नयी दिल्ली. दक्षिण भारतीय बाजारों में ‘ओणम' के साथ अच्छी शुरुआत से उत्साहित उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को इस त्योहारी सत्र में बिक्री में लगभग 18-20 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। उद्योग का मानना है कि त्योहारी सत्र के बीच आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के आयोजन से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इससे टेलीविजन की बिक्री में वृद्धि होगी। खासतौर से बड़े स्क्रीन वाले टीवी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा बैटरी से चलने वाले पार्टी स्पीकर, साउंडबार, वायरलेस हेडफोन और ईयर बड्स जैसे ऑडियो उत्पादों की बिक्री भी बढ़ेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक, पैनासोनिक और थॉमसन सहित टीवी विनिर्माताओं को उम्मीद है कि 55 इंच स्क्रीन आकार से बड़े आकार के स्मार्ट टीवी पैनल के साथ ही पारंपरिक और छोटे आकार के टीवी की बिक्री भी बढ़ेगी। उद्योग को कुल बिक्री में 18 से 20 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी, उच्च क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रीमियम उत्पादों की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां नयी पेशकश के साथ ही आकर्षक छूट और ब्याज-मुक्त वित्त योजनाओं को लाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, किफायती शुरुआती स्तर के उत्पादों की बिक्री को लेकर चिंताएं भी हैं। गोदरेज अप्लायंसेज के कारोबार प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने कहा कि इस त्योहारी सत्र में एक बार फिर कीमत के आधार पर मांग देखने को मिलेगी। कुल बिक्री की संख्या पिछले साल के समान होगी, लेकिन अधिक कीमत वाले प्रीमियम उत्पादों में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होगी। इस साल उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बिक्री 70,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है। त्योहारी सत्र की बिक्री दक्षिण में ओणम से शुरू होती है और गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और दीपावली-छठ तक चलती है। कुल बिक्री में इसका लगभग 25-27 प्रतिशत का योगदान होता है। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया को भी इस त्योहारी सत्र में दो अंकीय यानी 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें स्मार्ट एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का विशेष योगदान होगा। एलजी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए त्योहारी सत्र से पहले दिवाली ऑफर की पेशकश की है। उन्होंने बड़े स्क्रीन वाले टीवी, बैटरी वाले पार्टी स्पीकर और साउंडबार की अच्छी मांग आने की उम्मीद जताई। ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो अपने घरों को बेहतर बनाते हैं या नए घरों में शिफ्ट होते हैं, इसलिए प्रीमियम उत्पादों की मांग रहती है। इनमें बड़े स्क्रीन वाले टीवी, बड़े आकार के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और एसी जैसे खंड में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
 

 मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बृहस्पतिवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन से देश की बैंक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को मजबूत बनाने के लिये ग्राहक केंद्रित रुख पर ध्यान देने को कहा। स्वामीनाथन ने यहां प्रमुख बैंकों के निदेशक मंडल में ग्राहक सेवा समिति के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों, ग्राहक सेवा क्षेत्रों के प्रभारी कार्यकारी निदेशकों और प्रमुख नोडल अधिकारियों के साथ यहां बैठक की। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान चर्चा ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने पर केंद्रित रही। इसमें शिकायतों का तुरंत समाधान करना, शिकायत निपटान व्यवस्था को दुरुस्त करना, ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाना, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग, ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिये अधिक जागरूकता तथा जिम्मेदार नीतियां बनाने की आवश्यकता शामिल हैं। स्वामीनाथन ने अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय प्रणाली में भरोसा बढ़ाने के लिये ग्राहक सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक प्रणाली में ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के लिये शीर्ष प्रबंधन और निदेशक मंडल ग्राहक सेवा समितियों से उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान देने को कहा।

कोलकाता.  बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कारोबारियों को भारत में करीब 4,000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली बेचने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बांग्लादेश की पद्मा और मेघना नदियों और इन दोनों नदियों के संगम स्थल चांदपुर से प्राप्त हिल्सा मछली को लोग काफी पसंद करते हैं। ढाका के मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक ने 79 निर्यातकों को लाइसेंस जारी किया है जो 50-50 मीट्रिक टन हिल्सा मछली की आपूर्ति कर सकेंगे। कोलकाता में नियुक्त देश के राजनयिकों ने बुधवार को कहा कि भारत हमारा करीबी देश है। कई वर्षों से बांग्लादेश दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिल्सा मछली का निर्यात करता रहा है। यहां समुद्री उत्पादों के थोक विक्रेता मिंटू पाल (42) ने कहा, ‘‘पद्मा की हिल्सा महंगी होने के बावजूद बाजार में छा जाती है। पूजा से पहले बांग्लादेश द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात के बावजूद बाजारों में इसे खरीदने के लिए उत्साह रहने से इसकी कीमतें और मांग बढ़ेंगी।'' कारोबारियों ने कहा कि बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा की बड़ी खेप पश्चिम बंगाल के बाजारों में लाई जाएगी लेकिन इसकी कुछ मात्रा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में भी मछली प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर तक निर्यात की प्रक्रियाएं पूरी होगीं क्योंकि 12 अक्टूबर से कुछ दिनों के लिए हिल्सा को पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा यह मछली का प्रजनन काल होगा।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयाारियों के सिलसिले में 10 अक्टूबर से बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा।वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार, ‘‘अनुदान/ विनियोग के संबंध में संशोधित अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व चर्चा वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर से शुरू होगी।’’

  नयी दिल्ली।अफ्रीकी देश केन्या ने इस महीने भारत को एवोकाडो फल का निर्यात शुरू कर दिया है और उसकी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। भारत में केन्या की उप उच्चायुक्त आइरीन ओलू ने यहां एक कार्यक्रम में  कहा, ‘‘एवोकाडो की पहली खेप मुंबई पहुंच गई है। हम आश्वस्त करते हैं कि कई और टन एवोकाडो भारत आएंगे।'' उन्होंने कहा कि केन्या को एवोकाडो के निर्यात की मंजूरी हासिल करने में आठ वर्ष लग गए। उन्होंने कहा, ''मंजूरी मिलने में काफी समय लग गया क्योंकि यहां पर हमें सख्त भारतीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा।'' यह पहली ‘‘संवेदनशील और अल्पावधिक सुरक्षित रहने वाली'' कृषि-वस्तु है जिसे अफ्रीकी देश को भारत निर्यात करने की अनुमति मिली है। केन्या चाय और कॉफी का निर्यात करता है जिन्हें एवोकाडो की तुलना में लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। केन्या की उप उच्चायुक्त ने कहा कि एवोकाडो को मंजूरी मिलने से अन्य फलों, फूलों और सब्जियों को भारतीय बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। ओलू ने उम्मीद जताई कि केन्याई एवोकाडो का आयात शुरू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भारत से केन्या को आयात 1.76 अरब डॉलर का रहा था जबकि भारत में केन्याई निर्यात छह करोड़ 72.1 लाख डॉलर ही था। केन्या दुनिया में एवोकाडो का छठा बड़ा उत्पादक है। केन्या इस उत्पादन का लगभग 23 प्रतिशत नीदरलैंड, अमेरिका, चीन, स्पेन, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देशों को निर्यात करता है।

मुंबई. व्हाट्सऐप ने बुधवार को भारत में अपनी भुगतान सेवा के विस्तार की घोषणा की। इससे कारोबारियों के साथ लेनदेन करने वाले लोगों के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा। वे विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों सहित यूपीआई ऐप के विकल्प के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी सीधे चैट में खरीदारी कर सकेंगे। मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भारत लोगों और व्यवसायों के 'मैसेजिंग' अपनाने के मामले में दुनिया में अग्रणी है। व्हाट्सऐप ने कहा कि वह भुगतान को आसान बनाने के लिए रेजरपे और पेयू जैसे साझेदार के साथ काम कर रही है। जुकरबर्ग ने कहा है कि लोगों और व्यवसायों के बीच काम करने के बेहतर तरीके के रूप में ‘मैसेजिंग' की स्वीकार्यता बढ़ रही है और भारत दुनिया में इस मामले में अगुवा है। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने बुधवार को यहां कई नए ‘टूल' का अनावरण किया है। इनके जरिये व्हॉट्सएप का इस्तेमाल कर कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जुकरबर्ग ने कहा कि कंपनी ने अपने मैसेजिंग प्रारूप, समूह चैट और प्रसारण चैनलों के साथ नवोन्मेष जारी रखा है। मुंबई में एक कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जुकरबर्ग ने कहा, ‘‘आज हम जिन चीजों की बात करते हैं, भारत उनमें से कइयों में अगुवा है। भारत इस मामले में दुनिया की अगुवाई कर रहा है कि कैसे लोगों और व्यवसायों ने ‘मैसेजिंग' को चीजों को बेहतर करने के तरीके के रूप में अपनाया है।'' इस मौके पर मेटा सत्यापित बैज और भुगतान सेवा का विस्तार जैसी घोषणाएं भी की गईं। इसके जरिये सीधे चैट में खरीदारी पूरी करने की सुविधा मिलेगी। जुकरबर्ग ने ‘व्हॉट्सएप फ्लो का भी जिक्र किया, जिससे कारोबार क्षेत्र को चैट थ्रेड्स के साथ अपने अनुभव को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

नयी दिल्ली. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया। एडीबी ने कृषि उपज पर प्रतिकूल मानसून के संभावित असर और निर्यात में सुस्ती की वजह से यह अनुमान घटाया है। एडीबी ने 'एशियाई विकास परिदृश्य सितंबर, 2023' शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि घरेलू खपत में मजबूती और उपभोक्ता धारणा बेहतर होने से वित्त वर्ष 2023-24 के बचे हुए समय और अगले वित्त वर्ष में भी भारत की वृद्धि दर को मजबूती मिलती रहेगी। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी से भी इसे मदद मिलेगी। एडीबी ने कहा, "निर्यात में आ रही सुस्ती अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल हालात पैदा कर सकती है। और बारिश में अनियमितता से कृषि उपज कम होने की आशंका है। इस स्थिति में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है।" अप्रैल के अपने पूर्वानुमान में एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने की बात कही थी। हालांकि एडीबी ने अगले वित्त वर्ष के लिए अपने वृद्धि दर अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। उसका कहना है कि निजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से जीडीपी वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी जिसमें सेवा क्षेत्र और बढ़े हुए निवेश की अहम भूमिका रही।

नयी दिल्ली. भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने मंगलवार को आठ महानगरों में अपनी बहुप्रतीक्षित 5जी होम ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयरफाइबर पेश करने की घोषणा की। ये शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पिछले महीने कंपनी की 46वीं सालाना आमसभा में यह घोषणा की थी। कंपनी ने कहा कि जियो एयरफाइबर शिक्षा, स्वास्थ्य, निगरानी और अपने अन्य समाधान के जरिये लाखों घरों को विश्व स्तरीय डिजिटल मनोरंजन, स्मार्ट होम सेवाओं और ब्रॉडबैंड की पेशकश करेगी। कंपनी ने बयान में कहा, ‘‘दुनिया के सबसे बड़े निजी मोबाइल डेटा नेटवर्क जियो ने आज आठ महानगरों में घरेलू मनोरंजन, स्मार्ट होम सेवाओं और उच्च-गति ब्रॉडबैंड के लिए अपने एकीकृत समाधान जियो एयरफाइबर सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की।'' जियो का ऑप्टिकल फाइबर बुनियादी ढांचा पूरे भारत में 15 लाख किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। इसकी व्यापक ऑप्टिकल-फाइबर उपस्थिति जियो को 20 लाख से अधिक परिसरों के करीब लाती है। इसके बावजूद देश के ज्यादातर हिस्सों में दूरदराज तक ‘कनेक्टिविटी' देना काफी कठिन है। ऐसे में लाखों संभावित ग्राहक होम ब्रॉडबैंड से वंचित रह जाते हैं। बयान के अनुसार, जियो एयरफाइबर इस परेशानी को दूर करेगी और कनेक्टिविटी में तेजी लाने में मदद करेगी।
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, ‘‘हमारी व्यापक ‘फाइबर-टू-द-होम' सेवा जियोफाइबर पहले ही एक करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा दे रही है और हर महीने बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसके बावजूद अब भी लाखों घर और छोटे व्यवसायों को इससे जोड़ना बाकी है।'' उन्होंने कहा कि जियो एयरफाइबर के साथ कंपनी देश के हर घर को समान गुणवत्ता वाली सेवा देने के लिए विस्तार कर रही है।

नयी दिल्ली. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उद्योग में इस्तेमाल होने वाले सोल्डर वायर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने और इसके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 18 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की। फ्लक्स कोर्ड सोल्डर वायर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के तहत इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान नहीं हो। डीपीआईआईटी ने मंगलवार को कहा कि ये आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होंगे। अभी तक इन उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणन नियम लागू नहीं होते थे।

नयी दिल्ली.  सरकार 28 नई थोक मंडियों (मार्केट यार्ड) को ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच ई-नाम के साथ जोड़ेगी, जिससे देश में ऐसी मंडियों की कुल संख्या 1,389 हो जाएगी। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फिलहाल 23 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की 1,361 विनियमित मंडियां 26 अप्रैल को शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जुड़ी हुई हैं। आहूजा ने यहां ‘ई-नाम 2.0' पर एक कार्यशाला में कहा, ‘‘ई-नाम को और मजबूत करने के मकसद से हाल ही में एकीकरण के लिए 28 नई मंडियों को मंजूरी दी गई, जिससे ऐसी मंडियों की कुल संख्या 1,389 हो जाएगी।'' उन्होंने ई-नाम के अंशधारकों को सही समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के महत्व पर भी जोर दिया।  उन्होंने कहा, ‘‘सूचना विषमता को दूर करना महत्वपूर्ण है। आहूजा ने आगे कहा कि उपज की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी खरीदार के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी वस्तुओं की कीमतें विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आर्थिक दृष्टिकोण से, पूरी मूल्य श्रृंखला को कुशल बनाया जाना चाहिए और फसल की बर्बादी को कम किया जाना चाहिए।'' कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि ‘ई-नाम 2.0', मौजूदा ई-नाम का एक उन्नत संस्करण होगा, जिसमें राज्य अधिनियमों में सुधार ई-नाम 2.0 की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तीन किसान उत्पादक संगठनों, चुरचू नारी ऊर्जा एफपीसीएल (झारखंड), मंगानी सिटी कंसोर्टियम (तमिलनाडु) और जैविक श्री एफपीसीएल, कोरापुट (ओडिशा) ने ई-नाम मंच का उपयोग करने के अपने अनुभव साझा किए।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कंप्यूटरीकरण में धीमी प्रगति को लेकर चिंता जतायी और गांवों-कस्बों में बेहतर वित्तीय सेवाएं देने के लिये इसमें तेजी लाने को कहा। सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा प्रणाली (विंड्स) नियमावली पेश करने के बाद कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण के लिये काफी काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक समान रूप से संपन्न नहीं हैं और उनकी वित्तीय सेहत अलग-अलग है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाले सहकारिता मंत्रालय के तहत इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने का काम हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण आवश्यक गति से होगा।
हालांकि, उन्होंने कहा, मैं आरआरबी, उनके डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के बारे में अधिक चिंतित हूं। इसलिए, अगर उनके पास यह नहीं है, तो फोन बैंक सुविधा... या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का विस्तार...काम नहीं करेगा।'' वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत सारा काम अभी भी लंबित है और वित्तीय सेवा विभाग तेज गति से कंप्यूटरीकरण को लेकर उन्हें जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन' के दौरान गांवों ने अर्थव्यवस्था को थामे रखा, इसको देखते हुए किसान और कृषि क्षेत्र को सरकार काफी महत्व दे रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के विभिन्न उपायों से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के लिये बजट आवंटन 2013-14 से कई गुना बढ़ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र को बहुत महत्व देती है। तोमर ने अल्पकालिक फसल कर्ज के बारे में कहा कि क्षेत्र के लिये कोष की कोई कमी नहीं है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर देने के साथ चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। आमतौर पर कृषि कर्ज पर नौ प्रतिशत ब्याज लगता है। हालांकि, सरकार किफायती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद को ब्याज छूट प्रदान कर रही है। किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की प्रभावी दर पर तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण सुनिश्चित करने को लेकर सरकार दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दे रही है। सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बारे में कहा कि बैंकों को केसीसी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी वाला कर्ज प्राप्त करने में मदद करने को ‘किसान ऋण पोर्टल' के लिये सभी जरूरी आंकड़े 31 दिसंबर, 2023 तक देने चाहिए। उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी आंकड़े बैंक निर्धारित समय में उपलब्ध कराएं। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को घर-घर तक पहुंचाने के लिये केसीसी अभियान शुरू किये जाने की घोषणा की। यह अभियान एक अक्टूबर, 2023 को शुरू किया जाएगा।

 नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री ने योजना के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने पहले ही बजट 2023-24 में 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विश्वकर्मा योजना का विवरण साझा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को 5 प्रतिशत की बहुत सस्ती ब्याज दर पर जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक सहित 18 क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर शामिल हैं। सरकार 3 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराएगी वित्त मंत्री ने कहा, शुरूआत में एक लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा और 18 महीने तक भुगतान करने के बाद लाभार्थी अतिरिक्त दो लाख रुपये का पात्र होगा।

 नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को  कहा कि भारत को 2030 तक मसालों के निर्यात का लक्ष्‍य प्रतिवर्ष 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहिए, जो अभी 4 अरब डॉलर प्रतिवर्ष है। केन्‍द्रीय मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि अगले वर्ष नई दिल्‍ली में दुनिया की सबसे बडी मसाला प्रदर्शनी, सम्‍मेलन और संगोष्‍ठी का आयोजन किया जाना चाहिए और विश्‍व की बडी कम्‍पनियों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री गोयल आज नवी मुम्‍बई में मसाला निर्यात उत्‍कृष्‍टता पुरस्‍कार समारोह को संबोधित कर रहे थे।

  नई दिल्ली।  दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर रविवार से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि भारत के सबसे तेज मेट्रो कॉरिडोर पर ट्रेन की गति को धीरे-धीरे 90 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 120 किमी प्रति घंटे करना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों के परामर्श के साथ-साथ DMRC के अभियंताओं द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसके समयबद्ध कार्यान्वयन से संभव हुआ है।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भी तेजी बरकरार रखी और इसी के साथ यह अपने इतिहास के नए मुकाम पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार 11वें कारोबार सेशन में तेजी बरक़रार रखी है। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स  लगातार चढ़ते हुए अपने ऑल टाइम हाई लेवल 67,838 अंक पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड लेवल 20,180 अंक पर बंद हुआ।

 नई दिल्ली।  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल  ने शुक्रवार को कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit 2023) के पहले दिन अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आम सहमति बनाकर भारत ने विश्व को एक मजबूत संदेश दिया। जी20 के सदस्य देशों ने नौ सितंबर को नयी दिल्ली घोषणापत्र अपनाया, जिसे रूस-यूक्रेन युद्ध जारी रहने के मुद्दे पर अलग-अलग वैश्विक विचारों के बीच एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

नयी दिल्ली.  प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने अपने नए आईफोन 15 मॉडल को इंडियाज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (नेवआईसी) जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) से लैस किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उपग्रहों से संचालित नेवआईसी आईफोन 15 अन्य गैलीलियो और ग्लॉसनास जीपीएस प्रणालियों के साथ उपलब्ध होगा। एप्पल ने 12 सितंबर को आईफोन 15प्रो और आईफोन 15प्रो मैक्स मॉडलों का अनावरण किया। ये मॉडल बिक्री के लिए इसी महीने पेश किए जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा, “एप्पल द्वारा अपने नवीनतम आईफोन 15 की घोषणा से देश दो बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। पहली तो यह है कि भारतीय ग्राहकों के लिए भी आईफोन उसी दिन से मिलेगा, जिस दिन से न्यूय़ॉर्क, तोक्यो और लंदन के ग्राहकों को मिलेगा।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार आईफोन 15 ने अपने फोन में गैलीलियो और ग्लॉसनास की जीपीएस प्रणाली के साथ-साथ नेवआईसी जीपीएस प्रणाली भी लैस की गई है। उन्होंने कहा, “तो पहली बार, आईफोन जैसे वैश्विक उत्पाद में ऐसी तकनीक शामिल होगी जिसे नेवआईसी द्वारा डिज़ाइन, वितरित और संचालित किया गया है।''

नयी दिल्ली. खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त है और सरकार काला बाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इससे आगामी त्योहारों के दौरान इन खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें काबू में रहेंगी। चोपड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसीलिए मेरा आकलन यह है कि चाहे चावल हो या फिर गेहूं या चीनी अथवा खाद्य तेल, आगामी त्योहारों के दौरान इनके दाम बढ़ने की आशंका नहीं है।'' उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है, सरकार जरूरी कदम उठाती है। उदाहरण के लिये, कीमतों में तेजी के बीच तत्काल प्रभाव से व्यापारियों, थोक और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिये भंडार सीमा को घटाकर 2,000 टन किया गया है। सचिव ने कहा कि देश में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की आपूर्ति पर्याप्त है।
चीनी के बारे में उन्होंने कहा कि हालांकि इसकी कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन अगस्त में कम मानसूनी बारिश के कारण कमी की आशंका को लेकर अफवाह के कारण हाल में कुछ जगह कीमतों में तेजी आई है। चोपड़ा ने कहा, ‘‘... देश में 85 लाख टन का पर्याप्त चीनी भंडार है। यह साढ़े तीन महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।'' खाद्य सचिव ने कहा कि सरकार त्योहारों को लेकर पर्याप्त रूप से तैयार है। सरकार ने 25 लाख टन चीनी जारी की है। अगस्त में दो लाख टन अतिरिक्त चीनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर चीनी की उपलब्धता अच्छी है। सरकार इस साल गन्ना उत्पादन में गिरावट को लेकर उद्योग संगठन भारतीय चीनी मिल संघ (इसमा) की आशंका से सहमत नहीं है। चोपड़ा के अनुसार, इसका कारण यह है कि इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हुई है और हमें उम्मीद है कि इससे गन्ने का उत्पादन बेहतर रहेगा। गेहूं के बारे में सचिव ने कहा कि देश में इसका पर्याप्त भंडार है और खुदरा कीमतें वर्तमान में औसतन 30 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने और कीमतों को काबू में रखने के लिये व्यापारियों, थोक और बड़े खुदरा विक्रेताओं पर भंडार सीमा को और कम कर दिया है। चोपड़ा ने कहा कि 31 अगस्त की स्थिति के अनुसार, सरकार के पास 255 लाख टन गेहूं का भंडार था, जबकि जरूरत 202 लाख टन की है। परिस्थिति के अनुसार सरकार खुले बाजार में गेहूं की आक्रामक तरीके से बिक्री की जा सकती है। चावल के बारे में उन्होंने कहा कि इसके दाम में 10 प्रतिशत वृद्धि को लेकर हम चिंतित हैं। कीमत वृद्धि का कारण नकारात्मक धारणा है, जो कुछ लोग बना रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इस साल मानसून इतना अच्छा नहीं रहा है और चावल का उत्पादन प्रभावित होने वाला है। सचिव ने कहा, ‘‘यह सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से नकारात्मक रूप से पैदा की जा रही धारणा है।'' मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि फसल की स्थिति अच्छी है। ... कमी जैसी कोई बात नहीं है।'' चोपड़ा ने खाद्य तेल के बारे में कहा कि देश में वर्तमान में 37 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया है, जो पिछले साल के 27 लाख टन से अधिक है। कम वैश्विक कीमतों का फायदा उठाते हुए उद्योग ने इस साल रिकॉर्ड खाद्य तेल का आयात किया है। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर हमारे पास अतिरिक्त भंडार है और परिणामस्वरूप, आने वाले दिनों में किसी प्रकार कमी या कीमतों में वृद्धि की आशंका नहीं है।'

नयी दिल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बृहस्पतिवार को 1,831.09 करोड़ रुपये का लाभांश चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। बीमा कंपनी ने बयान में कहा कि एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तंगिरला की मौजूदगी में सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी के एवज में लाभांश चेक दिया। शेयरधारकों की 22 अगस्त को सालाना बैठक में लाभांश को मंजूरी दी गयी थी। एलआईसी ने अपने गठन के 67 साल पूरे कर लिये हैं। कंपनी ने 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ शुरुआत की थी। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एलआईसी के पास 40.81 लाख करोड़ रुपये की जीवन निधि के साथ 45.50 लाख करोड़ रुपये का परिसंपत्ति आधार है।