भोपाल. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समेत तीन धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए दो दिवसीय दौरे पर शनिवार दोपहर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। पिछले महीने दक्षिणी राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद इस यात्रा को धन्यवाद यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया में जारी उनके यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, शिवकुमार के एक विशेष विमान से दोपहर दो बजे के आसपास ग्वालियर हवाई अड्डे पहुंचने की उम्मीद है। जिसके बाद वह दतिया जिले के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ (हिंदू मंदिरों के एक परिसर) में पूजा-अर्चना करने के लिए रवाना होंगे। शिवकुमार (61) दतिया में पूजा अर्चना के बाद वापस ग्वालियर लौटेंगे और इंदौर के लिए उड़ान भरेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से उज्जैन जाएंगे। रविवार सुबह करीब चार बजे वह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लेंगे। वह शहर के कालभैरव मंदिर भी जाएंगे। पार्टी के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार रविवार सुबह इंदौर से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे।
पिछले महीने 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा और जद (एस) ने क्रमश: 66 और 19 सीटें जीती थीं।
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नयी दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ वंचित लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा गया है, बल्कि उनका सर्वस्पर्शी-समावेशी सशक्तीकरण भी किया गया है। उन्होंने यहां एक कौशल केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यह भी कहा कि "गरीब देश की पंक्ति" से "मजबूत आर्थिक शक्ति" की पहचान ने भारत की शान बढ़ाई है। नकवी ने कहा कि इस सरकार में "नीतिगत पंगुता की परंपरा" को "रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के परिणाम" से खत्म किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत दुनिया भर के लिए निवेश का बेहतरीन केंद्र बन गया है।'' नकवी ने कहा, ‘‘पिछले नौ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा न केवल वंचित लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा गया है, बल्कि उनका सर्वस्पर्शी-समावेशी सशक्तीकरण भी किया गया है।
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नयी दिल्ली.  भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 186 नए मामले आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,501 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार मृतक संख्या 5,31,888 पर बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 4.49 करोड़ (4,49,92,648) है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.01 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, कोविड-19 से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है।
बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,58,259 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।
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 नई दिल्ली।  ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित बाहानगा बाजार स्टेशन पर अगले आदेश तक कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि रेल हादसे की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ‘लॉग बुक’ और उपकरण जब्त करने के बाद स्टेशन को सील कर दिया है।

 नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने देश के एक हज़ार 514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "सहकार से समृद्धि" की दृष्टि को कार्यरूप देने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच बातचीत के बाद इन उपायों को अधिसूचित किया गया है। इन उपायों में शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एकमुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल हैं।

 नई दिल्ली।  विश्व स्वास्थ्य संगठन -डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के 'हर घर जल' कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। हर घर जल के बारे में इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग चार लाख मौतों को रोका जा सकता है और इन बीमारियों से संबंधित लगभग 1 करोड़ 40 लाख विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष को रोका जा सकता है। अकेले इस उपलब्धि के कारण 101 अरब अमरीकी डॉलर तक की अनुमानित लागत की बचत होगी।

 नई दिल्ली। चक्रवात बिपरजॉय के इस समय पोरबंदर से 870 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में स्थित होने को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसके असर से दक्षिणी गुजरात और सौराष्‍ट्र के कुछ हिस्‍सों में 13 जून तक वर्षा होने की संभावना व्‍यक्‍त की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 50 किलोमीटर प्रतिघंटे भी हो सकती है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस या पैक्स) को उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव और संपत्ति का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच हुई बैठक में लिए गए पांच प्रमुख फैसलों में से एक था। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मैपिंग के आधार पर खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के रूप में काम नहीं करने वाले पैक्स की पहचान की जाएगी और उन्हें व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेताओं के तौर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में काम नहीं कर रहे पैक्स को पीएमकेएसके के दायरे में लाया जाएगा। देश भर में लगभग एक लाख पैक्स मौजूद हैं। इसके अलावा पैक्स को जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से खमीरयुक्त (फर्मेन्टेड) जैविक खाद (एफओएम)/तरल फर्मेन्टेड जैविक खाद (एल-एफओएम)/फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद (पीआरओएम) के विपणन से भी जोड़ा जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा, ‘‘इन महत्वपूर्ण फैसलों से पैक्स की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसान स्थानीय स्तर पर खाद, कीटनाशक, बीज और कृषि मशीनरी प्राप्त कर सकेंगे।''

नयी दिल्ली.  ओडिशा रेल दुर्घटना के मद्देनजर रेलवे ने अपने सभी मंडलों को ट्रेन प्रबंधकों तथा नियंत्रकों को उनके कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए सत्र आयोजित करने की सलाह दी है ताकि रेलगाड़ियों का सुरक्षित और सुगम आवागमन हो सके। गत दो जून को बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 288 लोगों की मौत हो गयी और 1,000 से अधिक यात्री घायल हो गये। रेल मंत्रालय ने घटना की प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के साथ संभावित छेड़छाड़ की बात सामने आने के बाद जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी है। रेलवे बोर्ड ने प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधकों को भेजे परामर्श में कहा कि भारतीय रेलवे की ट्रेनों के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए ट्रेन प्रबंधकों और अनुभाग नियंत्रकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में समय-समय पर परामर्श देने की एक प्रणाली की आवश्यकता है। उसने कहा, ‘‘कुछ जोन में यह प्रणाली पहले से है और समस्त जोन में सभी स्टेशन मास्टर (एसएम) के लिए है।'' रेलवे ने अधिकारियों से कहा है कि परामर्श को अत्यावश्यक समझा जाए।

नयी दिल्ली. लुटियंस दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल में अपने परिवार के साथ ठहरने के लिए 3.65 लाख रुपये का बिल चुकाने से इनकार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। होटल के सहायक प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि व्यक्ति और उसके परिवार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि भुगतान 31 मई को किया जाएगा और दो कमरे बुक किए। पुलिस ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि वे 28 मई को होटल आए थे, लेकिन उन्होंने वादा की गई तारीख पर भुगतान नहीं किया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने कथित रूप से फर्जी यूटीआर (यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस) नंबर दिखाते हुए होटल की ऋण नीति का उल्लंघन किया। आरोपी ने यूटीआर नंबर का हवाला दे दावा किया गया कि उसने बैंक हस्तांतरण के जरिये पहले ही 6,50,000 रुपये का भुगतान कर दिया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि लेकिन जांच करने पर उनके द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं पाया गया और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भुगतान तीन जून को कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, उन्होंने होटल की सभी सेवाओं का आनंद लिया और फिर से सुनिश्चित तिथि पर वे भुगतान करने में विफल रहे। इसमें कहा गया है कि जब होटल कर्मियों ने उससे भुगतान के संबंध में पूछताछ की तो उसने होटल के कर्मचारियों को धमकी दी कि वह पुलिस को बुलाएगा और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाएगा। उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर होटल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और होटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उस व्यक्ति ने 3,65,965 रुपये के बिल का भुगतान नहीं किया।

पुलिस ने बताया कि दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मंगलवार को व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

कोच्चि. केरल पुलिस की फिल्मोद्योग में कथित रूप से मौजूद मादक पदार्थों की समस्या को समाप्त करने की कोशिश में उस समय बाधा पैदा हुई, जब मलयालम फिल्म निर्देशकों ने शूटिंग स्थलों समेत उनके कार्यस्थलों की पूर्ण निगरानी किए जाने का विरोध किया। ‘फेफका डायरेक्टर्स यूनियन' ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि वह शूटिंग स्थलों पर सादे कपड़ों में पुलिस की तैनाती की इजाजत नहीं देगा। जाने माने निर्देशक और ‘फेफका डायरेक्टर्स यूनियन' के महासचिव बी उन्नीकृष्णन ने कहा कि ऐसी धारणा बनायी जा रही है कि फिल्मोद्योग में युवा नशे के आदी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से हाल में ऐसी चर्चा चल रही है। ऐसे में प्राधिकारियों का यह मानना है कि इस क्षेत्र-फिल्मोद्योग- पर पूर्ण निगरानी की जरूरत है।'' इस दिशा में कदम उठाते हुए पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि शूटिंग स्थलों पर सादे कपड़ों में पुलिस की इकाइयां तैनात की जाएंगी। कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के सेतु रमण ने पिछले महीने कहा था कि यहां सभी शूटिंग स्थलों पर अब पुलिस की मौजूदगी होगी। उन्होंने कहा था कि सादे कपड़ों में पुलिस सभी शूटिंग स्थलों पर होगी तथा नशीले पदार्थों के सेवन या बिक्री की कोई सूचना मिलने पर छापे मारे जायेंगे। उन्नीकृष्णन ने कहा कि ‘फेफका' का मानना है कि सादे कपड़ों में पुलिस की तैनाती या पूर्ण निगरानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘शूटिंग स्थलों पर सादे कपड़ों में पुलिस की तैनाती कोई व्यावहारिक हल नहीं है। उन्हें आसानी से पहचान लिया जाएगा क्योंकि हमें पता होता है कि क्रू के सदस्य कौन-कौन हैं और कौन-कौन नहीं। इसके अलावा, ऐसे स्थान बंद परिवेश होते हैं और किसी बाहरी का अंदर आना आसान नहीं होगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस हमारे ‘फ्रेम' में भी नहीं आ सकती। इसकी अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सादे कपड़ों में तैनात पुलिस की मौजूदगी में काम करना मुश्किल होगा। हम इसके खिलाफ हैं। हम पूर्ण निगरानी नहीं चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे।''

बालासोर.  ओडिशा में बहनागा उच्च विद्यालय के छात्र अपनी कक्षाओं में वापस आने से डर रहे हैं। इस विद्यालय में रेल हादसे के बाद शव रखे गये थे। ओडिशा के बालासोर में दो जून को हुए रेल हादसे में 288 यात्रियों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना के तुरंत बाद, 65 साल पुराने इस स्कूल भवन में कफन में लिपटे शवों को रखा गया था। छात्र अब इस स्कूल में आने से कतरा रहे हैं और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) ने राज्य सरकार से इमारत को गिराने की गुहार लगाई है क्योंकि यह बहुत पुरानी है। बहनागा उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रमिला स्वैन ने स्वीकार किया, “छात्र डरे हुए हैं।'' उन्होंने कहा कि स्कूल ने “धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने और कुछ अनुष्ठान करने की योजना बनाई है।” उन्होंने कहा कि स्कूल के कुछ वरिष्ठ छात्र और एनसीसी कैडेट भी बचाव कार्य में शामिल हुए थे।
स्कूल और जन शिक्षा विभाग के निर्देश पर बृहस्पतिवार को स्कूल का दौरा करने वाले बालासोर के जिलाधिकारी दत्तात्रय भाऊसाहेब शिंदे ने कहा, “मैंने स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों, प्रधानाध्यापिका, अन्य कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। वे पुरानी इमारत को तोड़कर उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं ताकि बच्चों को कक्षाओं में जाने में कोई डर या आशंका न हो।'' एसएमसी के एक सदस्य ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल की इमारत में पड़े शवों को टेलीविजन चैनलों पर देखने के बाद, "बच्चे प्रभावित हुए हैं और 16 जून को फिर से स्कूल खुलने पर वे आने से कतरा रहे हैं।'' हालांकि शवों को भुवनेश्वर ले जाया गया है और स्कूल परिसर को साफ कर दिया गया है लेकिन छात्र और अभिभावक डरे हुए हैं। एक छात्र ने कहा, ‘‘यह भूलना मुश्किल है कि हमारे स्कूल की इमारत में इतने सारे शव रखे गए थे।''
एसएमसी ने शुरू में शव रखने के लिए केवल तीन कक्षाओं की अनुमति दी थी। बाद में जिला प्रशासन ने पहचान के लिए शवों को रखने के लिए स्कूल के हॉल का इस्तेमाल किया था। एक अभिभावक सुजीत साहू ने कहा, ‘‘हमारे बच्चे स्कूल जाने से इनकार कर रहे हैं और उनकी माताएं उन्हें अब शिक्षण संस्थान भेजने की इच्छुक नहीं हैं।'' कुछ माता-पिता अपने बच्चों को बहनागा विद्यालय में भेजने के बजाय शिक्षण संस्थान बदलने की भी सोच रहे हैं। इस बीच बालासोर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) बिष्णु चरण सुतार ने छात्रों और अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए बुधवार को एसएमसी और पूर्व छात्र सदस्यों के साथ बैठक की ताकि वे किसी भी नकारात्मक विचारों को बढ़ावा न दें। उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र इस वजह से स्कूल नहीं छोड़े।''
डीईओ ने कहा कि स्कूल और स्थानीय लोगों ने रेल दुर्घटना के दौरान बचाव और राहत अभियान में बहुत योगदान दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने एसएमसी से इमारत गिराने संबंधी उनकी मांग के बारे में एक प्रस्ताव पारित करने और इसे सरकार को सौंपने को कहा है।