मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 426 करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के दिए निर्देश
8,091 किलोमीटर लाइनें, 2217 ट्रांसफॉर्मर, 7950 बसाहटें
रायपुर/ आदिवासी अँचलों में बिजली से वंचित रह गए घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 3 अतिविशिष्ट योजनाओं के माध्यम से 77,292 घरों में बिजली पहुंचाने की कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा इस महती कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है जिसमें से 2 योजनाएं केंद्र सरकार की है तथा 1 योजना छत्तीसगढ़ शासन की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 426 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष श्री रोहित यादव ने तीनों योजनाओं की प्रगति की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की अति पिछड़ी 7 जनजातियों जिनमें अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरवा, कमार तथा बिरहोर शामिल हैं, इन 7 जनजातियों के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रिड से विद्युतीकृत गांवों के 7,077 घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 37 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1,087 बसाहटों में 363.24 किलोमीटर 11 के.वी. लाइन, 267 नग 25 के.वी.ए. क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर तथा 650 किलोमीटर से अधिक निम्नदाब लाइनें बिछाई जा रही है। पीएम जनमन के तहत अभी तक 4,500 घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।
प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा हाल ही में की गई है जिसके अंतर्गत 919 गांवों के 65,711 अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 323 करोड़ 63 लाख रुपए की कार्ययोजना को स्वीकृति मिली है। जिसके अंतर्गत 6,863 बसाहटों में 1889.56 किलोमीटर लाइनें, 25 के.वी.ए. क्षमता के 1950 वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जाएंगे तथा 5,188 किलोमीटर से अधिक निम्नदाब लाइनें बिछाई जाएंगी।
आदिवासी बहुल गांवों में बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या वहां के सघन वन क्षेत्र होते हैं। घने जंगलों में बहुत से क्षेत्र पहुंच विहीन होती हैं। इसके अलावा बस्तर के सघन वन क्षेत्रों में विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्या भी है जिसके समाधान की दिशा में राज्य सरकार द्वारा केंद्र की मदद से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मोर्चे पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सुरक्षाबलों की तैनाती केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा की गई है। जिसके लिए सुरक्षा कैम्प बनाए गए है। सुरक्षा कैम्पों के समीप 5 किलोमीटर के दायरे में बहु-आयामी विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा नियद नेल्लानार योजना प्रांरभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 24 सुरक्षा कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में 96 गांवों में घरों को रोशन करने की कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें ग्रिड से विद्युतीकृत 8 गांवों के 105 आवासों तथा ऑफग्रिड विद्युतीकृत 61 गांवों के 4,399 आवासों को ग्रिड से विद्युतीकृत करने की योजना प्रचलन में है। 61 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के अंतर्गत उपकेंद्रों, वितरण लाइनों की स्थापना की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बीजापुर जिले के यथागुण्डम तथा चिन्तावागु गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा 60 आवासों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष श्री रोहित यादव के निर्देशानुसार इन तीनों योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाना है। एम.डी. डिस्ट्रीब्यूशन श्री भीमसिंह कंवर द्वारा नियमित तौर पर क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के प्रति जताया आभार
रायपुर/ छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व‘ के रूप में एक नया टायगर रिजर्व मिल गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव को धन्यवाद दिया है। यह टायगर रिजर्व देश का 56वां टायगर रिजर्व होगा। गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2829.387 वर्ग किलोमीटर होगा। इनमें आरक्षित वन 1254.586 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 1438.451 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्व क्षेत्र 136.35 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की जानकारी राष्ट्र को दी है। उन्होंने कहा कि भारत बाघ संरक्षण में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है, इसी क्रम में हमने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला को 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सलाह पर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया। कुल 2829.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बाघ अभयारण्य में 2049.2 वर्ग किलोमीटर का कोर/ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट शामिल है, जिसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, और इसका बफर क्षेत्र 780.15 वर्ग किलोमीटर का है। यह इसे आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाता है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश में अधिसूचित होने वाला 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है।
भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव योजना में परिकल्पित संरक्षण के लिए परिदृश्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नव अधिसूचित बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में संजय दुबरी बाघ अभयारण्य से सटा हुआ है, जो लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर का परिदृश्य परिसर बनाता है। इसके अलावा, यह अभयारण्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अक्टूबर, 2021 में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंजूरी दी थी।
छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित यह बाघ अभयारण्य विविध भूभागों, घने जंगलों, नदियों और झरनों से समृद्ध है, जो समृद्ध जीव विविधता के लिए अनुकूल हैं और इसमें बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास मौजूद हैं।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से 365 अकशेरुकी और 388 कशेरुकी सहित कुल 753 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। अकशेरुकी जीवों का प्रतिनिधित्व ज्यादातर कीट वर्ग द्वारा किया जाता है। कशेरुकी जीवों में पक्षियों की 230 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 55 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें दोनों समूहों की कई संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।
इस अधिसूचना के साथ, छत्तीसगढ़ में अब 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं, जिससे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिल रही तकनीकी और वित्तीय सहायता से इस प्रजाति के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी दावा आपत्ति
रायपुर। फिजियो थैरेपी के दो अस्थाई पदों की भर्ती के लिए दावा आपत्ति 25 नंवबर को जिला परियोजना कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ली जाएगी। यह भर्ती धरसींवा और तिल्दा के क्षेत्रों में एक-एक पद पर होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय में दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी। दावा आपत्ति के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। महेन्द्रा कंपनी द्वारा लाइवलीहुड काजेल जोरा में दो महीने का ट्रैक्टर मकैनिकल वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। इस कोर्स के लिए आवेदन आज  से शुरू होगा, जिसमें उम्मीदवारों को ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कोर्स का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इच्छुक उम्मीदवार आज से आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान ट्रैक्टर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षार्थी अपनी नौकरी के लिए तैयार हो सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। लाईवलीहुड कॉलेज, जोरा में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में निवासरत 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी निःशुल्क प्रशिक्षण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत  सोलर पम्प तकनीशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, रिटेल सेल्स एसोसिएट, सेविंग मशीन ऑपरेटर,  डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट, मेकअप आर्टिस्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, कम्प्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और व्यक्तित्व विकास पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता 8वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय नंबर 0771-2443066 या मोबाइल नंबर 9109321845, 9399791163 पर संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। सिपेट द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों के लिए प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग के विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों की निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। यह प्रशिक्षण 2024-25 वर्ष के लिए निर्धारित है और उम्मीदवारों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करेगा। मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट - प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट - इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट - ब्लो मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर - लेथ में निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 10वीं पास व आयु सीमा 18-30 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट) निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी (अंकसूची, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो) के साथ आवेदन पत्र ईमेल या डाक के माध्यम से सिपेट, रायपुर भेजना होगा। प्रशिक्षण के बाद, सफल प्रशिक्षार्थियों को प्लास्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए सिपेट, रायपुर में संपर्क किया जा सकता है।

   रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई की 19 नवम्बर को जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का साहसपूर्वक विरोध किया और जीवन के अंतिम क्षण तक हार नहीं मानी।रानी लक्ष्मी बाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। श्री साय ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई का साहस और शौर्य आज भी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।

 बिलासपुर /डीएमएफ मद से साढ़े 12 लाख रूपए की लागत से दो नये शव वाहन खरीदे गए हैं। इनमें से एक का उपयोग बिल्हा विकासखण्ड के नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र और दूसरे को तखतपुर को आवंटित किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम क्षेत्र के लिए आवंटित वाहन को हरी झण्डी दिखाई। दिवंगत लोगों के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके निवास तक निःशुल्क पहुंचाया जायेगा। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अ्रग्रवाल और सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी उपस्थित थे।

 बिलासपुर /कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लम्बित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने झांसी हादसा को ध्यान में रखते हुए यहां भी सभी अस्पतालों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल, सिम्स सहित सभी सामुदायिक अस्पतालों में फायर ऑडिट कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने अस्पताल भवनों की संपूर्ण वायरिंग और बिजली चलित उपकरणों की एक बार सर्विसिंग करा लेने को भी कहा है। उन्होंने अस्पतालों में मौजूद अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखने केे भी निर्देश दिए हैं।
        कलेक्टर ने नगरीय इलाकों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना -2 की भी समीक्षा की। फिलहाल योजना के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि च्वाईस सेन्टरों के जरिए भी इसके लिए आवेदन लिये जाएं। स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी ली। उन्हो्रंने इस मामले को टीएल में दर्ज कर प्रति सप्ताह कार्रवाई प्रतिवेदन अवगत कराने को कहा है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विलंब होने पर लोग दलाल किस्म के लोगों के चंगुल में आ जाते हैं। इसलिए इस मामले को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से निपटाया जाए। उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस से जरूरी रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। ज्यादातर मामले पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब को एक प्रमुख कारण बताया गया। बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 रायपुर  / राज्य शासन द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत सिमगा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद सिमगा की सीमाएं होंगी।

किसान धान खरीदी केन्द्रों में माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे 10 हजार रूपए
राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से हो रही धान खरीदी
रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और बड़ी सुविधा दी है। इससे किसानों को तत्काल राशि की जरूरत पूरी हो सकेगी। धान बेचने केन्द्रों में पहुंचे किसान अब वहां माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा दी गई इस सुविधा से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
राज्य में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था भी शासन ने सुनिश्चित की है। परन्तु किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 हजार रूपए तक की राशि माइक्रो एटीएम से तुरन्त प्रदान किए जाने की सुविधा दी है। किसानों को धान बेचने के लिए उपार्जन केन्द्र तक उसके परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने के लिए अब न तो किसी से राशि उधार लेने की जरूरत होगी, न ही बैंक का चक्कर लगाना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त इस सुविधा से किसान बेहद प्रसन्न है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14,562 किसानों से लगभग 55 हजार टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के लिए राज्य में इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया गया है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है। धान खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट, बारदाना, किसानों के लिए बैठक एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है।

निषाद समाज के सामाजिक भवन के लिए 10 लाख और निषाद समाज के पीड़ित परिवार की सहायता राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की घोषणा
मुख्यमंत्री निषाद समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन व आदर्श विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज यहां राजधानी रायपुर के ग्राम-फुंडहर में छत्तीसगढ़ निषाद समाज के 23वें राज्य स्तरीय युवक-युवती एवं विधवा-विधुर परिचय सम्मेलन तथा आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएं दी और निषाद समाज द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने घोघरा नवापारा में समाज के सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गत दिनों ग्राम छरछेद में हुई घटना में निषाद समाज के पीड़ित परिवार की सहायता राशि को 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए करने और साथ ही पीड़ित परिवार के चार बच्चों को 18 वर्ष होते तक प्रतिमाह 4 हजार रूपए की भी सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के 2 युवाओं को कलेक्टर दर पर नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने निषाद समाज के सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित 10 युवाओं को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज द्वारा यह आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है। सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। समाज मे सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। संगठित समाज से सिर्फ समाज को ही फायदा नहीं होता बल्कि समाज के साथ-साथ देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने समाज प्रमुखों से सभी को शिक्षा का महत्व समझते हुए शिक्षा से जोड़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी गुहा निषाद राज के वंशज हैं, जिन्होंने श्री राम की नौका पार कराई थी। हमारी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी से प्रभु श्री राम के दर्शन करने का आग्रह किया। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना पुनः प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निषाद समाज को शासन की मत्स्य पालन की योजनाओं का लाभ लेने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदीजी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। दो साल का बकाया धान बोनस, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जैसे अनेक निर्णय हमारी सरकार ले रही है और क्रियान्वित भी कर रही है। समर्थन मूल्य पर 14 नवम्बर से धान खरीदी की जा रही है। किसानों को 72 घण्टे में ही बेची गई धान की कीमत देने की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, विधायक श्री मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर श्री एम आर निषाद, श्री सुरेश धीवर सहित बड़ी संख्या में निषाद समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।