नई दिल्ली।   भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ के कपाट बृष लग्न पर शुक्रवार सुबह सात बजे विधि-विधान के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर सेना की भक्तिमयी धुनों और भक्तों के जयकारों से समुची केदारपुरी गूंज उठी। लगभग 15 हजार श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के साक्षी बने। अब अगले छह महीनों तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। 

 मुंबई . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां ‘विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन' (वेव्स) में भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया। ‘‘कला से कोड तक'' विषय वाला यह मंडप भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को दर्शाता है और देश की कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करता है जो लंबे समय से रचनात्मकता, सद्भाव और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक रही हैं। मोदी ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वेव्स में भारत पैवेलियन हमारी सिनेमाई परंपरा और हमारे देश में मौजूद अवसरों को प्रदर्शित करता है। मैं दुनिया से भारत आने और यहां के रचनात्मक अवसरों का पता लगाने का आह्वान करता हूं।'' प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल पर महाराष्ट्र पैवेलियन भी गये।
 उन्होंने कहा, ‘‘जब सिनेमा और रचनात्मकता की बात आती है, तो महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस राज्य ने रचनात्मकता और सिनेमा की दुनिया से जुड़े लोगों की कई पीढ़ियों को तैयार किया है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक गहराई और कलात्मक ऊर्जा मनोरंजन क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती रहती है।'' मोदी ने कहा कि भारत पैवेलियन देश में हुए महत्वपूर्ण नवाचार को दर्शाता है।
 मंडप में चार क्षेत्र हैं जो आगंतुकों को भारत की कहानी कहने की परंपराओं की निरंतरता से परिचित कराते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ओम की प्रतिध्वनि से लेकर तबले की थाप तक, भीमबेटका के उत्कीर्ण प्रतीकों से लेकर आज के डिजिटल स्क्रीन तक, नटराज के नृत्य से लेकर सिनेमाई ब्लॉकबस्टर तक, यह मंडप इस बात का जीवंत संग्रह होगा कि भारत ने किस प्रकार वैश्विक कहानी को आकार दिया और अभी भी दे रहा है।'' भारत पैवेलियन हितधारकों के लिए भारत की शानदार प्रतिभा, उन्नत कहानी कहने की प्रौद्योगिकियों और तेजी से बढ़ते बाजार की संभावनाओं से जुड़ने का एक बहुमूल्य मौका पेश करता है। अधिकारी ने कहा, ‘‘सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन से कहीं अधिक, भारत पैवेलियन अंतर-सांस्कृतिक साझेदारी और निवेश को बढ़ावा देने में सरकार के मजबूत समर्थन का प्रतिबिंब है, जो खुद को रचनात्मक नवाचार और सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को पहलगाम हमले में संलिप्त हर आतंकवादी को ढूंढ़ने का संकल्प जताया और कहा कि उन सभी से चुन-चुन कर इस जघन्य कृत्य का जवाब लिया जाएगा। शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेगी।
 उन्होंने यहां असम के बोडो समुदाय के प्रमुख नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण और एक सड़क के नामकरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘पहलगाम में जिस किसी ने भी यह कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम हर दोषी को ढूंढ निकालेंगे।'' गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और 1990 के दशक से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘आज वो ये न समझ लें कि हमारे 26 नागरिकों की जान लेकर ये लड़ाई जीत गए हैं... मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई का अंत नहीं है... एक मुकाम है और हर व्यक्ति को चुन-चुन कर जवाब भी मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा।'' शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंक की छाया हो, हरेक का हमने मजबूती के साथ जवाब दिया।'' उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई ये कायराना हमले करके ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है तो ये एक बात साफ तौर से समझ लीजिये, (यह) नरेन्द्र मोदी सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच-इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और ये सिद्ध होकर रहेगा।'' पहलगाम हमले को लेकर शाह ने कहा, ‘‘इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लामबंद होकर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उसका उचित दंड उन्हें निश्चित रूप से दिया जाएगा।'' पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि पूरा देश उन लोगों का दर्द महसूस कर रहा है जिन्होंने आतंकवादियों की गोलियों से अपने प्रियजनों को खो दिया। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो सहित अन्य लोग शामिल हुए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लोकप्रिय पर्यटन शहर पहलगाम के पास बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। उपेंद्र नाथ को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन असम में बोडो समुदाय की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद खुशी की बात है कि आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और दिल्ली में उनके सम्मान में एक सड़क का नामकरण किया जा रहा है।'' शाह ने कहा कि उपेंद्र नाथ की प्रतिमा देश भर के उन छोटे आदिवासी समुदायों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक होगी जो आजादी के इतने सालों बाद भी सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 नयी दिल्ली. देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनज़र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 11 राज्यों को समाज के कमजोर वर्गों को लू लगने जैसी बीमारियों से बचाने के लिए “तत्काल एहतियाती कदम” उठाने को कहा है। आयोग ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू लगने से 3,798 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि “एकीकृत और समावेशी उपायों” की तत्काल आवश्यकता है। एनएचआरसी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए आश्रय गृह, राहत सामग्री की आपूर्ति, काम के घंटों में बदलाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। बयान में कहा गया है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा इन राज्यों से मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देश के तहत उठाए गए कदमों की ‘कार्रवाई रिपोर्ट' आयोग को सौंपने को कहा गया है। गर्मी और लू से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में कमजोर तबकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, श्रमिकों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों के लिए आयोग ने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों को भेजे अपने पत्र में एनएचआरसी ने गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों को दोहराया है। साथ ही, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवनों जैसे सार्वजनिक स्थलों को जरूरतमंदों के लिए खुला रखा जाए, जहां पंखे, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशानिर्देश दिए गए। इसके अलावा दिशानिर्देश में, बस्तियों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को पंखे, और ओआरएस पैकेट मुहैया कराना, काम के समय में बदलाव करना, छायादार विश्राम स्थल, पानी की व्यवस्था और गर्मी से बचाने में कारगार कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देना भी जरूरी उपायों में शामिल हैं।

नयी दिल्ली. रेल मंत्रालय ने देशभर के रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल घड़ियों के लिए नए डिज़ाइन आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पांच लाख रुपये तक के इनाम मिलेंगे।
 मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “रेलवे ने रचनात्मक प्रतिभागियों से डिज़ाइन आमंत्रित किए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर लगने वाली डिजिटल घड़ियों का मानकीकरण करना है। यह प्रतियोगिता तीन श्रेणियों (पेशेवर, कॉलेज/विश्वविद्यालय छात्र और स्कूल छात्र) में आयोजित की जाएगी।” विज्ञप्ति के अनुसार, “जिस प्रतिभागी का डिज़ाइन पूरे भारतीय रेलवे में उपयोग के लिए चुना जाएगा, उसे पांच लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा, प्रत्येक श्रेणी में पांच-पांच सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनकी राशि 50,000 रुपये होगी।” प्रतिभागी एक मई से 31 मई 2025 के बीच ऑनलाइन माध्यम से अपने डिज़ाइन जमा कर सकते हैं।
 रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना एवं प्रचार) दिलीप कुमार ने बताया, “डिज़ाइन उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मेट में, बिना किसी वॉटरमार्क या लोगो के जमा करने होंगे। साथ में मौलिकता प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।” उन्होंने कहा, “प्रतिभागी एक से अधिक डिज़ाइन जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक डिज़ाइन के साथ एक संक्षिप्त विवरण देना होगा, जिसमें डिज़ाइन के विषय और विचार की जानकारी होनी चाहिए। यह अनिवार्य है कि सभी डिज़ाइन मौलिक हों और किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार या कॉपीराइट का उल्लंघन न करते हों।” कुमार ने बताया कि “स्कूल श्रेणी” में कक्षा बारहवीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं, जिन्हें वैध स्कूल पहचान पत्र अपलोड करना होगा। “कॉलेज श्रेणी” में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नामांकित छात्र शामिल होंगे, जबकि अन्य सभी “पेशेवर श्रेणी” में रखे जाएंगे।

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक पर नकेल कसने के अपने अभियान के तहत बृहस्पतिवार को श्रीनगर में 21 स्थानों पर तलाशी ली। पुलिस ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किये गए हमले और उसमें 26 लोगों के मारे जाने की पृष्ठभूमि में की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन घरों पर तलाशी ली गई उनमें अल-उमर आतंकवादी संगठन के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ ​​लतराम का घर भी शामिल है। लतराम को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के साथ 1999 में अपहृत इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के यात्रियों के बदले जेल से रिहा किया गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बल ने जिले में आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से शहर में कई स्थानों पर तलाशी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि ये तलाशी प्रतिबंधित संगठनों के आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का हिस्सा है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि 21 स्थानों पर तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि तलाशी जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों की निगरानी में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई। प्रवक्ता ने बताया कि यह तलाशी हथियार, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि जब्त करने के लिए की गई, जिसका उद्देश्य किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए साक्ष्य एकत्र करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की पहचान करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना तथा केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता के मुताबिक हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक मई से ‘एक राज्य एक आरआरबी' योजना लागू होने के साथ ही 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाओं वाले 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) देशभर में काम करेंगे। ‘एक राज्य एक आरआरबी' के अंतर्गत 11 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र में एकल आरआरबी में समाहित कर दिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने कहा, इस विलय से आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है, जिससे आरआरबी की व्यवहार्यता तथा वित्तीय प्रदर्शन में और सुधार होगा। डीएफएस से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘अब 28 आरआरबी होंगे जिनकी 700 जिलों में 22000 से अधिक शाखाएं होंगी।'' इस विलय के परिणामस्वरूप एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी आधार बढ़ेगा, जिससे संबंधित राज्य विशिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वृद्धि तथा विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सभी संस्थाओं की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपये होगी।

नयी दिल्ली. छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर 5,000 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी से माओवादियों को खदेड़ कर सुरक्षा बलों ने पुनः इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। सुरक्षा बलों ने नौ दिन के गहन नक्सल विरोधी अभियान के बाद यह सफलता हासिल की है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। घने जंगल में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी हिडमा, देवा, दामोदर, आजाद और सुजाता जैसे खूंखार नक्सली नेताओं का अड्डा थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस पर तिरंगा फहराया गया है। यह अभियान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई सबसे बड़ी नक्सल-रोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, विशेष कार्य बल (एसटीएफ), राज्य पुलिस की सभी इकाइयों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) व इसके कोबरा बल के लगभग 24,000 सुरक्षाकर्मियों ने भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि बलों ने नौ दिन के अभियान के बाद लगभग 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस रणनीतिक बिंदु पर नियंत्रण हासिल किया। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अभियान पर करीबी नजर रख रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक जी पी सिंह ने बुधवार को कर्रेगुट्टा का दौरा किया और जारी अभियान की प्रगति का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सहायता से यह अभियान 21 अप्रैल को कर्रेगुट्टा और दुर्गमगुट्टा पहाड़ियों के दुर्गम भूभाग और घने जंगलों में शुरू किया गया था, जो बीजापुर (छत्तीसगढ़) और मुलुगु (तेलंगाना) जिलों से सटी अंतर-राज्यीय सीमा के दोनों ओर लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस इलाके में अभियान जारी है, वह रायपुर से 450 किलोमीटर दूर घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों के बीच मौजूद है। इसे माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की बटालियन नंबर-1 का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जो नक्सलियों की सबसे मजबूत लड़ाका इकाई है। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों के लिए हेलीकॉप्टर से रसद पहुंचाई जा रही है और माना जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा नक्सल-रोधी अभियान है, जो घने जंगल और पहाड़ियों के बीच जारी है। यह अभियान नक्सलियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नक्सलियों के साथ कोई शांति वार्ता नहीं की जाएगी।
 एक अधिकारी ने कहा, एक स्पष्ट संदेश भेजा गया है कि जो लोग आत्मसमर्पण करेंगे, उनका सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन जो लोग हिंसा का रास्ता चुनेंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।'' जानकारी मिली थी कि माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर-1, तेलंगाना राज्य समिति (टीएससी) और दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति (डीकेएसजेडसी) के 500 से अधिक नक्सली हिडमा, बरसे देवा और दामोदर जैसे अपने शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे और इलाके में छिपे हुए हैं।
 

 नई दिल्ली।  भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (आईपीएंडटीएएफएस) के 1992 बैच के अधिकारी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने बुधवार को भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आईआईसीए, भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक थिंक टैंक है। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह अपने तीन दशकों से अधिक के शानदार करियर के साथ वित्त, कॉर्पोरेट कानून, दिवालियापन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ईएसजी रिपोर्टिंग, सार्वजनिक नीति, ई-गवर्नेंस और क्षमता निर्माण में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं।

 नई दिल्ली। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज गुरुवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व श्रव्य-दृश्य मनोरंजन शिखर सम्‍मेलन (वेव्स) 2025 का उद्घाटन किया। यही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय सिनेमा की 5 दिग्गज हस्तियों: गुरु दत्त, पी. भानुमति, राज खोसला, ऋत्विक घटक और सलिल चौधरी पर स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया। बताना चाहेंगे भारत आज से इस चार दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 22,864 करोड़ रुपये की कुल लागत से 166.80 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की बुधवार को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस राजमार्ग परियोजना का 144.80 किलोमीटर लंबा हिस्सा मेघालय और 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा असम में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने मेघालय में मावलिंगखुंग (शिलांग के पास) से असम में पंचग्राम (सिलचर के पास) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-06 के 166.80 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले मार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल पूंजी लागत 22,864 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित हाई-स्पीड गलियारा गुवाहाटी से सिलचर के बीच चलने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा। इसके विकास से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र की मुख्य भूमि और गुवाहाटी से सड़क संपर्क में सुधार होगा और यात्रा की दूरी एवं यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। बयान के मुताबिक, यह राजमार्ग देश की लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने में भी योगदान देगा। यह गलियारा असम और मेघालय के बीच संपर्क में सुधार करेगा और मेघालय में उद्योगों के विकास सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह मेघालय के सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। वैष्णव ने कहा, ‘‘यह गलियारा गुवाहाटी हवाई अड्डे, शिलांग हवाई अड्डे और सिलचर हवाई अड्डे से आने वाले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करेगा। यह पूर्वोत्तर में पर्यटक स्थलों को जोड़ेगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।'' यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना गुवाहाटी, शिलांग और सिलचर के बीच संपर्क को भी बेहतर करेगी। यह राजमार्ग मेघालय में री भोई, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम जैंतिया हिल्स एवं पूर्वी जैंतिया हिल्स और असम में कछार जिले से होकर गुजरेगा। इसके पूरा होने पर शिलांग-सिलचर कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए बुनियादी ढांचे को बेहतर करती है।

 नई दिल्ली। देश के करोड़ों गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह दर 10.25% रिकवरी दर पर लागू होगी और किसानों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी। इस फैसले से देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों, उनके आश्रितों और चीनी उद्योग से जुड़े करीब 5 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह दर 10.25% की बेसिक रिकवरी रेट पर लागू होगी और हर 0.1% रिकवरी बढ़ने पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि मिलेगी। वहीं, रिकवरी रेट घटने पर एफआरपी में प्रति 0.1% पर 3.46 रुपये की कटौती की जाएगी।

 नई दिल्ली। देशभर में आज बुधवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई दी। साथ ही उन्होंने सफलता और संपन्नता की कामना भी की।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतक और घायलों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की।