नयी दिल्ली। शासन की सुगमता के लिए नयी प्रतिभाओं को शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) - और अन्य ‘ग्रुप ए' सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री' के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया, ‘‘भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों की ‘लेटरल एंट्री' के जरिये नियुक्ति करना चाहती है। इस तरह, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक/उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।'' विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए (प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है) भरा जाना है। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, नागर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में निदेशक/उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर ‘लेटरल एंट्री' भर्ती 2018 से ही की जा रही है, ताकि विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। इसमें संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाता है। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक ‘लेटरल एंट्री' के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शदात्री संगठनों, बहुराष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति, जिनके पास संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष, निदेशक स्तर के पदों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तथा उप सचिव स्तर के पदों के लिए न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो, आवेदन करने के पात्र हैं। संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 40 और 55 वर्ष है तथा अनुमानित सकल वेतन महंगाई, परिवहन और मकान किराया भत्ते सहित लगभग 2.7 लाख रुपये होगा। निदेशक स्तर के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 2.32 लाख रुपये वेतन मिलेगा। उप सचिव स्तर के लिए, न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। इस स्तर पर उम्मीदवारों के लिए लगभग 1.52 लाख रुपये का सकल वेतन निर्धारित किया गया है। यूपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय गलत विवरण देने या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि दोषी पाए जाने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा तथा उन्हें भविष्य की चयन प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है।

 नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में देशभर में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वे व्यापक जनहित में तथा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने काम पर लौट आएं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता की घटना के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न एसोसिएशन ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी मांगें रखी हैं। बयान के मुताबिक, मंत्रालय ने मांगों को सुना और चिकित्सक एसोसिएशन को स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। बयान में कहा गया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से अच्छी तरह परिचित है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि 26 राज्य पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। बयान में कहा गया, ‘‘विभिन्न एसोसिएशन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर, मंत्रालय ने उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया है।'' इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईएमए ने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान का अध्ययन कर रहा है, जिसमें डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है और इसके लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति बनाने की पेशकश की गई है। आईएमए ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी राज्य शाखाओं के साथ परामर्श करने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देगा। आईएमए ने एक बयान में कहा, ‘‘आईएमए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 मार्च, 2017 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन को याद करता है, जिस पर मंत्रालय के अधिकारियों और आईएमए ने हस्ताक्षर किए थे। इस कार्यालय ज्ञापन में अन्य राज्यों में लागू कानूनों के अनुरूप उक्त मुद्दे पर एक केंद्रीय अधिनियम लाने की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना तलाशने का आश्वासन दिया गया था।''

मेरठ. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र में परिवार के साथ सो रही दो साल की बच्ची को कथित तौर पर दुष्कर्म की नीयत से लेकर भागे युवक ने पकड़े जाने के डर से बच्ची को नाले में फेंक दिया, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार देर रात सदर थाना क्षेत्र की झुग्गी बस्ती में हुई, जहां एक युवक परिजनों के साथ सो रही दो साल की बच्ची को कथित तौर पर दुष्कर्म करने की नीयत से लेकर भागा, लेकिन परिजनों की आंख खुल गई। सिंह के अनुसार, परिजन बच्ची को आरोपी के चंगुल से बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो पकड़े जाने के डर से वह बच्ची को पास में ही आबू नाले में फेंककर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि बच्ची का शव शनिवार सुबह नाले में मिला, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिंह के मुताबिक, आरोपी मोइश (20) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने की पृष्ठभूमि में संपूर्ण सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और अन्य संबंधित सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का निर्देश जारी किया और अनेक सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों के बीच समन्यव सुधारने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक में जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि इस क्षेत्र को हाल के महीनों में कई आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यह बैठक हुई। एक सूत्र ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पटना. पटना के बजरंगपुरी इलाके में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता की उनके घर के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान भाजपा के स्थानीय नेता अजय शाह के रूप में हुई है।
पटना के पुलिस अधीक्षक (एसपी-ईस्ट) भरत सोनी ने पत्रकारों को बताया, ‘‘घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाह को बाइक सवार दो हथियारबंद हमलावरों ने गोली मार दी। उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हमलावर तुरंत मौके से भाग गए।'' एसपी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता खो दिया है। आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।'' इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘इसे असली जंगल राज कहते हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भाजपा नेताओं को क्या हो गया है...वे राज्य में अपराध की बढ़ती दर पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं।

नयी दिल्ली. वरिष्ठ राजनयिक पी. हरीश को बुधवार को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हरीश फिलहाल जर्मनी में भारत के राजदूत हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी में आयोजित होने वाले ‘समिट फॉर द फ्यूचर' में भाग लेने के लिए अगले महीने न्यूयॉर्क जा सकते हैं, जिससे पहले हरीश की नियुक्ति हुई है। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि वह (पी. हरीश) जल्द ही कार्यभार संभाल सकते हैं। जून में रुचिका कंबोज के सेवानिवृत्त के बाद से संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि का पद रिक्त था। हरीश ने छह नवंबर, 2021 को जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले, वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (आर्थिक संबंध) के पद पर तैनात थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति प्रभाग का नेतृत्व किया, जो अन्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों से संबंधित है। उन्होंने बहुपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभाग का भी नेतृत्व किया और वह जी20, जी7, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) और आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के लिए भारतीय सूस शेरपा थे। हरीश ने काहिरा और रियाद में भारतीय मिशनों में और फलस्तीनी प्राधिकरण में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया। उन्होंने विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया और बाहरी प्रचार प्रभागों में भी काम किया।
हरीश वर्ष 2007 से पांच साल की अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य अधिकारी भी रहे थे। वह जुलाई 2012 से मार्च 2016 तक ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्यदूत थे। हरीश अप्रैल 2016 से जून 2019 तक वियतनाम में भारत के राजदूत थे।
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 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही मंगलवार को बंद कर दी।योगगुरु रामदेव, बालकृष्ण और उनकी कंपनी की ओर से अधिवक्ता गौतम तालुकदार ने कहा, ‘‘अदालत ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के शपथपत्रों के आधार पर अवमानना कार्यवाही बंद कर दी है।’’