नई दिल्ली। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान ने 7 मई की रात को कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज शामिल हैं।

  नई दिल्ली।  भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने गुरदासपुर जिले में 8 मई से हर रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट का आदेश जारी किया है। यह फैसला सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए लिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक यह ब्लैकआउट अगले आदेश तक जारी रहेगा। गुरदासपुर की जेल और अस्पताल इस आदेश से बाहर रखे गए हैं, लेकिन उनके खिड़कियों को बंद और पूरी तरह ढका रहना अनिवार्य होगा, ताकि कोई रोशनी बाहर न जा सके।

  नई दिल्ली।  भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय सेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आपको स्थिति की अच्छी समझ हो।

  नई दिल्ली। भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके के नौ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस कार्रवाई को सीमित, केंद्रित और बिना उकसावे वाला बताया। इस स्ट्राइक को लेकर पूरे देश में जहां खुशी का माहौल है, वहीं मशहूर हस्तियां भी भारतीय सशस्त्र बलों के साहस को सलाम कर रही हैं।  

  नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी सभी दलों के नेताओं के साथ साझा की। बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार और सेना के इस कदम का समर्थन किया।

  नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राजधानी में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और इसके परिणामों एवं आतंकी ठिकानों पर बमबारी के पीछे सरकार की मंशा और किसी भी संभावित स्थिति के लिए उसकी तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

  नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन बिना किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान पहुंचाए अंजाम दिया गया और न्यूनतम कोलेटरल डैमेज के साथ 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने यह बयान DRDO द्वारा आयोजित नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव में दिया। उन्होंने कहा, “मैं हमारे सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं जिन्होंने कल जिस साहस और वीरता से कार्रवाई की, वह प्रशंसनीय है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट करना हमारे लिए गर्व की बात है।”

  नई दिल्ली।  भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हालिया आक्रामक कार्रवाई का संयमित, सटीक और पूरी तरह लक्षित जवाब दिया है। इस बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आज गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने 7 मई को जो जवाबी कार्रवाई की, वह गैर-भड़काऊ थी और केवल सुरक्षा खतरों पर केंद्रित थी।

  नई दिल्ली।  भारत ने पाकिस्तान सख्त संदेश देते हुए कहा है कि उसकी हाल की सैन्य कार्रवाई किसी भी तरह से उकसावे वाली नहीं थी, बल्कि यह 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, किसी भी धार्मिक स्थल या आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया।विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की असलियत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनके देश के आतंकी संगठनों से रिश्ते हैं। यह साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और वह इन आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है।विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर झूठे आरोप लगाता है, जबकि सच यह है कि वह खुद आतंकियों को पनाह देता है। मिस्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ सबूत सौंपे थे, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की।पाकिस्तान की उस मांग को भी भारत ने खारिज किया जिसमें उसने पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति बनाने की बात कही थी। मिस्री ने कहा कि भारत पहले भी कई बार हमलों के सबूत पाकिस्तान को देता रहा है, लेकिन उसने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया।भारत पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के आरोप पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके उलट, पाकिस्तान ने एलओसी पर स्थित गुरुद्वारों को निशाना बनाया है, जो पूरी तरह निंदनीय है। विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात आई, तो केवल पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। यह स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान अब भी इन संगठनों को समर्थन और शरण दे रहा है।इस बीच, बुधवार रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इन हमलों का मकसद भारत के शहरों को नुकसान पहुंचाना था।

नयी दिल्ली/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके अंतरिक्ष यात्रियों के कदम चांद पर पहुंचेंगे। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में मोदी ने कहा कि देश में अन्वेषण के मिशनों में ‘‘मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर हैं''। उन्होंने मंगलवार को रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में कहा, ‘‘भारत की अंतरिक्ष यात्रा का अर्थ दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। इसका अर्थ है एक साथ मिलकर ऊंचाइयों को छूना। हम मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष की खोज करने के वास्ते एकसाथ मिलकर लक्ष्य साझा करते हैं।'' उन्होंने कहा कि भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है और ‘जी-20' देशों की अध्यक्षता के दौरान घोषित ‘जी-20 उपग्रह मिशन' ‘ग्लोबल साउथ' के लिए एक उपहार होगा। मोदी ने 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित प्रक्षेपण का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमारा पहला मानव अंतरिक्ष-उड़ान मिशन ‘गगनयान' हमारे देश की बढ़ती आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले हफ्तों में, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसरो-नासा के संयुक्त मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। एक्सिओम-4 मिशन को 29 मई को प्रक्षेपित करने की योजना है और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला तथा तीन अन्य अंतरिक्ष यात्री कक्षीय प्रयोगशाला में 14 दिन का प्रवास करेंगे। इसी तरह ग्लेक्स-2025 का आयोजन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया जा रहा है। मोदी ने कहा, ‘‘अंतरिक्ष केवल एक मंजिल नहीं है। यह जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी भावना को प्रदर्शित करती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2035 तक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अनुसंधान और वैश्विक सहयोग में नई सीमाएं खोलेगा। वर्ष 2040 तक किसी भारतीय के कदम चंद्रमा पर होंगे। मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर हैं।'' मोदी ने कहा कि वर्ष 1963 में एक छोटे रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने तक, हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही है। हमारे रॉकेट 1.4 अरब भारतीयों के सपने लेकर जाते हैं। भारत की उपलब्धियां महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पड़ाव हैं। इसके अलावा, वे इस बात का सबूत हैं कि मानवीय भावना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने वर्ष 2014 में अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में सहायता की। चंद्रयान-2 ने हमें चंद्रमा की उच्चतम-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें भेजीं। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया।'' मोदी ने कहा, ‘‘हमने रिकॉर्ड समय में क्रायोजेनिक इंजन तैयार किए। हमने एक ही मिशन में 100 उपग्रह भेजे। हमने अपने प्रक्षेपण यानों से 34 देशों के 400 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। इस वर्ष हमने दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जो एक बड़ा कदम है।

नयी दिल्ली. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन की संशोधित योजना (शक्ति) को मंजूरी दे दी, ताकि उन्हें दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक कोयला आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ‘लिंकेज' प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह मंजूरी दी। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ सीसीईए ने केंद्रीय क्षेत्र/राज्य क्षेत्र/स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज देने को मंजूरी दे दी है।'' संशोधित शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयला दोहन व आवंटन योजना) नीति की शुरूआत के साथ दो विकल्प केंद्रीय उत्पादन कंपनियों/राज्यों को अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज तथा सभी उत्पादन कंपनियों को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला लिंकेज प्रस्तावित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ‘अधिसूचित मूल्य पर कोयला' खंड के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों (जेवी) और उनकी अनुषंगी कंपनियों सहित केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को कोयला लिंकेज प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा, राज्यों के लिए निर्धारित कोयला लिंकेज का उपयोग राज्य अपनी विद्युत उत्पादन कंपनियों, शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से पहचाने जाने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) या विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) वाले मौजूदा आईपीपी द्वारा 'अधिसूचित मूल्य पर कोयला' खिड़की के तहत नई विस्तार इकाई की स्थापना के लिए कर सकते हैं। ‘अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम' खंड के अंतर्गत, कोई भी घरेलू कोयला आधारित विद्युत उत्पादक जिसके पास पीपीए है या जो संबद्ध नहीं है तथा आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र (यदि उन्हें ऐसा चाहिए) नीलामी के आधार पर 12 महीने तक की अवधि के लिए या 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए 25 वर्ष तक कोयला प्राप्त कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर नामांकन के आधार पर कोयला लिंकेज मिलना जारी रहेगा। वहीं विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर नामांकन के आधार पर राज्यों को निर्धारित लिंकेज का इस्तेमाल, राज्यों में राज्य उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा सकेगा।

नयी दिल्ली.सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना एवं कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका कुल परिव्यय 60,000 करोड़ रुपये होगा। यह भारत की व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘ योजना का लक्ष्य 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को उद्योग से जुड़े नए ‘ट्रेड' (पाठ्यक्रमों) के साथ ‘हब' व ‘स्पोक' व्यवस्था में उन्नत बनाना और पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना है। इसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना भी शामिल है।
 वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका परिव्यय 60,000 करोड़ रुपये होगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 30,000 करोड़ रुपये, राज्य की 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग की 10,000 करोड़ रुपये हिस्सेदारी होगी। साथ ही एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा केंद्रीय हिस्से के 50 प्रतिशत की सीमा तक समान रूप से सह-वित्तपोषण किया जाएगा।

 नई दिल्ली।  ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमलों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए के साथ बातचीत की। डोभाल ने अपने समकक्षों को भारत की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल, सऊदी अरब के एनएसए मुसैद अल ऐबन, यूएई के एनएसए शेख तहनून, यूएई के एनएससी के महासचिव अली अल शम्सी और जापान के एनएसए मासातका ओकानो से बात की। 

 नई दिल्ली।  ऑपरेशन सिंदूर’ में  भारत ने बिना सीमा पार किए हैमर, स्कल्प और मिसाइलों से पाकिस्तान और पीओके में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन के 9 ठिकाने बर्बाद कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह रहा। 

 नई दिल्ली।  आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मसूद अजहर ने माना कि बुधवार की सुबह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए। मसूद का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल है।