लाईवलीहुड काॅलेज जोरा में सुबह 11 बजे शुरू होगा मेला, 19 कंपनियां करेंगी भर्ती

रायपुर /राजधानी रायपुर के जोरा में स्थित लाईवलीहुड काॅलेज परिसर में 26 जून को वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस मेले में 19 नियोजक कंपनियों द्वारा एक हजार से अधिक खाली पदो पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 8 हजार रूपये से 35 हजार रूपये तक के वेतन का रोजगार मिल सकेगा। यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस मेले में आठवीं, दसवीं, बारहवीं कक्षा पास अभ्यर्थिंयों सहित आईटीआई, कम्प्यूटर डिप्लोगा, मेकेनिकल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते है। रोजगार मेले में राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता पा रहें हितग्राहियों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

जिले के रोजगार अधिकारी ए.ओ. लाॅरी ने बताया कि 26 जून को होने वाले इस वृहद रोजगार मेले में टेक्नोब्रेंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नन्दन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू चीप केयर प्राइवेट लिमिटेड, संजय आॅटो मोबाईल्स, पेस गियर अपै्रल्स, अपियर टेक्स एण्ड रजिस्ट्रेशन्स, रिलायंस निप्पोन लाईफ इश्योरेंस, बत्रा दीपक एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी लिमिटेड, शिव सक्ती बायो टेक्नोलाॅजी, भारत लाईट होम्स, सृजन शाॅप, सोनाटा फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी इंडिया, एसबीआई लाईफ, एसपीएसजी सिक्यूरिटी सर्विसेस, जोमेटो और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस कंपनियां भर्ती करेंगी। मेले में इन कंपनियों द्वारा बिजनेस एक्जीक्यूटिव, सेल्स एण्ड मार्केटिंग, फीटर, टर्नर, सिक्यूरिटी गार्ड, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, कारपेंटर, रिलेशनशिप आॅफिसर, ड्राइवर, केयर टेकर, वेयर हाउस सुपरवाईजर, कंटिग मास्टर, टेलर, फील्ड आॅफिसर, लाईफ प्लानिंग आॅफिसर, सेल्स मेन, अकांउटेंट, आॅफिस बाॅय, इंश्योरेंस एडवाइजर, डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर सहित 1 हजार से अधिक पदो पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर से या दूरभाष क्रमांक 0771-2582862 पर फोन कर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 रायपुर/ राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले के तहसीलों में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व अधिकारी द्वारा नामांकन, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपर्तन, किसान-किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रकरणों के निराकरण किया जाएगा। 

 विधिमान्य मतदाता सूची तैयार करने पर फोकस, मतदान केन्द्रों पर सुविधाओं की भी ली जानकारी*

रायपुर/संभाग आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद डाॅ. संजय अलंग ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की पहली बैठक ली। अपनी इस बैठक ने डाॅ. अलंग ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए रायपुर जिले में की जा रही तैयारी की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संभाग आयुक्त डाॅ. अलंग को रोल आब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैठक में सभी सहायक एवं रिटर्निंग आॅफिसर मौजूद रहे। डाॅ. अलंग ने आगामी निर्वाचन के लिए विधिमान्य मतदाता सूची तैयार करने पर बैठक में विशेष जोर दिया। उन्होंने 18 से 19 वर्ष के नये मतदाताओं को शतप्रतिशत सूची में शामिल करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए साथ ही नये आये, विधानसभा क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चले गये या मृत्यु हो गये मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के निर्देंश भी अधिकारियों को दिए।

बैठक में संभाग आयुक्त ने 18 से 19 साल के आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने की गति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने नये मतदाताओं का नाम जोड़ने, मतदाताओं के नाम विलोपित करने की मतदान केन्द्रवार-माहवार जानकारी देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। डाॅ. अलंग ने सभी सहायक रिटर्निंग आॅफिसरों को अपने-अपने क्षेत्र के पोस्ट आॅफिसों से संपर्क कर मतदाता कार्ड वितरण के भी प्रयास करने को कहा। उन्होंने अपेक्षा के विपरित अधिक संख्या में जुड़ रहे या विलोपित हो रहे मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर कारणों की जांच करने और स्पष्ट प्रतिवेदन भी रिटर्निंग आॅफिसर को देने के निर्देश आॅफिसरों को दिए। डाॅ. अलंग ने अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने की विधिवत प्रक्रिया की भी जानकारी दी और इसका पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने शादी के बाद आई नई बहू, शादी करके अन्यत्र चली गई बेटी, मृत्यु हो गये मतदाताओं के साथ-साथ क्षेत्र में नई फैक्ट्री, कार्यालय आदि स्थापित होने पर आए लोगों के नाम जोड़ने काटने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। संभाग आयुक्त ने एक मतदाता का नाम कई जगहों की मतदाता सूचियों में शामिल होने की भी जांच कर एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों से नाम विलोपित करने की कार्रवाई करने को भी कहा। 

संभाग आयुक्त ने जिले के सभी 256 मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, शैड, शौचालय, रैम्प आदि मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी अधिकारियों से ली। उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों में इन सुविधाओं की जल्द से जल्द व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों में यथा संभव दो दरवाजों की व्यवस्था रखने की निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने मतदान केन्द्रों पर सुविधा अनुसार सौन्दर्यीकरण कर सेल्फी जोन बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

  दुर्ग / स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के प्राचार्य पद हेतु प्राचार्य एवं व्याख्याता संवर्ग, जिनका शिक्षा विभाग में 5 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव हो, के लिए 24 जून 2023 को प्रातः 10 बजे से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से  मिली जानकारी अनुसार प्राचार्य पद हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए गए अथवा अंग्रेजी में दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 -इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक कर सकते है आवेदन

महासमुंद जिले के 2714 श्रमिक परिवार की बेटियों को खाते में आये 20-20 हजार रूपए
रायपुर / श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार प्रदेश के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गयी है। महासंमुद जिले में इस योजना के तहत पंजीकृत 2714 हितग्राहियों की पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए के हिसाब से कुल राशि 5 करोड़ 42 लाख 80 हजार रूपए का भुगतान किया गया है। इस योजना से श्रमिकों की बेटियां अब सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
महासमुंद भोरिग निवासी हितग्राही श्री नीलकंठ साहू की बिटिया कु. विकेश्वरी साहू व मोनिका साहू ने बताया कि इस योजना की राशि उनके बैंक खातें में आ गयी है। उन्होंने यह राशि अपनी आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए सहेज कर रखी है। बड़ी बेटी बी.ए. सेकंड ईयर में है और छोटी बेटी 12वीं पास कर कॉलेज में गई है । इस राशि का उपयोग वे अपने आगे की कॉलेज की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। शासन की इस योजना से उनका परिवार बहुत खुश है। उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है।
योजना के लिए पात्रता
यह योजना लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सहायता भी प्रदान कर रही है। श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार के साथ ही उनके विवाह में यह राशि मजबूत सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक ही पात्र है। पात्रधारियों को योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर ऑन लाइन पंजीयन करना होगा। इस योजना में श्रमिक/मजदूर परिवार बेटी जिसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो उन्हें 20-20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का उद्देश्य
 योजना का उद्देश्य है कि श्रमिक/मजदूर परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर होता है। इस कारण इस परिवार के बच्चों को खास तौर पर बेटियों को अपनी पढ़ाई-लिखाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। इसलिए वे पढ़ाई से दूर हो जाती है। इस कारण उनके आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण की संभावना बनी रहती है। श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाती है।

रायपुर एम्स में हुई श्रवण बाधित वर्षा की सफल सर्जरी
परिजनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश के सभी विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली आठ साल की नन्हीं बच्ची वर्षा मिश्रा अपने परिजनों के साथ मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने वर्षा को अपने पास बुलाया और उनके परिजनों से बात की। वर्षा के पिता श्री मुकेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो श्रवण  बाधित है और उसे इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने तत्काल ही वर्षा के उचित इलाज कराने का निर्देश दिया था।
हल्दीबाड़ी, चिरमिरी की रहने वाली वर्षा के इलाज के लिए काक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी किये जाने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में वर्षा को भर्ती कराया गया। एम्स के कुशल चिकित्सकों के हाथों वर्षा का सफल काक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी किया गया है । इस सर्जरी के बाद अब वर्षा पूरी तरीके से सुन पायेगी। वर्षा की सफल सर्जरी के बाद उसके पिता श्री मुकेश मिश्रा एवं अन्य परिजनों द्वारा अत्यंत खुशी एवं संतोष के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

हर बार आवेदन भरने में दिक्कत न हो इसलिए बनाये गये प्रोफाइल, 12 लाख प्रोफाइल तैयार किये व्यापमं ने, 18 लाख आवेदन भरे गये
पिछली परीक्षाओं की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में काफी इजाफा
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने दिये गये निर्देश के पश्चात तेजी से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। व्यापमं के जून महीने के कैलेंडर में 40 परीक्षाएं हैं जिसमें विभिन्न विभागों के पदों के साथ ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा भी शामिल हैं। युवाओं पर आर्थिक भार न हो, इसके चलते मुख्यमंत्री श्री बघेल ने व्यापमं की प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त कर दिया। इसका सुखद प्रभाव हुआ है। पिछली प्रवेश परीक्षाओं की तुलना में अमूमन सभी प्रवेश परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। बीएड और नर्सिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में यह संख्या दोगुनी तक हो गई है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यापमं ने परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई इसके चलते भी युवाओं की संख्या बढ़ी। पहले व्यापमं की बहुत सी परीक्षाएं केवल संभाग मुख्यालयों में होती थी। उदाहरण के लिए लेबर इंस्पेक्टर जैसी प्रवेश परीक्षाएं संभाग मुख्यालय में होती थीं लेकिन इस बार 30 जिलों में यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसके चलते बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन भरा और अपने जिला मुख्यालय से प्रवेश परीक्षा दिलाई।
अलग-अलग तरह की प्रवेश परीक्षाओं में हर बार आवेदन में सारी जानकारी प्रदान करना भी एक श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है। इससे न केवल युवाओं को समय खर्च करना पड़ता है अपितु व्यापमं के लिए भी इसका प्रबंधन कठिन कार्य होता था। इस समस्या को दूर करने व्यापमं ने प्रोफाइल तैयार करने की योजना लाई। युवाओं को व्यापमं द्वारा चाहे गये डिटेल इस प्रोफाइल में भर देना है और इससे हर बार वही जानकारियां अपलोड करने की जरूरत नहीं। प्रोफाइल में किसी तरह की त्रुटि होने पर इसके सुधार के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है। व्यापमं में भर्ती परीक्षाओं के लिए और प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रोफाइल तैयार किये हैं और ऐसे प्रोफाइल की संख्या लगभग 12 लाख हैं। अब तक 18 लाख लोगों ने इस प्रोफाइल के माध्यम से व्यापमं की परीक्षा दी है।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के लिए अर्ह युवाओं को हर महीने 2500 रुपए दिये जा रहे हैं जो सीधे उनके खाते में अंतरित हो रहे हैं। व्यापमं और पीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह राशि अपनी तैयारी को बेहतर करने में काफी उपयोगी साबित हो रही है।

छोटे-बड़े 1393 नालों से किसानों को खरीफ में 2646 एकड़ में तथा रबी सीजन में 1070 एकड़ में मिल रही सिंचाई सुविधा
3097 किसान हो रहे लाभान्वित
61 स्टाप डेम और तालाबों में 526 ग्रामीण कर रहे मछलीपालन
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के वनांचलों के नालों में कैम्पा मद से किए जा रहे भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों से नालों को पुनर्जीवित करने में अच्छी सफलता मिली है। अब नालों में वर्षभर पानी रहने से यहां के रहवासियों को सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। जिससे यहां खेती-किसानी और मछलीपालन जैसी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। सिंचाई सुविधा वाले वनांचलों के किसान भी अब खरीफ और रबी फसलों के साथ-साथ सब्जियों का उत्पादन करने लगे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर वन क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए नरवा विकास कार्यक्रम के तहत् अब तक प्रदेश के वनांचल के 6395 नालों को उपचारित किया जा चुका है। जिससे आस-पास के इलाके के भू-जल स्तर में 15 से 20 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नालों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से वनांचलों में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, साथ ही उपचारित क्षेत्रों में जंगली-जानवरों को भी अब बारहों महीने पानी उपलब्ध हो रहा है। जिन क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ा है वहां के तालाब और स्टॉप डेम में स्थानीय निवासी अब मछली पालन कर रहे हैं। खेती और मछलीपालन से लोगों को आजीविका का अच्छा साधन मिल रहा है।
वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनांचलों के छोटे-बड़े 1393 नालों में किसान 664 सिंचाई पम्पों के माध्यम से अपने खेतों में सिंचाई कर खरीफ और रबी की फसल ले रहे हैं। नालों में उपलब्ध पानी से खरीफ सीजन में 2144 किसान 2646.9 एकड़ में सिंचाई कर धान, मक्का, मटर जैसी फसलों के साथ सब्जियों की फसल ले रहे हैं। इसी तरह रबी सीजन में 1070.3 एकड़ के रकबे में सिंचाई कर 953 किसान धान, गेहूं, मक्का, सरसों, चना, आलू, टमाटर तथा सब्जियों की खेती कर रहे हैं। किसान इन क्षेत्रों में डीजल पंप, इलेक्ट्रिक पंप, सोलर पंप के साथ नहरों के जरिए सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनांचलों में 61 स्टॉप डेम और तालाबों में 526 ग्रामीण मछली पालन कर लाभान्वित हो रहे हैं।

विशेषज्ञों ने कहा नशा मुक्ति के लिए शासन के साथ ही सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता जरूरी
छत्तीसगढ़ सरकार नशा मुक्ति के लिए अन्य राज्यों के साथ कर रही है बेहतर कार्य: डॉ. यतन पाल बल्हारा
नशा मुक्ति अभियान के संबंध में परामर्श बैठक सम्पन्न
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में जल्द ही नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति के लिए व्यापक जनजागरण अभियान में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सहित विभिन्न पहलुओं पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए आज विस्तृत विचार विमर्श किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी स्थित एक निजी होटल में नशा मुक्ति से संबंधित परामर्श बैठक आयोजित की गई।
    बैठक में भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की सुश्री स्वरानंदा, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि श्री उरया नाग और यूनिसेफ के प्रतिनिधि श्री पंकज नायर के साथ ही एम्स के प्रोफेसर डॉ. यतन पाल बल्हारा सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान से सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने और लोगों में जन जागरूकता के लिए नोडल एजेंसी गठन कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
    नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्य योजना तैयार करने आहुत की गई इस बैठक में एम्स के प्रोफेसर डॉ. यतन पाल बल्हारा ने कहा कि नशामुक्ति के लिए जन साधारण तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ना जरूरी है। बच्चों तक पहुंचने के लिए शिक्षा विभाग को व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार अन्य राज्यों से बेहतर इस दिशा में काम कर रही है। नशा सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्या के रूप में उभरकर आता है। नशे के आदी व्यक्ति को व्यसन मुक्त करने के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की सुश्री स्वरानंदा, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि श्री उरया नाग और यूनिसेफ के प्रतिनिधि श्री पंकज नायर ने नशा मुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्याें की प्रशंसा की।
    बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि नशा मुक्ति हेतु जन जागरूकता लाने न केवल शासन, अपितु सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। स्वस्थ्य समाज निर्माण के लिए समाज को व्यवस्थित और संगठित करना जरूरी है। यह तभी संभव होगा, जब समाज में लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो। विशेषज्ञों ने कहा कि नई पीढ़ी विशेषकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर रखना जरूरी है। नशा उन्मूलन के लिए शासन और निजी स्तर पर व्यापक रूप से अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। नशा से केवल शरीर का ही नहीं अपितु परिवार और समाज का नाश होता है।
विशेषज्ञों ने बताया कि प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न अपराधों की जड़ में नशा एक प्रमुख कारण के रूप में उभरकर सामने आया है। राज्य में मुख्यतः शराब, गांजा, भांग, गुड़ाखू, बीड़ी, सिगरेट, ब्राउन शुगर, दर्द निवारक औषधियां, सूंघ कर लिया जाने वाला नशा आदि के पीड़ित हैं। बैठक में व्यक्ति द्वारा नशापान करने का कारण, नशा मुक्त करने का उपाय, जन जागरूकता सृजन के लिए विस्तृत रूपरेखा और नशा मुक्ति उपरांत आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास व्यवस्था हेतु गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, एम्स नई दिल्ली, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।
     बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव ने कहा कि नशे के विरूद्ध जागरूकता लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और पंचायत विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही महिला बाल विकास विभाग भी नशा मुक्ति के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाओं तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का सहयोग ले सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के श्री संदीप पटेल ने नशा से मुक्ति दिलाने से संबंधित विभिन्न सफलता की कहानियों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि अधिकांश अपराधों और दुर्घटना में नशा मुख्य कारण होता है। नशा उन्मूलन के लिए बिलासपुर जिले में पुलिस और यूनिसेफ मिलकर ‘निजात अभियान‘ चला रहा है।
   स्वास्थ्य विभाग केे डॉ. संजय नामदेव ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लोगों को नशामुक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। अस्पतालों में इसके लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की मदद ली जाती है। नशा ग्रसित व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नशावृत्ति को चिन्हांकित करते हैं। शराब और तंबाखू के सेवन करने वालों की संख्या अधिक है। मितानिन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाती है और वक्त रहते लोगों को नशा से दूर करने के उपाय किए जाते हैं। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री रमेश शर्मा, अपर संचालक श्री  पंकज वर्मा सहित नशा मुक्ति अभियान से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा सामाजिक संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 23 जून को राजधानी रायपुर में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भूमिपूजन और अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस 2023 सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री बघेल राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर चौक जेल रोड में शाम 4 बजे सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल शाम 5 बजे अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस-2023 के अवसर पर राष्ट्रीय खेल महोत्सव में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।

रायपुर/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 जून को शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर चौक जेल रोड में ‘सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़’ के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का भूमिपूजन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, रायपुर लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी, संसदीय सचिव श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर, श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे और श्री विकास उपाध्याय, वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम महापौर श्री एजाज ढेबर, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा और रायपुर नगर निगम सभापति श्री प्रमोद दुबे उपस्थित रहेंगे।

संघकरमरी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया चर्चा
जगदलपुर। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने बुधवार को निरीक्षण के दौरान बकावण्ड में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने छोटे देवड़ा में स्टेडियम के विकास कार्य का अवलोकन किया। स्टेडियम के समीप स्थित पुराने बुनकर भवन को नियमानुसार ध्वस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में बुनकर कार्य में संलग्न व्यक्तियों की सूची तैयार कर छोटे देवड़ा को बुनकर कलस्टर के रूप में विकसित करने पर चर्चा किए। साथ ही गांव के बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राही युवाओं को बुनकर क्षेत्र कौशल प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री विजय ने बकावण्ड में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण कर बच्चों को बिस्कीट वितरण किया। साथ ही आवश्यक मरम्मत के कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्कूल जतन योजना के तहत मटनार के स्कूल जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन कर गोबर पेंट का उपयोग करते हुए दिवालों को सफेद कलर से करने कहा गया। इसके उपरांत कलेक्टर ने मंगनार गोठान में संचालित रीपा का अवलोकन किया। उन्होंने रीपा के तहत मुर्रा बनाने की गतिविधि को मार्केट की उपलब्धता के आधार पर बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही पेपर कप, कुम्हार लोगों के लिए वर्कशेड बनाने के संबंध में चर्चा किया। इसके अलावा गोठान में संचालित की जा रही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों से चर्चा किए। गोठान में गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट की स्थिति का भी संज्ञान लिए। अधिकारियों को गोठान में गोबर से बिजली यूनिट का लगाने की कार्ययोजना पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही गौमूत्र खरीदी तथा उसका प्रसंस्करण स्वरूप को विभागों के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए।
ग्राम संघकरमरी में कलेक्टर श्री विजय ने ग्रामीणों से चौपाल लगाकर संवाद किए उन्होंने कहा कि गांव में शासन-प्रशासन की योजनाओं का क्रियान्वयन व ग्रामीणों की समस्याएं जानकर उन सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने की अपील की और युवोदय के माध्यम से कार्ड बनाने की कार्यवाही में ग्रामीणों को आगे आकर आयुष्मान कार्ड बनाने कहा। कलेक्टर ने राशन कार्ड की स्थिति, पेंशन, टीकाकरण की स्थिति, बेरोजगारी भत्ता पात्र हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण, जल जीवन मिशन सहित अन्य योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा किए। कलेक्टर ने बैंक सखी का सिस्टम को मजबूत करते हुए बैंक सखी के माध्यम से पंचायतों में मनरेगा, पेंशन का भुगतान को बढावा देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ग्राम के गायता, पुजारी, सिरहा से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री के मंशानुसार राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना के तहत लाभ मिलने का संज्ञान लिया। महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों से बैंक लिकेंज के माध्यम दिए गए राशि का बेहतर उपयोग करने की अपील की। साथ ही गांव के युवोदय के स्वयंसेवक को कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना के जोड़ने का प्रयास करें। ग्रामीणों द्वारा की गई मांगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे, एसडीएम बस्तर श्री ओम प्रकाश वर्मा, सीईओ जनपद श्री मंडावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

महासमुन्द। महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2023 से अब तक 16.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक वर्षा महासमुंद विकासखंड में 37.6 मिलीमीटर, सरायपाली में 17.4 मिलीमीटर, बागबाहरा में 12.9 मिलीमीटर, बसना विकासखंड में 12.7 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 2.0 मिलीमीटर पिथौरा ब्लॉक में दर्ज की गई। आज 22 जून को 7.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में आज महासमुंद तहसील में 30.1 मिलीमीटर, बागबाहरा तहसील में 4.9 मिलीमीटर एवं बसना तहसील में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।