नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक अपराधियों, साइबर अपराधियों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और अन्य सभी भगोड़ों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जा सके। सीबीआई द्वारा यहां आयोजित ‘भगोड़ों का प्रत्यर्पण - चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शाह ने सभी राज्यों से कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की जेल कोठरी स्थापित करने का भी आग्रह किया ताकि विदेशी अदालतों में भगोड़ों द्वारा दी जाने वाली निम्न स्तर की जेल की दलीलों को खारिज किया जा सके। उन्होंने कहा कि न केवल भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध, बल्कि भारत के बाहर से सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध भी कतई बर्दाश्त नहीं करने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने और इसके लिए एक निश्चित तंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे वे आर्थिक अपराधी हों, साइबर अपराधी हों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों या संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा हों, प्रत्येक भगोड़े के विरुद्ध कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के समक्ष लाया जा सके। इसके लिए समय आ गया है।'' गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इसके लिए अचूक उपाय किए हैं ताकि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बच न पाए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, एक सशक्त भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, बल्कि कानून के शासन को भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।'' शाह ने कहा कि अपराध और अपराधियों की चालें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हों, न्याय की पहुंच उससे भी तेज होनी चाहिए। जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो अदालत उसके बचाव के लिए वकील नियुक्त करके उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चला सकती है। एक बार जब उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत उसकी स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आता है। हम किसी भी भगोड़े को, चाहे वह कहीं भी हो, देश में कानून के कठघरे में खड़ा कर पाएंगे।'' गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, सरकार ने कई प्रणालियां अपनाई हैं, जिनमें 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाना भी शामिल है, जिससे सरकार को भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा, ‘‘लगभग चार वर्षों के भीतर, हमने लगभग दो अरब डॉलर की वसूली की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमें आगे भी इसमें और तेजी लानी होगी।'' उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को भी और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है और 2014 से 2023 के बीच लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। शाह ने कहा कि चूंकि सीबीआई प्रत्यर्पण के लिए नामित एजेंसी है, इसलिए प्रत्येक राज्य को एजेंसी की मदद से एक इकाई स्थापित करनी चाहिए ताकि संबंधित राज्य से भागे भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक तंत्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक विशेष वैश्विक संचालन केंद्र स्थापित किया है, जो दुनिया भर के पुलिस बलों के साथ वास्तविक समय में समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच 189 रेड नोटिस जारी किए गए हैं, जो सीबीआई की स्थापना के बाद से सबसे अधिक हैं। शाह ने कहा, ‘‘यह दर्शाता है कि जब एक प्रणाली लागू होती है, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।''
 अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए सीबीआई द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल ‘भारतपोल' के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि जनवरी 2025 में इसके गठन के बाद से इसने बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि राज्य पुलिस बल भी इसका अधिकतम उपयोग करें, तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में और भी अधिक सफल होंगे।''

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती का आश्वासन दिये जाने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटे बाद, भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा स्रोत के आधार को व्यापक और विविध बना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आयात नीतियां पूरी तरह राष्ट्रीय हित से निर्देशित हैं और देश अमेरिका के साथ भी ऊर्जा संबंधों के विस्तार पर विचार कर रहा है। जायसवाल ने कहा, ‘‘स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘इसमें हमारी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत का आधार व्यापक बनाना और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप इसमें विविधता लाना शामिल है।'' पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर खरीद एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई है। वाशिंगटन में, ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी ने ‘‘मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं की जाएगी।'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत खरीद में तुरंत कटौती नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह (प्रक्रिया) शुरू हो गई है। वह इसे तुरंत नहीं कर सकते। लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।'' जायसवाल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। चर्चाएं जारी हैं।'' ऊर्जा खरीद पर भारत की नीति के बारे में जायसवाल ने कहा कि यह राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। उन्होंने कहा, भारत तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित हैं।''
ट्रपं ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर दे, ताकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वित्तीय दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि वह इसे रोकें, यूक्रेनियों और रूसियों को मारना बंद करें क्योंकि वे बहुत सारे रूसियों को भी मार रहे हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे उन्हें एक हफ्ते के अंदर जीत लेना चाहिए था और अब यह चौथे साल में प्रवेश कर रहा है।'' वाशिंगटन लगातार यह कहता रहा है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद के जरिए पुतिन को युद्ध के वित्तपोषण में मदद कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर देने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण'' बताया।
 पिछले हफ्ते, अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद, गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को ‘महत्व' देता है। द्विपक्षीय संबंधों में जारी तनाव के बीच गोर नई दिल्ली में थे।
 उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी बातचीत की।

नयी दिल्ली.  भारत दौरे पर आईं श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपील की कि वे ‘‘घर एवं कार्यालय में या देशों के बीच हमेशा पुल बनाएं, बाधाएं खड़ी न करें।'' अमरसूर्या ने द्वीप देश में आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा मुहैया कराई गई सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि यह ‘‘हमारे सबसे बुरे समय में एक सच्चे मित्र द्वारा बढ़ाया गया हाथ'' था। श्रीलंका की प्रधानमंत्री अमरसूर्या ने अपने पूर्व संस्थान हिंदू कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पड़ोसी देश सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों से बंधे हैं और भारत श्रीलंका की यात्रा में एक अटूट साझेदार है। अमरसूर्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपने छात्र जीवन की यादें ताजा कीं। कॉलेज की पूर्व छात्रा अमरसूर्या ने 1991 से 1994 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की थी। अमरसूर्या 16 से 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। अमरसूर्या के आगमन से पहले ही परिसर में संकाय सदस्यों एवं छात्रों में काफी उत्साह देखा गया और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दीवारों और गलियारों में बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए। संकाय सदस्य, वर्तमान छात्र और अन्य पूर्व छात्र परिसर में एकत्र हुए।
प्रधानाचार्य अंजू श्रीवास्तव ने परिसर में अमरसूर्या का स्वागत किया।
जैसे ही अमरसूर्या कार से बाहर निकलीं, उन्होंने मुख्य भवन की पहली मंजिल पर गलियारे में मौजूद छात्रों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। सांगानेरिया सभागार में आयोजित समारोह में भाग लेने से पहले उन्होंने समाजशास्त्र विभाग के संकाय सदस्यों और कुछ छात्रों के साथ-साथ ‘कॉलेज संसद' के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने बाद में छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे कठिन प्रश्न पूछने और धारणाओं को चुनौती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा और सहानुभूति की भावना साथ-साथ चलनी चाहिए। करुणा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है।'' अमरसूर्या ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों से इसकी रक्षा करने का आह्वान किया।

 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच पहले और दूसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया जारी है। पहले दौर के नामांकन के लिए   17 अक्टूबर तक का समय है जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर की तारीख मुख्य चुनाव आयोग ने निर्धारित की है।  पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से सरकार के मंत्री व बीजेपी के नेता नितिन नवीन चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। नितिन नवीन के नामांकन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके प्रस्तावक बने।

श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां नांदयाल जिले में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वारला देवस्थानम में पूजा-अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमुरलु (गाय के दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना एक पवित्र मिश्रण) से रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उनके साथ थे। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है।
 इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ है। यह पूरे देश में इस तरह का पहला मंदिर है। मंदिर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे, जो एक स्मारक परिसर है। इसमें एक ध्यान कक्ष भी है जिसके चारों कोनों पर चार प्रतिष्ठित किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। बीच में महान राजा छत्रपति शिवाजी की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित है। श्री शिवाजी स्मारक समिति द्वारा संचालित इस ध्यान कक्ष की स्थापना 1677 में छत्रपति शिवाजी की पवित्र तीर्थस्थल की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे और वहां बिजली, रक्षा, रेलवे और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ‘सुपर जीएसटी - सुपर सेविंग्स' नामक एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें लोगों को नई पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लाभों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले, कुरनूल हवाई अड्डे पर राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री नायडू और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।

जयपुर.  बालोतरा कस्बे के पास सड़क हादसे में एक एसयूवी गाड़ी में सवार चार दोस्तों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह भीषण हादसा एक एसयूवी के ट्रेलर से टकराने के कारण हुआ। हादसे में एसयूवी कार में आग लग गई और उसमें सवार चार युवकों की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा बालोतरा के सिणधरी क्षेत्र के सड़ा गांव के पास मेगा हाईवे पर हुआ। गुड़ामालानी तहसील के डाबड़ा गांव के पांच युवक बुधवार देर रात सिणधरी में काम के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार उनकी एसयूवी की सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। टक्कर के कारण एसयूवी में आग लग गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहन सिंह (35), शंभू सिंह (20), पंचा राम (22) और प्रकाश (28) के रूप में हुई है। चालक दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस उपाधीक्षक (सिवाना) नीरज शर्मा ने कहा कि शव पूरी तरह से जल चुके थे और डीएनए परीक्षण के बाद ही उनकी पहचान हो पाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘पुष्टि के बाद शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे।'' इस दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर भीषण जाम लग गया, जो एक घंटे बाद खुल सका।

नयी दिल्ली। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी। शीर्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरसूर्या आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं से मिलेंगी। अमरसूर्या की भारत यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के छह महीने बाद हो रही है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखेगी, तथा गहरे और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाएगी। बयान में कहा गया, "यह भारत के 'महासागर विजन' और 'पड़ोसी प्रथम' नीति से सुदृढ़ होते हुए दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध को और मजबूत करेगा।" मोदी ने मार्च में मॉरीशस की अपनी यात्रा के दौरान 'ग्लोबल साउथ' के साथ भारत की भागीदारी के लिए विजन महासागर या "क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति" की घोषणा की थी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में मुख्य भाषण भी देंगी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमरसूर्या (जो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री भी हैं) शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ-साथ नीति आयोग का भी दौरा करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा अमरसूर्या अपने शिक्षण संस्थान का भी दौरा करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, वह दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी।

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। मंत्रालय ने कहा कि निराश्रयता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और 65 वर्ष से अधिक आयु की उनकी विधवाओं को आजीवन निरंतर सहायता मिलेगी। इसके अलावा, पूर्व सैनिकों के दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही उनकी विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। विवाह अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रति लाभार्थी कर दी गई है। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘संशोधित वित्तीय सहायता एक नवंबर, 2025 से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपये होगा।''

 नई दिल्ली।  इंटरनेट और स्मार्टफोन ने आज के समय में सोशल मीडिया तक सभी की पहुंच को आसान बना दिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू होने से सिर्फ दो महीने पहले, इंस्टाग्राम ने बड़ा फैसला लिया है। फोटो शेयरिंग ऐप ने किशोरों के लिए उपलब्ध कंटेंट में बदलाव किया है और युवाओं के अकाउंट पर पेरेंटल कंट्रोल को सख्ती से लागू कर दिया है।

 नई दिल्ली।   गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का बीते मंगलवार को अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि नाइक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक समर्पित लोक सेवक बताया, जिन्होंने गोवा के विकास में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “गोवा सरकार में मंत्री रवि नाइक के निधन से दुखी हूं। उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोक सेवक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने गोवा के विकास को समृद्ध बनाया। वे विशेष रूप से वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”

   -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने  अस्पताल पहुंचकर घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की

नई दिल्ली।   राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को एक बस में आग लगने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आर्मी स्टेशन के पास जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती बस में अचानक भड़की आग ने 20 यात्रियों की जान ले ली।राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया, "जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद, मैंने उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता और सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मैं ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और डीएनए जांच के जरिए मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है।राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।”

 नई दिल्ली।   हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के योगदान, संघर्ष और समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं कृषि, पशुपालन, जल-संरक्षण, वनों की देखभाल और परिवार के पोषण में अहम भूमिका निभाती हैं। वे न केवल अपने परिवार की आधारशिला होती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

 नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को कहा कि चूना पत्थर (लाइमस्टोन) को अब पूरी तरह से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इस कदम से कारोबार में आसानी होगी, क्योंकि अब खनन पट्टाधारक चूना पत्थर को किसी भी उद्देश्य के लिए बेच या उपयोग कर सकेंगे और खनिज सामग्री के कृत्रिम नियामकीय विभेद की पाबंदियां भी नहीं होंगी। पहले, उपयोग के आधार पर चूना पत्थर को कभी लघु खनिज और कभी प्रमुख खनिज सामग्री माना जाता है।
 अगर इसका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना बनाने के लिए होता था तो इसे लघु खनिज घोषित किया जाता था। वहीं सीमेंट, रसायन, उर्वरक, चीनी और इस्पात निर्माण जैसे उद्योगों में इस्तेमाल होने पर यह प्रमुख खनिज माना जाता था। खान मंत्रालय ने कहा कि लघु खनिज के खनन के मौजूदा पट्टाधारकों को प्रमुख खनिज श्रेणी में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए 13 अक्टूबर, 2025 को आदेश जारी किया गया। इससे चूना पत्थर के मौजूदा लघु खनिज पट्टों को किसी व्यवधान के बगैर प्रमुख खनिज खदान के रूप में संचालित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह निर्णय नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया है। समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद अनुशंसा की थी। चूना पत्थर की उपलब्धता निर्माण सामग्री के लिए कम हुई है, क्योंकि अब अधिकांश चूना पत्थर सीमेंट, रासायनिक उद्योग, उर्वरक इकाइयों, चीनी कारखानों और अन्य क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। इस बदलाव से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ेगी, बल्कि सीमेंट उद्योग में खदान से चूना पत्थर की उपलब्धता बढ़ने से देश में सीमेंट निर्माण क्षमता का तेजी से विस्तार भी संभव होगा। इससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

बनिहाल/जम्मू.  जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 45 वर्षीय शबीर अहमद गनिया को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब उनके बीमार बेटे साहिल अहमद (14) ने अस्पताल ले जाते वक्त अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। यह घटना बनिहाल के तैथर इलाके में हुई, जब शबीर अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में साहिल की तबीयत बिगड़ी और उसने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। बेटे की मौत का सदमा शबीर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के शवों को सुबह बनिहाल के उप-जिला अस्पताल लाया गया।

नयी दिल्ली.  भारतीय डाक विभाग ने मंगलवार को कहा कि वह 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल करने जा रहा है। डाक विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी सीमा-शुल्क एवं सीमा संरक्षण (सीबीपी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारत से अमेरिका जाने वाली डाक खेप पर शुल्क दर घोषित सामान मूल्य का 50 प्रतिशत तय की गई है जो नए शुल्क नियमों के तहत लागू होगी। डाक विभाग ने कहा, “विभाग यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि 15 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं दोबारा शुरू की जा रही हैं।” विभाग ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन के कार्यकारी आदेश 14324 के आने के बाद 22 अगस्त को डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। विभाग ने कहा, "डाक सेवाओं का निलंबन अमेरिकी सरकार के नए नियामकीय प्रावधानों के कारण आवश्यक था, जिनमें आयात शुल्क के संग्रह और भुगतान की प्रक्रिया शामिल है।" डाक विभाग ने कहा कि डाक उत्पादों पर कोई अतिरिक्त बुनियादी या उत्पाद-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है, जो उन्हें कूरियर या वाणिज्यिक खेप से अलग करता है। बयान में कहा गया, “यह लाभकारी शुल्क संरचना कुल लागत बोझ को काफी कम करती है और डाक के जरिये सामान भेजने को एमएसएमई, शिल्पकारों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए किफायती एवं प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक विकल्प बनाती है।” इसके साथ ही डाक विभाग ने कहा कि वस्तु या माल का वितरण शुल्क सहित भुगतान (डीडीपी) और योग्य पार्टी सेवाओं के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा डाक शुल्क पहले की ही तरह लागू रहेंगे ताकि निर्यातकों को सस्ती दरें मिलती रहें और वे नए अमेरिकी आयात नियमों का पालन कर सकें। बयान के मुताबिक, यह कदम एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जम्मू/  सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर' का दूसरा चरण और भी घातक होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, भारत को हजारों जख्म देकर खून बहाने की अपनी नीति पर कायम है और सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस बार हम जो कार्रवाई करेंगे वह पहले से भी जोरदार होगी। यह (ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण) और भी ज़्यादा घातक होगा। इसमें कोई शक नहीं है।'' वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या ‘ऑपरेशन सिंदूर' का अगला चरण पहले वाले से अधिक घातक होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान भविष्य में पहलगाम जैसे हमले कर सकता है, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सोच में बदलाव नहीं आएगा, वह ऐसी हरकतें करता रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘उसमें हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। वह ‘भारत को हज़ार जख्मों से लहूलुहान करने' की अपनी नीति के तहत ऐसी हरकतें करता है।'' सैन्य कमांडर ने कहा कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने उसकी चौकियां और हवाई अड्डे तबाह कर दिए, लेकिन वह फिर से कुछ (पहलगाम जैसा हमला) करने की कोशिश कर सकता है। हमें तैयार रहना होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की कार्रवाई पहले से भी ज़्यादा घातक होगी।'' इससे पहले, पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम की तरह फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘उनमें हमारा सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारतीय सेना उसे नाकाम करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमें लोगों, खासकर पूर्व सैनिकों, का समर्थन चाहिए। हमें उम्मीद है कि पूर्व सैनिक हमारा साथ देंगे।

नयी दिल्ली.  भाजपा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः तारापुर तथा लखीसराय सीटों से और छह राज्य मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। सूची में नौ महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनमें मौजूदा मंत्री रेणु देवी का भी नाम है, जो बेतिया विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ेंगी। वर्तमान विधायक एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह एक और कार्यकाल के लिए जमुई सीट से चुनाव लड़ेंगी। मौजूदा मंत्री मंगल पांडे सीवान से, नितिन नबीन बांकीपुर से, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से और प्रेम कुमार गया टाउन से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार सीट से, संजय सरोगी दरभंगा से, कुंदन कुमार बेगूसराय से, रोहित पांडे भागलपुर से, कुमार प्रणय मुंगेर से और रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।