्त मीट के सफल आयोजन हेतु सभी नोडल अधिकारी सौंपे गये दायित्व का संपादन बेहतर ढंग से करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विभागों में उपलब्ध 15 वर्ष से पुरानी शासकीय वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। इसके लिये 15 वर्ष पुरानी शासकीय वाहनों का डाटा परिवहन विभाग के साफ्टवेयर 0.4 में उपलब्ध होना आवश्यक है। ऐसे सभी वाहनों का शासन स्तर से राइटफ होना है। उन्हांेने अधिकारियों को 15 वर्ष से पुरानी वाहनों का नीलामी हेतु एम.एस.टी.सी. पंजीयन विभागीय स्तर से कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण के संबंध में कहा कि किसी भी विभाग में जिला कोषालय और संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा स्तर पर प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पेंशन प्रकरण का निराकरण निर्धारित अवधि में करा लेने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की अद्यतन प्रगति पर अंसतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को ग्रामवार एवं नगरीय निकायों वार कार्ययोजना बनाकर डोर-टू-डोर अभियान के माध्यम से आगामी माह तक छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड का कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया है। इसी प्रकार छूटे हुए राशन कार्डों का ई-केवायसी की प्रक्रिया भी पूर्ण करायी जाये। कलेक्टर ने कहा कि भारत सरकार की परियोजनाओं गेल, पावर ग्रिड टावर एवं भारत माला परियोजना के कार्य समय पर पूर्ण हो। उन्होंने इस हेतु संबंधित एसडीएम को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। ताकि राष्ट्रीय परियोजनाओं का कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने पावर ग्रिड के अधिकारी को किसानों से समन्वय बनाकर मुआवजा भुगतान राशि समय पर वितरित कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों से जिले में डेंगू, मलेरिया, स्वाईन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने उक्त बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य अमले को मुस्तैद रहने तथा अधिकारियों को नगरीय निकायों एवं पंचायत क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखने निर्देशित किया। कलेक्टर ने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की निराकरण के संबंध में विभागवार जानकारी ली और प्रकरणों के निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए निराकृत प्रकरणों को डिलीट करने फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, पी.जी.एन., सार्थ ई-पोर्टल और पी.जी. पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने आगामी टी.एल. तक मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित प्रकरण शत-प्रतिशत् निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि ओ.डी.एफ. प्लस जिला बनाने के बाद अब दुर्ग जिले को वाटर प्लस जिला भी बनाना है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कार्यरत् सभी विभागों के अमले का इसमें भागीदारी रहेगी। यह कार्य सभी विभागों को संचालित करना है। जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन ने जिले में वाटर प्लस अभियान के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
बैठक में सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, श्री हरवंश सिंह मिरी एवं श्री विजेन्द्र सिंह, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। -
दुर्ग/ भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी नरेगा डिविजन, नई दिल्ली सेे प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत दुर्ग के मार्गदर्शन में गुड गवर्नेस इनिशियेटीव अंतर्गत ब्लॉक दुर्ग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद पंचायत दुर्ग कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति गौरव मिश्रा मनरेगा ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गुड गवर्नेस इनिशियेटीव के रुप में ‘‘जॉब कार्ड, 7-रजिस्टर, वर्क फाईल के संधारण तथा कार्यस्थलों पर नागरिक सूचना पटल के निर्माण के लिए सांकेतिक अथवा सुझावात्मक फ्रेमवर्क एवं बुकलेट जारी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के मार्गदर्शिक के अनुसार कार्य ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड जारी करने व मनरेगा के तहत संधारित होने वाली 7 रजिस्टर, वर्क फाईल के संधारण की जानकारी दी गई। इसके अलावा मनरेगा में परदर्शिता स्थपित करने के लिए ग्राम पंचायत से संधारित किये जाने वाली पंजी की जानकारी भी दी गई। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में दो प्रकार के जॉब कार्ड जारी किये। सामान्य श्रेणी का व दुसरा विशेष श्रेणी। वहीं पंजी जॉब कार्ड राजिस्टर, ग्राम सभा रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, शिकायत एवं सामाग्री राजिस्टर की जानकारी एवं कार्य स्थल में सूचना पटल की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।
- -खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईरायपुर /शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना लगभग 94,000 मजदूरों को मासिक आधार पर पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराती है, तथा प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी की समस्या का समाधान करती है। मनोज की लचीलापन, आशा और सशक्तिकरण की भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना ने कई प्रवासी श्रमिकों के लिए भूख के चक्र को तोड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोज के लिए, इसने उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक बचत करने में मदद की है और उन्हें खुशहाल विवाहित जीवन जीने की इच्छा को फिर से जगाया है।जब मनोज को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 5 रुपए की सब्सिडी वाले भोजन के बारे में पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। मनोज खुटे की आँखों में दूर की ओर देखने वाला चिंतनशील भाव है। वह ध्यान से अपनी प्लेट में खाना भरता है और खाने के लिए बैठ जाता है, उसे याद है कि पहले उसका परिवार खेती-किसानी करता था और सभी घर पर ही खाना खाते थे। धीरे-धीरे, घटते भूजल स्तर, अचानक जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ऊर्जा लागत ने अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे से भूस्वामी मनोज को खेती से बाहर कर दिया। जैसे-जैसे मनोज के बच्चे बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपनी दो बेटियों की शिक्षा और बाद में उनकी शादी की योजना बनाने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। उनके सामने एकमात्र समाधान रायपुर, जो कि पास का बड़ा शहर है, में जाकर और एक अच्छी नौकरी ढूँढना था। मनोज ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और अपने कृषि उपकरणों के बदले एक वर्दी और सीटी खरीदी।आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में तेजी से हो रहा पलायन आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलावों में से एक है। दुनिया भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एचडीएस (2011-2013) के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0.19 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं। अनियंत्रित प्रवास का एक अदृश्य प्रभाव खाद्य असुरक्षा है जो आर्थिक रूप से असुरक्षित प्रवासियों को अस्वास्थ्यकर व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर करता हैएक सुरक्षा गार्ड के रूप में, मनोज 12,000 रुपये प्रति माह कमाते थे लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आवास और भोजन पर खर्च होता था। ऐसे वित्तीय दबाव के दौरान, सब्सिडी वाले भोजन से खाद्य असुरक्षा से निपटने और विषम परिस्थितियों में कार्यरत बड़ी शहरी गरीब आबादी को पौष्टिक भोजन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। जवाब में, यूएनडीपी ने छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के सहयोग से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया है। सात से अधिक जिलों में योजना के आधार रसोई और 20 से अधिक स्थानों पर भोजन वितरण केंद्र प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी को दूर करते हुए हर महीने लगभग 94,000 मजदूरों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में दिन में एक बार भोजन परोसा जाता है, जहां श्रमिक 5 रुपये की रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
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दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार आज दुर्ग कलेक्टोरेट में एडीएम श्री अरविंद एक्का की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 9 अक्टूबर को शिवनाथ नदी में आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। डिप्टी कमान्डेंट एनडीआरएफ श्री पवन जोशी ने बताया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ़) एक भारतीय विशेष बल है यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। आपदा आने से पहले आपदा को रोकने की कोशिश रहती है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एक सुरक्षित राज्य है जो आपदाओं से बचा हुआ है। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों की तैयारियों का आकलन करना और आपदा प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। मॉक ड्रिल में शामिल गतिविधियों के अंतर्गत पानी में फंसे लोगों का बचाव, नाव दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाना, गोताखोरों का प्रशिक्षण, पशुधन को बचाना, राहत शिविर का आयोजन और प्रबंधन, ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। एडीएम श्री अरविंद एक्का ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस मॉक ड्रिल में सक्रिय सहयोग देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, पशु विभाग, पुलिस विभाग आदि को आपदा की स्थिति में तत्पर रहने और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार रहने को कहा। बैठक में कमान्डेंट एनडीआरएफ श्री नरेंद्र सिंह, एनडीआरएफ से रामयापन रूंसुग एवं श्री संदीप सिंग, एएसपी श्री अभिषेक झा, एसडीएम दुर्ग श्री हरवंश मिरी, संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, एसडीएम भिलाई-3 श्री महेश राजपूत, एसडीएम भिलाई श्री लवकेश ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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-जिला स्तरीय आवास मेले में नए स्वीकृत आवासों का किया गया भूमि पूजन
-आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश, सौंपा गया आवास एवं चाबी का डेमो-गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्वीकृत 27608 आवासों में से 25180 आवास पूर्णरायपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आज मरवाही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगरिया के शाला मैदान में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया। मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान की सपना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो भी नियमों के विरूद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी हितग्राहियों से आवास स्वीकृति के नाम पर राशि की मांग करने पर तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर, एसपी को देने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत आवास के लिए एक भी बैगा परिवार नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सर्वे कराकर सभी बैगा परिवारों को पक्का मकान स्वीकृत करने कलेक्टर को निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभियान चलाकर शत्प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करने निर्देश दिए। उन्होंने भूमिधारक सभी किसानों का पट्टा बनाने और केवाईसी कराकर किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने कहा। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से धान खरीदी के लिए 10 दिन के भीतर पंजीयन कराने वनमण्डलाधिकारी को भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने आवास पूर्ण कर चुके 15 हितग्राहियों को मंच से सांकेतिक रूप से आवास और चाबी का डेमो सौंपा। इसी तरह 15 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रक सौंपा गया।आवास मेले में मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची , अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर श्री अरूण सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में स्थायी प्रतीक्षा सूची 47 हजार 245 एवं आवास प्लस में 15 हजार 190 परिवारों की है। जिले में कुल 27 हजार 608 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसमें 25 हजार 180 आवास अब तक पूर्ण करा लिये गये है। शेष प्रगतिरत् आवास को दीपावली तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। - -सहकरिता मंत्री श्री केदार कश्यप होंगे शामिलरायपुर /वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप 09 अक्टूबर को ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यशाला पूर्वान्ह 10 बजे से सिविल लाईन रायपुर स्थित न्यू-सर्किट हाउस, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा।इस अवसर पर विभागीय समीक्षा बैठक भी आयोजित होगी। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की राज्य स्तर पर समीक्षा की जाएगी।सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित यह कार्यशाला नाबार्ड एनसीडीसी, अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक, लघु वनोपज संघ मत्स्य और पशुधन विभाग की समितियों का पुनर्गठन एवं बहुउद्देशीय बनाने के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन और भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका पर परिचर्चा होगी।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 10 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
- -तिल्दा में विकास कार्यो के लिए 75 लाख रूपए की घोषणा-ग्राम पंचायत निनवा में 16 लाख रूपए से बनेगा महतारी सदनरायपुर / राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा आज तिल्दा-नेवरा प्रवास के दौरान तिल्दा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 44 लाख 25 हजार रूपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास एवं निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने इस मौके पर नगरपालिका तिल्दा को विकास कार्यो के लिए 75 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत निनवा में 16 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन का भी निर्माण कराया जाएगा।मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम निनवा में शासकीय हाई स्कूल के लिए निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को संवारने का कार्य विष्णु के सुशासन में निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के लिए अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ मानव सूचकांक को बेहतर करने के लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। उन्हांेने कहा कि केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम को पूरी गति के साथ संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी गांव ओडीएफ हो चुके हैं। अब गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने में हम सबको सहभागी बनना है। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इस मौके पर तिल्दा-नेवरा नगर पालिका के विभिन्न वार्डाे में 44.25 लाख रुपए से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्याें का भूमिपूजन किया, जिसमें आर.सी.सी.नाली और सी.सी.रोड निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री वर्मा ने घासीदास भवन की साज सज्जा के लिए 10 हजार रूपए, शासकीय हाई स्कूल निनवा के सांस्कृतिक दल को 10 हजार रूपए तथा रामलीला मंडली को 25 हजार रूपए दिए जाने की घोषणा की।
- -महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा महतारी सदन- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा-179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत-महतारी सदन में कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी होंगी सुविधायेंरायपुर।, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 29.20 लाख होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इसप्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।5 वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजनाप्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे।प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। महतारी सदन में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा।
- - प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति व सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना कीरायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज डोंगरगढ़ पहुंचकर माँ बम्लेश्वरी की पूजा-अर्चना की। उन्होंने माँ बम्लेश्वरी से प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति व सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल के परिजन भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने ज्योति कलश के दर्शन किए एवं हवन कुण्ड की पूजा की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका को कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित काफी-टेबल बुक भेंट की। इस अवसर पर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
- - विप्र समाज ने दी विनम्र श्रद्धाजंलिरायपुर। सुंदर नगर ,रायपुर निवासी सेवानिवृत्त उपायुक्त (जीएसटी) सुरेश तिवारी (भैसमुडी वाले) का मंगलवार की रात्रि 68 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। वे श्रीमती बीना तिवारी के पति , सुयश , सौम्या , हर्षा के पिता व महासमुंद के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय विष्णु प्रसाद तिवारी के पुत्र , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश तिवारी के अनुज और महासमुंद में प्रैक्टिसरत अधिवक्ता राजेश तिवारी के अग्रज भ्राता तथा पथर्रा (बेमेतरा) वाले स्वर्गीय रामबिशाल तिवारी - स्वर्गीय फेकन तिवारी (मायका टेकारी - करही) के दामाद थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार 9 अक्टूबर को पूर्वान्ह 9 बजे महादेव घाट स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा ।श्री सुरेश तिवारी के आकस्मिक निधन पर विप्र समाज ने विनम्र श्रद्धाजंलि अपित की है।
- -रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का किया निरीक्षण-तक्षशिला लाइब्रेरी में बच्चों के साथ बैठकर फरा-चटनी का लिया स्वादरायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों का निरीक्षण किया। वे रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर ‘आरंभ’ में युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी पढ़ाई-लिखाई, प्रशिक्षण एवं कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) तथा भाठागांव बस स्टैंड में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ के भ्रमण के दौरान यहां काम कर रहे तथा प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की और उनके कार्यों के बारे में जाना। उन्होंने युवाओं से चर्चा कर बीपीओ में उनके कार्यानुभव और करियर के बारे में पूछा। उन्होंने यहां हायर सेकंडरी स्कूल के बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग-क्लास का भी अवलोकन किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह की मौजूदगी में दस युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी का भ्रमण कर यहां विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने यहां पढ़ने आए बच्चों से उनकी पढ़ाई-लिखाई, परीक्षाओं की तैयारी और लाइब्रेरी में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने लाइब्रेरी में संस्कृति स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन की व्यवस्था देखी। श्री साव ने कैंटीन में बच्चों के साथ बैठकर फरा-चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूचियों, करियर और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी शुभकामनाएं दीं।श्री साव ने जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर ‘आरंभ’ का भी अवलोकन किया। वे यहां ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और ई-मार्केटिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मिले और उनसे चर्चा कर प्रशिक्षण एवं उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने यहां रायपुर शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) भी देखा। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें निगरानी व्यवस्था ‘दक्ष’ की कार्यप्रणाली तथा सर्विलेंस में इससे मिल रही मदद के बारे में बताया। श्री साव ने रायपुर नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों के साथ भाठागांव अंतरराज्यीय बस स्टैंड में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस और इनक्युबेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां काम शीघ्र पूर्ण कर शहर के युवाओं को रोजगार देने की इस पहल को जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए।
- -जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल पर 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना-कई अस्पतालों का योजना के अंतर्गत किया गया पंजीयन निरस्तरायपुर ।राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के विरूद्ध अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक आई.पी.डी. एवं आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने, योजनांतर्गत लाभ देने से मना करने, अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसके कारण अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है। इसके अंतर्गत बाबूजी केयर हॉस्पिटल रायपुर एवं समता हॉस्पिटल डोण्डी लोहारा बालोद द्वारा अनावश्यक रूप से पैकेज ब्लॉक करने व उच्चाधिकारियों के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण इनका योजनांतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल रायपुर द्वारा गलत तरीके से आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने के कारण जारी स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर राशि 31 लाख 32 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया एवं तीन माह के लिए अस्पताल को योजना से निलंबित किया गया है।
- -रायपुर और नवा रायपुर में अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण-नए विधानसभा और कचना फ्लाई-ओवर के कार्यों का लिया जायजा-दोनों महत्वाकांक्षी कार्यों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-सीमा में काम पूर्ण करने के दिए निर्देश-कचना फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा, अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य-दिसम्बर तक पूरा होगा विधानसभा का सिविल वर्क, अब तक 75 प्रतिशत काम पूर्णरायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज दिनभर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाई-ओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर तथा शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) एवं भाठागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ कचना में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई-ओवर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनी को फ्लाई-ओवर का काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव को अधिकारियों ने बताया कि फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहां गर्डर लॉन्चिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी गर्डर स्लैब की कॉस्टिंग चल रही है। रेलवे द्वारा ड्राइंग-डिजाइन के अनुमोदन के बाद पटरी के ऊपर वाले हिस्से के काम में भी तेजी आएगी।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन की साइट का भ्रमण कर पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स से निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा भवन का 75 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस साल दिसम्बर तक सिविल वर्क पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद फर्नीचर और इंटेरियर का काम प्रारंभ होगा।श्री साव ने विभागीय और निर्माण कंपनियों के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी निर्माण को पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में काम पूर्ण करने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ अनुपम भवन के रूप में इसका निर्माण करने को कहा। ऐसा काम करें कि दूसरे राज्यों की सरकारें अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से नजीर लेकर जाएं। श्री साव ने विधानसभा की साइट पर निर्माण कंपनी के अस्थायी कार्यालय में पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स की संक्षिप्त बैठक लेकर नवा रायपुर में विधायक विश्रामगृह और विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के क्ववार्टर्स के निर्माण की भी जानकारी ली।273 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बन रहा विधानसभा भवन, 200 सदस्य बैठ सकेंगे सदन मेंनवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 52 एकड़ में 273 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। इसके सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 700 कारों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ को दो सरोवरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
- -पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की राशिरायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ (Central Road Infrastructure Fund) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीतकण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है।
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रायपुर / छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2024 तक कर दी गई है। इस अवधि के दौरान, छात्र विशेष विलम्ब शुल्क 1540 रूपए प्रति छात्र के साथ फॉर्म भर सकते हैं। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे इस समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रविष्टि और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करें। निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
- रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 1169.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 08 अक्टूबर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2394.2 मिमी और बेमेतरा जिले में सबसे कम 606.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा जिले में 636.3 मिमी, सूरजपुर में 1164.2 मिमी, बलरामपुर में 1742.3 मिमी, जशपुर में 1068.1 मिमी, कोरिया में 1127.4 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1088.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।इसी प्रकार, रायपुर जिले में 959.2 मिमी, बलौदाबाजार में 1188.3 मिमी, गरियाबंद में 1115.0 मिमी, महासमुंद में 971.4 मिमी, धमतरी में 1040.4 मिमी, बिलासपुर में 996.9 मिमी, मुंगेली में 1117.1 मिमी, रायगढ़ में 1112.6 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 734.4 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1223.5 मिमी, सक्ती 1063.1 मिमी, कोरबा में 1419.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1207.5 मिमी, दुर्ग में 656.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 923.0 मिमी, राजनांदगांव में 1128.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1239.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 856.6 मिमी, बालोद में 1199.6 मिमी, बस्तर में 1279.1 मिमी, कोण्डागांव में 1207.0 मिमी, कांकेर में 1424.3 मिमी, नारायणपुर में 1465.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 1550.9 मिमी और सुकमा जिले में 1676.4 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्री मोतीलाल साहू ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को माना कैंम्प दुर्गा उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर श्री श्यामा चक्रवर्ती, श्री शुभंकर रे, श्री भीमा विश्वास, श्री विश्वनाथ पाल तथा श्री मनिटोल विश्वास उपस्थित थे।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दोपहर 3:45 बजे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से वाणिज्य भवन, दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं, नई औद्योगिक नीति और राज्य में व्यापार एवं निवेश के अवसरों पर गहन चर्चा की संभावना है। मुख्यमंत्री साय, राज्य की नयी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर केंद्रीय मंत्री से सुझाव लेंगे और औद्योगिक कॉरिडोर की संभावनाओं पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे।बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ढांचे को मजबूती देने के लिए निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री साय, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल को रायपुर आने का आमंत्रण भी दे सकते हैं, जिससे वे राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं का निरीक्षण कर सकें और स्थानीय उद्योगों के साथ संवाद कर सकें। इसके अलावा, राज्य में नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण और उससे संबंधित परियोजनाओं को गति देने पर भी विचार किया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसमें राज्य की विकास योजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही शांति एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इस मुलाकात के बाद आज की बैठक में भी राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिक नीतियों में सुधार लाना और केंद्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को निवेश का आदर्श गंतव्य बनाना है। इस दिशा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से यह बैठक, राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
- एमसीबी जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिल रही है सीजेरियन प्रसव की सुविधामनेंद्रगढ़ में नवीन डायलिसिस सेंटर की स्थापना से लोगों को मिल रहा है लाभरायपुर। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के सामान्य प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु उच्च जोखिमवाली गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन आपरेशन हेतु अक्सर दूसरे अस्पतालों का रूख करना पड़ता था। वर्तमान में स्थानीय विधायक एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से अब जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्रो में गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन आपरेशन की सुविधा भी मिल रही है। सीजेरियन की सुविधा उपलब्ध होने से अब गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्रो में सिजेरियन सेक्शन का लाभ मिलने कारण जिले के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जैसे भरतपुर की गर्भवती महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल का प्रयास है कि जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। श्री जायसवाल के लगातार प्रयास से ही किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को अब डायलिसिस के लिए भटकना नहीं पड़ता है। मरीजों की इस कठिनाइ को देखते हुए नवीन जिला एम.सी.बी के अंतर्गत हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - मनेन्द्रगढ़ में नवीन डायलिसिस सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर की स्थापना से स्थानीय क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिली है। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी दोनों बीमारी से ग्रसित किडनी मरीजों का डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों ने श्याम बिहारी जायसवाल का आभार प्रकट किया है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी जिले के साथ ही पूरे प्रदेश मे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों से स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि भी हो रही है, जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है।
- - 84 गांवों में 30 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदारायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेश में लगातार पारेषण क्षमता का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में 132/33 केवी सब-स्टेशन टेमरी को सफलतापूर्वक उर्जीकृत किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 30 करोड़ रूपए है। इसके साथ ही प्रदेश में 132केवी क्षमता के उप केंद्रों की संख्या 104 हो गई है। ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने स्विच ऑन करके 80 एमवीए क्षमता के इस सबस्टेशन को ऊर्जीकृत किया।श्री शुक्ला ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन एवं पॉवर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के मार्गदर्शन में पॉवर कंपनी प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पंपों की मांग को देखते हुए पारेषण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। बेमेतरा के टेमरी में 132/33 केवी का नया सब-स्टेशन बनाया गया है, जिसमें 40 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर स्थापित किये गए हैं। इस उपकेंद्र के प्रारंभ होने से बेमेतरा जिले के नांदघाट, मारो ,टेमरी, बदनारा, कुरा, संबलपुर के संपूर्ण क्षेत्र एम लो-वोल्टेज से निजात मिलेगी तथा गुणवत्तापूर्ण निरंतर विद्युत आपूर्ति होगी। इस उपकेंद्र में विद्युत सप्लाई 132 केवी सिमगा-टेमरी लाइन से होगी।इस नवनिर्मित टेमरी उपकेंद्र से आसपास के करीब 84 ग्रामों के 30 हजार विद्युत उपभोक्ताओं, 8000 हजार कृषि पंप उपभोक्ता, किसानों को बेहतर बिजली मिल सकेगी। इस क्षेत्र में काफी संख्या में कृषि पंप हैं, साथ ही औद्योगिक इकाइयों और घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकव्दय श्री केएस मनोठिया, श्री डीके तुली, मुख्य अभियंता श्री जी. आनंद राव, श्री मधुकर जामुलकर, श्री एके अंबस्थ, श्रीमती कल्पना घाटे, अधीक्षण अभियंता श्री पीपी सिंह, श्री सुनील भुआर्य, श्री आरके तिवारी, श्री यूआर मिर्चे, श्रीमति सूर्यवंशी, श्री आशीष राय कार्यपालन अभियंता श्री एसके चौहान, श्री वीरेन्द्र ठाकुर, सहायक अभियंता श्री आरके हरमुख सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।











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