मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त और निर्वाचन आयुक्‍त वर्तमान में मासिक व्‍यय सम्‍बंधी 34 हजार के भत्‍ते और इस भत्‍ते पर देय आयकर में पूरी छूट के लिए पात्र हैं। आयोग ने निजी पात्रताओं में कमी लाने की आवश्‍यकता महसूस की और सर्वसम्‍मति से निर्णय लिया कि मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त और निर्वाचन आयुक्‍त उन्‍हें मिलने वाले आयकर की छूट का फायदा नहीं लेंगे। यह भी तय किया गया कि वे इस विषय में समुचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार को प्रस्‍ताव भेजेंगे। इसके अलावा वे उन्‍हें वर्तमान में मिलने वाले तीन एलटीसी के स्‍थान पर वर्ष में केवल एक बार एलटीसी की सुविधा का लाभ उठाएंगे।