नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है।  

 नयी दिल्ली. सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों ने एक जटिल रोबोटिक सर्जरी के जरिए 36 वर्षीय महिला के पेट से एक विशाल ‘एड्रेनल ट्यूमर' को सफलतापूर्वक निकाला है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप बंसल ने दावा किया कि 18.2 गुणा 13.5 सेंटीमीटर माप वाला ‘एड्रेनल ट्यूमर' अब तक का सबसे बड़ा ट्यूमर है, जिसे रोबोटिक सर्जरी द्वारा निकाला गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जोखिम भरी थी, क्योंकि ट्यूमर का न केवल आकार बहुत बढ़ गया था, बल्कि शरीर की तीन महत्वपूर्ण संरचनाओं - पीठ की नस, यकृत और दाहिने गुर्दे- तक भी फैल चुका था और खतरनाक तरीके से उनसे चिपक गया था। ‘यूरोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांट' विभाग के प्रमुख डॉ. पवन वासुदेव ने कहा कि आसपास की महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर को पूरी तरह से हटाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि सटीक जगह पर चीरा लगाना ऐसी सर्जरी करने की कुंजी है और दा विंची रोबोट से प्राप्त 3डी तस्वीर तथा इसकी निपुण रोबोटिक भुजाओं के कारण जटिल सर्जरी को अधिक सटीकता के साथ करना संभव हो पाता है, जो आमतौर पर लैप्रोस्कोपी से संभव नहीं होता। डॉ. वासुदेव ने बताया कि इस मामले में सर्जरी तीन घंटे से अधिक समय तक चली और ट्यूमर को बिना किसी जटिलता के पूरी तरह से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के अनेक लाभ हैं, जिनमें छोटा चीरा लगाना, सटीक कार्य, सर्जरी के बाद कम दर्द, अपेक्षाकृत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शीघ्र काम पर वापसी शामिल है।

 नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने इस मामले में औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

 नई दिल्ली। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल ने रविवार को जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। 

 नई दिल्ली। दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट की अगले साल से भारत में मैन्युफैक्चर करने की योजना की रिपोर्ट पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि अब मेक इन इंडिया वैश्विक स्तर पर जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक न्यूजपेपर की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, “वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया।”

 नई दिल्ली। भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी प्रकार से मुकाबले के लिए तैयार है। अपनी यही तैयारी प्रदर्शित करते हुए नौसेना ने सफलतापूर्वक एंटी-शिप फायरिंग की है। यह परीक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों से किया गया। नौसेना की इस एंटी-शिप फायरिंग ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफार्म, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित किया है।  

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ के 121वें एपिसोड में पहलगाम हिंसा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों, अन्नदाताओं के कड़े परिश्रम से लेकर वैश्विक पटल पर भारत का मान बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों से देशवासियों को रूबरू कराया। आइए पीएम मोदी के संबोधन की 5 प्रमुख बातों पर एक नजर डालते हैं।

 बेंगलुरु.  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को कहा कि इसके जीएसएलवी प्रक्षेपण यान के दूसरे चरण को हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने महेंद्रगिरि स्थित ‘इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स' (आईपीआरसी)से श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण परिसर के लिए रवाना किया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि आईपीआरसी और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशकों ने भी 24 मार्च को आयोजित इस समारोह में भाग लिया। इसरो ने एक बयान में कहा, ‘‘यह तरल चरण भू तुल्यकालिक प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी-एफ16) के आगामी मिशन के लिए निर्धारित है, जो नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा।'' इसमें कहा गया है, ‘‘इस मिशन के लिए प्रक्षेपण अभियान की गतिविधियां अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में श्रीहरिकोटा में शुरू हो चुकी हैं।''

 नयी दिल्ली. भारत और चीन जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करेंगे। पांच साल के अंतराल के बाद यह यात्रा होने जा रही है। इस कदम को पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध से बुरी तरह प्रभावित दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यह यात्रा जून से अगस्त तक दो मार्गों - उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथू ला के जरिए होगी। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा का हिंदुओं के साथ-साथ जैन और बौद्धों के लिए भी बड़ा धार्मिक महत्व है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त 2025 तक होने वाली है।'' प्रारंभ में कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में यात्रा को निलंबित कर दिया गया था और बाद में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिरोध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। (प्रधानमंत्री नरेन्द्र)मोदी-(चीनी राष्ट्रपति) शी (चिनफिंग) वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने पिछले कुछ महीनों में कई बैठकें कीं, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाना था। जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बीजिंग का दौरा किया और अपने चीनी समकक्ष सन वेइदोंग के साथ बातचीत की। बैठक में दोनों पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘इस साल लिपुलेख दर्रे से उत्तराखंड होते हुए पांच जत्थे तथा नाथू ला दर्रे से सिक्किम होते हुए 10 जत्थे (मानसरोवर) यात्रा पर जायेंगे। हर जत्थे में 50 यात्री होंगे।'' यात्रा के लिए आवेदन संबंधित वेबसाइट पर जमा किए जा सकते हैं।  विदेश मंत्रालय ने कहा कि आवेदकों में से यात्रियों का चयन उचित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में इजाफा हो। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले के 15वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। उन्होंने डिजिटल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
 मोदी ने कहा कि ऑटोमोबाइल और फुटवियर उद्योगों में उत्पादन व निर्यात ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा किए गए बदलाव का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल प्रबंधन की मात्रा 2014 में 1.8 करोड़ टन थी, जो बढ़कर 14.5 करोड़ टन हो गई है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या पांच से बढ़कर 110 हो गई है और उनकी लंबाई 2,700 किलोमीटर से बढ़कर 5,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह रही है कि विकास समावेशी रहा है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
 मोदी ने कहा कि इस साल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में शीर्ष पांच में से तीन ‘टॉपर' महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। मोदी ने कहा कि इस दशक में युवाओं ने प्रौद्योगिकी, डेटा और नवाचार के क्षेत्र में भारत के उत्थान को गति दी है। उन्होंने कहा कि देश ‘रियल टाइम' डिजिटल लेनदेन में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, तो देश का तेजी से विकास होता है और वैश्विक मंच पर देश की एक अलग पहचान बनती है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हर कदम पर यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहें। ‘स्किल इंडिया', ‘स्टार्टअप इंडिया' और ‘डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक खुला मंच प्रदान कर रही हैं। मोदी ने कहा कि भारत के युवा अपनी लगन व नवाचार के जरिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई में आयोजित होने वाला विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) भी युवाओं के लिए वैश्विक मंच पर अपने कौशल दिखाने का एक बड़ा अवसर होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कृत्रिम मेधा (एआई) और ‘इमर्सिव मीडिया' को समझने का भी मौका मिलेगा तथा यह कार्यक्रम डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में एक नयी ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि मीडिया, गेमिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचार करने वालों के लिए ‘वेव्स' प्रतिभा दिखाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में सरकार ने ‘मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने और देश के युवाओं को वैश्विक मानकों के उत्पाद बनाने का अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ ‘मैन्युफैक्चरिंग मिशन' की घोषणा की है। मोदी ने कहा, ‘‘मैन्युफैक्चरिंग मिशन न केवल देश भर में लाखों एमएसएमई और छोटे उद्यमियों की मदद करेगा, बल्कि देश भर में रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा।''

नयी दिल्ली.  सरकार ने शनिवार को मीडिया से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण करने से बचने को कहा। साथ ही कहा कि इस तरह की सूचना देने से जाने-अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद रक्षा मामलों पर रिपोर्टिंग के मद्देनजर यह परामर्श जारी किया गया है। आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया मंचों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा-संबंधी अभियानों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय पूरी जिम्मेदारी से काम लें और मौजूदा कानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करें।'' परामर्श में यह भी कहा गया है कि संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है और परिचालन प्रभावशीलता तथा कर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। परामर्श में करगिल युद्ध, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले और कंधार विमान अपहरण जैसी पिछली घटनाओं का हवाला दिया गया, जब ‘‘अबाधित कवरेज से राष्ट्रीय हितों को लेकर प्रतिकूल परिणाम सामने आये थे।''

गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाने के आरोप में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिससे राज्य में इस तरह के मामलों में गिरफ्तार लोगों की संख्या 11 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। शर्मा ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समानता नहीं है। दोनों देश दुश्मन राष्ट्र हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि कृषक मुक्ति संग्राम समिति के एक नेता को शुक्रवार को उसकी ‘भारत विरोधी टिप्पणी' के लिए गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोई भी ऐसा रुख अपनाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर जरूरत पड़ी तो हम उन पर रासुका के प्रावधान लगाएंगे। हम सभी (सोशल मीडिया) पोस्ट की समीक्षा कर रहे हैं और हमें जो भी राष्ट्र विरोधी लगता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'' शर्मा ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि शुक्रवार रात श्रीभूमि जिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखा था।
 सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि कछार जिले में इसी तरह के आरोपों में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘कछार पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है।'' मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि ‘ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' (एआईयूडीएफ) के अमीनुल इस्लाम सहित दो लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया जबकि शुक्रवार को राज्यभर में छह और गिरफ्तारियां की गईं। उन्होंने शुक्रवार को ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘असम ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा जो पहलगाम में हुए जघन्य हमले के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन और बचाव करता है।'' शर्मा ने बताया कि पहले पकड़े गए लोगों में से दो कछार जिले के सिलचर से तथा एक-एक हैलाकांडी, मोरीगांव, नगांव, शिवसागर, बारपेटा और विश्वनाथ से है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

अहमदाबाद. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को कहा कि अहमदाबाद और सूरत में तलाश अभियान के बाद महिलाओं और बच्चों सहित एक हजार से अधिक अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी हिरासत में लिए गए हैं और उनके निर्वासन के प्रयास जारी हैं। अहमदाबाद में कम से कम 890 और सूरत में 134 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। मंत्री ने इसे गुजरात पुलिस का अब तक का अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान बताया। संघवी ने गुजरात में रह रहे अवैध आप्रवासियों को आगाह किया कि वे खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उन्हें पकड़कर निर्वासित कर दिया जाएगा। उन्होंने अवैध आप्रवासियों को शरण देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संघवी ने सूरत में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने में ऐतिहासिक सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 और सूरत पुलिस ने 134 अवैध आप्रवासियों को पकड़ा है। यह राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ गुजरात पुलिस का सबसे बड़ा अभियान है।'' उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों ने गुजरात आने से पहले भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने के लिए पश्चिम बंगाल में नकली दस्तावेज बनवाए। मंत्री ने कहा, ‘‘इनमें से कई लोग मादक पदार्थ तथा मानव तस्करी से जुड़े हैं, और जैसा कि हमने देखा कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए चार बांग्लादेशियों में से दो अलकायदा के ‘स्लीपर सेल' में काम करते थे। इन बांग्लादेशियों की पृष्ठभूमि और गुजरात में उनकी गतिविधियों की जांच की जाएगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘जितनी जल्दी हो सके उनके निर्वासन के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की व्यवस्था की गई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम देश के विभिन्न हिस्सों और गुजरात में पहुंचने के लिए उनके नकली दस्तावेजों की भी जांच करेंगे और नकली दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'' संघवी ने कहा कि पुलिस को समूचे गुजरात में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात छोड़ने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि दूसरे देशों के नागरिक उनके राज्य में अवैध रूप से न रहें। मंत्री ने अभियान चलाकर पूरी रात ‘‘घुसपैठियों'' को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए अहमदाबाद शहर और सूरत पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को इस बात का सबूत दिया जाएगा कि हिरासत में लिए गए लोगों ने उस राज्य (बंगाल) में कैसे फर्जी दस्तावेज बनवाए। अहमदाबाद में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विकास सहाय ने संवाददाताओं से कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजी और अन्य सबूतों के आधार पर उनकी राष्ट्रीयता का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जब पुलिस यह स्थापित कर लेगी कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं, तो केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ समन्वय कर उनके निर्वासन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।'' सहाय ने कहा कि शुक्रवार आधी रात के बाद तीन बजे के आसपास अहमदाबाद और सूरत में एक साथ अभियान चलाया गया।

देहरादून। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) ने केदारनाथ मंदिर में पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए केदारनाथ नगर पंचायत और लोक निर्माण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूकेपीसीबी ने कहा कि ये नोटिस राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने केदारनाथ में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और मलजल निपटान तंत्र के निरीक्षण के दौरान गंभीर खामियां पाई थीं। टीम ने पाया कि कूड़ेदानों से एकत्र ठोस अपशिष्ट को अलग करके एक छोटे गड्ढे में एकत्र किया जाता था, जिसका निर्माण तकनीकी रूप से सही तरीके से नहीं किया गया था और न ही सीमेंट का फर्श बनाया गया था। यूकेपीसीबी के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने केदारनाथ नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी को भेजे नोटिस में कहा कि वहां ‘लीचेट' संग्रह की कोई सुविधा भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि टीम को यह भी पता चला कि अनुपचारित सीवेज को मंदाकिनी और सरस्वती नदियों में बहाया जा रहा है। टीम ने पाया कि केदारनाथ में 600 केएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माणाधीन है और मलजल का निपटान गड्ढों में किया जाता है। टीम ने पाया कि कुछ स्थानों पर शौचालय के सोखने वाले गड्ढे जरूरत से ज्यादा भरे हुए थे और उनकी नियमित सफाई की आवश्यकता है। नोएडा में रहने वाले सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अमित गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि एसटीपी का काम पूरा करने की मूल समयसीमा दिसंबर 2024 थी, जो अब बढ़ाकर मई 2025 कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोई भी अनुपचारित सीवेज नदियों में न जाए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्माणाधीन एसटीपी की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हर साल चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नोटिस में कहा गया है कि केदारनाथ नगर पंचायत के ईओ और गुप्तकाशी में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता यदि निर्देशों का पालन नहीं करते तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा और उन्हें अन्य कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही 30 अप्रैल को चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। केदारनाथ मंदिर दो मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज शनिवार को बताया कि अब तक ‘उड़ान योजना’ के तहत 625 हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इन मार्गों से देश के 90 हवाई अड्डे आपस में जुड़ गए हैं और 1.49 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। गौरतलब है कि ‘उड़ान योजना’ 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी और इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच भरी गई थी। इसका उद्देश्य देश के छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा से जोड़ना और लोगों को सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना था। सरकार ने बताया कि भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, जो अब 2024 तक बढ़कर 159 हो गई है। यानी पिछले 10 साल में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।
‘उड़ान’ योजना के तहत सरकार ने अब तक 4,023 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय सहायता (वीजीएफ) दी है ताकि कंपनियां दूरदराज के इलाकों में भी उड़ानें चला सकें। इससे छोटे शहरों में पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा मिला है और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है।
 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि ‘उड़ान’ सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव है। इसने छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को भी देश के हवाई नेटवर्क से जोड़ दिया है और आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और आसान बना दिया है।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज शनिवार को सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सावधानी बरतने और मौजूदा कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की “रियल टाइम कवरेज”, दृश्य प्रसारण या “स्रोत आधारित” जानकारी का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। समय से पहले संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को लाभ मिल सकता है और हमारे सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता तथा उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को 15वें रोजगार मेला कार्यक्रम में 51,236 नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित हुआ इसमें देशभर के 47 केंद्रों से जुड़ा रहा। पीएम मोदी ने नए कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब वे भारत की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “आपकी लगन जितनी अधिक होगी, हम उतनी तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे।”

 नई दिल्ली।  पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीएसएफ भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में बीएसएफ ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नाकाबंदी करके सर्च आपरेशन चलाया है। साथ ही अपनी क्विक रिएक्शन टीमों को सक्रिय कर दिया है। 

 नई दिल्ली।  भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। इसमें 60 साल से पुराने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना, पाकिस्तान दूतावास के सभी अधिकारियों को वापस भेजने आदि जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने अटारी-वाघा बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया है। अटारी-वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का एकमात्र जमीनी रास्ता है। सरकार के इस फैसले ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को लगभग पूरी तरह रोक दिया है।

 नई दिल्ली।  पहलगाम आतंकी हमले की दुनियाभर में कड़ी निंदा हो रही है। विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर न सिर्फ हमले की निंदा कर रहे हैं बल्कि भारत के लिए अपना समर्थन भी जता रहे हैं। शुक्रवार को ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ ने पीएम मोदी से बात की।  

  नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां सेना के कमांडर्स ने जनरल द्विवेदी को मौजूदा हालात और आतंकियों के खिलाफ सेना द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी दी गई।

 नई दिल्ली।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व चेयरमैन कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के निधन पर दुख जताया। इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन का आज शुक्रवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने 84 वर्ष की आयु में अपने बेंगलुरु स्थित आवास में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 10 बजे उनका निधन हो गया। कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन सबसे लंबे वक्त तक इसरो चीफ के पद पर कार्यरत रहे हैं।

 नई दिल्ली।  पहलगाम आतंकी हमले के बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। डीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में जिन आतंकियों की सक्रिय भूमिका बताई जा रही है उनके घरों को ध्वस्त किया गया है। इस क्रम में आसिफ शेख और आदिल थोकर के घरों को विस्फोट से ध्वस्त किया गया है।

 मुंबई.  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा, जहां पर वाटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। फडणवीस ने सरकार-संचालित नियोजन प्राधिकरण सिडको की समीक्षा बैठक में कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ‘बहु-स्तरीय परिवहन संपर्क' स्थापित किया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा, “इस हवाई अड्डे पर वाटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जहां ऐसी सुविधा होगी। विमान मरम्मत की सुविधा के साथ अच्छी पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। हवाई अड्डे तक सड़क, रेल, मेट्रो और जल परिवहन संपर्क के काम समय पर पूरे किए जाने चाहिए।” उन्होंने कहा, “मेट्रो स्टेशन से हवाई अड्डे तक बहु-स्तरीय परिवहन तंत्र बनाया जाए। नागरिकों को इस संबंध में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। सिडको के माध्यम से किए जा रहे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय एवं आवास निर्माण के क्षेत्र में काम करने वालों की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए।

 देहरादून.  गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट तीस अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुलने के साथ ही शुरू होने वाली इस वर्ष की चार धाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए बृहस्पतिवार को यहां ‘मॉक ड्रिल' की गयी। आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने यहां बताया कि इस ‘मॉक ड्रिल' का आयोजन उन सात जिलों में किया गया जहां से होकर श्रद्धालु चारधामों-बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक पहुंचते हैं । उन्होंने बताया कि इन जिलों में जमीनी स्तर पर तैयारियों को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया। उन्होंने कहा कि ‘मॉक ड्रिल' से यात्रा की तैयारियों को और अधिक मजबूत और पूर्णतया सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी । ‘मॉक ड्रिल' देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में की गयी । इसका आयोजन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निकट पर्यवेक्षण में किया। रुहेला ने कहा कि ‘मॉक ड्रिल' का उद्देश्य चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों को एक मंच पर लाना था ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपदा और आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल रहे हैं।''