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- दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिला अस्पताल दुर्ग के शिशु रोग विभाग में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। जिसके अंतर्गत विगत दिनों शिशु रोग विभाग द्वारा अस्पताल के टीकाकरण स्टाफ एवं एनआरसी स्टाफ एसएनसीयू स्टाफ, मितानिन और गार्ड की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिशु रोग विभाग प्रमुख डॉ. आर.के. मल्होत्रा, डीईआईसी इंचार्ज शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मित प्रसाद, एसएनसीयू इंचार्ज शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. वाय किरण द्वारा न्यू बोर्न केयर के अंतर्गत नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान, टीकाकरण, एंटीबायोटिक का उपयोग, नवजात शिशु में जन्मजात विकार विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय दुर्ग में 18 बेड एसएनसीयू है, जिसमें हर महीना करीब 170 बच्चे भर्ती होते हैं। जिला चिकित्सालय में प्रति माह लगभग 700 डिलीवरी होती है। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत साहू के द्वारा बच्चों में होने वाले रोग एवं निदान के बारे में सभी को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सभी इंचार्ज सिस्टर्स के साथ श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती मंजू नागरे, श्रीमती उषा गुप्ता एवं श्रीमती अनीता वर्मा उपस्थित थीं
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*-क्रेडा द्वारा डेवलप्ड ’’सौर समाधान ऐप’’ ऊर्जा एवं जल संरक्षण में कृषकों की करेगा मदद*
दुर्ग/ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसेंसी भारत सरकार के निर्देशानसार, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में ऊर्जा एवं जल संरक्षण विषय पर कृषकों को जागरूक करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा दुर्ग में विगत दिन अर्द्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय दुर्ग के वैज्ञानिक श्री विकास खुने ने ऊर्जा एवं जल संरक्षण के बारे में अवगत कर नयी तकनीकों के साथ कृषि किये जाने हेतु कृषकों को जागरूक किया गया। विषय विशेषज्ञ डॉ निशा शर्मा (कामधेनु वि.वि. अंजोरा) ने ऊर्जा एवं जल संरक्षण के महत्व को बताते हुये बचत हेतु किसानो को फसल चक्र परिवर्तन, गर्मी में धान के बदले अन्य फसल लेने हेतु कृषकों से आह्वान किया। विषय विशेषज्ञ डॉ रोशन लाल साहू (कामधेनु वि.वि. अंजोरा) ने कृषि में जल मितव्ययता तथा विपरीत परिस्थिति में फसल नष्ट होने पर फसल बीमा कराने, टपक एवं स्प्रींकलर द्वारा सिंचाई के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपस्थित कृषकों को प्रदान की। क्रेडा विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री भानुप्रताप द्वारा क्रेडा के ’’सौर समाधान ऐप’’ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ऐप का विमोचन 18 नवंबर 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बस्तर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री राजेश सिंह राणा मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा द्वारा ऐप के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी मुख्यमंत्री महोदय, उप-मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लता उसेंडी, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रमुखों के समक्ष दिया गया। साथ ही अर्द्ध दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित कृषकों को सौर समाधान ऐप द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी, योजनाओं हेतु आवेदन, शिकायतों पर कार्यवाही तथा क्रेडा अधिकारियों एवं अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन मॉनिटरिंग के माध्यम से संयंत्रों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी दी गई तथा उनके मोबाईल में ऐप इंस्टाल कराया गया। कार्यक्रम में विभिन्न ग्रामों के लगभग 50 कृषक उपस्थित हुये। इन्हें फसल परिवर्तन, जल संरक्षण एवं ऊर्जा दक्ष पंप के बारे में जानकारी दी गई। श्री यतेश वर्मा (के. वॉय एनर्जी) द्वारा ऊर्जा दक्ष पंपों का प्रदर्शनीय कर ऊर्जा बचत की जानकारी दी गई, जिससे कृषकों द्वारा भविष्य में कृषि कार्य के लिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग एवं फसल चक्र अपनाते हुये जल संरक्षण हेतु संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में क्रेडा से श्री नितेश बन्छोर (सहायक अभियंता) श्री दिनेश चंद्रा (सहायक अभियंता), श्री हरीश श्रीवास्तव (उप-अभियंता), श्री विक्की चौधरी (उप-अभियंता), कु. यामिनी देवांगन (उप-अभियंता) एवं क्रेडा के अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे।
- भिलाईनगर/सफाई, पानी, बिजली, नवनिर्माण, शौचालय जीर्णोधार, एस.एल.आर.एम सेंटर आदि का रोज सुबह 7ः30 बजे से निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय सभी जोन में दौरा कर रहे है। इसी तारतम्य में आज जोन क्रं. 03 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में निरीक्षण हेतु पहुंचे। तीनदर्शन मंदिर 18 नम्बर रोड डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सुभाष चैंक बीएसपी पानी टंकी के पास हमर क्लीनिक निर्माण, अम्बेडर नगर सुलभ शौचालय गुपचुप मोहल्ला में निर्मित सुलभ का अवलोकन, 18 नम्बर रोड बैकुण्ठधाम तालाब, एस.एल.आर.एम. सेंटर में कचरा सेग्रिगेशन का कार्य, छावनी चैंक पावर हाउस अंडरब्रिज, विवेकानंद उद्यान, सेक्टर 02 छट तालाब, फुटबाल ग्राउण्ड आदि का निरीक्षण किए।आयुक्त दौरा करते-करते चंद्रा मोर्या चैंक अंडरब्रिज जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां की स्थिति पूर्व की भांति जल भराव की बनी रहती है। थोड़ा भी पानी गिर जाने से आने-जाने वाले को परेशानी होती है। जल भराव को देखते हुए मोटर पम्प से पानी लिफ्ट करके खाली करना पड़ता है। इसको देखते हुए उन्होने अभियंता बसंत साहू को कहा हर समस्या का समाधान हो सकता है, प्रयास करना पड़ता है। रेल्वे के संबंधित विभाग में संपर्क कर उनके अभियंता से मिले और मिलकर तकनीकी त्रुटि के कारण जो समस्या आ रही है। उसका निराकरण का समाधान खोजें। हमे यह भी ध्यान देना है, कि हम सब किस प्रकार से बिना मोटर पम्प का इस्तेमाल किये जल भराव समस्या का निदान कर सकते है। यह पुरानी समस्या बन गई है, इसका उपाय हम सबको मिलकर ढुंढना होगा।एस.एल.आर.एम. सेंटर में स्वच्छता दीदी द्वारा किये जा रहे खाद का निर्माण एवं वहां की सफाई व्यवस्था देखकर आयुक्त ने तारीफ की कोई भी समस्या हो तो हमसे मिल सकते है। गुपचुप मोहल्ला अम्बेडकर नगर सुलभ शौचालय में पानी की व्यवस्था करवा के शीध्र उपयोगी बनाने को कहा।भ्रमण के दौरान जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अभियंता बसंत साहू, नितेश मेश्राम, शंकर मरकाम, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी विरेन्द्र बंजारे आदि उपस्थित रहे।
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सुकमा । जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षाबलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति , विकास और प्रगति का दौर लौट आया है।उन्होंने सुरक्षा बलों को उनके अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है । मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफ़ाये के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीक़े से आगे बढ़ रहे है ।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विगत दिवस राजधानी रायपुर के होटल अंब्रेसिया में छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि आप सभी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। आप सभी अपने परिवार जनों के साथ आए हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।मुख्यमंत्री श्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को हमने टैक्स फ्री कर दिया है और अभी मैंने मंत्री गणों और विधायकों के साथ इस फिल्म को देखा है। इस फिल्म में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हुई घटना को बहुत सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को जरूर देखें। साथ ही इस फिल्म के संदर्भ में कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। सीमेंट के सुचारू परिवहन से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अधोसंरचनाओं का निर्माण हम समय पर पूरा कर पाते है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी गण और उनके परिजन उपस्थित थे।
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जशपुर । जिले में अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह कबाड़ी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बनाई गई विशेष रणनीति के तहत पत्थलगांव, कांसाबेल और कुनकुरी सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर लाखों रुपये की नकदी और भारी मात्रा में अवैध कबाड़ बरामद किया।
मामले की जानकारी देते हुए एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया की अवैध कबाड़ी कारोबार की जानकारी मिलने के बाद एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई। शुक्रवार सुबह 4 बजे पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की।पुलिस ने पत्थलगांव में कबाड़ी बिट्टू, सुंदर और विक्की के गोदामों पर छापा मारा। यहां से लोहे और अन्य धातुओं का अवैध भंडारण मिला।कांसाबेल में कबाड़न पूनम साहू के गोदाम से सैकड़ों कांसे और पीतल के बर्तन बरामद किए गए। इसके अलावा, 22 लाख 30 हजार रुपये नकद मिले, जिसके संबंध में पूनम कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। पुलिस ने इस मामले की सूचना आयकर विभाग को दी है।कुनकुरी के गिनाबहार गांव में कबाड़ी निजाबुल आलम के गोदाम से सरकारी सप्लाई के झूलों और रेलिंग का अवैध भंडार बरामद हुआ। यह सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का गंभीर मामला है।एसपी शशिमोहन सिंह ने इससे पहले मवेशी तस्करी और गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस ताजा कार्रवाई ने जिले के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है और संगठित अपराधों पर कड़ी चोट की है। एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में संगठित अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, “जिले में किसी भी तरह के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।” - -गुड गवर्नेंस की रीजनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट प्रेक्टिसेस पर हुई चर्चा-रायपुर में चल रही है ‘गुड गवर्नेंस‘ पर दो दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस-देश के विभिन्न राज्यों के 150 प्रतिनिधि ले रहे भागरायपुर / भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यो से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं।सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र में ‘‘जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी एवं लखीमपुरी-खीरी की कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने सत्र को सम्बोधित किया। कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी ने सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें फील्ड में जाकर जनता से मिलकर शासकीय सेवाओं की सहजता से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे मल्टीटास्कर, प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाली और संवेदनशील होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिलाओं के समूह केले की खेती और सह-उत्पाद निर्माण और ई-कॉमर्स से अपने उत्पाद का विक्रय कर रहा है। महिला समूहों के इस कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की है।धमतरी कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने अपने व्यक्तव्य में नारी शक्ति से जल शक्ति जल जगार कार्यक्रम की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास एवं जनसहयोग से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जल जगार के बड़़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जिले में जल संग्रहण और भू-जल स्तर बढ़ा है। फसल चक्र परिवर्तन किसानों ने अपनाया है। उन्होंने बच्चों के मेंटल हेल्थ, एजुकेशन विशेषकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।सम्मेलन के तीसरे सत्र ‘‘जिलों का समग्र विकास‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने की। इस सत्र में वक्ता के रूप में सहायक आयुक्त वेस्ट गारो हिल श्री चैतन्य अवस्थी, सुकमा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर पठानकोट श्री आदित्य उप्पल ने अपने विचार साझा किए। श्री चैतन्य अवस्थी ने कहा कि उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थिति के कारण अधिक चुनौतियां होती हैं, जिनसे निपटने के लिए हमने जनभागीदारी और सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धा और तकनीक का उपयोग किया है। इससे जिले की उपलब्धियां पिछले वर्षों के मुकाबले दोगुनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के लिए बैंकों को रजिस्ट्रेशन डेस्क के रूप में उपयोग किया गया। पश्चिम गारो में उज्ज्वला, स्वनिधि, मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनाओं के 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए गए।कलेक्टर श्री ए. श्याम प्रसाद ने पारवथीपुरम मन्यम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रिज्म-10 योजना की जानकारी दी। जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डोली सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर श्री आदित्य उप्पल ने कहा कि नागरिक केंद्रित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने ‘सरकार आपके द्वार‘ कार्यक्रम शुरू किया है, इसके जरिए गांवों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने और शिकायतों के निवारण पर मदद मिली है।सुकमा कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने जिले की कठिन भौगोलिक स्थिति और माओवाद आतंक की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरक्षा के बिना विकास के काम को अंजाम देना कठिन है। इसलिए सुरक्षा कैंपों की स्थापना प्रमुखता से की जानी चाहिए। जिले में सुविधा शिविरों का आयोजन कर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में बंद पड़े 123 स्कलों को फिर से खोला गया है और विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- - सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सल ऑपरेशन की सफलताओं और चुनौतियों को मुख्यमंत्री से किया साझारायपुर / आज जब युवा साथी मुझसे कहते हैं कि हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, तब मैं गर्व और हौसले से भर जाती हूं। मैं चाहती हूं कि बस्तर के अधिक अधिक से अधिक युवा सुरक्षा बलों में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं इस सुरक्षा बल का हिस्सा हूं और नक्सल अभियानों में मेरी भूमिका रही है।सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन की जांबाज महिला कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से उनके बस्तर के सेडवा कैंप प्रवास के दौरान ये बातें साझा की।मुख्यमंत्री श्री साय बस्तरिया बटालियन की महिला कांस्टेबल के आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर गर्व से भर गए और शाबाशी देते हुए कहा कि जवानों के हौसलों से ही हमें ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि नक्सल ऑपरेशन में बस्तर की बहुत सारी बेटियां चुनौतियों के बीच सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। बस्तर में नक्सलवादियों से मुकाबला करती हमारी बेटियों के पराक्रम का कोई सानी नहीं है।मुख्यमंत्री श्री साय को बताया गया कि सीआरपीएफ के चुनिंदा जवानों को कोबरा बटालियन में काम करने का मौका दिया जाता है। इन जवानों को नक्सल ऑपरेशन और जंगलवार में महारत हासिल है। जवानों ने टेकलगुड़ेम में कैम्प स्थापना के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे कई साथी घायल हुए लेकिन हमारी टीम ने डटकर मुकाबला किया और कैम्प स्थापित करने में सफल हुए, जिसके कारण नक्सलियों को गांव छोडकर भागना पड़ा।जवानों ने अबूझमाड़ की चुनौतियों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सभी जवानों का मनोबल ऊंचा है। हमारी तैनाती संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में होती है और हम हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा राज्य नक्सलमुक्त हो। हम सब जवान टीम वर्क के साथ अभियानों को अंजाम देते हैं। नक्सल ऑपरेशन के दौरान जब जवान घायल होते हैं तब उनके लाइफ सपोर्ट के लिए भी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। ग्राउंड जीरो से हायर मेडिकल फेसिलिटिज तक जवानों को ले जाने के लिए एयर लिफ्ट करने का काम भी तत्काल किया जाता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास के दौरान अचानक ही सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन में जवानों से मिलने बस्तर जिले के सेडवा कैंप पहुंचे थे। यहां उन्होंने जवानों से खुलकर आत्मीयतापूर्वक बात की और जवानों ने भी मुख्यमंत्री से आत्मीय संवाद करते हुए माओवादी आतंक के उन्मूलन के प्रयास में अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमने जो सफलता हासिल की है, उसमें पुलिस और सुरक्षा बलों की अनेक टीमों और बटालियनों की साझी भागीदारी है। इसके साथ-साथ स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों ने भी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवादी मानवता के दुश्मन हैं। बारूदी सुरंगें बिछाते हुए वे जरा भी नहीं सोचते कि इनसे आम लोगों की जानें भी जा सकती हैं। कई बार छोटे-छोटे बच्चे भी इन बारूदी सुरंगों की चपेट में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों का काम सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर चुनौती को चूर-चूर करना आप लोगों को आता है। आज हमारे जवान अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी नक्सलवाद का सफाया करते हुए सफलता के झंडे लहरा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने देश के सामने संगठन और समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।
- -अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान-धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतानरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।
- -वित्त मंत्री ने सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ-देशभर में हो रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर सम्मेलन में हो रहा विमर्श-केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा राज्य शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा नवा रायपुर में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजनरायपुर. । सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे।मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है।आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक श्री अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर श्री वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी श्री थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त सुश्री अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं।
- -मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता छू गई दिल वालों की नगरी दिल्ली के लोगों को भी-भारत मंडपम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आत्मीयता ने जीता सबका दिल-मुख्यमंत्री श्री साय ने किया सियान का सम्मानरायपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी और संवेदनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों को छू लिया। यह दृश्य था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थीं, और दर्शक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे।इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री साय की नजर दर्शकों के बीच एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो खड़े होकर कार्यक्रम देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत अपने सहायक से कहा कि उस बुजुर्ग को पास बुलाएं। कुछ ही पल में वह बुजुर्ग व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। श्री साय ने बड़े ही आत्मीय भाव से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने का आग्रह किया।कार्यक्रम देखकर बाहर आये बुजुर्ग श्री रामावतार तिवारी ने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री ने मुझे सम्मान दिया, अपने पास बैठाया और मेरा हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ओहदा हासिल करने के बाद भी अपनी विनम्रता और संस्कार को नहीं छोड़ा। श्री रामावतार तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सीधे सरल लोगों के बारे में सुनते आये हैं। वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर लगा कि सीधे और सरल लोगों के मुखिया भी सीधे और सरल स्वभाव के हैं। मुख्यमंत्री श्री साय का हृदय संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। हम एक दूसरे से अपरिचित भले ही हो सकते हों लेकिन संवेदनशील हृदय के द्वारा हम एक दूसरे की भावनाओं को प्रगाढ़ता से महसूस कर सकते हैं।
- -नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने दिया सम्मान-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाईरायपुर / छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्यपालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यपालन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन ने छत्तीसगढ़ के मत्स्यपालन विभाग के संचालक श्री नारायण सिंह नाग, सहायक संचालक मत्स्यपालन कांकेर श्री एस.एस. कंवर को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व मत्स्यपालन के क्षेत्र में देश के बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिल चुका है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कांकेर को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए कांकेर सहित राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्यपालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का आत्मनिर्भर राज्य है। यह राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिनमें से 96 प्रतिशत में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 546 करोड़ मत्स्य बीज तथा 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। यहां से पड़ोसी राज्यों को भी मत्स्य बीज का निर्यात होता है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 6वें तथा मत्स्य उत्पादन में देश में 8 वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। पात्रतानुसार मत्स्य कृषकों को एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है।
- महासमुन्द / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में जिले में धान के अवैध परिवहन, भंडारण पर सतत कार्यवाही जारी है। आज श्री उमेश कुमार साहू एसडीएम बागबाहरा के नेतृत्व में तीन अलग-अलग स्थानों से एक ही दिन में कुल 1590 कट्टा धान की ज़ब्ती की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि बागबाहरा अनुभाग के तहसील कोमाखान के ग्राम भिलाईदादर में सिन्हा किराना स्टोर्स में 1120 कट्टा अवैध धान प्रशासन ने जब्त किया गया। इस कार्यवाही में मंडी सचिव श्री कुशल राम धु्रव, मंडी इंस्पेक्टर श्री, हल्का पटवारी श्रीमती पूजा साहू शामिल थे। वहीं इस अभियान में ही अनुभाग बागबाहरा के तहसील कोमाखान में ग्राम टेमरी श्री साहू एसडीएम बागबाहरा श्री उमेश साहू के नेतृत्व में 170 कट्टा अवैध धान जब्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें हल्का पटवारी श्री टोप सिंह धु्रव, श्री नंद कुमार सिदार मंडी उप निरीक्षक उपस्थित रहे। अनुभाग बागबाहरा के तहसील कोमाखान के ग्राम बोईरगांव में हल्का पटवारी श्री क्रांति कुमार यादव द्वारा 300 कट्टा अवैध धान की जब्ती की कार्यवाही की गई। इस प्रकार आज एक ही दिन में कुल 1590 कट्टा धान की ज़ब्ती की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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राजनांदगांव । संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशन एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्ष 2024-25 के रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल चना अन्य फसल गेहंू सिंचित, गेहंू असिंचित, राई, सरसों एवं अलसी का बीमा करा सकते हंै। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक एवं बटाईदार सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हों वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2024-25 तक राजनांदगांव जिला के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी अधिकृत हैं। किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, रबी वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत किसानों द्वारा चना 600 रूपए, गेहूँ सिंचित 630 रूपए, गेहूं असिंचित 375 रूपए राई एवं सरसों 375 रूपए एवं अलसी 285 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम राशि देय होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो, को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी दावों को प्रावधानानुसार निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि वापस किया जाएगा। कृषकगण बीमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। -
- टेलीमेडिसिन प्रभावी इलाज का एक सफल साधन
- अब तक 33350 लोगों का इलाज
- पहुंच विहीन क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे नि:शुल्क इलाज कराया जा रहा उपलब्ध
राजनांदगांव । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले में ई-संजीवनी ओपीडी स्वास्थ्य सेवायें संचालित की जा रही है। जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थ सीएचओ द्वारा विशेषज्ञ डाक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से जुड़कर जटिल बीमारियों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं ईलाज किया जाता है। जिसमें मरीज मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से ऑनलाईन जुड़कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से स्वास्थ्य परामर्श ले सकते हैैं। यह सुविधा जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध है।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरत्न के मार्गदर्शन में प्रत्येक सप्ताह में टेलीमेडिसिन गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को सामान्य एवं मानसिक रोगों का उपचार, मंगलवार को गैर संचारी रोग का उपचार, बुधवार को मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य का उपचार, गुरूवार को संक्रामक, नाक कान गला, नेत्र रोग संबंधित उपचार, शुक्रवार को बुजुर्ग स्वास्थ्य से संबंधित उपचार एवं शनिवार को किशोर स्वास्थ्य, दंत रोग से संबंधित नि:शुल्क उपचार एवं परामर्श दिया जाता है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने बताया कि टेलीमेडिसिन प्रभावी ईलाज का एक सफल साधन है। इस योजना के माध्यम से अब तक 33350 लोगों का ईलाज किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से पहुंच विहीन क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे नि:शुल्क ईलाज मुहैया कराया जा रहा है। ई संजीवनी की सुविधा कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसके लिए ई-संजीवनी ऐप डाउनलोड करके अपना पंजीयन कर कार्यालय समय में संजीवनी के अंतर्गत ऑनलाइन चिकित्सक से टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से नि:शुल्क परामर्श ले सकते हैं। - -*बिना किसी दिक्कत के धान बेच पाने से खुश हैं किसान*बिलासपुर / जिले में गुरुवार को 1056 किसानों से 45 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई। इसे मिलकर अब तक 96 हजार क्विंटल से ज्यादा की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 2050 किसानों ने धान बेचा है। खरीदी के साथ साथ भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अब तक 22 करोड़ से अधिक की राशि भुगतान की जा चुकी है।बिना कोई दिक्कत के आसानी से धान बेचने की व्यवस्था से किसानों में खुशी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जा रहा है। कृषक उन्नति योजना की राशि मिलाकर उनसे 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। फिलहाल उन्हें समर्थन मूल्य मिल रहा है। अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तौल से इस बार धान का वजन किया जा रहा है।
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-भरती प्रक्रिया जल्द पूरा करने दिए निर्देश
-अब तक लगभग 900 मरीजों का इलाज
बिलासपुर /कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज कोनी में सिम्स की विस्तारित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की भरती प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुविधा के लिए रेड क्रॉस मेडिकल दुकान भी जल्द शुरू करने कहा। यहां अब तक 900 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। इस अवसर पर सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति, डॉ. बी.पी. सिंह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने यहां संचालित यूरोसर्जरी, पल्मनोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और जनरल मेडिसिन ओपीडी का निरीक्षण किया। बताया गया कि अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 40 ओपीडी होती है। कलेक्टर ने न्यूरोसर्जरी, जनरल मेडिसिन, सिटीस्कैन, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी सहित पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में होने वाले सिटीस्कैन के बारे में भी जानकारी ली। बताया गया कि प्रतिदिन 4 से 5 मरीजों का सिटी स्कैन हो रहा है। कलेक्टर ने अस्पताल में नियमित साफ-सफाई एवं रख-रखाव करने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि 200 करोड़ की लागत से यह 11 मंजिला भव्य अस्पताल ढ़ाई एकड़ में तैयार किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस अस्पताल में बिलसापुर सहित सरगुजा संभाग के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। 240 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 70 आईसीयू एवं आईसीसीयू बेड है। इस अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का भी निर्माण किया गया है। इस अस्पताल में सिटीस्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्स-रे, कलर डॉप्लर, टीएमटी मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। -
बिलासपुर /जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में सात दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल 3 आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं।
डीईओ ने बताया कि तखतपुर विकासखण्ड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लमेर में शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व. श्री प्रमोद कुमार छत्रे के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती मंजु छत्रे, विकासखण्ड मस्तूरी के शासकीय प्राथमिक शाला ठरकपुर में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व. श्री सनत कुमार साहू के परिवार से उनकी पुत्री कुमारी मेद्या साहू एवं मस्तूरी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चौडापारा गुड़ी में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व. श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती बबीता देवी सूर्यवंशी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।
आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे सात दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके। -
बिलासपुर /राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य ( केन्द्रीय मंत्री का दर्जा, भारत सरकार ) कल 22 नवम्बर को बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार श्री आर्य सवेरे 9 बजे भिलाई से रवाना होकर 11.30 बजे हॉटल मैरियट बिलासपुर पहुंचेंगे। इसके बाद सवा 12 बजे राजेन्द्र नगर स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन करेंगे। श्री आर्य मेरियट हॉटल के सभाकक्ष में दोपहर 1.30 बजे से एसईसीएल के अनुसूचित जनजातीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर 2.30 बजे से एसईसीएल के सीएमडी एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को मुहैया करायी गई विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। अपरान्ह 4 बजे मेरियट हॉटल में ही प्रेस वार्ता को सम्बोधित करेंगे। शाम 5 बजे गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। रात्रि विश्राम बिलासपुर करेंगे और दूसरे दिन 23 नवम्बर को सवेरे 7 बजे रायपुर के लिए रवाना हो जायेंगे।
- - 23 नवंबर को श्री रामसेतु मार्ग का लोकार्पण,सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल- बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का आयोजन,143 करोड़ 68 के कार्यों का सीएम करेंगे लोकार्पण- छत्तीसगढ़ी गायक अनुराग शर्मा देंगे विशेष प्रस्तुतिबिलासपुर। 23 नवंबर की शाम बिलासपुर और अरपा के तट पर खास नजारा देखने को मिलेगा। शहर में पहली बार लेजर शो देखने को मिलेगा और 10 हजार दीयों से अरपा को जगमग करने की तैयारी है। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय श्री रामसेतु मार्ग,मिनी स्टेडियम,स्पोर्ट्स कांप्लेक्स समेत 143 करोड़ 68 लाख के विकास कार्यों की सौगात शहर को देने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की टीम और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटी है। इस अवसर पर अरपा के दोनों पुल को आकर्षक लाइट से सजाया गया है।बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने सीएम विष्णुदेव साय शहर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम हाउस से जारी नहीं हुआ है पर संभावित लोकार्पण कार्यक्रम शाम 3.30 बजे से शुरू होगा,सबसे पहले सकरी उस्लापुर उन्नयन कार्य का लोकार्पण,फिर मिनोचा कॉलोनी सड़क,स्पोर्ट्स कांप्लेक्स सिटी कोतवाली मल्टीलेवल पार्किंग,मिनी स्टेडियम और अंत में शाम 7 बजे नए रिवर व्यू श्री रामसेतु मार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। जहां 10 हजार दीयें अरपा नदी में छोड़े जाएंगे,लेजर शो और आतिशबाजी से बिलासपुर विकास दीप महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर शाम 6 बजे से सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायक अनुराग शर्मा द्वारा अनुराग शर्मा म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन किया जाएगा।
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-ठेकेदार के चंगुल से मिली मुक्ति, सकुशल रवाना हुआ अपना घर
बिलासपुर /कलेक्टर अवनीश शरण की संवेदनशील पहल से पीड़ित श्रमिक परिवार को तुरन्त न्याय मिला है। ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाकर उसे सपरिवार गृह ग्राम सकुशल रवाना किया गया है।
गौरतलब है कि कलेक्टर अवनीश शरण के पास जनदर्शन में मुबारक खां नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत किया गया कि वह ग्राम गुन्नौर तहसील गुन्नौर जिला पन्ना का निवासी है । उसने बताया कि ग्राम मंगला पासीद तहसील बिल्हा में ईटा भठ्ठा में काम करता हूं जहां मुझे ठेकेदार संतोष बंसल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे मेेरे घर नहीं जाने दिया जा रहा और नहीं मुझे मेरी मजदूरी दी जा रही है। मेरे पास मेरे एवं परिवार के खाने-पीने के लिए पैसा नहीं है और न रहने को मकान है। करीब एक माह से ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हूं तथा मुझे बंधक बनाकर रखा गया है। उक्त व्यक्ति की व्यथा सुनकर कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए उक्त प्रकरण में एस.डी.एम. बिल्हा को निर्देशित किया गया। एसडीएम द्वारा तत्काल जांचकर आवश्यक कार्रवाई की गई।
एस.डी.एम. बिल्हा श्री बजरंग वर्मा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित व्यक्ति एवं ईट भठ्ठे के ठेकेदार को समक्ष में बुलाया गया जिसमें व्यक्ति से पूछताछ एवं जांच की जिसमें व्यक्ति की शिकायत सही पाई गई। उस व्यक्ति को तत्काल उसके घर गुन्नौर जिला पन्ना जाने की व्यवस्था की गई तथा वह व्यक्ति अपने परिवार सहित आज ही अपने घर रवाना हो गया। कलेक्टर महोदय के त्वरित पहल एवं संवेदनशीलता के कारण 24 घण्टे के अंदर उस व्यक्ति को अपने मूल निवास जाने का तथा बंधक की जिंदगी जीने से छुटकारा मिल पाया। -
-पुख्ता इंतजाम के लिए मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
बिलासपुर / 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के लिए जिले के सभी केन्द्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसानों को धान बेचने में किसी तरह की समस्या न हो और अवैध रूप से धान की बिक्री न हो इसे लेकर प्रशासन द्वारा विशेष सजगता बरती जा रही है। सेंदरी उपार्जन केन्द्र में आए किसानों ने बताया कि केन्द्र में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है और वे आसानी से धान की बिक्री कर रहे हैं।
धान खरीदी के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। टोकन व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही धान के उठाव की व्यवस्था भी केन्द्रों में की गई है। सेंदरी धान उपार्जन केन्द्र में धान बेचने आए किसान श्री रामेश्वर प्रसाद प्रजापति ने बताया कि केन्द्र में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है और वे आसानी से टोकन कटाकर अपना धान बेच रहे हैं। श्री रामेश्वर ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। रमतला के किसान श्री भुवन लाल मनहरण ने बताया कि केन्द्र में धान बेचने के लिए किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है और धान बेचने की प्रक्रिया में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। किसान श्री राजकुमार कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है जिससे किसानों को सुविधा मिल रही है। समर्थन मूल्य और कृषि आदान सहायता मिलाकर प्रति क्विंटल 3100 रूपए मिलने से किसान खुश है। किसान श्री बंशी लाल पटेल ने बताया कि सेंदरी उपार्जन केन्द्र में धान की सुरक्षा, बिजली व्यवस्था, पेयजल, प्रसाधन की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि सरकार के किसानों के हित में लिए गए कई निर्णयों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।
उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। जिसके लिए प्रशासन द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं की गई है। - -सहकारिता मंत्री ने विभागीय काम-काज की गहन समीक्षा कीरायपुर ।सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए।बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही निर्माण करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीयकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है। जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी तरह से भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में सदस्यता की भी समीक्षा की गई। एन.सी.सी.एफ. पोर्टल में पंजीयन के संबंध में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु इस पोर्टल में राज्य की सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला एवं एकमात्र राज्य बना है। बैठक में पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्रों की स्थापना की भी समीक्षा हुई।बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां श्री कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ एवं पीसीसीएफ श्री अनिल साहू सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य सहकारी विपणन, राज्य सहकारी बैंक सहित सभी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका गत दिवस रायपुर के जैन दादाबाड़ी में आयोजित पंच दिवसीय दीक्षा महोत्सव में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने वहां स्थित मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और उपस्थित तपस्वी जैन मुनियों से प्रदेश की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया।इस अवसर पर राज्यपाल ने 12 कठिन व्रतों के साथ आत्मशुद्धि की क्रिया को मुमुक्षुओं द्वारा मानवता के लिए की जा रही कठोर तपस्या बताते हुए उनके त्याग और समर्पण को नमन किया। महोत्सव में रायपुर (उत्तर) विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उपस्थित रहे।
- आवास की चाबी मिलने पर हितग्राही हुए प्रफुल्लितस्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय का प्राशसकीय स्वीकृति आदेश पत्र प्रदाय कियागरियाबंद। महासुमंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी बुधवार 20 नवम्बर को आवास दिवस के अवसर पर जिला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामों के 20 हितग्राहियों को पक्के आवास की चाबी सौंपकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इस योजना से ज़रूरतमंद लोगों को खुद का घर मिल रहा है। हितग्राहियों को पी.एम. आवास योजना से पक्के घर का सपना पूरा हो रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि वे पहले मिट्टी और खपरैल वाले घर में रहते थे। इस कारण बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी टपकने की समस्या रहती थी और ज़मीन भी गिला होने से फिसल के गिरने आदि डर रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से अच्छे और सुरक्षित जगह रहने का सहारा मिलेगा है। इस योजना से मुझे बहुत सी समस्याओं से मुक्ति मिली है। उन्होंने उत्साहपूर्वक बताया कि खुद का पक्का घर बन जाने से अब बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति मिली है। इसी तरह राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत जिले में विश्व शौचालय दिवस 19 नवम्बर से प्रारंभ होकर 10 दिसम्बर मानव अधिकार दिवस तक ‘‘हमर शौचालय-हमर सम्मान’’ अभियान चलाया जा रहा है। सांसद श्रीमती चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 5 हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय का प्राशसकीय स्वीकृति आदेश पत्र प्रदाय किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा, सीईओ श्रीमती रीता यादव सहित संबंधित अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित थे।









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