रायपुर / छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयो में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय बैठक में महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। 

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 258 सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। ये सड़कें पिछले 5-6 वर्षों से माओवादी गतिविधियों और सुरक्षा के अभाव में अपूर्ण थीं। उन्होंने इन सड़कों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। 

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्व सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपलोड करने और स्वयं का भी एप्लिकेशन बनाने कहा। उन्होंने रीपा में मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित समिति की जांच के बारे में जानकारी ली और स्व सहायता समूहों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को सीजीआईटी के अगले शिक्षण सत्र से प्रारंभ के लिए आवश्यक तैयारी शीघ्र पूरी करने और नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को तेजी पूर्ण कराने के लिए राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड को प्रशिक्षण में शामिल किया जाए। ऐसे आईटीआई जहां मेशन ट्रेनिंग के लिए पद नहीं है, ववहां मेहमान प्रवक्ता से प्रशिक्षण का कार्य करवाया जाए। उन्होंने शासकीय आदर्श आईटीआई कोनी बिलासपुर की मरम्मत पर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में जनमन योजना के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास, मानव दिवस सृजन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर, महतारी सदन, और तीन हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में मास्टर प्लान बनाने, हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः शुरू करने सहित विभिन्न कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना को पुनः शुरू करने और विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन मामलों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे कभी भी, कहीं से भी रोजगार सहायता हेतु पंजीयन, नवीनीकरण और अपडेशन का कार्य ऑनलाइन किया जा सके। इस ऐप के माध्यम से आवेदकों को भौतिक सत्यापन के लिए जिला रोजगार एवं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक अपनी पंजीयन पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

 रायपुर, /सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आदर्श बैंक के रूप में विकसित किया जाए। किसान धान विक्रय के बाद स्वयं का पैसा निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। इससे शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को सभी बैंकों में पैसा निकालने आने वाले किसानों के लिए प्राइवेट बैंक की तरह पंखे और छाया-पानी आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाए और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मंत्री श्री कश्यप ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को तत्कालिक रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम सुविधा को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को तत्कालिक रूप से जरूरत के लिए उपार्जन केन्द्र में राशि मिल सके।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज का वितरण किया जाए। सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद-बीज के संबंध में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ केवल राशि वसूली तक की कार्यवाही न हो, उन पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के समितियों में शेष धान का शीघ्र उठाव कर लिया जाए तथा लेखा मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 2 हजार 735 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 24.72 किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन किया गया था, इसके एवज में किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31 हजार 665 करोड़ 18 लाख रूपए तथा कृषक उन्नति योजना के तहत 13 हजार 260 करोड़ 55 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। कुल उपार्जित धान में से 141.92 लाख मीटरिक टन धान मिलर्स द्वारा उठाव कर लिया गया है तथा 2.48 लाख मीटरिक टन धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में भेजा गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में 0.52 लाख मीटरिक टन धान शेष है, जिसका तेजी से उठाव किया जा रहा है। इसके साथ ही विपणन संघ एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मध्य लेखा मिलान का कार्य जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध है। इस खरीफ वर्ष में किसानों की मांग के अनुरूप 9 लाख 13 हजार 310 मीटरिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध 6 लाख 96 हजार मीटरिक टन खाद का भंडारण समितियों में किया गया है तथा 5 लाख 61 हजार 733 मीटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4 लाख 58 हजार मीटरिक खाद का वितरण किसानों को किया गया था। ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

मंत्री श्री कश्यप ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि रिकॉगनाईज्ड चार्टेडेड एकाउंटेड के माध्यम से जल्द सहकारी समितियों का ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गड़बड़ी को उजागर करने और विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु ऑडिट व्यवस्था को दुरूस्थ करने के सुझाव भी दिए और कहा कि सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जाए। उन्होंने नवगठित प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह-कार्यालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द निर्माण कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खेतों में रासायनिक दवाईयों के छिड़काव हेतु ड्रोन पद्धति को अपनाने पर भी बल दिया। मंत्री कश्यप ने शक्कर कारखानों की समीक्षा करते हुए कहा कि कारखानों को लाभकारी बनाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मौके पर कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सहकारी समितियों और बैंकों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री कुलदीप शर्मा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री रमेश शर्मा सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज  महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्यपाल श्री बैस को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंटकर उनका अभिवादन किया और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

 रायपुर. ।  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ मंगलवार को  वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए काम करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हुए परिणाममूलक कार्य करने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वे में हर निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के लिए अब हर महीने बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में कहा कि किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा शहरों के विकास पर निर्भर करती है। दूसरे प्रदेशों के लोग शहरों में आते हैं और स्थानीय शहरों को देखकर अपने मन में राज्य की छवि गढ़ते हैं। लिहाजा आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। आप लोग इन संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। श्री साव ने नगरीय निकायों द्वारा किए जा रहे विकास और निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शहरों को विकसित करने और नागरिकों के लिए जन सुविधाएं बढ़ाने गंभीरता और सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने काम में लापरवाही और लेट-लतीफी पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में शहरों में साफ-सफाई की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, उनके पृथक्कीकरण, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के काम में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में हर नगरीय निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। अच्छी स्वच्छता रैंकिंग राज्य का सम्मान है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाकर राज्य का सम्मान बढ़ाना नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राशि का उपयोग कर शहरों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने को कहा। उन्होंने निकायों द्वारा राशि व्यय करने के दौरान शासन के सभी नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, राजस्व वसूली की स्थिति, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू करने तथा प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत निर्मित मकानों में पात्र परिवारों का व्यवस्थापन जल्द से जल्द करने को कहा। श्री साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास करने के निर्देश दिए। इससे कार्यों की निगरानी नियमित रूप से और सूक्ष्मता से हो सकेगी। उन्होंने बैठक में पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं आने वाले अधिकारियों के प्रति नाखुशी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी से और अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायादारों को नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए सप्ताह में एक दिन इसके लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में रूचि नहीं लेने वाले आर.आई. और ए.आर.आई. पर कार्रवाई करने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार ने सभी नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की शेष राशि से किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाकर शीघ्र संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर संबंधित निकायों को जल्द कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने संभागीय संयुक्त संचालकों और वहां पदस्थ कार्यपालन अभियंताओं को निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से करने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ मंत्रालय में समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। वहीं नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंता तथा संभागीय संयुक्त संचालक अपने-अपने जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में जुड़े।

 रायपुर  / घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर आज इस संबंध में जिले की शासकीय एवं निजी गैस वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान राठौर ने बैठक की अध्यक्षता की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में गैस वितरण कंपनियों को सुरक्षा के निर्धारित सभी मानकों का पूरी तरह पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। इसी तरह कंपनियों को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी सहुलियतों के लिए जरूरी सभी इंतजाम भी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर ने घरेलू एवं व्यासायिक गैस उपभोक्ता को सिलेण्डर डिलीवरी करने पर उसकी रसीद भी अनिवार्यतः देने के निर्देश दिए ताकि रिकॉर्ड संधारित किया जा सके और विपरित परिस्थितियों में उसकी पहचान आसानी से की जा सके। इसके साथ ही अपर कलेक्टर ने जिले के सभी व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा उपभोक्ता कार्ड भी अनिवार्यतः जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक रूप से गैस की आपूर्ति करने पर कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज नहीं करने पर गैस की आपूर्ति अवैध मानी जाकर संबंधित कंपनी के प्राधिकारी और वितरक के साथ-साथ उपयोग कर्ता के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी गैस वितरकों से पिछले चार महीनों में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी संबंधी लिखित जानकारी भी वितरकों से तलब की है। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित रायपुर जिले में कार्यरत सरकारी गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनी सहित समांतर निजी गैस कंपनी के प्रतिनिधि थे। 

एक सौ किलो एलपीजी रखने वाले हॉटल-संस्थानों को लेना होगा लाइसेंस- रायपुर जिले में एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले हॉटल-व्यावसायिक संस्थानों को अब सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस लेना होगा। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान राठौर ने आज पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। 

श्री राठौर ने कहा कि 100 किलो से अधिक द्रवीकृत गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले संस्थानों- होटलों के पास विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पेट्रोलियम कंपनी और वितरक दोनां संबंधित संस्था/होटल के विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस की एक प्रति भी अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इसकी आकस्मिक जांच कराई जाएगी। बिना लाइसेंस के एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी एक साथ रखने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

गैस डिलीवरी करने वाले वाहन, ड्राइवर आदि की जानकारी खाद्य विभाग को देनी होगी- बैठक में अपर कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सभी गैस कंपनी-डीलर्स आगामी 15 दिनों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों के नंबर, ड्राइवर का नाम, वाहन का इंश्योरेंस, वाहन में लगे अग्निशामक यंत्र की नाप तौल विभाग से स्टेंपिंग की जानकारी खाद्य विभाग को लिखित रूप से उपलब्ध कराएं। हर वाहन में वजन तौलने की मशीन अनिवार्य रूप से रहे। उपभोक्ता को देने से पहले सिलेण्डर की तौल कर देना सुनिश्चित करें। सभी गैस एजेंसी अपने गोडाउन का पता और कार्यरत कर्मचारी का नाम और नंबर भी अनिवार्य रूप से खाद्य अधिकारी को प्रदान करें। पेट्रोलियम कंपनी द्वारा रायपुर जिले में गैस डीलर की जांच नियमित समय पर की जाए और जांच रिपोर्ट की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को उपलब्ध कराएं। 

बैठक में निर्देश दिए गए कि गैस एजेंसी सभी गैस उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से होम डिलीवरी की सुविधा देंगे। जिन लोगां के पास सिंगल सिलेंडर है उनको डबल सिलेंडर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। उपभोक्ता को बिल अनिवार्य रूप से दिया जाए। सारे कॉमर्शियल गैस उपभोक्ताओ से केवायसी भरवाया जाए। सभी गैस डीलर अपने पास जप्तशुदा गैस सिलेंडर, भरे और खाली की जानकारी भी खाद्य अधिकारी को दें। प्राइवेट गैस डीलर अपने रेटिंग सर्टिफिकेट खाद्य अधिकारी को उपलब्ध कराएं। बैठक में अपर कलेक्टर ने घरेलू सिलेण्डरों का अनाधिकृत रूप से होने वाले व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए सभी सहायक खाद्य अधिकारी-खाद्य निरीक्षकों को सार्वजनिक रूप से ठेले, गुमटी में एक महीने के भीतर कॉमर्शियल सिलेंडर लेने का शपथ पत्र भरवाने के भी निर्देश दिए।

-कलेक्टर ने पूछा- इलाज और दवा मिल रहा, मरीज बोले-हां मिल रहा है

 रायपुर  । मां के साथ अस्पताल में पहुंचे नन्हें बच्चे को देखकर कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ठहर गए। कलेक्टर ने नन्हें बच्चे से नाम पूछा तो उसने अपना नाम गौरव बताया। इतने में कलेक्टर ने कहा कि हम दोनों एक नाम के है। कलेक्टर ने नन्हें गौरव से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। फिर बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखने की बात कहीं। यह वाक्या धरसींवा के सामुदायिक केंद्र में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह द्वारा निरीक्षण के दौरान देखने को मिला। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कई मरीजों से बातचीत की और इलाज के बारे में जानकारी ली। सभी ने अस्पताल में बेहतर सुविधा और उपचार मिलने पर संतुष्टि जताई। कलेक्टर ने चिकित्सा कक्ष की व्यवस्थाओं को भी देखा। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में तैयार हो रहे ब्लाॅक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए और शुरू करने को कहा। 

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने कुरा के हमर क्लिनिक और ग्राम बरबंदा के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मरीजों से भी बातचीत की और सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि स्टाॅक दवाओं में एक्सपायरी डेट का ध्यान रखा जाए। किसी भी मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा वितरित न की जाए। मरीजों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे उपस्थित थे।

 रायपुर / सारंगढ-बिलईगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा और कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्टोरेट परिसर सारंगढ़ से डायरिया नियंत्रण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीणों को डायरिया की बीमारी के प्रति जागरूक कर उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सढ़े गले खाद्य पदार्थो के उपयोग से और बासी भोजन बचें।

 ज्ञातव्य है कि 01 जुलाई से डायरिया रोकथाम अभियान के अंतर्गत डायरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य, पंचायत, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन विभाग के समन्वय के साथ जिले में आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों वाले घरों में ओ आर एस पैकेट तथा जिंक टैबलेट वितरित किए जाएंगे तथा उल्टी-दस्त के दौरान बचाव के लिए पालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया नियंत्रण के प्रभावी और कारगर कदम उठाने के लिए प्रचार रथ प्राथमिक उपचार दवाओं सहित प्रचार-प्रसार की सामग्री एवं ऑडियो सिस्टम से लैस है। यह रथ जिले में घूम-घूम कर लोगों को डायरिया से बचने के लिए जागरूक करने का कार्य करेगी। डायरिया के समय जिंक टैबलेट और ओआरएस के महत्व के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को शौचालय के पश्चात हाथ धोने की तरीके से अवगत कराया जाएगा तथा लोगों को खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित  किया जाएगा। 

 इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उतरी गणपत जांगडे, एसपी पुष्पक शर्मा, परियोजना निर्देशक हरिशंकर चौहान, सीएमएचओ डॉ अवधेश पाणिग्राही,बीएमओ डॉ सिदार, ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक एन एल इजारदार एवं जिला प्रशासन के अधिकारी सहित सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर,।गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने खसरा पुनः क्रमांकन, व्यववर्तन, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, विवादित बटवारा, अविवादित बटवारा, विवादित नामांतरण, अविवादित नामंत्रण, सीमांकन, लोक सेवा गारंटी केंद्र से संबंधित सेवाओं की समीक्षा के दौरान प्रकरण लंबित पाए जाने पर सभी तहसीलदारों को निराकरण में प्रगति लाने के साथ ही कहा कि एक सप्ताह के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति नहीं लाने पर असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाएगा।

 उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नवीन परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण, ग्राम सभा में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य समूह की महिलाओं से कराने तथा सप्ताह में एक दिन हर ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

  कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में ऐसे लगभग 98 हजार लोग जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनका शतप्रतिशत कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने तथा स्कूलों में कैंप लगाकर स्कूली बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने कहा। उन्होंने टीबी, सिकल सेल एनीमिया की जांच एवम उपचार तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का समुचित देखरेख एवं संस्थागत प्रसव कराने के निर्देश दिए। उन्होनें पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शेष रह गए 38 का कार्य पंजीकृत स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवंटित करने कहा। साथ ही समग्र शिक्षा के प्रगति रत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज प्राप्त कर आवेदन पोर्टल में अपलोड कराने कहा।

  कलेक्टर ने सभी जिला नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करने और निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन भेज ने कहा। उन्होंने पीडीएस दुकानों में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण, किसानों द्वारा अधिक से अधिक खाद एवं बीज का उठाव कराने, सभी किसानों ई केवाईसी एवं आधार अपडेशन, पशुओं का टीकाकरण, आवारा पशुओं पर नियंत्रण एवम दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सड़कों पर बैठे से पशुओं को हटाने के निर्देश दिए।

 

 उन्होंने सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन हेतु खोदे गए गड्ढों का समतलीकरण, निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की समुचित आपूर्ति, जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत भूजल स्तर बढ़ाने वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

 रायपुर / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा 03 जुलाई को बलौदाबाजार के संयुक्त जिला कार्यालय क़े सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में विभागवार एजेंडा अनुसार विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

बैठक क़े एजेंडा अनुसार राजस्व विभाग अंतर्गत जिले क़े राजस्व न्यायालयों में प्रकरण निराकरण की स्थिति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं त्रुटि सुधार, शिकायतों का निराकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा, श्रमिकों की संख्या, निर्माण कार्यों की स्थिति, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत सशक्तिकरण योजना, एनआरएलएम, बजट आबंटन, आरईएस अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति, स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य, पंचायतो में वाई फाई, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शाला प्रवेश उत्सव, माध्यन्ह भोजन, शिक्षक विहीन शाला, निर्माण कार्य की स्थिति, शाला भवनों की जर्जर स्थिति, आय, जाति निवास प्रमाण पत्र, समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा की जाएगी।

 

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत वनाधिकार पत्र, आश्रम-छात्रावासो की स्थिति, पीएम आदर्श ग्राम योजना, उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला व्यापार केंद्र, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमइजीपी, रोजगार सृजन कार्यक्रम, क़ृषि विभाग के अंतर्गत खाद बीज़ भंडारण एवं वितरण, बुआई की स्थिति, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, किसानों की समस्या का निराकरण, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुपालन क़े लिए क़ेसीसी, अनुदानो की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मौसमी बीमारियों क़े रोकथाम क़े उपाय, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, जीवन दीप समिति, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री पूरक पोषण आहार योजना, आंगनबाडी केंद्र, मातृत्व वंदन योजना, कुपोषण की स्थिति, पीएचई के अंतर्गत जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता की स्थिति, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांधों में जल भराव की स्थिति, नहरों की सफाई, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्य, बजटीय स्वीकृति, सेतु निर्माण, भारतमाला परियोजना, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड नवीनीकरण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीड़ीएस भंडारण, धान भंडारण एवं उठाव, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत साफ सफाई, पेयजल, पीए आवास, शहरी आजीविका मिशन, वन विभाग के अंतर्गत तेंदुपत्ता वितरण, चरण पादुका योजना, वृक्षारोपण, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत रामलला दर्शन योजना, दिव्यांगों क़े लिए आजीविका मूलक कार्य, उपकरण वितरण के साथ ही अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हाथरस में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, दिवंगतों के परिजनों को प्रभु इस दुःख को सहने की शक्ति दें। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

 रायपुर /स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने आज रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम राखी के पंचायत प्रतिनिधि व छात्र-छात्राओं के साथ 150 से अधिक छायादार पौधों का रोपण किया। पौधारोपण से पहले सचिव ने सभी छात्र-छात्राओं एवं पालकों को शपथ दिलाया कि उनके द्वारा लगाये गये पौधे का वृक्ष बनते तक पालन-पोषण करेंगे तथा उनकी सुरक्षा भी करेंगे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर ’एक पेड़ माँ के नाम’ इस थीम पर पूरे राज्य के स्कूलों में पौधारोपण करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस आशय का पत्र कल ही राज्य शासन ने समस्त कलेक्टरों को भेजा है। ’एक पेड़ माँ के नाम’ पौधारोपण अभियान की शुरुवात जिला रायपुर, वि.खं. आरंग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी से की गई। 

सचिव श्री परदेशी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि अपने परिजन की स्मृति में पौध रोपण करें। पेड़ पौधों के कारण वातावरण का शुद्ध और तापमान नियंत्रित रहता है। पेड़ पौधों पर ही हमारे जीवन का भविष्य निर्भर रहता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे स्वयं तो पौधे लगायेंगे साथ ही अपने परिवार के सदस्यों एवं दोस्तों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने उपस्थित सरपंच श्रीमती गायत्री साहू, उपसरपंच श्री पोषण पटेल एवं ग्रामीणों से भी पौधा लगाने तथा उनकी सुरक्षा करने की अपील की गई। 

शिक्षा विभाग की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा ने कहा कि हमें जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि अवसरों को यादगार बनाने के लिए पौधे गिफ्ट करना चाहिए और पौधा लगाना चाहिए। आज राखी विद्यालय परिसर में नीम, गुलमोहर, अशोक, अर्जुन, आम, पीपल आदि के 150 से अधिक पौधे रोपे गये और उनकी सुरक्षा का दायित्व स्कूली छात्र-छात्राओं को सौंपा गया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी डॉ. पदम जैन, उप सचिव श्रीमती फरिहा आलम, अवर सचिव श्री आर.पी. वर्मा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अपर संचालक श्री योगेश शिवहरे, संयुक्त संचालक श्री आशुतोष चावरे, उप संचालक श्री अशोक बंजारा, सर्वश्री करमन खटकर, महेश नायक, प्रवीण श्रीवास्तव, लव कुमार, आर. के. त्रिपाठी, संस्था की प्राचार्य श्रीमती चंचल परदेशी सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

-कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह पहुंचे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बच्चों से की बातचीत

 रायपुर  । कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह धरसींवा के ग्राम कुरा में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पहुंचे। कलेक्टर ने स्कूल से निकलने वाले बच्चों को रूकवाया और उनके बैग को खोलकर स्वयं देखा और वितरित पुस्तकों की जानकारी ली। कलेक्टर ने स्कूल की तरफ से पुस्तकें मिलने की बात पूछी। इस दौरान बच्चों ने कलेक्टर को बताया कि पुस्तकें मिल चुकी है और सुरक्षित करने कवर भी लगा दिए है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कलेक्टर ने कुरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की। कलेक्टर ने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और स्कूल खुलने के टाइमिंग को भी पूछा। साथ ही स्कूल परिसर के जर्जर और पुराने भवन को नष्ट करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उस स्थान को उपयोगी बनाने के लिए कहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद और एसडीएम श्री नंदकुमार चैबे उपस्थित थे।

कलेक्टर ने चखा मध्यान्ह भोजन का स्वाद 

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने ग्राम कुरा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मध्यान्ह भोजन कीचन का अवलोकन किया। कलेक्टर ने जल्द ही कीचन शेड को सुधार करने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर कुरा के आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे और मध्यान्ह भोजन का स्वाद चखा। कलेक्टर ने वहां की व्यवस्थाओं को भी देखी। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर पौधेरोपण करने के निर्देश दिए और फेंसिंग करने के लिए भी कहा। इसके अलावा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुरा के मध्यान्ह भोजन कीचन का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए।

 रायपुर। बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुरमा में डायरिया के 82 मरीज मिले है। डायरिया के बढ़ते मामले को देखते हुए आज कलेक्टर दीपक सोनी ने तुरमा पहुंचकर गांव के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को 76 मरीज एवं 2 जुलाई 41 मरीजों का चिन्हांकन किया गया। जिसमें से वर्तमान में 82 एक्टिव मरीज है। उक्त मरीजों में 17 को जिला अस्पताल एवं 16 को सामुदायिक केन्द्र लवन में भर्ती किया गया है। जबकि अन्य मरीज गांव के हाट बाजार क्लीनिक भवन में स्वास्थ्य शिविर में इलाज कराने आ रहे हैं। ग्रामीणों का प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया है।

इस पूरे मामले में कलेक्टर  ने गंभीर नाराजगी जताते हुए ग्राम पटवारी तुलसीराम बर्मन,पीएचई सब इंजीनियर के.आर.पैकरा को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही ग्राम के सचिव राजपाल कोसले के अनुपस्थित रहने के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के प्रति भी नाराजगी जताते हुए उनके छुट्टी को निरस्त करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है।

तुरमा में जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने सबसे पहले हाट बाजार क्लीनिक में संचालित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे। भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत कर उचित दिशा-निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने मरीजों एवं उनके परिजनों से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में जागरुकता के लिए काम करने को कहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिनों को डोर टू डोर जाकर जानकारी लेने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान कलेक्टर स्वयं गांव के पानी टंकी पर चढ़कर सफाई संबंधित जायजा लिया। 

कलेक्टर श्री सोनी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट जल्द देने एवं स्वच्छ पानी आमजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने गांव में डायरिया के एकाएक अधिक संख्या में मरीज मिलने के कारण को जांच कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए है। गांव में सर्वे कर जो व्यक्ति डायरिया बीमारी से प्रभावित हो रहे है, उन्हें तत्काल सुविधा देने कहा गया है। जागरूकता शिविर के माध्यम से आमजनों को मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उपचार देने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए है। श्री सोनी ने पीएचई विभाग अधिकारियों को पूरे गांव में ब्लीचिंग पावडर के छिड़काव सहित सभी पेयजल स्त्रोतों के जांच करने के निर्देश दिए है।

 रायपुर / समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि दिव्यांगजनों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक पहल की जाए। श्रीमती राजवाड़े आज मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थी। 

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बैठक में कहा कि सभी जिलो में दिव्यांग के पुनर्वास के साथ-साथ उन्हें रोजगार मूलक कार्यों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को वृद्धाश्रमों एवं दिव्यांग बाल आश्रम तथा अन्य पुर्नवास केन्द्रों की व्यवस्था दुरूस्त करने भी कहा। बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव, संचालक सुश्री रोक्तिमा यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों से कहा कि बुजुर्गो, दिव्यांगों एवं निराश्रितों के कल्याण के लिए अपना शत-प्रतिशत दें तथा सेवाभाव के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम, दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित अनुदान प्राप्त संस्थाओं और पुनर्वास केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्था दुरूस्त करें।  दिव्यांग बच्चों को हुनरमंद बनाकर स्व-रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। उनकी रूचि के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण दिलाया जाए। 

 समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बेघर, बेसहारा, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चों और महिलाएं मिलने पर उन्हें पुर्नवास केन्द्र में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभिन्न पेंशन प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करके पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से पेंशन का लाभ दिलाए। विभाग के हेल्प लाइन नंबर का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।

 श्रीमती राजवाड़े ने तृतीय लिंग का भी पंजीयन कराने और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने और दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाकर यूडीआईडी पंजीयन कराने और मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चे, महिलाओं, युवा, बुजुर्ग जिनको फिजियोथेरिपी, कृत्रिम उपकरण, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राईसायकल की जरूरत हो उन्हें ये उपकरण उपलब्ध कराए जाए। 

 समीक्षा बैठक में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण प्रदाय योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

 रायपुर /महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं आंगनबाड़ी में अध्यनरत बच्चों को आंगनबाड़ी में पांच फलदार वृक्ष लगाने की अपील की है। साथ ही उसकी देखभाल करने में सहयोग देने की बात कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देशवासियों से ’एक पेड़ मां के नाम’ लगाने के आह्वान पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील की है।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने तथा राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। अटल नगर, नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में समिति के सदस्यों ने इस विषय पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए। 

 बैठक में सदस्यों ने राज्य के पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास के लिए तथा पर्यटन की आवश्यकताओं के अनुसार नई योजना बनाने, नए पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित करने, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल थीम को लेते हुए टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास करने पर विस्तृत चर्चा की। इसी प्रकार पर्यटन स्थलों में एडवेंचर गतिविधियों के विकास तथा निजी निवेशकों को आमंत्रित करने, बस्तर दशहरा, भोरमदेव महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, लोक मड़ई मेलों के आयोजन सहित अन्य स्थानीय महोत्सवों को बढ़ावा देने विचार विमर्श किया गया। 

 इसी तरह हस्तशिल्पियों को आकर्षक बाजार उपलब्ध कराने, संगीत और नृत्य के कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने, स्थानीय तीज-त्योहारों, स्थानीय साहित्य, लोक कथाओं और ज्ञान को संरक्षित करने पर गहन विचार किया गया। स्थानीय खान-पान और तकनीकों के संरक्षण तथा नवाचार के लिए प्रोत्साहन, रचनात्मकता और कला कौशल के विकास सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

 गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है, इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं।

 बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम, संस्कृति विभाग के संचालक  श्री विवेक आचार्य सहित अन्य सदस्यों ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए। 

 बैठक में सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने छत्तीसगढ़ में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, पर्यटन से राज्य की जीडीपी में योगदान बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास तथा मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग अभियान को नीति दस्तावेज में शामिल करने सुझाव दिए। 

 बैठक में राज्य की जनजातिय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने, राज्य में उपलब्ध वनस्पतियों और जीवों से युक्त विशाल वन क्षेत्र को पर्यावरण पर्यटन के रूप में विकसित करने, वैलनेस टूरिज्म, कृषि पर्यटन एवं मनोरंजन पार्क विकसित करने, टिकाऊ, समावेशी और जिम्मेदार पर्यटन, छत्तीसगढ़ को प्रमुख पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने, पर्यटन केन्द्रो को संचालित करने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित राज्य के रूप में प्रचार-प्रसार करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

 

बैठक में उद्योग विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, वन, पर्यटन, जनसंपर्क, राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, परिवहन एवं विमानन सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर । कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने ग्राम पथरी और बरबंदा के पटवारी और ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंचे। कलेक्टर ने हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव से पंजी व अभिलेख के रिकाॅर्ड का अवलोकन किया। फौत प्रकरण के रिकाॅर्ड अपडेट नहीं होने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने फौत पंजी अपडेट करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा अन्य अभिलेखों के रिकाॅर्ड दुरूस्त करने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर जिला पंचायत श्री विश्वदीप, सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद व एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे उपस्थित थे।

दुर्ग  / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिले में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व निराकृत कर लिया जाए ताकि अधिकारी-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन का लाभ मिल सकें। उन्होंने अपडेशन हेतु लंबित प्रकरण व कोषालय द्वारा ली गई आपत्ति संबंधी प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही आहरण संवितरण अधिकारियों को कार्यालयीन संबंधित दस्तावेज सेवा पुस्तिका आदि अपडेट कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आज अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि पी.जी.एन./सारथी एप/कलेक्टर जनचौपाल एवं जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फाइट द बाइट के तहत मच्छर उन्मूलन हेतु नगरीय निकायों में स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए प्रत्येक रविवार को निकायों में सफाई अभियान चलाने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों और आमजनता की सहभागिता सुनिश्चित करने कहा। वहीं जल संचयन के लिए शासकीय भवन, शासकीय सामुदायिक भवन के साथ ही निजी भवनों में भी रैन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के साथ तालाब, कुओं एवं नहर-नालियों की सफाई के निर्देश दिये। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों के साथ गांवों पर भी फोकस करने कहा। उन्हांेने आयुष्मान कार्ड की अद्यतन जानकारी ली। साथ ही नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाने तथा वितरण में प्रगति लाने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये राशि के यू.सी./सी.सी. उपलब्ध कराने के साथ ही खाते में जमा राशि तत्काल वापस करने संबंधित नगरीय निकाय, अनुभाग एवं जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी आपदा से होने वाले संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किये जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सकीय सहायता हेतु नगरीय निकाय के अधिकारी, जनपद सीईओ एवं अनुविभाग अधिकारी राजस्व सहित टेक्निकल विभाग से संबंधित अधिकारी तत्पर रहें। उन्होंने अवगत कराया कि आने दिनों में जिले के प्रभारी सचिव समीक्षा बैठक लेंगे। अधिकारी विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपडेट जानकारी रखना सुनिश्चित करें। बैठक में अवगत कराया गया कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में सभी विभाग निराकृत प्रकरणों की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री बी.के. दुबे, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।  

  राजनांदगांव  ।पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर लगातार अवैध शराब तस्करों एवं शराब कोचियों पर कड़ी कार्यवाही जारी है। इसी तारतम्य में मुखबीर सूचना पर दिनांक- 01.07.2024 को रात्रि 11/20 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कार्पियो वाहन  में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए मोहारा डोंगरगढ़ की ओर से ग्राम मकरनपुर होते हुए दुर्ग, भिलाई के लिए निकल रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस चौकी सुकुलदैहान एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम थाना लालबाग क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम मकरनपुर से पेण्डी जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी किया गया। कुछ देर बाद पेण्ड्री की ओर से 02 चारपहिया वाहन आते दिखाई दिया। दोनों वाहनों को पुलिस द्वारा रोका गया तब दोनों वाहनों के चालक अपने-अपने गाड़ी को छोड़कर भागने लगे जिसे उपस्थित सायबर सेल एवं सुकुलदैहान पुलिस स्टाफ द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। वाहन क्रमांक महिन्द्रा एस.यू.व्ही.300 क्रमांक सी.पी.-25-एम.-1025 के चालक से पूछने पर अपना नाम अनिल कुमार वर्मा पिता स्व. शंभूप्रसाद वर्मा उम्र 57 वर्ष निवासी कबीरकुटिर के सामने कवर्धा रोड़ जिला बेमेतरा बताया तथा पीछे से आ रहे स्कार्पियो वाहन क्रमांक सी.जी.-09-जे.एम.-7643 के चालक से पूछने पर अपना नाम रमाशंकर सिंह पिता स्व. अमृत लाल उम्र 54 साल निवासी सुपेला मार्केट भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला बताया। मौके पर विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लिया गया वाहन क्रमांक महिन्द्रा एस.यू.व्ही.300 क्रमांक सी.पी.-25-एम.-1025 में (01.)- 04 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल 200 पौवा किमती 23,000/- रू., (02.)- 03 पेटी मेक्डावल नम्बर-01 अंग्रेजी शराब 36 बाटल किमती 35,460/- रू., (03.)- 03 पेटी रायल स्टेज अंग्रेजी शराब 36 बाटल किमती 44,640/- रू., उक्त वाहन से कुल जुमला शराब 10 पेटी किमती 1,03,100 रू. तथा जप्त शुदा चार पहिया वाहन किमती 8,50000 रू. कुल किमती मशरूका 9,53,100 रू. बरामद हुआ, तत् पश्चात दूसरे वाहन  क्रमांक सी.जी.-09-जे.एम.-7643 स्कारपियो को मौके पर विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर, (01.) - 10 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल 500 पौवा किमती 57,500/- रू., (02) - 04 पेटी रायल स्टेज अंग्रेजी शराब 48 बाटल किमती 59,520/- रू.। उक्त वाहन से कुल जुमला 14 पेटी शराब जुमला किमती 1,17,020 रू. उक्त वाहन किमती 5,00,000/- रू.। कुल किमती मशरूका 617020/- रू. बरामद हुआ।

  इस प्रकार दोनां वाहनो में कुल 24 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब किमती 220,120/- रू. एवं दोनों वाहन किमती 13,50,000/- रू. कुल जुमला 15,70,120/- रू. बरामद किया गया।  अवैध शराब के संबंध में दोनों वाहनों को पृथक-पृथक धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटीस जारी कर जानकारी लिया गया, संदेहियों के द्वारा उपरोक्त अवैध शराब परिवहन करने के संबंध मे कोई वैध दस्तावेज प्रसतुत नहीं करने पर मौके पर विधिवत अवैध शराब तथा घटना मे प्रयुक्त दोनों चारपहिया वाहन को जप्त किया गया। आरोपीगणो के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पाये जाने पर उक्त दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस चौकी सुकुलदैहान में 0/24 देहाती नालसी पर से असल अपराध थाना लालबाग में अप.क्र. 280/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय ज्यूडिसीयल रिमाण्ड पर भेजा गया। 

प्रकरण के आरोपी रमाशंकर उर्फ बाबा का पूर्व में थाना सोमनी में अप.क्र. 41/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, थाना भिलाईनगर में अप.क्र. 252/08 धारा 294, 506, 34 भा.दं.वि. एवं थाना सुपेला में अप.क्र. 926/12 धारा 171(ए) दर्ज है।

 

उक्त कार्यवाही में प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, पुलिस चौकी सुकुलदैहान प्रभारी भूषण चंद्राकर एवं स्टाफ सउनि चम्पेश ठाकुर, प्र.आर. 925 दीपचंद वर्मा, आर. 1142 रवि वर्मा, आर. 1391 दिलीप साहू, आर. 1316 अजय जोशी एवं साइबर सेल राजनांदगांव से सउनि सुमन कर्ष, आर. परिवेश वर्मा, आर. योगेश राठौर, आर. अतिम सोनी की अहम भूमिका रही।

 

बिलासपुर /आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन एवं भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया एवं आनलाईन पद्धति के संबंध में विस्तृत जानकारी RTE.cg.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। आरटीई धारा 12 के तहत प्राइवेट स्कूलों के 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित है, जिसमें प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का पता और पहचान, बीपीएल सर्वे सूची या सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वेसूची 2011 में नाम, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक है। 

डीईओ ने बताया कि प्रथम चरण के स्कूल दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2024 तक है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में छात्र पंजीयन (आवेदन) 9 जुलाई से 14 जुलाई, दस्तावेजों की जांच 15 जुलाई से 21 जुलाई, लॉटरी एवं आबंटन 23 जुलाई से 26 जुलाई, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 29 जुलाई से 11 अगस्त एवं वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाईन दावा प्रक्रिया की तिथि 19 अगस्त से 18 सितम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। 

 बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मंगाए गए है। विकासखण्ड तखतपुर अंतर्गत ग्राम टिकरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 17 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते है। इच्छुक आवेदिका कार्यालयीन समय में  स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते है। कार्यकर्ता हेतु कक्षा 12वी उत्तीर्ण एवं 18 से 44 वर्ष तक के आवेदक ही पात्र होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आवेदन फॉर्म एवं रिक्त पद की संपूर्ण जानकारी हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर में  सवेरे 11 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक प्राप्त कर सकते है। 

बिलासपुर /भारत सरकार द्वारा जिले के तीन अस्पताल को एनक्यूएएस गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। ये सभी अस्पताल गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को पूर्ण करने में सफल हुए हैं। इनमें कोटा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागांव-सल्का, उप स्वास्थ्य केंद्र मझवानी एवं बिल्हा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र पेंडरवा शामिल हैं। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अस्पतालों के  डॉक्टर एवं स्टॉफ को बधाई दी एवं उन्हें निरंतर जनहित में बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने प्रेरित किया। 

        उल्लेखनीय है कि इस साल मई महीने में 28 मई से 31 तारीख के दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों में एनक्यूएएस प्रमाणीकरण हेतु केंद्रीय दल के द्वारा मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के मुख्य बिन्दुओं में सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति, मरीजों के अधिकार का पालन, इनपुट (सहयोग/निवेश), सपोर्ट सेवाएं, चिकित्सकीय एवं नैदानिक सेवाएं, संक्रमण की रोकथाम की स्थिति, गुणवत्ता प्रबंधन एवं आउटकम इंडीकेटर को रखा गया था। 

बिलासपुर /एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले में व्यापक पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 हजार पौधे लगाये जाएंगे। मूलभूत मद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा इसकी व्यवस्था की जायेगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इस आशय के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में अभियान की शुरूआत की है।

       कलेक्टर ने टीएल बैठक में लंबित मामलों सहित राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्हांेने शहर के अटल आवास इलाके में डायरिया की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विभागों में भी लम्बे समय से गायब कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा है। टीएल बैठक में इसकी समीक्षा भी की जायेगी। कुपोषित बच्चों के पुनर्वास के लिए अस्पतालों में संचालित एनआरसी का नियमित निरीक्षण करते रहने के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को कहा है। कृषि विभाग को खाद-बीज दुकानों का आगे भी सतत् निरीक्षण जारी रखने को कहा है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिल बच्चों की देखभाल के लिए मेन्टर नियुक्त किये जाएंगे। वे यह देखेंगे कि कहीं उनके साथ स्कूल प्रबंधन अथवा बच्चों द्वारा भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। 

      कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में निवासरत बच्चों का हर महीने स्वास्थ्य परीक्षण कराने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी चारों ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इन बच्चों के उपयोग के लिए एक-एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया जायेगा। लोक निर्माण विभाग को इसका प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैें। कलेक्टर ने ग्रामीण इलाकों में मुख्य मार्ग से पशुओं को हटाने के लिए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाये हैं। बैठक में निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

 बिलासपुर / शहरी नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए बिलासपुर नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायों में विशेष जनसमस्या निवारण शिविर लगाये जाएंगे। ये शिविर 10 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक लगभग एक माह तक विभिन्न वार्डों में आयोजित किये जाएंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक में आज इसके लिए एक कार्ययोजना बनाकर तैयारी शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों में शहरी नागरिकों की प्रमुख पांच समस्याओं के निदान पर जोर रहेगा। इनमें सड़कों की साफ-सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, राशन कार्ड एवं सड़कों की मरम्मत शामिल हैं। इसके अलावा इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही सिकल सेल जांच की सुविधा भी रहेगी। शिविर में स्थानीय पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये। शिविर में यथासंभव समस्याओं के तत्काल समाधान का प्रयास किया जायेगा।  शिविर में मिले समस्याओं के निदान होने तक समीक्षा भी की जायेगी। कलेक्टर ने शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार सहित एसडीएम एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे।