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- नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज बिहार के अररिया में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) की जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर 27 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित आवासीय भवनों का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने बथनाहा में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के 35 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कार्यालय भवनों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, सचिव सीमा प्रबंधन, श्री अतुल दुल्लो, महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल, श्रीमती रश्मि शुक्ला और अध्यक्ष, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, श्री आदित्य मिश्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज भारत के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता श्री तारापोर जी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने परमवीर चक्र विजेता श्री तारापोर जी की स्मृति में अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम तारापोर द्वीप रखकर भारत के नक्शे पर हमेशा के लिए श्री तारापोर जी की स्मृति को अंकित करने का काम किया है।श्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में घुसपैठ, भूमि पर कब्जा करना और अवैध व्यापार आदि सीमा संबंधित कई मुद्दें हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की सभी समस्याओं का हल केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर तुष्टिकरण की नीति के बिना कठोर कदमों के साथ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत 15 हज़ार किलोमीटर से अधिक लंबी भूमि सीमा पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। इस भूमि सीमा का उपयोग ना केवल व्यापार बढ़ाने बल्कि पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी किया जा सकता है। श्री शाह ने कहा कि इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अधिक सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आने वाले 5-6 साल में इस अथॉरिटी के सभी संस्थान भारत के पड़ोसी देशों की सीमा पर हमारे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजदूत की तरह भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे पड़ोसी देशों के लिए भारत का पहला संवाद केन्द्र है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का इस्तेमाल करना और आवागमन व व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम व्यवस्था खड़ी करना ही लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है।श्री अमित शाह ने कहा कि आज लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जोगबनी में सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मियों के लिए 27 करोड़ रूपए की लागत से बने आवासों का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा एसएसबी, बथनाहा में 35 करोड़ रूपए की लागत से बने कार्यालय भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सीमा बल हमारे दो मित्र देशों, नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाने का काम भी करता है। श्री शाह ने कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध से लेकर आज तक भारत के सीमा सुरक्षा बलों के समर्पित जवानों ने ना केवल सीमाओं की सुरक्षा की है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में स्थित गावों की सांस्कृतिक पहचान और भारत के साथ जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ करने करने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी सीमा सुरक्षा बल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा, गरीबों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोरोना महामारी हो या बाढ़, हर जगह हमारे सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने मानवता का उत्कृष्ट संदेश सीमांत क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया है।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहां लगभग 7,485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बनी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का औसत व्यापारिक आंकड़ा 10,500 करोड़ रूपए है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में नेपाल के साथ जुड़ी बाकी तीन लैंड पोस्ट बनने के साथ ही ये आंकड़ा और बढ़ेगा। श्री शाह ने कहा कि लैंड पोर्ट के माध्यम से नेपाल के साथ हमारे कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन में बहुत प्रगति हुई है। रोज़ाना 7,000 ट्रकों की आवाजाही यहीं से होती है और भारत-नेपाल के बीच कुल व्यापार का 14 प्रतिशत लैंड पोर्ट अथॉरिटी की इसी चेक पोस्ट के ज़रिए होता है।श्री अमित शाह ने कहा कि पहले किसी को बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चिंता नहीं होती थी। श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है और आज भारत के अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी की दिक्कतों को दूर कर कल्याणकारी योजनाओं को गाँवों तक पहुंचाया है। भू-सीमा से पहले व्यापार लगभग असंभव था और जो होता था, वो ज्यादातर अवैध रूप से चलता था, लेकिन आज वैधानिक रूप से व्यापार बढ़ा है। इसके साथ-साथ पीपल टू पीपल संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े यह बहुत जरूरी है और इन सब कामों के लिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी एक वन स्टेप सॉल्यूशन है। श्री शाह ने कहा कि एक ही जगह पर इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति लैंड पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से हो रही है।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अब तक 11 लैंड पोर्ट्स का विकास किया जा चुका है और कई अन्य पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच 19 लैंड कस्टम्स स्टेशनों की भी पहचान कर ली गई है। इनमें से 10 कस्टम्स स्टेशन बिहार सीमा पर हैं, जिससे बिहार के लोगों का व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा।
- हैदराबाद । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर हिंसा, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि देश गंभीर आंतरिक चुनौतियों से घिरा है और भारतीय जनता पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन के दौरान संसद के विशेष सत्र को लेकर दावा किया कि सत्तारूढ पार्टी ‘विपक्ष विहीन’ संसद चाहती है और ऐसे में उसकी मंशा को लेकर सतर्क रहना होगा।खरगे ने कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की पिछली तीन बैठकों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमले कर रहे हैं।खरगे ने कहा कि सरकार को 2021 की जनगणना और इसके साथ ही जातिगत जनगणना करानी चाहिए, ताकि कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य योजनाओं को लेकर पूरा अधिकार मिल सके।उन्होंने कहा, ‘‘आज देश कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। मणिपुर की दिल दहला देने वाली घटनाओं को पूरी दुनिया ने देखा। 3 मई 2023 से वहां हिंसा आज भी जारी है। मणिपुर की आग को मोदी सरकार ने हरियाणा में नूंह तक पहुंचने दिया। यहां हिंसा की वारदातें हुईं, जिस कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव फैला।’’खरगे ने कहा कि घटनाएं आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि पर धब्बा लगाती हैं।उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ ऐसे हालात में सत्ताधारी दल, सांप्रदायिक संगठन और मीडिया का एक वर्ग, आग में घी डालने का काम कर रहा है।’’कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ हमें मिलकर ऐसी ताक़तों की पहचान करके उन्हें बेनक़ाब करते रहना है।’’उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आंकड़ों की हेराफ़ेरी कर रही है तथा 2021 की जनगणना नहीं कराने से 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम से और करीब 18 प्रतिशत लोग मनरेगा से बाहर हो गए हैं।संसद के विशेष सत्र का उल्लेख करते हुए खरगे ने कहा, ‘‘आप सबको पता है कि 18 सितंबर से मोदी सरकार ने 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया है। लंबे संशय के बाद चंद बातें एजेंडे के तौर पर आयी हैं, जिसमें प्रमुख है चुनाव आयोग पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण, परंतु हमें सत्तारूढ़ दल की मंशा को लेकर सतर्क रहना होगा।’’उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह सरकार विपक्ष विहीन संसद चाहती है। वो नहीं चाहती है कि उससे कोई सांसद, मीडिया या आम लोग सवाल पूछें।’कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं के हमलों से हमारे ‘इंडिया’ गठबंधन की तीन बैठकों की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारा कारवां जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, इनके हमले तेज होंगे।’’उन्होंने दावा किया, ‘‘विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद ईडी, आयकर, सीबीआई को सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं से राजनीतिक बदला लेने के लिए लगा दिया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि यही हकीकत है।’’हाल ही में संपन्न जी20 शिखर बैठक का उल्लेख करते हुए खरगे ने कहा, ‘‘जी20 के आयोजन के बाद सरकार किस कदर खुद की वाहवाही में डूबी है। बारी-बारी से होने वाली जी-20 बैठक पर दिल्ली में 4,000 करोड़ रुपये खर्च हुए और अब जी20 की अध्यक्षता ब्राजील को मिल गयी है।’’खरगे ने कहा, ‘‘मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार जश्न मनाना छोड़कर जनता के सरोकार और ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देगी। ’’खरगे ने देश की अर्थव्यवस्था के गंभीर खतरे में होने का दावा किया और कहा कि महंगाई से गरीबों और आम लोगों के जीवन पर संकट है।उन्होंने दावा किया, ‘‘पिछले 5 साल में एक साधारण थाली की क़ीमत 65 प्रतिशत बढ़ गयी है। 74 प्रतिशत लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं। दाल की कीमत एक साल में 37 प्रतिशत तक बढ गयी है। हमारे देश में 65 प्रतिशत आबादी नौजवान हैं। इस सरकार में युवाओं का भविष्य अंधकार में है।’’उन्होंने यह भी कहा कि ‘सरकार चीन को लगातार क्लीनचिट दे रही है’ और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति ऐसी लापरवाही बेहद निंदनीय है। खरगे ने कहा, ‘‘पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भयावह प्राकृतिक त्रासदी आई। हमारी मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर केंद्र सरकार जरूरी मदद करे और पुनर्निर्माण में सहयोग दे।’’
- नई दिल्ली। भारत सरकार ने एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में छठी कक्षा से कक्षा-वार आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर के 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए)पर हस्ताक्षर किए हैं।साझेदारी मोड के तहत नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदनों के आगे के मूल्यांकन के बाद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल से पिछले पैटर्न के तहत कार्यरत मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अलावा, सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में साझेदारी मोड के तहत कार्यरत नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना है। यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करता है।उपरोक्त 23 स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची https://sainikschool.ncog.gov.in/ पर देखी जा सकती है।ये नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अपने नियमित सहायक बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, वे सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को शैक्षणिक प्लस पाठ्यक्रम भी प्रदान करेंगे। इन स्कूलों के कामकाज से संबंधित विवरण https://sainikschool.ncog.gov.in/ पर उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्रों और अभिभावकों को वेब पोर्टल पर जाने और इस अभिनव अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहाड़ी इलाके के जंगलों में छुपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चल रहे अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चल रहा यह अभियान तीसरे दिन भी जारी है।बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में तीन सैन्य अधिकारी और एक जवान शहीद हो गया था।अधिकारियों ने कहा,” ड्रोन से की जा रही निगरानी के आधार पर सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के छुपने की जगह पर मोर्टार के गोले दागे हैं।”उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर रखा है।दक्षिण कश्मीर जिले के कोकेरनाग इलाके के गडोले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बुधवार सुबह सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के कमांडिंग अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोचक, जम्मू-कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के साथ ही एक सैनिक भी शहीद हो गया था।
- गुरुग्राम/चंडीगढ़ । कांग्रेस विधायक मामन खान को 31 जुलाई को नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वहीं, प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। सांप्रदायिक झड़पों के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में फिरोजपुर झिरका से विधायक खान आरोपी थे। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी में धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य आरोप शामिल हैं।फिरोजपुर झिरका के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और मामले की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) के प्रमुख सतीश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। यह पूछे जाने पर कि क्या विधायक को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा, ‘‘हां।’’ नूंह से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने भी खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की।नूंह की सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा कि खान को स्थानीय अदालत में पेश किया जाने वाला है। उन्होंने कहा, ‘‘अगले आदेश तक जिले में धारा 144 लगा दी गई है।’’गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद ने एक आदेश में कहा कि व्हाट्सऐप, फेसबुक, एक्स जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने संबंधी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।आदेश में कहा गया है, ‘‘यह आदेश हरियाणा राज्य में जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और 15 सितंबर (सुबह 10 बजे) से 16 सितंबर (रात 11 बजकर 59 मिनट) तक प्रभावी रहेगा।’’प्रसाद ने कहा कि सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय तब लिया गया जब नूंह के उपायुक्त ने बृहस्पतिवार को उन्हें पत्र लिखकर आशंका व्यक्त की कि जिले में तनाव, प्रदर्शन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और शांति भंग हो सकती है। प्रसाद ने कहा, ‘‘मोबाइल फोन और एसएमएस, व्हाट्सऐप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार, प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बढ़ावा देने तथा संगठित करने संबंधी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ।उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं और आगजनी या बर्बरता तथा अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।’’प्रसाद ने कहा, ‘‘इस आदेश के माध्यम से मैं मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली वॉयस कॉल सेवा को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/ 3जी/ 4जी/ 5जी/ सीडीएमए/ जीपीआरएस), एक साथ कई एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) भेजने तथा मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को हरियाणा राज्य के नूंह जिले का क्षेत्राधिकार में निलंबित करने का आदेश देता हूं।’’
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। श्री मोदी, पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा इसे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोडना भी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित कारोबार को मजबूत और पोषित करना है।
केंद्र सरकार इस योजना में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जन सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का नि:शुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा जिससे उन्हें अपने कौशल में मान्यता मिलेगी। इसके अलावा बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन और 15 हजार रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। विश्वकर्माओं को पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर पहली किस्त में एक लाख रुपये और दूसरी किस्त में दो लाख रुपये की सहायता राशि बिना किसी गारंटी के दी जाएगी। -
नई दिल्ली। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 45 हजार करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएंगी।
परिषद ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसमें तोप और रडार की तैनाती शामिल है।रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी। स्वदेशी रूप से निर्मित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल-ध्रुवास्त्र की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 सुखोई-30 विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई।बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय, न्यूनतम 60 से 65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। -
नई दिल्ली। केरल के कोझिकोड में एक और व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित पाया गया है। माना जा रहा है कि उच्च जोखिम वाली संपर्क सूची में शामिल यह व्यक्ति कुछ दिन पहले कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के दौरे के समय संक्रमित हुआ होगा। इसके साथ ही निपाह वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। निपाह वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कोझिकोड में कडे उपाय किये जा रहे हैं। इस बीच, निपाह संक्रमण को देखते हुए पड़ोसी तमिलनाडु और कर्नाटक में अधिकारियों ने केरल से आने वाले वाहनों और यात्रियों पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रवेश की अनुमति देने से पहले सीमा चौकियों पर यात्रियों की इन्फ्रारेड थर्मामीटर से जांच की जा रही है।
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मुंबई. बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन पति-पत्नी को समान रूप से करना चाहिए। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने यह टिप्पणी छह सितंबर को 35 वर्षीय उस व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए की जिसमें उसने तलाक का अनुरोध किया था। इस व्यक्ति ने तलाक के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज करने के पारिवारिक अदालत के मार्च, 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। इस व्यक्ति का विवाह 2010 में हुआ था। व्यक्ति ने याचिका में कहा कि उसकी पत्नी हमेशा अपनी मां के साथ फोन पर बातें करती रहती थी और घर का काम नहीं करती थी। वहीं महिला ने दावा किया कि कार्यालय से लौटने के बाद उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और जब उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी तो उसे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति ने कई बार उसके साथ मारपीट की। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पुरुष और महिला दोनों नौकरीपेशा थे और पत्नी से घर के सभी काम करने की अपेक्षा करना प्रतिकूल मानसिकता को दर्शाता है। अदालत ने कहा, ‘‘आधुनिक समाज में घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ पति और पत्नी दोनों को समान रूप से उठाना पड़ता है। घरेलू कार्य केवल घर की महिला द्वारा किये जाने की अपेक्षा करने वाली मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है।'' अदालत ने कहा कि इस मामले में वैवाहिक संबंध के कारण पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह अपने माता-पिता के साथ संबंध नहीं रखेगी। अदालत ने कहा, ‘‘किसी व्यक्ति के अपने माता-पिता के संपर्क में रहने को किसी भी तरह से दूसरे पक्ष को मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं माना जा सकता।
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नयी दिल्ली. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी को फिर से खड़ा करना और इसके संगठनात्मक ढांचे को ठीक करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में से एक है। लवली के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय मकान, सुभाष चोपड़ा, जयप्रकाश अग्रवाल और अनिल चौधरी मौजूद थे। लवली ने कहा, ‘‘मैं आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।'' लवली को गत 31 अगस्त को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
शीला दीक्षित की सरकार में बतौर मंत्री कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले 54 वर्षीय लवली इससे पहले दिसंबर 2013 से फरवरी 2015 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लवली को कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे समय दिल्ली प्रदेश की कमान सौंपी है जब पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को दिल्ली में हुए पिछले दो विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अध्यक्ष के तौर पर लवली के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में कांग्रेस के खोये जनाधार को वापस हासिल करने की होगी। इसके साथ ही उनके सामने एक और चुनौती लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल की गुंजाइश बनाए रखने की भी होगी। लवली पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से 1998 से 2013 तक लगातार विधायक रहे। वर्ष 2003 से 2013 तक शीला दीक्षित की सरकार में वह मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और राजस्व जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। -
नयी दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी हालिया लद्दाख यात्रा से जुड़ा एक वीडियो जारी किया और कहा कि वह इस केंद्रशासित राज्य की आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि ‘भारत माता' की आवाज ही हर देशवासी की आवाज है। राहुल गांधी ने यह वीडियो ‘एक्स' पर साझा करते हुए कहा, मेरे पिता (राजीव गांधी) ने एक बार मुझसे कहा था कि पैंगोंग झील पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तब से मैं हमेशा लद्दाख जाने के लिए उत्सुक रहा हूं...मैंने अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा' जारी रखी है, ऐसे में मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल से लद्दाख जाने से बेहतर क्या हो सकता है!'' उन्होंने कहा, ‘‘इस यात्रा में सबसे अविश्वसनीय खोज लद्दाखी लोगों का प्यार और विनम्रता थी। लद्दाख के बारे में उनकी सहानुभूति और ज्ञान बेजोड़ है और क्षेत्र के भविष्य के विकास की कोई भी योजना उनके सुझावों पर आधारित होनी चाहिए।'' राहुल गांधी के अनुसार, ‘‘लद्दाख भारत के मुकुटों में से एक है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘एक सरकार को अपने सभी लोगों को सशक्त बनाना चाहिए और लद्दाख को सुशासन की आवश्यकता है। भारत माता प्रत्येक भारतीय की आवाज है और मैं लद्दाख की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की जय!
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नयी दिल्ली,जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव डॉ एस. रामचंद्रन की पत्नी भामा रामचंद्रन ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के बंदोबस्ती कोष में दो करोड़ रुपये का दान दिया है, जिसका उपयोग मशहूर वैज्ञानिक रामचंद्रन के नाम पर पीठ स्थापित करने के लिए किया जाएगा। एम्स ने एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया कि इस दान का उद्देश्य तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और डॉ. एस. रामचंद्रन की विरासत का सम्मान करना है। इसमें कहा गया कि राशि का उपयोग एम्स, नयी दिल्ली में ‘डॉ. एस रामचंद्रन चेयर फॉर न्यूरोसाइंसेज' स्थापित करने के लिए किया जाएगा। बयान में कहा गया कि प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक डॉ. रामचंद्रन ने भारत सरकार के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1986 में इसके पहले सचिव के रूप में कार्य किया था। -
प्रयागराज, प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावल खुर्द गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने अपनी बहन की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। धूमनगंज के पुलिस अधीक्षक वरुण कुमार ने बताया कि असरावल खुर्द गांव में बुधवार को आरोपी आशीष यादव नाम के युवक ने शादी के लिए मना करने पर अपनी बहन शिवानी (18) की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी आशीष ने तमंचे से अपनी बहन को गोली मारी जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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नयी दिल्ली. संसद के 18 सितंबर से शुरू होने वाले पांच दिन के विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार, इसमें संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है। इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने हाल में अपने बुलेटिन में कहा था कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया कि सत्र आमतौर पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा। सचिवालय सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा। सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में आमंत्रण नेताओं को ई मेल से भेज दिया गया है। पत्र भी भेजे जाएंगे।
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कानपुर . उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिधनू क्षेत्र में बुधवार को एक ट्रक और डम्पर के बीच टक्कर में कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी जबकि नौ अन्य घायल हो गये। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बिधनू थाना क्षेत्र में अफजलपुर मोड़ पर कानपुर से घाटमपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक और सामने से आ रहे डम्पर के बीच जोरदार टक्कर हो गयी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में सादिक (55), उसकी पत्नी शहनाज (45), हाजरा (42) और गोलू (चार) की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में नौ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश में बीना रिफाइनरी में पचास हजार करोड रूपए मूल्य की एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के शुरू हो जाने से लगभग दो लाख 77 हजार रोजगार अवसर सृजित होंगे और मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री मोदी ने पैट्रोलियम परिसर के मॉडल का भी निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश की दस नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और दो लाख 37 हजार नए रोजगार अवसर सृजित होंगे।श्री मोदी ने नर्मदा पुरम जिले में तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी तथा इंदौर में दो नए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निकट रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क का भी शिलान्यास किया।प्रधानमंत्री ने शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगर मालवा, नर्मदा पुरम और माक्सी में छह नए औद्योगिक क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समारोह में मौजूद थे। -
नई दिल्ली। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र सोमवार यानी 18 सितंबर से आयोजित किया जाएगा।
संसदीय बुलेटिन के अनुसार लोकसभा में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान सभा से शुरू हुई संसदीय यात्रा की उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और संदेशों पर चर्चा होगी। सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक को सत्र के दौरान चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक और डाक घर विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्यसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक तथा प्रेस और पत्रिका संशोधन विधेयक पहले ही पारित कर दिया है।संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार को अमृतकाल के दौरान संसद में सार्थक विचार-विमर्श की आशा है। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चार वर्ष (2023 से आगे) के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण-3 को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" विजन के अनुरूप, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, भारतीय न्यायपालिका की आईसीटी सक्षमता के लिए ई-कोर्ट परियोजना वर्ष 2007 से कार्यान्वयन के अधीन है, जिसका दूसरा चरण वर्ष 2023 में समाप्त हो गया है। भारत में ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण "पहुंच और समावेशन" के दर्शन पर आधारित है।चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-कोर्ट चरण-3 का उद्देश्य विरासत रिकॉर्ड सहित पूरे न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट की दिशा में आगे बढ़ते हुए न्याय की अधिक से अधिक आसान व्यवस्था शुरू करना है। इसके अलावा ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों की परिपूर्णता के माध्यम से ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करना भी है। इससे मामलों को पुनर्निधारण या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम और कुशल स्मार्ट प्रणालियां स्थापित होंगी। चरण-3 का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित करना है, जो न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और पेपरलेस इंटरफ़ेस प्रदान करेगा।ई-कोर्ट चरण-3 की केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी की संयुक्त साझेदारी के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत तरीके से न्यायिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है ताकि ऐसी न्याय प्रणाली विकसित की जा सके जो सभी हितधारकों के लिए प्रणाली को अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय, पूर्वानुमानित और पारदर्शी बनाकर न्याय में आसानी को बढ़ावा दे सके। -
नई दिल्ली। संसद सत्र से पहले, संसदीय कार्य मंत्रालय ने रविवार 17 सितंबर, 2023 को संसद, नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है कि संसद का सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर, 2023 तक आयोजित होने वाला है।
- कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए।अधिकारियों ने बताया कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे कोलकाता में ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “बनर्जी को स्कूल भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में साक्ष्य प्रदान करने के लिए कहा गया है। हमारे अधिकारी उनसे घोटाले के संबंध में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं।”डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) की समन्वय समिति की बैठक में शामिल होना था, लेकिन ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के चलते वह इस बैठक में शिरकत नहीं कर पाएंगे।बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर किया था जिसमें दावा किया गया कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले के समन को चुनौती देने वाला उनका पुनरीक्षण आवेदन लंबित है तो एजेंसी का नया समन ‘‘कानूनी रूप से वैध नहीं है’’।हलफनामे में कहा गया है कि टीएमसी सांसद को बुधवार को ‘साक्ष्य देने के लिए’ बुलाया गया है। बनर्जी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण याचिका में न केवल पूरी जांच को चुनौती दी है, बल्कि एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए पिछले समन को भी चुनौती दी है।
- इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक निजी कोचिंग संस्थान से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में बुधवार को कुछ लोगों ने एक शिक्षक को सरेआम निर्वस्त्र करके पीटा और उसे इसी हालत में पुलिस थाने लेकर गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है।तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक पर आरोप है कि उसने नीट की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा को पढ़ाई के बहाने एक कैफे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। यादव के मुताबिक, आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के एक साथी आरोपी शिक्षक ने पीड़ित छात्रा को फोन करके कथित रूप से धमकाया कि वह उसके साथ हुई कथित अश्लील हरकत की आपबीती किसी भी व्यक्ति को न सुनाए, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यादव के अनुसार, दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।शिक्षक को सरेआम निर्वस्त्र कर पीटे जाने की घटना पर थाना प्रभारी ने कहा कि इस संबंध में भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकवादियों के साथ भुठभेड़ में दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए।पुलिस ने यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि अनंतनाग जिले के कोकेरनाग तहसील के गाडोले इलाके में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई।उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में सेना का एक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए।कश्मीर जोन पुलिस ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। सेना तथा जेकेपी के अधिकारी घायल हो गए। विवरण की प्रतीक्षा है।’’ अंतिम सूचना मिलने तक अभियान जारी था।
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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव: अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने गांधी नगर में राजभवन से विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भव: अभियान देशभर में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में हर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा न हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यह प्रार्थना करने की परंपरा है कि सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने आयुष्मान सभाओं की सराहना करते हुए कहा कि आम लोगों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से लोगों को संचारी रोगों और टीबी तथा सिकल शेल जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जा सकेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ राष्ट्र के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ 18 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच का कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी होगा।आयुष्मान भव: अभियान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में लागू किया जाएगा। यह अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें सरकारी क्षेत्र, नागरिक संगठनों और समुदायों को सामूहिक मिशन के अंतर्गत एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आयुष्मान भव: अभियान ग्राम पंचायत की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, अन्य सरकारी विभागों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचित निकायों के बीच तालमेल से चलाया जाने वाला सामूहिक प्रयास है। इस अभियान के तीन भाग हैं- आयुष्मान आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला और हर गांव, हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा। -
पणजी. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार को विदेश में एक संग्रहालय में रखी, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की डायरी की प्रतिकृति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का पता लगाने में मदद मिलेगी। वह नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल आदि की उपस्थिति में गोवा स्थित शिपयार्ड में लकड़ियों से बने प्राचीन जहाज के पुनर्निर्माण (स्टिच्ड शिप) की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थीं। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने सरकार से वास्को डी गामा की डायरी की प्रतिकृति प्राप्त करने का आग्रह किया, जो पुरातत्वविद् दिवंगत डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा किए गए प्रलेखन के अनुसार विदेश में एक संग्रहालय में है। उन्होंने कहा, “भारत को मूल डायरी वापस नहीं मिल सकती क्योंकि वास्को डी गामा हमारा नागरिक नहीं था। लेकिन हम डायरी की प्रतिकृति प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम देश के समृद्ध समुद्री इतिहास का पता लगा सकें। इसका उद्देश्य डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के कथनों के आधार पर सही तथ्य प्राप्त करना है।” वाकणकर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद् थे।
उन्होंने कहा, “वाकणकर जब अध्ययन के लिए विदेश गए तो वहां के एक संग्रहालय में उन्हें वास्को डी गामा की डायरी मिली। उस डायरी में, उन्होंने (गामा ने) उल्लेख किया कि वह कैसे जंजीबार तक गए और जब वह अफ्रीका पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वह भारत जाना चाहते हैं। उन्होंने एक जहाज देखा जो उनके जहाज से तीन गुना बड़ा था।” भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और मेसर्स होदी इनोवेशन, गोवा, लकड़ियों से बने एक प्राचीन जहाज के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो उन जहाजों की याद दिलाता है जिनसे कभी भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर महासागरों में यात्रा की जाती थी। -
नयी दिल्ली. केंद्र को अगले महीने अपने 'स्वच्छता' अभियान के तीसरे संस्करण के पूरा होने के बाद कबाड़ निस्तारण से 1,000 करोड़ रुपये का भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र सरकार 'स्वच्छता' को संस्थागत बनाने और अपने सभी विभागों में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'स्वच्छता' अभियान का तीसरा चरण 'विशेष अभियान 3.0' सभी विभागों में दो से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। श्रीनिवास ने कहा, "विशेष अभियान 2.0 की सफलता को सभी मंत्रालयों या विभागों द्वारा पूरे वर्ष प्रति सप्ताह तीन घंटे स्वच्छता अभियान चलाने के साथ संस्थागत बनाया गया था। 100 से अधिक नोडल अधिकारियों ने अभियान को कार्यान्वित किया।" अक्टूबर 2022 में 'स्वच्छता' अभियान 2.0 के संचालन के बाद से, यह कार्यक्रम अब तक 1.37 लाख स्थलों पर आयोजित किया गया है, जिससे कबाड़ वस्तुओं से 520 करोड़ रुपये की आय हुई है। अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान कम से कम 50 लाख फाइल हटाई गईं, 172 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त हुआ था और 31.35 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया। श्रीनिवास ने कहा कि उम्मीद है कि 31 अक्टूबर, 2023 तक कार्यालय संबंधी कबाड़ के निपटान से 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के एक महीने तक चलने वाले तीसरे चरण के दौरान अतिरिक्त 100 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त होने की संभावना है। श्रीनिवास ने कहा कि 'विशेष अभियान 3.0' का प्रारंभिक चरण केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह 14 सितंबर को यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में शुरू करेंगे।


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