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 सरकार ने कोविड-19 का सामना करने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से 11 हजार 92 करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएफएफ) के तहत पृथकवास बनाने और अन्य सुविधाओं के लिए 11,092 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। 
  पृथकवास सुविधाएं बनाने, नमूने एकत्रित करने और स्क्रीनिंग करने, अतिरिक्त जांच प्रयोगशालाएं बनाने, स्वास्थ्य, निगम, पुलिस और दमकल कर्मियों के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों को खरीदने, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर आदि खरीदने में इस निधि का उपयोग किया जाएगा।
गौरतलब है कि देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना वायरस के नए छह सौ एक नये मामलों की पुष्टि हुई हैंं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दो हजार नौ सौ दो तक पहुंच गई है। इनमें से एक सौ तिरासी रोगी ठीक हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
 देश में कोरोना वायरस से 68 लोग मर चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विदेशों के मुकाबले देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कम है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में से नौ प्रतिशत लोग बीस वर्ष से कम उम्र के हैं। इक्कीस से चालीस वर्ष तक की आयु के लोगों की संख्या बयालीस प्रतिशत है। इकतालीस से साठ वर्ष तक की आयु वाले लोगों की संख्या तैंतीस प्रतिशत और साठ वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों की संख्या सत्रह प्रतिशत है। श्री अग्रवाल ने सुझाव दिया कि ज्यादा जोखिम के दायरे में आने वाले लोगों को सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
 श्री अग्रवाल ने बताया कि सत्रह राज्यों में कोरोना वायरस के तब्लीगी जमात से जुड़े एक हजार तेईस मामलों की पुष्टि हुई हैंं। इनमें तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, असम, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें से तीस प्रतिशत तब्लीगी जमात से जुड़े हैं।  
 इस अवसर पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं  की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत ग्यारह हजार 92 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई। 
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