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नयी दिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों की पर्ची को उनके मंच पर अपलोड करने के बाद ही आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं की बिक्री कर सकती हैं। यह नियम औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945 की अनुसूची ई (1) के तहत निर्दिष्ट दवाओं के लिए लागू होगा। अनुसूची ई में आयुर्वेद (सिद्ध सहित) और यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत ‘विषाक्त' पदार्थों की सूची है। इस तरह की दवाओं को चिकित्सकीय देखरेख में लेने की जरूरत होती है। सीसीपीए ने एक बयान में कहा, ‘‘चिकित्सक की निगरानी के बिना ऐसी दवाओं का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ई-कॉमर्स मंचों को सलाह दी गई है कि ऐसी दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा केवल एक पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे के बाद ही की जाएगी। इन्हें मंच पर उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किया जाएगा।'' इसके अलावा इस तरह की दवाओं के कंटेनर के लेबल पर 'सावधानी' शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा होना चाहिए। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने एक फरवरी, 2016 को हितधारकों को सूचित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था कि ऐसी दवाओं को चिकित्सकीय देखरेख में लेने की आवश्यकता है और उन्हें बिना चिकित्सकीय परामर्श के इनकी ऑनलाइन खरीद से बचना चाहिए।
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मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) में क्रमश: पांच रुपये और तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। सचिवालय ‘मंत्रालय' में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिंदे ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन आम लोगों को फायदा होगा। शिंदे ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ विकास कार्यों को प्रभावित न करें। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना और भाजपा की सरकार ने यह फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम सरपंचों और नगर परिषद/नगर पंचायत अध्यक्षों के सीधे चुनाव को रोकने के पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को भी बदल दिया है। इससे पहले 2014 से 2019 तक सत्ता में रही फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सरपंचों और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव की अनुमति दी थी, जिसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने 2020 में खत्म कर दिया था। फडणवीस ने कहा कि शिंदे सरकार 1975 से 1977 तक आपातकाल के विरोध में जेल गए ‘लोकतंत्र संग्राम सेनानी' की पेंशन भी बहाल करेगी। 2018 में फडणवीस सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की पेंशन की घोषणा की थी, जिसे 2020 में एमवीए द्वारा रोक दिया गया था। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 3,600 लोगों को अब पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 800 और आवेदनों को योग्यता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सभी मंजूरियां दे दी हैं। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 बूस्टर खुराक कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कहा है।
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नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने आईटी अवसंरचना सेवा प्रदाता कंपनी किंड्रील के साथ करार किया है। एचएमएसआई ने एक बयान में कहा कि इसके तहत किंड्रील, कंपनी को उसके विनिर्माण संयंत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा रूपांतरण को बेहतर बनाने में मदद देगी। अभी किंड्रील सभी एचएमएसआई डीलरों के लिए संयंत्र उत्पादन कार्यों, उद्यम और डीलर प्रबंधन प्रणाली संबंधी अवसंरचना सेवाओं का प्रबंधन करती है। एचएमएसआई के प्रबंधन निदेशक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अत्सुशी ओगाटा ने कहा, ‘‘किंड्रील को एचएमएसआई के व्यावसायिक क्रियाकलापों का गहरा ज्ञान है, इस तरह वे भारत में हमारे परिचालानों के लिहाज से एक भरोसेमंद सलाहकार हैं।'' एचएमएसआई के विनिर्माण संयंत्र हरियाणा के मानेसर, राजस्थान के तापुकारा, कर्नाटक के नारसापुरा और गुजरात के विट्ठलपुर में हैं।
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नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल को 734 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। एयरटेल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि यह आवंटन गूगल की एयरटेल में एक अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता के तहत किया गया है। इसमें कंपनी में 70 करोड़ डॉलर (करीब 5,224 करोड़ रुपये) का इक्विटी निवेश शामिल है। एयरटेल ने कहा, ‘‘कंपनी की तरजीही आवंटन पर निदेशकों की विशेष समिति की 14 जुलाई को हुई बैठक में गूगल इंटरनेशनल एलएलसी को पांच रुपये अंकित मूल्य के शेयर 734 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई। कुल 7,11,76,839 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी गई।''
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मुंबई। बैंकों का ऋण एक जुलाई, 2022 को समाप्त पखवाड़े में 13.29 प्रतिशत बढ़कर 123.81 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 9.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 169.61 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुसूचित बैंकों के कर्ज और जमा के बारे में गुरुवार को जारी एक जुलाई, 2022 को समाप्त पखवाड़े के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। रिजर्व बैंक के अनुसार, दो जून, 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 109.28 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 154.51 लाख करोड़ रुपये थी। वहीं, 17 जून, 2022 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 8.31 प्रतिशत तथा जमा राशि 12.05 प्रतिशत बढ़ी थी। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक ऋण में 8.59 प्रतिशत और जमा में 8.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। file photo
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मुंबई . सिगरेट कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में अपनी बिक्री 5-6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोविड-पूर्व के स्तर को पार कर जाने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी प्रतिबंध हटने और एक स्थिर कर व्यवस्था के बाद चालू वित्त वर्ष में सिगरेट की बिक्री 93 अरब ‘स्टिक' से अधिक हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से सिगरेट की बिक्री में वृद्धि जारी है। तब 85 अरब सिगरेट स्टिक की बिक्री हुई थी और वित्त वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 91 अरब पर पहुंच गया था। महामारी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में सिगरेट की बिक्री मामूली रूप से घटकर 90 अरब स्टिक पर आ गई और वित्त वर्ष 2020-21 में यह और घटकर 77 अरब हो गई। हालांकि, बीते वित्त वर्ष में सिगरेट की बिक्री बढ़कर 88 अरब स्टिक पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में यह बिक्री 93 अरब स्टिक पर पहुंच सकती है।
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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देते हुए पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया है। अभी मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपए और डीजल 97.28 रुपए लीटर बिक रहा है। इस कटौती के बाद पेट्रोल 106.35 रुपए और डीजल 97.28 रुपए लीटर मिलेगा। इससे पहले मई में भी महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 2.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। वैट से कमाई के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। 2021-22 में वैट के जरिए राज्य सरकार को 34,002 करोड़ रुपए कर कमाई हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है उसने 26,333 करोड़ रुपए की कमाई की।
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नयी दिल्ली. स्मार्टफोन कंपनी शाओमी इंडिया ने बिक्री, विपणन और आपूर्ति श्रृंखला समेत विभिन्न क्षेत्रों में 100 बिजनेस स्कूलों के 305 नए लोगों (फ्रेशर्स) की नियुक्ति की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 305 कर्मचारियों में से लगभग 50-55 महिलाएं हैं। शाओमी इंडिया के वरिष्ठ निदेशक (मानव संसाधन) वरुण मदान ने कहा कि कंपनी में नए लोगों को लाने से विचार, नयी ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। मदान ने कहा, ‘‘शाओमी में हमने हमेशा से युवा प्रतिभाओं को मौका दिया है। हमने पिछले करीब सात-आठ वर्षों में बहुत से नए लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखा है। अब ये हमारे कारोबार के एक बहुत ही सफल हिस्से का नेतृत्त्व कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अब बढ़कर लगभग 1,550 हो गई है। यदि अप्रत्यक्ष रोजगार को भी जोड़ा जाए, तो यह आंकड़ा 60,000 से ऊपर है।
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नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने ‘लंप अयस्क' और ‘फाइंस' दोनों की कीमतों में 500 रुपये प्रति टन की कटौती की है। । लौह अयस्क लंप ढेले के समान होते हैं और जब इसे चूरे में बदल दिया जाता है तब इन्हें फाइंस कहा जाता है। एनएमडीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि दोनों खनिज पदार्थों की नयी कीमतें मंगलवार से प्रभावी हैं। लौह अयस्क दरअसल इस्पात के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख कच्चा माल है। इसकी कीमतों में किसी तरह के उतार-चढ़ाव का सीधा असर इस्पात के भाव पर पड़ता है। नियामकीय सूचना के अनुसार, कंपनी ने लंप्स की कीमत घटाकर 3,900 रुपये प्रति टन और फाइंस की 2,810 रुपये प्रति टन कर दी है। एनएमडीसी ने बताया कि नयी कीमतें 12 जुलाई से प्रभावी हैं और इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (डीएमईटी), उपकर, वन परमिट शुल्क और अन्य कर शामिल नहीं है। एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है।
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नयी दिल्ली। कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की मंगलवार को हुई बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई। बैठक में इस रिपोर्ट को अब 10 अगस्त तक अंतिम रूप देने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जीओएम ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित बैठक में कसीनो, घुड़दौड और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के कई तरीकों पर चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि समिति ने पाया कि इस मामले पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की। अधिकारियों के अनुसार, अगले महीने मदुरै में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा किए जाने की संभावना है। जीओएम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ सट्टेबाजी एवं जुए की श्रेणी में आने वाली गतिविधियां हैं और इनपर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग' में समूची राशि पर कर लगाया जाना चाहिए। इसमें ‘गेम' का हिस्सा बनने के लिए दिया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है।
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नयी दिल्ली। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) इस साल मई में 19.6 प्रतिशत बढ़ा है। यह आईआईपी की वृद्धि दर का 12 महीने का उच्चस्तर है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन मई, 2021 में निचले आधार प्रभाव के कारण 27.6 प्रतिशत बढ़ा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में इस साल मई में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह 32.1 प्रतिशत बढ़ा था। बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर आलोच्य महीने में 23.5 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले मई, 2021 में यह 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर आलोच्य महीने में 10.9 प्रतिशत रही जबकि पिछले साल मई में इसमें 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान आईआईपी 12.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 67.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निवेश को प्रतिबिंबित करने वाला पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में मई, 2022 में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसमें 74.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र में वृद्धि दर आलोच्य महीने में 58.5 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले समान महीने में इसमें 80.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक वस्तुओं के मामले में वृद्धि आलोच्य महीने में 17.7 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सूचकांक में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत है। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता खंड में मई में वृद्धि 0.9 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 0.2 प्रतिशत बढ़ा था। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों का विश्लेषण मई, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आसामान्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस बीच, अप्रैल महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े को संशोधित कर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि जून में जारी आंकड़े में इसके 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी थी।
- नयी दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 15 रुपये की बढ़त के साथ 50,581 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु का भाव 50,566 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी 648 रुपये टूटकर 56,120 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 56,768 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों स्थिर रुख के साथ क्रमश: 1,734 डॉलर प्रति औंस और 18.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि डॉलर सूचकांक के नए 20 साल के उच्चस्तर पर पहुंचने के बीच सोने की कीमतों में मजबूती का रुख रहा।
- गुरुग्राम। स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह के खिलाफ एक कारोबारी के साथ कंपनी के शेयर आवंटित करने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सिंह ने इसी तरह दूसरों के साथ धोखाधड़ी की है।अमित अरोड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिंह ने उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए 10 लाख रुपये के शेयरों की फर्जी डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) दी। उन्होंने कहा कि सिंह ने उनसे स्पाइसजेट के 10 लाख रुपये के शेयर देने का वादा किया था। अरोड़ा को ये शेयर उनके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में दिए जाने थे। अरोड़ा ने ये सेवाएं प्रवर्तकों से एयरलाइन का नियंत्रण लेने के दौरान दी थीं। अरोड़ा ने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘अजय सिंह ने एक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दी थी, जो बाद में अमान्य और पुरानी करार दी गई। इसके बाद मैंने उनसे कई बार संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि या तो वैध डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रदान करें या सीधे शेयर स्थानांतरित करें। हालांकि, कोई बहाना लगाकर या किसी अन्य कारण से उन्होंने ‘‘मुझे शेयर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया।'' उन्होंने कहा कि मेरे पास सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस ने सुशांत लोक थाने में आईपीसी की धारा 406, 409, 415, 417, 418, 420 के तहत मामला दर्ज किया है। सुशांत लोक की थाना प्रभारी (एसएचओ) पूनम हुड्डा ने कहा, ‘‘एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।''[
- नयी दिल्ली। वाहन विनिर्माता जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने भारतीय बाजार में अपनी नयी रेंज रोवर की डिलिवरी शुरू कर दी है। जेएलआर ने बताया कि नयी जगुआर छह और आठ सिलेंडर पावरट्रेप के साथ उपलब्ध है। इसकी शोरूम कीमत 2.38 करोड़ से 3.43 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है। नयी रेंज रोवर तीन लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में पेश की गई है। यह मॉडल 4.4 लीटर के शक्तिशाली पेट्रोल इंजन में भी उपलब्ध है। जेएलआर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित सूरी ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘नयी रेंज रोवर.......लक्जरी और विशिष्ट वाहन का मिश्रण है। यह वास्तव में ग्राहकों के लिए सबसे आकर्षक वाहन है।''
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक समेत तीन सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में खामी को लेकर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी के संदर्भ में जारी नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 37.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक पर अन्य बैंकों के साथ जमा के नियोजन और जमा पर ब्याज के संदर्भ आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिहार के बेतिया स्थित नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष तथा अपने ग्राहक को जानों नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि ये जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर लगाया गया है।
- नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपनी 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे मंजूरी देगा। इस प्रणाली की स्थापना से देशभर में 73 पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन को एक बार में एक साथ स्थानांतरित किया जा सकेगा। अभी ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के खातों में पेंशन डालते हैं। ऐसे में पेंशनभोगियों को पेंशन अलग-अलग दिन और समय पर मिलती है।सूत्र ने कहा कि ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रणाली की स्थापना के बाद पेंशन का वितरण 138 क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा। इससे 73 लाख पेंशनभोगियों को एक साथ पेंशन दी जा सकेगी। सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के पेंशनभोगियों की जरूरतों को अलग-अलग देखते हैं। इससे पेंशनभोगियों को अलग-अलग दिन पेंशन का भुगतान हो पाता है।सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में न्यासियों ने सी-डीएसी द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। श्रम मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान में कहा था कि इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्योरे को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे सेवाओं का परिचालन और आपूर्ति सुगम हो सकेगी।
- नागपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पांच साल बाद देश में सभी वाहनों में हरित ईंधन के इस्तेमाल होने का भरोसा जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में वाहनों में पेट्रोल की उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गडकरी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक बयान में यह बात कही। केंद्रीय मंत्री को अकोला में ही डॉ पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहां भाषण के दौरान उन्होंने हरित हाइड्रोजन, एथेऩॉल और अन्य हरित ईंधन के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि पांच साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह हरित हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी पर आधारित होंगे।" गडकरी ने कृषि शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों से अगले पांच वर्षों में कृषि वृद्धि दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए काम करने की भी अपील की।
- नयी दिल्ली। टाटा मोटर्स ने कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए अपने यात्री वाहनों की कीमतों में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की है। भारत की प्रमुख ऑटो कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि 0.55 प्रतिशत की भारित औसत वृद्धि शनिवार से सभी श्रेणियों में होगी। यह बढ़ोतरी संस्करणों और मॉडलों के आधार पर अलग-अलग है। बयान में कहा गया कि कंपनी ने बढ़ी हुई उत्पादन लागत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। कंपनी ने कहा कि उत्पादन लागत में हुई कुल वृद्धि के प्रभाव की भरपाई के लिए कीमतों में न्यूनतम बढ़ोतरी की जा रही है। टाटा मोटर्स पहले ही इस महीने से अपने 'वाणिज्यिक वाहनों' की कीमतों में 1.5 से 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर चुका है।
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चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से नरम पड़ सकती है: आरबीआई
नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से नरम पड़ेगी। उन्होंने शनिवार को कहा कि केद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए मौद्रिक उपाए जारी रखेगा, ताकि मजबूत और स्थाई वृद्धि हासिल की जा सके। दास ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि मुद्रास्फीति देश के आर्थिक संस्थानों में जनता के विश्वास का एक मापक है। गवर्नर ने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, इस समय आपूर्ति का परिदृश्य अनुकूल दिखाई दे रहा है और कई उच्च आवृत्ति संकेतक 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सुधार के लचीलेपन की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में हमारा वर्तमान आकलन है कि 2022-23 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो सकती है।'' उन्होंने कहा कि वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है, और इसलिए केंद्रीय बैंक व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और बढ़ावा देने के उपाय करेगा। दास ने कहा, ‘‘हालांकि, हमारे नियंत्रण से परे कारक अल्पावधि में मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मध्यम अवधि में इसकी चाल मौद्रिक नीति द्वारा निर्धारित होगी। इसलिए, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को स्थिर करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में और सतत वृद्धि की राह पर कायम रखा जा सके।'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा जारी रखेंगे।'' दास ने उल्लेख किया कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी अप्रैल और जून की बैठकों में 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित कर 6.7 प्रतिशत कर दिया। -
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नयी दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपये की निकासी सीमा तय करने समेत कई प्रतिबंध लगाए। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा कि सहकारी बैंक पर शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है और यह अगले छह महीने तक लागू रहेगा। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण प्रदान या नवीनीकृत नहीं कर सकता। न ही कोई निवेश कर सकता है और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने कहा, "विशेष रूप से सभी बचत बैंक, चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा।
- ग्वालियर (मप्र)। केन्द्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले आठ वर्ष में देश में इस्पात उत्पादन को दोगुना कर 24 करोड़ टन पहुंचाने का लक्ष्य है। सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने के एक दिन बाद यह बात कही। ग्वालियर आए सिंधिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, ‘‘अभी 24 घंटे पहले ही मैंने इस्पात मंत्रालय संभाला है। इस देश के आर्थिक वृद्धि में इस्पात का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी देश में 12 करोड़ टन टन सालाना इस्पात को उत्पादन होता है और हमने अगले आठ साल में इसे बढ़ाकर 24 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है।'' सिंधिया ने कहा, ‘‘...मुझे इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा भरोसा है।'' उन्होंने कहा कि अभी देश में मध्यम व लघु उद्योगों द्वारा करीब 50 से 52 फीसदी इस्पात का उत्पादन किया जाता है। सिंधिया ने कहा, ‘‘मेरी पूरी कोशिश होगी कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योग साथ मिलकर इस्पात उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में योगदान दें।
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नयी दिल्ली। यूरोप, भारत और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में मजबूत मांग से वैश्विक स्तर पर 2021 में पीवी इन्वर्टर (सौर इन्वर्टर) की बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शोध कंपनी 'वुड मैकेंजी' ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि इस वृद्धि के साथ 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक शीर्ष 10 सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) इन्वर्टर विक्रेताओं की बाजार हिस्सेदारी दो प्रतिशत बढ़कर 82 प्रतिशत पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है, " ग्लोबल पीवी इन्वर्टर बिक्री 2020 की तुलना में 2021 में 22 प्रतिशत बढ़कर 2,25,386 मेगावाट एसी (मेगा-वाट, अल्टरनेटिंग करंट) हो गयी। मुख्य रूप से यूरोप, भारत और लातिन अमेरिकी देशों में मजबूत मांग से बिक्री बढ़ी है। इन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये उठाये जा रहे कदमों के साथ सौर इन्वर्टर की मांग बढ़ी है।
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नई दिल्ली| केन्द्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों एम. आर. पी. में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया है। निर्देशों में सलाह दी गई है कि यह मूल्य विनिर्माताओं और रिफाइनरों से लेकर वितरकों तक घटाये जाने चाहिए, जिससे यह कटौती किसी भी तरीके से कम न हो सके। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की छह तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिये थे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य कटौती का फायदा तत्काल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार का रूख है
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नयी दिल्ली। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पूंजीगत कार्यों पर खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट भाषण में पूंजी निवेश योजना के तहत राज्यों को विशेष सहायता की घोषणा की थी। इसके तहत 50 साल के लिये ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में कुल एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राज्यों को दी जाएगी। यह सहायता पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिये है। वित्त मंत्रालय ने योजना लागू करने के लिये जारी दिशानिर्देश में कहा कि 80,000 करोड़ रुपये राज्यों के पूंजी कार्यों के लिये रखे गये हैं। निवेश के लिये यह लाभ लेने को लेकर राज्यों को परियोजना का नाम, पूंजीगत व्यय, कार्य पूरा होने की अवधि और आर्थिक रूप से उसके उपयुक्त होने के बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को जानकारी देनी होगी। व्यय विभाग ने छह अप्रैल को सभी राज्य सरकारों को भेजे पत्र में कहा, ‘‘...राज्यों से आग्रह है कि वे कोष की मंजूरी और उसे प्राप्त करने के लिये 2022-23 में किये जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों के बारे में व्यय विभाग को जानकारी दें।'' इसमें कहा गया है कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना में 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज भी शामिल है। यह राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण या विनिवेश तथा संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने को उपलब्ध कराया जाएगा। इस सहायता के तहत राज्यों को अपने सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक बिक्री के अलावा राज्य सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यय विभाग ने कहा कि किसी एक राज्य विशेष के लिये ऐसे प्रोत्साहन की सीमा 1,000 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा आवंटन अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को पूरा करने, शहर नियोजन योजना समेत अन्य के लिये भी किया जाएगा। कुल एक लाख करोड़ रुपये की योजना में 4,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2,000 करोड़ रुपये डिजिटलीकरण प्रोत्साहन, 6,000 करोड़ रुपये शहरी सुधारों तथा 3,000 करोड़ रुपये ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित पूंजीगत परियोजनाओं के लिये है। - मुंबई। इटली की बाइक विनिर्माता कंपनी मोटो मोरिनी ने गुरुवार को भारतीय बाजार में कई मॉडलों उतारने की योजना की घोषणा की। इन मॉडल में टूरर, एडवेंचर टूरर, रेट्रो स्ट्रीट और एक स्क्रैम्बलर बाइक शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने हैदराबाद की कंपनी आदिश्वर ऑटो राइड के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत आदिश्वर ऑटो देश में मोटो मोरिनी की प्रीमियम श्रृंखला की मोटरसाइकिलों का विनिर्माण एवं वितरण करेगी। आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया में प्रबंध निदेशक विकास झाबख ने कहा, ‘‘यूरोपीय बाजार में ब्रांड को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हम भारत में भी उसी राह पर चलते हुए ब्रांड को मजबूत कर रहे हैं।''