-कांग्रेस-भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप 

नयी दिल्ली। भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपये के राफेल विमान सौदे में कथित ‘भ्रष्टाचार और लाभ पहुंचाने' के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को ‘बहुत संवेदशील' न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रांस की समाचार वेबसाइट ‘मीडिया पार्ट' ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है जिसके बाद रविवार को कांग्रेस और भाजपा के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। फ्रांसीसी वेबसाइट ‘मीडिया पार्ट' के अनुसार, दो सरकारों के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच गत 14 जून को औपचारिक रूप से आरंभ हुई। इस सौदे पर फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हस्ताक्षर हुए थे। कांग्रेस ने राफेल विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सौदे में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की और कहा कि सच का पता लगाने के लिए जांच का केवल यही रास्ता है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच का आदेश देना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से निशाना साधा तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भगवान बुद्ध के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘तीन चीजों को नहीं छिपाया जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य।'' कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘ फ्रांस में जो ताजा खुलासे हुए हैं, उनसे साबित होता है कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस और राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। अब यह घोटाला सबके सामने आ चुका है।'' उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रतिस्पर्धी रक्षा कंपनियां ‘‘मोहरा'' बना रही हैं और साथ ही दावा किया कि देश को ‘‘कमजोर'' करने के प्रयास के तहत वह और कांग्रेस पार्टी राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने फ्रांस में एक न्यायाधीश को राफेल मामले की जांच सौंपे जाने को यह कहते हुए तवज्जो नहीं दी कि एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की शिकायत पर ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे भ्रष्टाचार के मामले में रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ‘मीडिया पार्ट' ने कहा, ‘‘भारत को 36 राफेल विमान बेचने के लिए 2016 में हुए 7.8 अरब यूरो के सौदे को लेकर फ्रांस में संदिग्ध भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच आरंभ हुई है।'' इसने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय (पीएनएफ) की ओर से जांच की पहल की गई है।