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 सरकार की जनऔषधि केंद्रों की संख्या 2025 तक 10,500 करने की योजना

नयी दिल्ली।  सरकार की देशभर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने की योजना है। रसायन और उवर्रक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मार्च 2025 तक यह संख्या बढ़ाने की योजना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 15 सितंबर 2020 तक देशभर में 6,606 जनऔषधि केंद्र हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा, ‘‘ देश के आम नागरिकों विशेषकर गरीबों को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2025 तक पीएमबीजेके की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है।'' बयान के मुताबिक इसके बाद देश के हर जिले में जनऔषधि केंद्र होगा। यह देश के हर कोने में सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करेगा। बयान में कहा गया है कि केंद्रों के विस्तार के साथ ही सभी स्थानों पर दवाओं का वास्तविक समय में वितरण सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से लैस लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गयी है। देश में पीएमबीजेके के अभी चार गोदाम गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरू और गुवाहाटी में कार्यरत हैं। सरकार की योजना ऐसे और गोदाम खोलने की है। 

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