नयी दिल्ली.  संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र को पीएम पोषण योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में अधिक बाजरा और मोटे अनाज शामिल करने चाहिए। समिति ने स्कूलों में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि का उल्लेख किया और यह सिफारिश की कि शिक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट आवंटन में आवश्यक वृद्धि करके छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को पीएम पोषण योजना के तहत कवर किया जाए। उन्होंने कहा, ‘‘यह उत्साहजनक रूप से स्पष्ट है कि 2021-22 में बच्चों के नामांकन में 11.80 करोड़ से 12.21 करोड़ की वृद्धि हुई है।'' समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकित छात्रों की बढ़ी हुई संख्या भी पीएम पोषण योजना के दायरे में आए और बजट आवंटन, छात्र डेटा और नीति के दायरे में आवश्यक वृद्धि की जाए।'' उसने सुझाव दिया है कि विभाग को एक स्वतंत्र एजेंसी के साथ समन्वय में एक नया सर्वेक्षण या मूल्यांकन करना चाहिए, विशेष रूप से योजना के तहत बाजरा (श्री अन्न) को शामिल करने के मद्देनजर, ताकि पीएम पोषण योजना को लगातार बेहतर तरीके से लागू किया जा सके और सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रासंगिक और वंचित पृष्ठभूमि के अधिक छात्रों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक हो। समिति ने कहा कि स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों की अधिकता के अलावा, मोटा अनाज पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसे कम पानी में और कठोर जलवायु में भी उगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है, ‘‘यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि विभाग को पीएम पोषण योजना के तहत देश के स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में अधिक बाजरा और मोटे अनाज शामिल करने चाहिए।'' स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पीएम पोषण योजना का संचालन करता है, जिसके तहत राज्यों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, कक्षा 1 से 8 तक के पात्र बच्चों और बालवाटिका (कक्षा 1 से नीचे) के पात्र बच्चों को एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए धन दिया जाता है। पीएम पोषण योजना से देश के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होते हैं।