नयी दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राज्यों के लोक निर्माण विभागों और सड़क निर्माण विभागों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कराये जा रहे कार्यों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजमार्ग मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि राज्य लोक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी/ आरसीडी) ने एनएच से जुड़े जो काम कराये हैं, उनमें से कई परियोजनाओं में सही प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण गंभीर खामियां पाई गई हैं। परिपत्र के अनुसार, मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) से कभी-कभी बोली प्रक्रिया के दौरान या मध्यस्थता न्यायाधिकरणों या अदालतों के समक्ष संविदात्मक विवादों का बचाव करते समय न तो सलाह ली जाती है और न ही उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि ऐसे विवादों को अक्सर केंद्र सरकार के हितों की पर्याप्त सुरक्षा किए बिना जैसे-तैसे निपटाया जाता है। परिपत्र में कहा गया, ‘‘ऐसे मामलों को आगे रोकने और बोली प्रक्रिया में अधिक सावधानी सुनिश्चित करने के लिए सभी एनएच परियोजना कार्यों (रखरखाव कार्यों को छोड़कर 100 करोड़ रुपये से कम लागत वाले) के लिए बोली दस्तावेजों की संबंधित आरओ जांच करेंगे।''