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- -योजना अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर 10340 बालिकाओं का खाता खुलवाया गयादुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत 06 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बालिकाओं का खाता खोलने हेतु अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में बेटियों की शिक्षा और भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में माह नवम्बर 2024 में सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत महतारी वंदन योजना से लाभांवित हो रही महिलाओं के सहयोग से 10340 बालिकाओं का खाता खुलवाया गया। अब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14887 बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत खाता खुलवाया जा चुका है। जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सांतरा एवं अचानकपुर में लगभग सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया जा चुका है। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर तथा समस्त परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया है।योजना के क्रियान्वयन के तहत, जिले के 59 सेक्टरों में डाकघरों की मदद से 118 विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें अभिभावकों को योजनाओं की जानकारी दी गई और बेटियों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर जानकारी दी गई और लोगों को प्रोत्साहित किया गया। जिला प्रशासन ने अपील की है कि अधिक से अधिक अभिभावक इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाएं।सुकन्या समृद्धि योजना- बालिकाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा व विवाह हेतु बचत को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत खाता बालिका के नाम पर 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकता है एवं एक बालिका के नाम पर एक ही खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रूपये एवं अधिकतम जमा राशि 1.50 लाख रूपये है। इसमें ब्याज दर सामान्य ब्याज दरों की तुलना में अधिक होती है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए नजदीकी डाकघर या आंगनबाड़ी केंद्र/एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय/महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग से संपर्क कर सकते है।
- बिलासपुर, /महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब में जिला मिशन समन्वयक, जेण्डर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पीएमएमव्हीवाए एवं मल्टी वर्कर के पदों पर नियुक्ति से पूर्व दावा आपत्ति मंगाये गये है। दावा-आपत्ति 9 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते है। दावा आपत्ति कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।
- -पाइप लाइन टूटने पर सड़कों पर जमा हो रहा था पानी, कराई गई मरम्मतरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन से समस्या का निराकरण हो रहा है। मठपुरैना के शिवनगर निवासी श्री संतोष धीवर ने टूटी पाइप लाइन का सुधार कार्य नहीं होने को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि शिवमंदिर रोड के पास पानी सप्लाई की पाइप लाइन एक सप्ताह से टूटी हुई है। जिसके चलते पानी सडक पर भी जमा हो रहा था। जिससे लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर निगम में भी शिकयत की थी। लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद इन्होंने कलेक्टोरेट परिसर स्थित जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया। जहां से संबंधित विभाग को मामले की जानकारी दी गई। जिसके तुरंत बाद संबंधित विभाग ने कर्मचारियों ने मौके पर जाकर पाइप लाइन मरम्मत का कार्य किया। आवेदक श्री धीवर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
- - एक कॉल पर मिली एफआईआर कॉपीरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन से समस्या का निराकरण हो रहा है। जोन 8 के कबीर नगर निवासी श्री प्रेमचंद वर्मा ने दो महीने से एफआईआर की कापी नहीं मिलने को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया मेरे बडे भाई रवि वर्मा का रोड एक्सीडेंट में 5 सिंतबर 2024 को मृत्य हो गया था। एफआईआर कबीर नगर थाने में दर्ज किया गया था। आवेदक के द्वारा एफआईआर कापी मांगने पर थाने के स्टाप उन्हें देने से मना कर रहे थे। दो माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने से परिजन लगातार परेशान हो रहे थे। जिसके बाद मृतक के छोटे भाई ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया। जिसके बाद थाने को मामले की जानकारी दी गई। जिसके तुरंत बाद संबंधित थाने के स्टाप ने मृतक के परिजनों को बुलाकर एफआईआर की कापी दी। जिसके बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
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-31 मार्च तक आंगनबाड़ी के सभी डेढ़ लाख बच्चों को मिलेगा प्रमाण पत्र
बिलासपुर /कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनहानि के बरसों से लंबित प्रकरणों का निराकरण कर एक सप्ताह में अंतिम स्वीकृति के लिए जिला कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। विदित हो कि लगभग 75 मामले तहसील एवं एसडीएम ऑफिस में विभिन्न कारणों से सालों से लंबित पड़े हैं। उन्होंने बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के जाति सहित अन्य प्रमाण पत्रों के बनाने की कार्य-योजना पर चर्चा कर निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 तक सबको 4 प्रकार के प्रमाण पत्र शतप्रतिशत उपलब्ध कराने को कहा है। लगभग डेढ़ लाख शून्य से छह साल तक के बच्चे लगभग 2 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज हैं। सबकों लेमिनेशन कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ताकि लम्बे समय तक सुरक्षित रह सके।
कलेक्टर ने एजेन्डा के अनुरूप राजस्व से संबंधित एक-एक मामले की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पिछले माह की तुलना में आई प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए वर्तमान गति को बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों से कहा कि जो आदेश आपके द्वारा जारी किया जाता है, उसका पालन हो, यह सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि वन पट्टाधारी किसान की मौत होने पर उनके वारिसानों के नाम पर भूमि का नामांतरण किया जा सकता है। छोट-बड़े झाड़ के जंगल के लिए राजस्व विभाग और वनभूमि में नामांतकरण का अधिकार वन विभाग को है। कलेक्टर ने बैठक में विवादित एवं अविवादिज नामांतरण एवं बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, भूनक्शा अपडेट, डिजिटल हस्ताक्षर खसरे, स्वामित्व योजना, अधिकार अभिलेख, जिओ रिफ्रेशिंग आदि की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी की सतत् निगरानी करते रहने के निर्देश दिए। एसडीएम हर दिन किसी बड़े धान खरीदी केन्द्रों का दौरा करें। खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 90 हजार मीटरिक टन धान की आवक हो चुकी है। आवक लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर ने कोचियों और दलालों पर नजर रख और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। - -भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को करता है पुरस्कृत-प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया को दिए जाएंगे अवार्डरायपुर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए मीडिया संस्थान 10 दिसम्बर तक अपनी प्रविष्टि आयोग के अशोका रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भेज सकते हैं। राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड-2024 के तहत आयोग द्वारा चार श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो के लिए दिए जाने वाले अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड के लिए चयनित मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आगामी 25 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष-2024 में मतदाता शिक्षा और जागरुकता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। लोगों को सुगम निर्वाचन के लिए जागरुक करने, निर्वाचन प्रक्रिया व निर्वाचन संबंधी आईटी एप्लीकेशन्स के बारे में शिक्षित करने, अनूठे या दूरस्थ मतदान केंद्रों की कहानियों तथा मतदान करने एवं मतदाता सूची में पंजीयन के लिए जागरुक करने जैसे कार्यों से निर्वाचन में सहभागिता बढ़ाने में मीडिया के उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा दिवस एक ऐसा अवसर है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की उर्वर धरती की फसल उत्पादन और कृषकों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में मृदा जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी उर्वर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे।
- -मुख्यमंत्री श्री साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन-मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप का किया लांचिंगरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है।मुख्यमंत्री श्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।इस अवसर पर विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत, श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- -जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 69,905 गरीब परिवार स्वाभिमान और संतुष्टि के साथ कर रहे निवास-प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत जिले के 583 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों का आवास स्वीकृतमहासमुंद / हर गरीब को पक्का छत मिले इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच से ग्रामीण इलाकों में टूटे खपरैल और धसकती दीवारों के बीच जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों के लिए एक नए सपने से कम नहीं है। इस मिशन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। चयनित पात्र हितग्राहियों के पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। महासमुंद जिले में इसका बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। जिंदगी भर कच्चे मकान में रहने की दुःख से उबरते हुए अब गरीब परिवारों को भी पक्का छत नसीब हो रहा है। ग्राम बेमचा के श्रीमती शिवबती ध्रुव के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ है। पहली किस्त की राशि 40 हजार रुपए मिल चुका है। अब उनके सपनों की घर का बुनियाद पड़ गई है और जल्दी ही उनका घर बनकर तैयार हो जाएगा। अपने घर और पति के सपनों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा होने वाला है। उन्होंने बताया कि शादी के समय वे कच्चे खपरैल के घर में आई थी तबसे आज लगभग 25 वर्षों बाद उनका सपना पूरा हो रहा है। ऐसे ही हजारों हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महासमुंद जिले में मिल रहा है।इस योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान जिले में 73,266 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से अब तक 69,905 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 3,361 आवास निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत महासमुंद जिले में 583 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों का सर्वे एवं पंजीयन पूरा हो चुका है। सभी हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया गया, जिनमें से 3 दिसम्बर तक 195 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 388 आवास प्रगतिरत हैं। जिसके तहत 579 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जमा किया गया है। इसी तरह 504 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त, 353 हितग्राहियों को तृतीय किस्त एवं 112 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि जारी किया जा चुका है।
- -अभी तक 76 प्रकरण में 5653 क्विंटल धान जप्तमहासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में अवैध धान की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई सतत जारी है। कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देशानुसार अवैध धान का परिवहन व भण्डारण करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में संबंधित वाहन, धान और तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, धान के अवैध कारोबार में शामिल व्यापारियों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। निर्देशानुसार बिना उचित दस्तावेजों और अनुमति के धान परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे परिवहन को तुरंत जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 दिसम्बर को स्टॉक से अधिक अवैध भण्डारण एवं अंतर्राष्ट्रीय 4 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई। जिसमें कुल 181 बोरा (72.4 क्विंटल) धान जप्त किया गया।जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राजस्व, मंडी, खाद्य विभाग द्वारा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अवैध धान परिवहन के विरुद्ध 9 नवम्बर से सतत कार्रवाई जारी है। 3 दिसंबर तक कुल 76 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई हैं। जिसमें 03 प्रकरण अंतर्राज्यीय तथा 73 प्रकरण राज्यीय है। कार्रवाई में 14168 बोरा धान (5653.60 क्विंटल) जप्त किया गया है। इस दौरान अवैध धान परिवहन में संलिप्त 06 वाहनों को भी जप्त किया गया है।
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महासमुंद / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, किसानों के लिए एक नायक के रूप में सामने आई है, जो उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। सरकार द्वारा की गई इन पहल ने किसानों को उनके अधिकार दिलाए हैं और उनके आर्थिक हालात में सुधार किया है। किसान अब अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, और कृषि क्षेत्र में नया उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए धान की फसल एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत होती है, और इसके सही मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया बन चुकी है, जिससे राज्य सहित जिले के किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक जिले के 32,241 कृषक अपने धान का समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं। यह न केवल किसानों की मेहनत का फल है, बल्कि राज्य सरकार की नीति और प्रयासों का भी प्रमाण है, जो किसानों को उनके अधिकार का वाजिब मूल्य दिलाने में सक्षम हुई है।
राज्य सरकार की इन प्रयासों की सराहना करते हुए ग्राम नांदगांव के किसान श्री बिहारी लाल पटेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ग्राम नांदगांव के किसान श्री बिहारी लाल पटेल जो कि धान उपार्जन केन्द्र बेलसोंडा धान बेचने आए थे। उन्होंने बताया कि उनका खुद का 45 डिसमिल जमीन है तथा वे 3 से 4 एकड़ अधिया लेकर कृषि कार्य करते हैं। वे बताते है कि इस बार धान फसल की उपज में वृद्धि हुई है। जिससे उन्हें अतिरिक्त मुनाफा होने वाला हैं। वे धान विक्रय की राशि से कर्ज चुकाएंगे तथा शेष राशि का उपयोग अपने जरूरत के लिए रखेंगे। इसी तरह धान बेचने आए अन्य किसानों ने भी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, माइक्रो एटीएम की व्यवस्था पर हर्ष व्यक्त करते हुए शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। - -नगरीय निकायों में 15 हजार नए आवास स्वीकृत-राज्य के सभी शहर शामिल, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के आधार पर मिली नए आवासों की स्वीकृति-केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दी मंजूरीबिलासपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।
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सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर थानांतर्गत मंगलवार रात 11 बजे के करीब प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में गोटगवां के पास पिकअप व कार की आमने सामने हुई टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी अनुसार प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोवर्धनपुर से कार में सवार होकर चार युवक अंबिकापुर जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में गोटगवां के नजदीक टमाटर लोड कर बनारस जा रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन से कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में गोवर्धनपुर निवासी प्रियांशु पटेल 24 पिता प्रतोष पटेल, दीपक पटेल 23 पिता मिथलेश पटेल, पुष्पेंद्र भाई पटेल 21 पिता सुरेन्द्र पटेल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कार में सवार चौथे युवक विनय यादव 25 निवासी बटई को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अंबिकापुर रेफर किया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है । पिकअप चालक विक्रम सिंह बड़ा 42 वर्ष निवासी फुंदुरडीहारी अंबिकापुर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है।
- - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर रायगढ़ की सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं को जारी किया महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त के 652 करोड़-पहला मौका होगा जब हितग्राही ने ही जारी की योजना की राशिरायगढ़ । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के सुशासन की झलक देखने को मिली। मंच में उनसे मिलने पहुंची महतारी वंदन योजना की हितग्राही सरस्वती यादव को उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त की राशि जारी करने का आग्रह किया, जिस पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। यह पहला मौका होगा जब किसी योजना के हितग्राही ने ही योजना की राशि जारी की है।
- रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बुधवार 4 दिसम्बर को नवा रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पूर्वान्ह 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थितपुलिस मुख्यालय परिसर में विभागीय बैठक, साइबर भवन उद्घाटन एवं एमओयू निषादन समारोह में शामिल होंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री शाम 4 से 5 बजे नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे। इसका आयोजन नीति आयोग एवं सीआईआई के सहयोग से किया जा रहा है।
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बिलासपुर /राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए एसएससी, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, छत्तीसगढ़ व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग अनुबंधित निजी कोचिंग संस्था के माध्यम से दिया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थियों से 22 नवंबर तक आवेदन मंगाये गये थे।
अभ्यर्थियों के चयन के लिए चयन परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 4 दिसंबर 2024 से कार्यालय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सांइस कॉलेज के पास बिलासपुर से प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा पब्लिक स्कूल पुराना हाईकोर्ट के सामने बिलासपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए है। अधिक जानकारी के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र साईंस कॉलेज के पास चांटीडीह रोड बिलासपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है। - बिलासपुर /जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन के छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। डीईओ ने बताया कि बिल्हा विकासखण्ड के बंगाली उच्चतर माध्यमिक शाला में भृत्य के पद पर कार्यरत् स्व. श्री शिव कुमार तिवारी के परिवार से उनके पुत्र श्री हेमंत कुमार तिवारी द्वारा भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया है। इस संबंध में दावा आपत्ति 7 दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- -व्हीलचेयर और ट्रायसिकल पाकर दिव्यांगों के खिले चेहरेबिलासपुर, /अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान मौजूद थे। यह आयोजन समग्र शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती श्रद्धा एस मैथ्यू, एलिम्को जबलपुर के मैनेजर श्री नितीन माहौर एवं प्रभारी श्री प्रतीक खण्डेलवाल भी उपस्थित थे।मुख्य अतिथि के आसंदी से जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान ने कहा कि दिव्यांगजन खेल, शिक्षा, अभिनय से लेकर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु राज्य शासन द्वारा कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में निरंतर तथा बेहतर कार्य कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के हाथों 133 दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण दिया गया। इसमें 60 हितग्राहियों को मोटराईज्ड ट्रायसायकल, 29 को ट्रायसायकल, 13 को श्रवण यंत्र, 20 को व्हीलचेयर, 8 को बैसाखी, 8 को वाकिंग छड़ी, 6 को सुगम्य केन, 5 को कृत्रिम अंग, 3 को स्मार्ट फोन, 5 को कैलिपर्स एवं 3 हितग्राहियों को रोलेटर वाकर सहायक उपकरण का वितरण जनरल इन्शुरेन्स कम्पनी के सीएसआर मद से किया गया एवं दिव्यांगजनों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खेल-कूद में मैडल प्राप्त करने वाले 9 दिव्यांगों को तथा विगत दिनों में खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 70 दिव्यांगों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाले 20 दिव्यांगजनों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया। इसी प्रकार विभिन्न दिव्यांग संस्थाओं एवं विभागीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 कर्मचारियों को भी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी।समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती श्रद्धा मैथ्यू ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान हरिश सक्सेना, अखिलेश तिवारी, प्रशांत मोकोशे, श्रीमती सरस्वती रामेश्री, सरस्वती जायसवाल, संजय खुराना, दीक्षान्त पटेल, सौरभ दीवान तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं, समग्र शिक्षा बिलासपुर के दिव्यांगजन एवं अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
- -तीन दर्जन से ज्यादा परेशान कर्मचारियों ने की फरियाद-चेतावनी देकर निलंबन से बहाल करने दिए निर्देश-कलेक्टर के समक्ष समस्याओं को खुलकर रखाबिलासपुर /कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अलग से जनदर्शन लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। पहली जनदर्शन में तीन दर्जन से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। कर्मचारियों ने व्यक्तिगत के अलावा सामूहिक समस्याएं भी कलेक्टर के समक्ष रखीं। कलेक्टर ने एक-एक कर सबकी समस्याएं इत्मीनान से सुनी और उनका समाधान किया। समस्याओं के निदान को लेकर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से सीधे फोन पर चर्चा कर निराकरण के निर्देश दिए। कुछ गंभीर किस्म की समस्याओं को टीएल पंजी में दर्ज कर निदान करने के लिए अधिकारियों को समय-सीमा दी। आदिवासी विभाग के कुछ माह पूर्व निलंबित छात्रावास अधीक्षक श्री प्रफुल्ल शर्मा को चेतावनी देकर निलंबन से बहाल करने के निर्देश दिए। लगभग 9 माह पहले छात्रावास के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।जनदर्शन में प्रमुख रूप से आज आवास आवंटन, निलंबन से बहाली, पद के अनुरूप काम नहीं मिलना, सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन एवं ग्रेेज्यूटी नहीं मिलना, अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान, पेंशन निर्धारण, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की पदोन्नति चेनल निर्धारण, कम्प्यूटर दक्षता के लिए परीक्षा का आयोजन, नियमित रूप से मानदेय प्रदाय, संलग्नीकरण आदि शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। कुछ कर्मचारियों ने अपने गृह जिले में सामना कर रहे मुसीबतें भी कलेक्टर को बताई। रायगढ़ जिले के खरसियां निवासी भवानी शंकर राठौर ने बताया कि नगरपालिका खरसिया द्वारा उनके खेत के सामने गोठान निर्माण किया गया है। जिससे उनके खेत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। श्री राठौर वर्तमान में कोटा विकासखण्ड में शिक्षक हैं।फेडरेशन ने दिया धन्यवाद-जनदर्शन आयोजित कर अधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए फेडरेशन ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मण्डल डॉ. बीपी सोनी के नेतृत्व में उनकसे मुलाकात कर गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप कर्मचारियों के लिए पृथक जनदर्शन आयोजित कर समस्याएं सुनने के लिए कलेक्टर को बधाई दी। उन्होंने अन्य जिलों में भी बिलासपुर की तरह कर्मचारियों के लिए अलग से जनदर्शन आयोजित करने के निर्देश देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने कहा कि इससे जायज मांगे कलेक्टर तक पहुंच पाएंगी और उनका निराकरण होगा और राज्य शासन की कर्मचारी हितैशी छबि उभरेगी। उनकी समस्याओं का निदान होने से कर्मचारी मन लगाकर अपना दायित्व निभा सकंेगे। प्रतिनिधि मण्डल में किशोर शर्मा, डॉ0 मनहर, रामकुमार यादव, अजीत नावी, शब्बीर खान,उमेश कश्यप, रमेश द्विवेदी, अशोक क्षत्री, अशोक ब्रम्हभट्ट आदि उपस्थित थे।
- -सभी विकासखण्ड पर होगा आयोजनरायपुर / खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस भी युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 06 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक होगा जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आरंग, अभनपुर, तिल्दा, धरसींवा में किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 15 से 29 वर्ष के युवा शामिल हो सकते हैं।युवा उत्सव में लोकनृत्य सामूहिक, लोकगीत सामूहिक, लोकर्नतय व्यक्तिगत, लोकगीत व्यक्तिगत, कहानी लेखन, चित्रकला, वक्तृत्व कला या तत्कालिक भाषण कविता, विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाईल, कृषि उत्पाद, तथा रोकबैंड भी इत्यादि विघा शामिल होगेंा। राक बैंड सिर्फ जिला और राज्य स्तर पर होगा। यह 06 दिसम्बर को अभनपुर विकासखंड में दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल अभनुपर, धरसींवा में इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम परसतराई आरंग में आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, तिल्दा मे मीडिल स्कूल ग्रांउड तुलसी नेवरा में होगा।विकासखण्ड स्तरीय स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार जिला स्तरीय एवं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार/ प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पंजीयन हेतु श्री दयानंद देवांगन- 9302160384, श्री विकास यादव - 9584618747, श्री छत्रधारी सोनकर- 9399277220, श्री जयप्रकाश टण्डन- 9575619122, 87770668542. मोबाइल नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 13 हजार 408 टन धान की खरीदी की गई। जिले में आज 3 हजार 25 किसानों से 30 करोड़ 85 लाख रूपये धान की खरीदी हुई। इस प्रकार अब तक 139 उपार्जन केन्द्रों में 36 हजार 112 किसानों से 01 लाख 52 हजार 403 टन धान की खरीदी हुई है। इन किसानो से अब तक 350 करोड़ 75 लाख रूपये की धान की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।
- रायपुर / जिला प्रशासन रायपुर द्वारा आयोजित आयुष्मान महाभियान दिनाक 03, 04 और 05 दिसंबर के प्रथम दिन आज 03 दिसंबर को कुल 5 हजार 60 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जिसमे 4 हजार 60 राशनकार्ड धारी सदस्यों का तथा 500 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया गया।
- - प्रबंधन समिति को स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रबंध हेतु दिए वित्तीय अधिकारदुर्ग / जिला कार्यालय दुर्ग के एनआईसी में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय के स्वशासी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा व शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ऑनलाईन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने दुर्ग संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर एवं कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को सीसीएम महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने नियमित मॉनिटरिंग करने के सुझाव दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने प्रबंधन समिति को स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर संचालन के लिए वित्तीय अधिकार प्रदान किए। उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पेयजल, शौचालय एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने समिति को चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना करने कहा, जिससे मरीजों को बेहतर एवं समय पर उपचार मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर के सुझाव को मान्य करते हुए नर्सिंग कॉलेज के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री जायसवाल ने अस्पताल में बुनियादी व्यवस्था बनाए रखने, मरम्मत संबंधी कार्य तथा आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए समिति को निर्देशित किया। इस दौरान दुर्ग एनआईसी में सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी एवं विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- - नगरीय निकाय/पंचायत चुनाव हेतु आवश्यक तैयारियां करें प्रारंभ- शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने समिति स्तर पर कृषक पंजीयन जरूरी- पंचायत गबन राशि वसूली पर ध्यान देवें अधिकारी- तीन माह से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों की देवें जानकारी- कलेक्टर ने की समय-सीमा लंबित प्रकरणों की समीक्षादुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समय-सीमा की लंबित प्रकरणों के साथ विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन के लंबित आवेदनों के विभागीय निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रकरण लंबे अवधि तक लंबित न रखकर समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सार्थी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के संबंध में अवगत कराया कि सार्थी पोर्टल में आम लोगों की आवेदन के अलावा जनसमस्या निवारण शिविर के लंबित प्रकरण भी शामिल किये गये है। अधिकारी प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान देवें।कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में नगरीय निकायों एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने समस्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों को विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की डाटा एन्ट्री एलएमएस की पोर्टल में कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वाहनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभागों में उपलब्ध वाहनों की जानकारी, यदि विभाग में वाहन नहीं है, ऐसी स्थिति में किराये से उपयोग में लायी जा रही वाहनों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। इसी प्रकार विभाग में वाहन नहीं है, लेकिन ड्राइवर पदस्थ है, तो इसकी भी पृथक जानकारी दी जाए।कलेक्टर ने सभी एसडीएम को क्षेत्र से संबंधित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण/अवलोकन कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है। मतदान केन्द्रवार मतदाता संख्या का भी अवलोकन कर लिया जाए। मतदान दलों के लिए रूट चार्ट तैयार कर किया जाए। जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर मतदाता संख्या आदि के संबंध में अवगत कराएं। निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित कर अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसी प्रकार निर्वाचन प्रशिक्षण का शेड्युल भी तैयार कर लिया जाए। उन्होंने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को मतगणना स्थल चयन कर आवश्यक व्यवस्थाएं और चुनाव संबंधित लंबित शिकायतें/अपील प्रकरण को समय पर निराकरण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक निधि से ऐसे कार्य जो स्वीकृत है और एक वर्ष से अधिक हो गये कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी विभाग, ऐसे कार्यों की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य नहीं करने वाले कान्ट्रेक्टर को ब्लैक लिस्टेट किया जाए।कलेक्टर ने अवगत कराया कि कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन व अन्य संबंधित विभाग की शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने समिति स्तर पर कृषक पंजीयन जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिक से अधिक कृषकों का पंजीयन कर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपदवार पंचायत गबन राशि की समीक्षा कर अधिकारियों को वसूली हेतु आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के केनाल को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। संबंधित एसडीएम एवं निकाय के अधिकारी अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सर्व विभाग प्रमुख अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों में तीन माह से ऊपर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों की सूची कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराने निर्देशित किया हैं।बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह व श्री मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी एवं नगर निगमों के सभी आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग / दो एकड़ जमीन में खेती-किसानी व मनरेगा में छोटी-मोटी मजदूरी कर, एक छोटे से कच्चे मकान में गुजर बसर करने वाला मजदूर शोभित राम की यह कहानी है। दुर्ग जिले के अछोटी ग्राम के 45 वर्षीय श्री शोभित राम खेती-मजदूरी से प्राप्त आय को अपने परिवार का भरण-पोषण करने एवं तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।श्री शोभित राम ने बताया कि पक्का मकान बनाने का हर व्यक्ति का सपना होता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए तो पक्का मकान बनाना एक सपने के समान होता है। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और पक्का मकान बनाने का सपना, सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आया। जब शोभित को इस योजना के तहत पक्के मकान की स्वीकृति मिली, तो यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2019-20 में आवास स्वीकृति हुआ। आवास स्वीकृति उपरान्त प्रथम किश्त 35 हजार, द्वितीय किश्त 45 हजार एवं तृतीय किश्त 30 हजार और चौथी किश्त 10 हजार रूपए प्राप्त हुए। पक्के मकान में दो कमरा और एक किचन कुछ ही महीनों के भीतर तैयार हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण किया गया है। साथ ही उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेण्डर प्राप्त हुआ। उनके परिवार को पक्का नया घर मिल जाने से सभी सदस्य बहुत खुश है। हितग्राही शोभित राम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वास्तव में एक उपहार है। इसने न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आया, बल्कि समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है।



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