नयी दिल्ली। भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि वह समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान और स्पेक्ट्रम बकाया के लिये मिली मोहलत का लाभ उठाएगी।   उल्लेखनीय है कि सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है। एयरटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि दूरसंचार विभाग की तरफ से पेश अन्य विकल्पों पर कंपनी निर्धारित समयसीमा के भीतर विचार करेगी। दूरसंचार सेवा प्रदाता ने कहा, ‘‘....कंपनी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के भुगतान की किस्त अदायगी तथा एजीआर से संबंधित बकाये के भुगतान को चार साल के लिये टालने के विकल्प चुनने का निर्णय किया है...।'' 

 भारती एयरटेल ने कहा कि ब्याज राशि को मोहलत अवधि के दौरान इक्विटी में बदलने के विकल्प के बारे में कंपनी के पास निर्णय लेने के लिये पर्याप्त समय है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए किये गये महत्वपूर्ण सुधारों के तहत सरकार ने हाल ही में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा है कि क्या वे बकाया भुगतान के लिये चार साल की मोहलत का विकल्प चुनेंगी। इसके अलावा, दूरसंचार कंपनियों को यह बताने के लिये 90 दिन का समय दिया गया है कि क्या वे मोहलत अवधि के दौरान ब्याज राशि को इक्विटी में बदलने को इच्छुक हैं। पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि उसके निदेशक मंडल ने स्पेक्ट्रम भुगतान के लिये चार साल की मोहलत अवधि का विकल्प चुनने का निर्णय किया। कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में दिये गये अन्य विकल्पों पर निर्धारित समयसीमा में विचार किया जाएगा।