नोएडा.  विदेशी नागरिकों से कथित रूप से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा कर वहां से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एक सूचना के आधार पर सेक्टर 108 में चल रहे एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने बताया कि मौके से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इनके पास से पुलिस ने 4 कार, 18 लैपटॉप, 17 हैडफोन, नेट राउटर आदि बरामद किये हैं। मिश्रा ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग अमेरिका और अन्य देशों में रहने वाले लोगों के कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं, तथा उसे ठीक करने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने करोड़ों रुपए की ठगी करने की बात स्वीकार की है।

नयी दिल्ली. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में तेजी लाने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बृहस्पतिवार को जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे पहले समग्र स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र के देश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)का लगभग 2.9 प्रतिशत ही आवंटित करते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह चार प्रतिशत है।'' वाजेद ने कहा, ‘‘जब परिवारों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है, तो वे अक्सर बहुत आवश्यक देखभाल में देरी करेंगे या छोड़ देंगे। इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि हम जानते हैं, परिवार के बीमार या वृद्ध सदस्यों की देखभाल का ज्यादातर बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है।'' उन्होंने कहा कि महिलाएं और लड़कियां पहले से ही घरों में ज्यादातर अवैतनिक काम करती हैं, पुरुषों की तुलना में ऐसे काम करने में उन्हें हर दिन दो से पांच गुना अधिक खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह असमान स्थिति महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से शामिल होने से रोकती है। उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि हमें लैंगिक समानता और सभी के लिए स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति लाने की जरूरत है। हमने इसमें कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन असमानताएं बनी हुई हैं।'' वाजेद ने कहा, ‘‘हमारे क्षेत्र में महिलाओं को सेवाओं तक पहुंच हासिल करने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।'' उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य रूप से व्यापक है। उन्होंने कहा कि यह उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘बेहतर जानकारी रखने वाली माताएं आने वाली पीढ़ियों को आजीवन लाभ पहुंचाती हैं। वे बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान करती हैं, सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करती हैं, साफ-सफाई और स्वच्छता और अन्य स्वस्थ आदतें पैदा करती हैं।

 श्रीनगर.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और स्वतंत्र रूप से सांस ले रहा है। मोदी ने ‘विकसित भारत, विकसित जम्मू-कश्मीर' कार्यक्रम के तहत करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर अनुच्छेद 370 पर न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरे देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने आगामी रमजान के पवित्र महीने और महाशिवरात्रि के पर्व के लिए अपनी ‘अग्रिम शुभकामनाएं' दीं। महाशिवरात्रि शुक्रवार को है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर आज विकास की नयी ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वह आज खुलकर सांस ले रहा है। जम्मू-कश्मीर ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद की बेड़ियां तोड़ दी हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘ये वो नया जम्मू कश्मीर है, जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है, जिसके लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है, इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है।'' भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से प्रधानमंत्री की कश्मीर की यह पहली यात्रा है। करीब 5,000 करोड़ रुपये का समग्र-कृषि विकास कार्यक्रम राष्‍ट्र को समर्पित करने के बाद मोदी ने कहा कि वह श्रीनगर के लोगों के बीच आकर प्रफुल्लित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज जो विकास परियोजनायें समर्पित की जा रही हैं, उनसे जम्मू-कश्मीर के विकास को बल मिलेगा। एक विकसित जम्मू-कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है।'' जम्मू-कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण का रास्ता पर्यटन संभावनाओं और किसानों के सशक्तीकरण से निकलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत की प्राथमिकता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू-कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व...विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकेलगा।'' प्रधानमंत्री ने जनता से मिले प्यार के लिए उनका आभार जताया और और कहा कि वह इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘साल 2014 के बाद मैं जब भी आया, मैंने यही कहा कि मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं। और मैं दिनों-दिन देख रहा हूं कि आपका दिल जीतने की सही दिशा में मैं जा रहा हूं।'' प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्‍वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 14,00 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्‍यास और लोकार्पण किया। प्रसाद योजना धार्मिक स्‍थल पुनरुद्धार और आध्‍यात्‍म‍िक विरासत को प्रोत्‍साहन देने का अभियान है। उन्होंने देशभर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 43 परियोजनाओं की शुरुआत भी की। यह धार्मिक और पर्यटन स्‍थल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गोआ में है। प्रधानमंत्री ने ‘देखो अपना देश' लोगों की पंसद का पर्यटन स्‍थल सर्वेक्षण और ‘चलो इंडिया' वैश्विक प्रवासी समुदाय अभियान की शुरुआत भी की। उन्होंने चुनौती पर आधरित पर्यटन स्‍थल विकास योजना के तहत चुने गए पर्यटन स्‍थलों की घोषणा भी की। मोदी ने जम्‍मू-कश्‍मीर में नवनियुक्त लगभग एक हजार सरकारी कर्म‍ियों को नियुक्‍त‍ि पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने विभिन्‍न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं, लखपति दीदियों, किसानों, उद्यमियों सहित विभिन्‍न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

चंडीगढ़.  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन' योजना के तहत श्रद्धालुओं को करनाल से अयोध्या ले जाने वाली एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस में 52 श्रद्धालु सवार थे। खट्टर ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, अमृतसर (स्वर्ण मंदिर), वाराणसी (काशी विश्वनाथ मंदिर) और देश के अन्य तीर्थ स्थलों पर भेजा जाएगा। सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल के जरिए पंजीकृत तीर्थयात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। बस को हरी झंडी दिखाने के बाद खट्टर ने कहा कि लगभग 700 तीर्थयात्री पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। अभी यह सुविधा सालाना 1.80 लाख रुपये से कम आमदनी वाले और 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त मुहैया करायी जा रही है। खट्टर ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि राज्य की 5,000 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 500 स्वयं सहायता समूहों का चुनाव किया गया है और उनमें से प्रत्येक समूह की 10 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने करनाल में 'लखपति दीदी' सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 102 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया है और विभिन्न विभागों में उन्हें काम भी मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कृषिप्रधान राज्य होने के कारण यहां के किसानों के लिए ड्रोन की काफी जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में हाथों से ही यूरिया का छिड़काव करते हैं। उन्होंने कहा कि अब ड्रोन से नैनो यूरिया (तरल यूरिया) के छिड़काव की काफी मांग है और ये काम महिलाएं करेंगी। उन्होंने कहा कि 5,000 ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे गांवों में महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी।

पटना.  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्य के राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव (एसीएस) बनाया गया है। वे फिलहाल बिहार सहकारिता विभाग में एसीएस के पद पर तैनात थे। इसी तरह राज्य सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग के एसीएस के पद पर तैनात 1992 बैच के आईएएस अधिकारी परमार रवि मनुभाई को अगले आदेश तक राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, 1996 बैच के आईएएस अधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह,फिलहाल नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल्ल को बिहार सहकारिता विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, कैबिनेट सचिवालय के सचिव के पद पर तैनात 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार को संसदीय कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह, बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात 2006 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग के सतर्कता आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मथुरा (उप्र) .पर्यटकों को ब्रजभूमि में ग्रामीण जीवन का अनुभव प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने क्षेत्र में ‘होमस्टे' योजना शुरू करने का का निर्णय लिया है। परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा ने बताया कि इस योजना के लागू होने से तीर्थयात्री मंदिरों में पूजा-अर्चना कर सकेंगे और यह भी देख सकेंगे कि ग्रामीण इलाकों में लोग कैसे सौहार्दपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को सस्ती दरों पर शहर जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।
    उन्होंने कहा, "यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के द्वार भी खोलेगी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।" इस योजना को मॉडल के रूप में बरसाना क्षेत्र या वृन्दावन क्षेत्र के किसी गांव में शुरू किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि यह योजना इको-पर्यटन को बढ़ावा देगी और पर्यटकों को लोक कला और मथुरा के विश्व प्रसिद्ध चरकुला नृत्य से रूबरू कराएगी।

मुंबई. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने मुद्रास्फीति को पांच प्रतिशत से नीचे रखा हुआ है जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार के समय यह दहाई अंक में पहुंच गई थी। शाह ने यहां 'इंडिया ग्लोबल फोरम' के वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक थी, मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर थी और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण से बाहर था। उन्होंने कहा, "कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार के समय मुद्रास्फीति दहाई अंक में पहुंच गई थी लेकिन हमारी सरकार ने इसे पांच प्रतिशत से नीचे रोक दिया है। संप्रग सरकार के समय 12 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न घोटालों से देश का विश्वास हिल गया था और साठगांठ वाला (क्रॉनी) पूंजीवाद अपने चरम पर था।" उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति की तुलना पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासनकाल से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "जब तक आप यह नहीं जानते कि गड्ढा कितना गहरा है, आप प्रगति को नहीं समझ सकते हैं।" शाह ने कहा, "भारत एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर देश है, जिसने खुद को निष्क्रिय सरकार से गतिशील सरकार में, प्रतिगामी से प्रगतिशील विकास में और नाजुक अर्थव्यवस्था से शीर्ष अर्थव्यवस्था में बदल दिया है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत एक नीति-संचालित राज्य के रूप में उभरा है।
उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहा, "हम अपनी सरकार के पिछले 10 वर्षों के प्रदर्शन और अगले 25 वर्षों के रोडमैप के साथ चुनाव में उतर रहे हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'दूरदर्शी प्रधानमंत्री' बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 में आजादी के सौ साल पूरा होने तक भारत पूरी तरह से विकसित, आत्मनिर्भर और दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

इंदौर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला द्वारा अपने पूर्व पति और बुजुर्ग सास-ससुर के खिलाफ ‘अनैतिक मुकदमेबाजी'' जारी रखकर अदालत का वक्त बर्बाद किए जाने पर नाराजगी जताई है और चेतावनी के तौर पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया। अदालत ने पाया कि इंदौर निवासी महिला ने आपसी सहमति वाले तलाक का वचन भंग करते हुए अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ पुराना मामला वापस नहीं लिया और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। अदालत ने दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट और महिला की रजामंदी के बिना गर्भपात सरीखे आरोपों में दर्ज मामले को रद्द करते हुए तलाकशुदा महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पूर्व पति को एक लाख रुपये चुकाए। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने कहा, ‘‘एक लाख रुपये चुकाए जाने का यह आदेश केवल अनैतिक मुकदमेबाजों को चेतावनी देने के लिए जारी किया गया है ताकि वे अदालतों की आंखों में धूल न झोंक सकें। अदालतें गंभीर मुकदमे सुनती हैं और उनका कीमती समय किसी भी तरह बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।'' एकल पीठ ने महिला के पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता की दायर याचिका एक मार्च को मंजूर करते हुए करते हुए अपने आदेश में यह टिप्पणी की। अदालत ने रिकॉर्ड के हवाले से कहा कि याचिकाकर्ता पुरुष और प्रतिवादी महिला का दो फरवरी 2023 को आपसी सहमति से तलाक हो चुका है और इसके एवज में महिला को उसके पूर्व पति द्वारा 50 लाख रुपये भी दिए जा चुके हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाकनामे में इस वचन का स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके बावजूद तलाकशुदा महिला ने अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ 2018 में दर्ज कराया गया आपराधिक मामला वापस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। महिला ने यह मामला अपने पति से आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने के पांच साल पहले इंदौर के विजय नगर पुलिस थाने में दर्ज कराया था। दोनों की शादी वर्ष 2000 में हुई थी और उनकी 20 साल की बेटी भी है, जो तलाक के बाद अपने पिता के साथ रह रही है।

रेवाड़ी (हरियाणा) .हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज की एक बस और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में मारे गये सभी लोग कार सवार थे। पुलिस के मुताबिक, हादसा महेंद्रगढ़ मार्ग पर सीहा गांव के पास उस वक्त हुआ जब कार सवार एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद चरखी दादरी लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायलों को कार से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पांचों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने मृतकों के शवों को शवगृह में रखा है। साथ ही, मरने वालों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

 नई दिल्ली।  दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में कथित रूप से समन का पालन नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फिर से की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को समन जारी किया।

 नई दिल्ली।  खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति-पीसीआई का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। खेल मंत्रालय ने भारत की पैरालंपिक समिति को लिखे पत्र में कहा कि निलंबन के मुख्य आधार पर विचार किया जा रहा है। भारतीय पैरालंपिक समिति 6 मार्च से 15 मार्च तक नई दिल्ली में 2024 विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप की मेजबानी कर रही है।