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- मुंबई। रत्न एवं आभूषण उद्योग ने आगामी केंद्रीय बजट में सोने पर सीमा शुल्क को घटाकर चार प्रतिशत करने, स्रोत पर एकत्र किये गये कर (टीसीएस) को वापस लिये जाने, पॉलिस किए हुए बहुमूल्य एवं अर्ध-मूल्यवान रत्नों पर आयात शुल्क में कटौती किये जाने की मांग की है।अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू रत्न एवं आभूषण परिषद (जीजेसी) के अध्यक्ष आशीष पेठे ने इस बारे में कहा, '' हम सरकार से सोने पर सीमा शुल्क को मौजूदा 12.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का आग्रह करते हैं। यदि कर की दर इस स्तर पर नहीं रखी जाती है, तो यह तस्करी को बढ़ावा देना और लोगों को असंगठित व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। "उन्होंने आगे सरकार से एचसीएन -71 (हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर) के तहत आने वाली जिसों को संग्रहित कर (टीसीएस) प्रावधानों के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि टीसीएस में अवरुद्ध धनराशि आयकर का भुगतान करने की क्षमता से 6.67 गुना अधिक है। पेठे ने यह भी कहा कि रत्नों और आभूषण उद्योग के लिए कर्ज पर समान मासिक किस्त (ईएमआई) की सुविधा दी जानी चाहिए और नकद खरीद की सीमा को मौजूदा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करना चाहिए। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने सरकार से आग्रह किया है कि वह कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों पर आयात शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करें, जो मौजूदा समय में 7.5 प्रतिशत है। अपनी बजट सिफारिशों में, जीजेईपीसी ने सिंथेटिक रूप से तराशे और पॉलिश किए गए रत्नों पर आयात शुल्क को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया है।
- नई दिल्ली। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माता कंपनी सेल में 10 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके लिये शेयर बाजार में बिक्री की पेशकश (ओएफएस) आज खुलेगी।निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को ट्वीट किया, ''गैर खुदरा निवेशकों के लिये सेल की बिक्री पेशकश 14 जनवरी को खुलेगी। खुदरा निवेशकों के लिये यह 15 जनवरी को खुलेगी। सरकार 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी तथा पांच प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का विकल्प खुला रहेगा।'' अभी सेल में सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने दिसंबर 2014 में सेल की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की थी। सेल की बिक्री पेशकश के लिये आधार दर 64 रुपये प्रति शेयर तय की गयी है। इससे सरकार को 2,664 करोड़ रुपये की पूंजी जुटने की उम्मीद है। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश के लक्ष्य की दूरी कम करने में कुछ मदद मिलेगी।
- नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल के दाम 84.45 रुपये प्रति लीटर के नए उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने पांच दिन के बाद ईंधन कीमतों में बुधवार को फिर बढ़ोतरी की।पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 25-25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 84.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 74.63 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 91.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 81.34 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर हैं। वहीं मुंबई में डीजल की कीमत रिकॉर्डस्तर पर पहुंच गई है।सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों...इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने छह जनवरी से वाहन ईंधन कीमतों में संशोधन फिर शुरू किया है। इससे पहले करीब एक माह तक ईंधन कीमतों में संशोधन नहीं हुआ था। दो लगातार दिनों में पेट्रोल के दाम 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 51 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार सात दिन तक बढऩे के बाद फिर शुरू हुआ है। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.3 प्रतिशत बढ़कर 53.88 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। वहीं ब्रेंट कच्चा तेल 79 सेंट बढ़कर 57.37 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। सात जनवरी को पेट्रोल 84.20 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड पर पहुंचा था। इससे पहले चार अक्टूबर, 2018 को दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपये प्रति लीटर के उच्चस्तर पर पहुंचा था। इसी दिन डीजल भी 75.45 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्डस्तर पर था।मुंबई में भी चार अक्टूबर, 2018 को पेट्रोल 91.34 रुपये प्रति लीटर के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर तक गया था। मई, 2020 के बाद पेट्रोल 14.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 12.34 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) 19.32 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10.85 रुपये प्रति लीटर है।
- नयी दिल्ली। वाहन बनाने वाली कंपनी हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने बुधवार को कहा कि उसने नेपाल को 125 वाहन भेजकर रेल मार्ग से निर्यात की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह खेप चेन्नई से बाहर इरुंगट्टुकोट्टई में स्थित उसके संयंत्र के पास के वलजाबाद रेलवे हब से रवाना की गयी। ट्रेन सोनौली के पास भारत-नेपाल सीमा पर नौतनवा तक जायेगी। नेपाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां से इन वाहनों को सड़क मार्ग से ले जाया जायेगा। कंपनी ने कहा कि रेल मार्ग का सहारा लेने से वाहनों के पहुंचने में लगने वाला समय आठ दिनों से कम होकर पांच दिन पर आ जायेगा। कंपनी ने कहा कि वह घरेलू बाजार में भी अपने 14 प्रतिशत वाहनों को रेल मार्ग से भेजती है। कंपनी अपने चेन्नई संयंत्र से करीब 88 देशों को निर्यात करती है।
- नयी दिल्ली। टाटा मोटर्स ने बुधवार को अपने प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का नया पेट्रोल संस्करण पेश किया। इसकी बिक्री देश भर में अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। यह नया संस्करण 1.2 लीटर बाइ-टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ है जो पहले से मौजूद पेट्रोल संस्करण से अधिक शक्तिशाली है। कंपनी ने कहा कि यह नया 1.2 लीटर पेट्रेाल इंजन पहले से मौजूद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से भी ज्यादा दमदार है। कंपनी के विपणन प्रमुख (यात्र वाहन व्यवसाय इकाई) विवेक श्रीवत्स ने नये संस्करण को आभासी माध्यम से पेश करते हुए संवाददाताओं से कहा, हमने चालू वित्त वर्ष में 45 हजार इकाइयों की बिक्री की है और मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि नये संस्करण से मांग में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि नया संस्करण कंपनी की कुल बिक्री में 10 प्रतिशत तक का योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस नये संस्करण के कीमत की घोषणा 22 जनवरी को की जायेगी और उसी दिन से इाकी बिक्री शुरू हो जायेगी।
- मुंबई । इलेक्ट्रिक फूड कार्ट स्टार्ट-अप टेराबाइट ईकार्ट्स ने अपना पहला इलेक्ट्रिक कार्ट ‘टेरा डोसा' पेश किया है। इसे सड़क पर खोमचा लगाकर खाने-पीने का सामान बेचने वालों (स्ट्रीट फूड वेंडर) को लक्ष्य कर उतारा गया है। टेराबाइट ने बुधवार को बयान में कहा कि इन स्ट्रीट कार्ट की बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर की जा सकती है। बयान में कहा गया है कि उच्च-प्रौद्योगिकी और बेहतरीन मॉड्यूलर डिजाइन वाले ये स्ट्रीट कार्ट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला समर्थन के साथ एक सस्ता टर्नकी समाधान हैं। टेराबाइट की स्थापना पिछले साल हुई थी। बेंगलुरु की इस स्टार्टप की क्षमता 2021 तक 8,000 से 10,000 इलेक्ट्रिक कार्ट का उत्पादन करने की है। कंपनी ने कहा कि विनिर्माण आउटसोर्स है और इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। टेराबाइट ईकार्ट्स के सह-संस्थापक बुनिशा खाजामोहिदीन ने कहा, हम इलेक्ट्रिक कार्ट को पेश कर काफी रोमांचित हैं। इससे स्ट्रीट वेंडर संगठित तरीके से और साफ-सफाई के साथ खाने-पीने का सामान बेच सकेंगे।
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नई दिल्ली। देश में ऑनलाइन माध्यम से लेन-देन 2020 में 80 प्रतिशत बढ़ा। इसका एक प्रमुख कारण छोटे एवं मझोले शहरों मे तेजी से भुगतान के लिये डिजिटल माध्यमों को अपनाया जाना है। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी रेजरपे ने एक रिपोर्ट में यह कहा है। रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल के जरिये तुंरत भुगतान की सुविधा यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिये लेनदेन ने 2020 में 120 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कार्ड, नेटबैंकिंग और मोबाइल बटुए को पीछे छोड़ दिया। यह विशेष रूप से छोटे एवं मझोले शहरों (टियर 2 और 3) के लिए भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया। डिजिटल लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली रेजरपे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शुरू में उसके माध्यम से डिजिटल भुगतान में 30 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। लेकिन बाद में 70 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद डिजिटल भुगतान में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के मुकाबले 2020 में ऑनलाइन लेन-देन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बताता है कि भारीय संख्या में ग्राहकों और कंपनियों ने डिजिटल भुगतान के माध्यम को अपनाया। डिजिटल भुगतान में वृद्धि अंतिम छह महीने में तेजी से हुई जब कुछ क्षेत्रों की कंपनियों में धीरे-धीरे पुनरूद्धार दिखने शुरू हुए। डिजिटल भुगतान 2020 में जुलाई-दिसंबर के दौरान पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 73 प्रतिशत बढ़ा। -
नई दिल्ली। विमानन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को कहा कि फरवरी से लेह, दरभंगा, आगरा, कुरनूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट को जोडऩे वाली नई उड़ानें शुरू करने की कंपनी की योजना है। इंडिगो ने अपने एक बयान में कहा, एयरलाइन की योजना फरवरी में लेह और दरभंगा को जोडऩे वाली उड़ान शुरू करने की है। इसके बाद मार्च में कर्नूल और आगरा को, अप्रैल में बरेली और दुर्गापुर को तथा मई में राजकोट को जोडऩे के लिये विमानों का परिचालन शुरू किया जायेगा। गौरतलब है कि यह किफायती विमान कंपनी अभी भारत के 61 शहरों को आपस में जोडऩे के लिये विमानों का परिचालन कर रही है। नयी सेवाएं शुरू होने पर यह संख्या बढ़ कर 68 हो जायेगी।
- नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़कर 135.38 करोड़ रुपये रहा। फंसे कर्ज में कमी से बैंक का लाभ बढ़ा है। मैंगलोर के इस बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में बैंक को 123.14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। हालांकि बैंक की कुल आय चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में घटकर 1,868.62 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 1,993.68 करोड़ रुपये थी।
- नयी दिल्ली। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम नीलामी पूर्व सम्मेलन में भाग लिया और दूरसंचार विभाग ने उनसे 15 जनवरी तक नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में लिखित रूप से सवाल पूछने के लिए कहा है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीलामी पूर्व सम्मेलन के दौरान परिचालकों ने अग्रिम जमाओं और रोल-आउट दायित्यों जैसे पहलुओं पर सवाल पूछे। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने कहा कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों ने मंगलवार को नीलामी पूर्व सम्मेलन में भाग लिया। विभाग ने अब परिचालकों से 15 जनवरी तक अपने सवाल लिखित रूप से भेजने के लिए कहा है। डॉट ने पहले ही स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सात बैंड - 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगा हर्ट्स बैंड में आवेदन करने के लिए एक नोटिस जारी किया है और बोली एक मार्च से शुरू होने वाली है।
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मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं कर पायेगा। इसी कारण उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि परिसमापन के बाद जमा बीमा एवं कर्ज गारंटी निगम से जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक का जमा पाने के पात्र होंगे। इस तरह सहकारी बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को पूरी रकम वापस मिल जायेगी। सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से रद्द माना जायेगा। इसके बाद सहकारी बैंक परिचालन नहीं कर सकेगा।
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग पेशकश करेगा
किसानों और गौशालाओं को फायदा
नई दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मंगलवार को पर्यावरण के अनुकूल, जीवाणुरोधी और गैर-विषैले रंग- रोगन की पेशकश करेगा। खादी प्राकृतिक पेंट अपनी तरह का पहला उत्पाद है, जो मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित है। यह पेंट सस्ता है, गंधहीन है और साथ ही इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पेंट की पेशकश सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया, खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है - डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री के विचार से जुड़ा हुआ है। बयान के मुताबिक फंगसरोधी और जीवाणुरोधी गुणों के साथ ही यह पेंट सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य भारी धातुओंसे मुक्त है। इसके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण और स्थायी स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बयान के मुताबिक, इस तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ेगी और किसानों तथा गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। इससे किसानों और गौशालाओं को प्रति पशु लगभग 30,000 रुपए वार्षिक आमदनी होने का अनुमान है। -
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को छह हजार करोड़ रुपये की 11 वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 23 राज्यों को पांच हजार 516 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है, जबकि तीन केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बाकी पांच राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी को लागू करने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्यों को जारी की गई है और पांच हजार 933 करोड़ रुपये से अधिक राशि विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है। इसके साथ ही अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति की 60 प्रतिशत राशि जारी की जा चुकी है। - नयी दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मंगलवार को पर्यावरण के अनुकूल, जीवाणुरोधी और गैर-विषैले रंग- रोगन की पेशकश करेगा। ‘खादी प्राकृतिक पेंट' अपनी तरह का पहला उत्पाद है, जो मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित है। यह पेंट सस्ता है, गंधहीन है और साथ ही इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पेंट की पेशकश सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया, ‘खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है - डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री के विचार से जुड़ा हुआ है। बयान के मुताबिक फंगसरोधी और जीवाणुरोधी गुणों के साथ ही यह पेंट सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य भारी धातुओंसे मुक्त है। इसके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण और स्थायी स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बयान के मुताबिक, इस तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ेगी और किसानों तथा गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। इससे किसानों और गौशालाओं को प्रति पशु लगभग 30,000 रुपये वार्षिक आमदनी होने का अनुमान है।
- नयी दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल के चलते इस साल बजट का दस्तावेजों में प्रकाशन नहीं होगा। इस बार सांसदों को आर्थिक समीक्षा और बजट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ही उपलब्ध कराये जायेंगे। यह पहली बार है, जब देश में बजट का दस्तावेजी तौर पर प्रकाशन नहीं किया जायेगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट का कागजों पर प्रकाशन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सभी सांसदों को बजट दस्तावेज तथा आर्थिक समीक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जायेगी। दस्तावेजों की छपाई के लिये बजट की प्रस्तुति से कुछ सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के बेसमेंट के प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारियों को बंद होना पड़ता है। अभी तक हर साल बजट दस्तावेजों की छपाई हलवा समारोह के साथ शुरू होती रही है और सभी कर्मचारी बजट के पेश होने के बाद ही बाहर आते रहे हैं। आजादी के बाद यह पहली बार होगा, जब कोरोना जोखिम के चलते सांसदों को कागजों पर प्रकाशित बजट नहीं मिलेगा। ट्रकों में लादकर बजट की कॉपियां संसद जाना और सुरक्षाकर्मियों के द्वारा उन सभी को स्कैन किया जाना, इस बार यह दृश्य भी नहीं दिखेगा। इस बार का बजट ऐसे समय पेश हो रहा है जब आजादी के बाद पहली बार देश की अर्थव्यवस्था में 7.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज का अनुमान है। ऐसे में हर किसी को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है और आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले महीने कहा था कि इस बार ऐसा बजट पेश किया जायेगा, जैसा अभी तक नहीं देखा गया। सीतारमण ने कहा था, मुझे अपने सुझाव भेजिये, ताकि ऐसा बजट तैयार किया जा सके, जो आज तक नहीं हुआ। भारत के 100 साल में ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ होगा। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि मुझे आपके सुझाव नहीं मिलें। आप यह बतायें कि आप किन चुनौतियों से जूझे। इसके बिना यह मेरे लिये असंभव होगा कि महामारी के आलोक में तैयार हो रहे बजट को ऐसा बजट बना सकूं, जो पहले कभी नहीं देखा गया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट संसद में एक फरवरी को पेश होने वाला है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का आठवां बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा पूर्ण बजट होगा।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोयला क्षेत्र, भारत को 2024 तक पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है।देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का आज शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश में कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की भी क्षमता है।पिछले छह वर्षों में एन.डी.ए. सरकार द्वारा शुरू किये गये क्रांतिकारी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और कारोबारी सुविधाओं संबंधी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोयले के वाणिज्यिक खनन की नीति से राज्यों को और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के करीब 70 हजार नये अवसर उत्पन्न होंगे।श्री शाह ने कोयला खनन करने वाली कंपनियों से आग्रह किया कि वे कोयले का उत्पादन बढ़ायें ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और उभरते हुए नये क्षेत्रों की आपात मांग भी पूरी की जा सके। इस अवसर पर केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केन्द्र द्वारा शुरू किये गये ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक ही स्थान पर स्वीकृति देने की सिंगल विंडो प्रणाली से सरकारी मंजूरियां मिलने में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कारोबारी सुविधा बढ़ाने को वचनबद्ध है और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत की सोच को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
- नयी दिल्ली। वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) नये उत्पाद पेश किये जाने और आर्थिक पुनरूद्धार के साथ चालू वर्ष में 2020 के मुकाबले बिक्री बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है। जापान की वाहन कंपनी टोयोटा और किर्लोस्कर समूह की संयुक्त उद्यम कंपनी की थोक बिक्री अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में छह प्रतिशत बढ़ी। कंपनी की दिसंबर में थोक बिक्री 7,487 इकाई रही, जो एक साल पहले 2019 के इसी माह में 6,544 इकाई थी। टीकेएम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं सेवा) नवीन सोनी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमारा मानना है कि जनवरी में भी मांग अच्छी रहेगी। हम पहले ही तीन नये उत्पाद पेश कर चुके हैं और इसके साथ हमें यह भरोसा है कि 2021 बिक्री के मामले में 2020 के मुकाबले बेहतर रहेगा।'' उन्होंने कहा कि आर्थिक पुनरूद्धार 2021 में बिक्री की गति को बनाये रखने में मदद कर सकता है। इस साल अर्थव्यवस्था में वी आकार में पुनरूद्धार (तीव्र गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि) की उम्मीद है।
- नयी दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने प्रदीप्त कपूर को अपना मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) नियुक्त करने की रविवार को घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कपूर हरमीन मेहता की जगह लेंगे।कंपनी ने कहा, अपनी नयी भूमिका में प्रदीप्त एयरटेल की समग्र इंजीनियरिंग रणनीति को संचालित करेंगे। वह कंपनी के डिजिटल दृष्टिकोण को अमल में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। वह एयरटेल प्रबंधन बोर्ड के सदस्य होंगे और प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्टल को रिपोर्ट करेंगे।'' कपूर इससे पहले ए.पी. मोलर - मेयर्स्क में उत्पाद एवं समाधान इंजीनियरिंग के वैश्विक प्रमुख थे। वह करीब एक दशक तक एसआईटीए इंक (यूके) में उत्पाद इंजीनियरिंग का काम देख चुके हैं।
- नयी दिल्ली। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने सरकार से व्हाट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के ऊपर रोक लगाने की रविवार को मांग की। संगठन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर यह मांग की। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हाट्सऐप की नयी निजता नीति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उसे (व्हाट्सऐप) इसे लागू करने से रोका जाना चाहिये या फिर उसपर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिये। कैट ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा, सरकार को या तो व्हाट्सऐप को नयी नीति लागू करने से रोकना चाहिये या फिर व्हाट्सऐप के ऊपर रोक लगानी चाहिये। कैट ने कहा कि भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और इसे हर उपयोगकर्ता के डेटा तक पहुंचने में सक्षम करने से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश की सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
- नई दिल्ली। टाटा मोटर्स नए साल की शुरुआत अपनी Tata Altroz iTurbo के साथ करेगा। कंपनी 13 जनवरी को इस कार से पर्दा उठाएगी। अब इस कार के बारे में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। नई अल्ट्रॉज में 1.2 एल टर्बोचाज्र्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा।नई टाटा अल्ट्रॉज मौजूदा मॉडल से 28 फीसदी तक ज्यादा पावरफुल होगी। वहीं नए मॉडल में 24 फीसदी टॉर्क भी ज्यादा होगा। यह कार नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर के साथ आने वाली है।नई अल्ट्रॉज में का नया इंजन 110 पीएस पावर और 5,500 आरपीएम और 140 एनएम टॉर्क जेनेरेट करता है। कार 13 सेकेंड में 0 से 100 kmpl तक स्पीड पकड़ सकती है। यह कार शुरु में 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगी।टाटा अल्ट्रॉज 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल, इन 2 इंजन ऑप्शंस में उपलब्ध है। टाटा मोटर्स ने अगस्त 2020 में अल्ट्रॉज डीजल के बेस वेरियंट को छोड़कर अल्ट्रॉज लाइन-अप के प्राइसेज 16 हजार रुपये तक बढ़ा दिए थे। अल्ट्रॉज का डीजल वेरियंट 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचाज्र्ड इंजन से पावर्ड है। यह इंजन 4,000 आरपीएम पर 89 बीएचपी का पावर और 1,250-3,000 आरपीएम के बीच 200 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।कार के फीचर्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, Tata Altroz Turbo हैचबैक कारों के सेगमेंट में सबसे ज्यादा दमदार कार होगी। ऐसे में इस कार की संभावित कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
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नई दिल्ली। अगर आप भी सोने में इनवेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार बहुत सस्ते दामों पर गोल्ड ब्रॉन्ड ( खरीदने का मौका दे रही है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बांड की 9वीं सीरीज जारी की है, जिसके तहत 11 जनवरी से 15 जनवरी तक सस्ते दामों में सोना खरीदा जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार गोल्ड का इश्यू प्राइस 5,104 रुपये प्रति ग्राम तय किया है. जो कि मार्केट रेट से कम है। आरबीआई ने 8 जनवरी को इसका ऐलान किया था। अगर आप डिजिटल पेमेंट के जरिए इसमें निवेश करते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी 10 ग्राम की खरीद पर आप 500 रुपये डिस्काउंट पा सकते हैं।इस स्कीम के तहत आप कम ये कम 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम सोने की खरीद कर सकते हैं। खास बात ये है कि गोल्ड़ बॉन्ड में निवेश करने से आपको टैक्स छूट भी मिलती है। गोल्ड बॉन्ड में आपको सरकार सालाना 2.5 परसेंट का ब्याज भी देती है। यानी आपको सोने की बढ़ती कीमतों के अलावा ब्याज भी अलग से मिलता है।क्या होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड?सॉवरेन गोल्ड ब्रॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता। यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इसमें निवेश करने वालों के गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है और मैच्योरिटी पूरा होने के बाद जब निवेशक इसे भुनाने जाता है तो उसे उस वक्त के गोल्ड वैल्यू के बराबर पैसा मिलता है।कहां से खरीदें सोना?अगर आप सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास पेन (क्क्रहृ) होना जरूरी है। इसे आप सभी कमर्शियल बैंक, (छोटे फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक को छोड़कर), डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सीधे एजेंट्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं।मैच्योरिटी पीरियड क्या है?सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक लंबे समय का निवेश है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन आप 5वें साल से इसको भुना सकते हैं। जब आप इसको भुनाएंगे तब आपको क्या कीमत मिलेती ये उस वक्त मार्केट में गोल्ड के भाव पर निर्भर करेगा।----- - कोलकाता। सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) तटीय जहाजरानी सेवाएं शुरू करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के साथ गठजोड़ करेगी। कंपनी की एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। तटीय जहाजरानी गतिविधियों का संचालन एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लि. द्वारा किया जाएगा। एससीआई की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एचके जोशी ने बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम जल्द आईडब्ल्यूएआई के साथ गठजोड़ की घोषणा करने जा रहे हैं। हम तटीय जहाजरानी परिचालन शुरू करने जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लि. कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी है। यह गंगा नदी के वाराणसी से हल्दिया मार्ग के राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर अपना परिचालन शुरू करेगी।
- सूरत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोरोना वायरस महामारी के समय में व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान (पीपीई किट) और मास्क का उत्पादन कई गुना बढ़ाने के लिये शनिवार को कपड़ा उद्योग की सराहना की। ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय का प्रभार है। वह तीन दिवसीय सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो (सिटेक्स 2021) का उद्घाटन करने के लिये यहां आयी थीं। उन्होंने सिटेक्स-2021 के उद्घाटन समारोह संबोधित करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग ने महामारी के दौर में मास्क व पीपीई किट के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण पेश किया। इसके लिये वे (कपड़ा उद्योग) सराहना के पात्र हैं। ईरानी ने कहा, महामारी से पहले देश में मास्क और पीपीई किट बनाने वाली एक भी कंपनी नहीं थी। महामारी के बाद, लगभग 1,100 ऐसी कंपनियां चालू हो गयीं। एन-4 मास्क बनाने वाली कंपनियों की संख्या महज दो से बढ़कर 250 हो गयी।'' उन्होंने कहा कि केवल तीन महीनों में भारत दुनिया में मास्क और पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया।
- नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक)ने आवास ऋण पर 30 बीपीएस (0.30 प्रतिशत) की छूट और प्रोसेसिंग फीस पर 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इसी के साथ बैंक ने प्रोसेसिंग फीस को पूरी तरह से माफ करने यानी 100 फीसदी छूट देने की भी घोषणा की है. एसबीआई की ब्याज दरें ष्टढ्ढक्चढ्ढरु स्ष्शह्म्द्ग से लिंक्ड की गई हैं और 30 लाख रुपये तक के लोन पर न्यूनतम 6.80 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा।महिला कर्जदारों को 0.05 फीसदी की अतिरिक्त छूटबैंक ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, ''होम लोन पर नई ब्याज दरें सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई हैं और 30 लाख रुपये तक के लोन के लिए 6.80 प्रतिशत से शुरू है जबकि 30 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दर 6.95 प्रतिशत से शुरू होगी।'' बैंक ने बताया कि महिला कर्जदारों को भी बड़ी रियायत दी है। एसबीआई ने महिला कर्जदारों को 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान किया है। बैंक द्वारा दी गई ये छूट आगामी 31 मार्च तक के लिए होंगी।बैंक के मुताबिक, ''घर खरीदारों को आकर्षक रियायत देने के मकसद से, देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने आवास ऋण पर 30 बीपीएस (0.30 प्रतिशत) की छूट और प्रोसेसिंग फीस पर 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।ÓÓ बैंक ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए आठ महानगरों में 0.30 प्रतिशत तक की ब्याज रियायत भी उपलब्ध है। बैंक की यह ब्याज दरें देश के आठ बड़े मेट्रो शहरों में होम लोन के लिए भी उपलब्ध रहेंगी और यह 5 करोड़ रुपये तक के लोन पर मिलेगी ।घर बैठे कर सकते हैं आवेदनबैंक ने बताया कि ग्राहक अपनी सुविधानुसार योनो ऐप के माध्यम से घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं ।
- नई दिल्ली। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), गुरुग्राम क्षेत्र इकाई (जीजेडयू), हरियाणा ने माल रहित चालानों पर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने और पास करने के आरोप में नई दिल्ली के नागरिक संजय गोयल को गिरफ्तार किया है।अभी तक हुई जांच के आधार पर पता चला कि संजय गोयल ने अपने स्वामित्व वाली मैसर्स रेडैमेंसी वल्र्ड के माध्यम से फर्जी ट्रांसपोर्टर रिकॉर्ड में माल की सहवर्ती आपूर्ति के बगैर फर्जी चालान के इस्तेमाल से अज्ञात कंपनियों से सीसे की सिल्लियों (लेड इग्नोट्स) की खरीद का उल्लेख किया। इस प्रकार मैसर्स रेडैमेंसी वल्र्ड ने विभिन्न उपयोगकर्ताओं को माल दिए बिना चालान पर धोखाधड़ी से 8 करोड़ 17 लाख 24 हजार 829 करोड़ रुपये का आईटीसी पास किया।दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर यह जांच की गई और लिखित साक्ष्य व दर्ज बयानों के आधार पर पता चला कि फर्जी कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के नेटवर्क में संजय गोयल मुख्य आरोपी है। इस क्रम में, संजय गोयल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और ड्यूटी एमएम, दिल्ली के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में कुल 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने का आरोप है। मामले में आगे की जांच जारी है।---