नयी दिल्ली.  उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चार मंजिला इमारत ढहने से दो लड़कियों समेत तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि ‘ऑस्कर पब्लिक स्कूल' के पास नवनिर्मित इमारत सोमवार शाम ढह गई थी। अब तक, 12 लोगों को बचाया गया है। पुलिस के अनुसार दो मृतकों की पहचान साधना (17) और राधिका (7) के रुप में हुई है जबकि तीसरे व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। उसने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है।
 दिल्ली पुलिस ने सोमवार की रात एक बयान में कहा कि उसे शाम लगभग सात बजे इमारत ढहने की सूचना मिली। उसने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचान अभियान शुरू किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और पुलिस, दमकल विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समेत कई एजेंसी के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है औऱ आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता कर रही है कि इमारत के भीतर कितने लोग अब भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, ''हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और कई टीमें गठित की गई हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।" घटना के तुरंत बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "बुराड़ी में इमारत ढहने की घटना बेहद दुखद है। मैंने त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन से बात की है। प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी।" पूर्व मुख्यमंत्री और आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि स्थानीय पार्टी विधायक को राहत एवं बचाव कार्य में सहायता करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "यह घटना बहुत दुखद है। बुराड़ी से हमारे विधायक संजीव झा को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाएं और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करें। साथ ही स्थानीय लोगों की हरसंभव मदद करें।" इस बीच, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख ने मंगलवार सुबह बचाव अभियान का वीडियो जारी किया।
 अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, "कुछ कर्मी कल रात से बिना आराम किए काम कर रहे हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मी मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को बचाने में सभी एजेंसियों की मदद कर रहे हैं।

भुवनेश्वर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह कच्चे माल का निर्यात और तैयार उत्पादों का देश में आयात स्वीकार नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मूल्यवर्धन देश में ही होना चाहिए। भुवनेश्वर में ‘उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव' का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि वह पूर्वी भारत को देश के विकास का इंजन मानते हैं और राज्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, ‘‘ केवल कच्चे माल के निर्यात से देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे परिवेश को बदल रहे हैं और नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ खनिजों को यहां निकाला जाता है और उन्हें किसी अन्य देश में निर्यात किया जाता है, जहां उनका मूल्यवर्धन किया जाता है और नए उत्पाद बनाए जाते हैं। इन तैयार उत्पादों को फिर भारत वापस भेज दिया जाता है। मोदी को यह स्वीकार्य नहीं है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ आज भारत करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह एआई (कृत्रिम मेधा) का युग है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। हालांकि, सिर्फ एआई नहीं, बल्कि भारत की आकांक्षाएं हमारे देश की शक्ति हैं। आकांक्षाएं तब बढ़ती हैं जब लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। पिछले दशक में देश ने करोड़ों लोगों को सशक्त बनाने का लाभ देखा है। ओडिशा भी उसी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ ओडिशा उत्कृष्ट है और नए भारत की मौलिकता और आशावाद का प्रतिनिधित्व करता है। ओडिशा में अवसर हैं और यहां के लोगों ने बेहतर प्रदर्शन करने की भावना प्रदर्शित की है।'' मोदी ने कहा कि 21वीं सदी ‘कनेक्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी' की सदी है।
उन्होंने कहा, ‘‘ भारत अभूतपूर्व गति से और व्यापक स्तर पर विशेष बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। यह भारत को निवेश के लिए एक बेहतरीन गंतव्य बनाएगा।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान देशों ने ओडिशा के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का इंजन मानता हूं और इसमें ओडिशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतिहास बताता है कि जब भारत ने वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो पूर्वी भारत का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा।'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘ मुझे पूरा विश्वास है कि ओडिशा बहुत जल्द विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का पूरा दल राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।'' मोदी ने कहा कि अनुसंधान एवं नवोन्मेषण समय की मांग हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार अनुसंधान के लिए एक जीवंत परिवेश बनाने के लिए काम कर रही है और इसके लिए एक विशेष कोष भी बनाया गया है। उद्योगों को आगे आकर सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। '' राज्य के लंबे तट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां पुराने बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है और नए बंदरगाहों का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ आज भारत में शादी करने, भारत में इलाज कराने पर जोर है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता इसके लिए अनुकूल है।'' एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दो दिन के इस सम्मेलन में बड़े उद्योगपतियों सहित करीब 7,500 कारोबारी प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
 प्रधानमंत्री ने ‘मेक इन ओडिशा' प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें जीवंत औद्योगिक परिवेश विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों को दिखाया गया है। बयान में कहा गया, यह सम्मेलन उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में ओडिशा द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों पर चर्चा करने को एक मंच के रूप में काम करेगा। इस सम्मेलन में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और कारोबार जगत के दिग्गज लोगों के साथ गोलमेज चर्चा और क्षेत्रवार सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

महाकुंभनगर/ करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में कुल 40 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना के बीच निर्बाध दूरसंचार नेटवर्क मुहैया कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों और मेला प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की है। कुछ किलोमीटर के दायरे में एक ही दिन करोड़ों लोगों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए उन्हें मोबाइल फोन नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। हालांकि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने महाकुंभ के सफल आयोजन की तैयारी में जुटे मेला प्रशासन के साथ मिलकर इसके पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। दूरसंचार कंपनियों ने मेला क्षेत्र में अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के साथ नए टावर एवं बेस ट्रांसिवर स्टेशन (बीटीएस) और सेल ऑन व्हील्स (ट्रांसपोर्टेबल टावर) भी लगाए हैं। इससे मेला क्षेत्र में मजबूत और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महाकुंभ के एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र (आईसीसीसी) के अधिकारियों ने कहा कि आपातकालीन संचार और संकट की किसी भी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मेला क्षेत्र में तीन आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने लाखों श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए निर्बाध संचार सुनिश्चित कराने के मकसद से यहां अपनी सेवाओं को बढ़ाया है।'' इसके अलावा दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वोडाफोन आइडिया द्वारा संचालित तीन आपदा प्रबंधन केंद्र भी मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘प्राकृतिक या किसी मानव-निर्मित आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण संचार चैनल मुहैया कराने के लिए इन केंद्रों को नवीनतम तकनीक से लैस किया गया है, जिससे उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।'' हर 12 साल पर प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन तक चलेगा। अबतक आठ करोड़ से अधिक तीर्थयात्री संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। बुधवार को मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर 10 करोड़ और लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सीमित क्षेत्र में इकट्ठा होने से उनके लिए समुचित दूरसंचार नेटवर्क मुहैया करा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। हालत यह होती है कि कभी-कभी एक वर्गमीटर क्षेत्र में ही आधा दर्जन से अधिक लोग मौजूद होते हैं। इनमें से तमाम लोग इंटरनेट का उपयोग करने की भी कोशिश करते हैं। महाकुंभ नगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि श्रद्धालुओं को निर्बाध फोन कनेक्शन मिलने से कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘भीड़ में अपने प्रियजनों को खोने की चिंता कम हो जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उनसे फोन पर बात कर सकता है क्योंकि अब मोबाइल फोन की पहुंच पहले के कुंभ की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान से नकदी ले जाने की जरूरत भी कम हो जाती है।'' दूरसंचार मंत्रालय ने भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लोगों की भारी भीड़ का समर्थन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने और नेटवर्क को अनुकूलित करने का निर्देश दिया था। इस पहल के तहत मेला क्षेत्र के आसपास मौजूद सरकारी भवनों पर स्थायी टावर भी लगाए गए हैं जिससे शहर में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

 बलिया . जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के संवरा गांव में स्थित बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा में 21 लाख रुपये की चोरी हो गयी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि आज सुबह ‘डायल 112' के माध्यम से यह सूचना मिली कि थाना रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा संवरा में 21 लाख रुपये की चोरी हो गयी है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि बैंक की शाखा में किसी ने जबरन प्रवेश नहीं किया है। उनके मुताबिक, शाखा प्रबंधक ने बताया कि उनके ‘कैश चेस्ट' में जो पैसा था, वह गायब है। सिंह ने बताया कि ‘कैश चेस्ट' की दो चाभियां होती हैं और जब तक दोनों चाभियां ना लगे तब तक इसका ताला नहीं खुल सकता है। उन्होंने बताया कि एक चाभी कैशियर के पास तथा दूसरी चाभी प्रबंधक के पास होती है। एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैंक शाखा के कर्मियों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), क्षेत्राधिकारी रसड़ा व सर्वीलांस टीम सम्मलित है।

 नई दिल्ली।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबोधन के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। संसद का यह बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा जिसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। दूसरा चरण 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा।

  नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वामी विवेकानंद के बाद भारत की संस्कृति और विरासत को विश्व मंच पर नयी पहचान दिलाने वाले पहले नेता हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैष्णव ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने और संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए ई-मार्केटप्लेस ‘वेव्स बाजार' की शुरुआत की। यह कंटेंट निर्माताओं को बाजार से जोड़ने, सहयोग करने और विकास करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ई-मार्केटप्लेस की शुरुआत ऐसे समय में की गई है जब भारत इस साल पहली बार ‘वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड इंटरटेनमेंट समिट' (वेव्स) की मेजबानी करने जा रहा है। वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों के लिए दावोस जिस तरह का मंच है, प्रधानमंत्री मोदी ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए उसी तरह ‘वेव्स' की शुरुआत की है। वैष्णव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बाद मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति और विरासत को विश्व मंच पर नयी पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा, ‘‘विवेकानंद के बाद पहली बार भारत से ऐसा नेतृत्व उभरा जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता है और इसे विश्व मंच पर पेश कर रहा है।'' इससे पहले, वैष्णव और शेखावत ने ‘वेव्स बाजार' की शुरुआत की। दोनों मंत्रियों ने ‘वेव्स सीआईसी-वाह उस्ताद चैलेंज' का भी आरंभ किया, जो शास्त्रीय और अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत में भारत की सबसे असाधारण गायन प्रतिभाओं की खोज और प्रचार के लिए समर्पित है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली घराने द्वारा संस्कृति मंत्रालय और दूरदर्शन के सहयोग से आयोजित वाह उस्ताद प्रतियोगिता शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित गायकों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान करती है। शेखावत ने कहा, ‘‘सांस्कृतिक विरासत भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। वेव्स इस क्षमता को विश्व मंच पर ले जाने के लिए एक मंच होगा और सभी उभरते कलाकारों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक अवसर होगा।''  

 नई दिल्ली।  उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/पर्यटकों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। काशी विश्वनाथ कारीडोर  और अयोध्या में राम मंदिर  बनने के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की तादाद तेजी से बढ़ी है। बीते साल प्रदेश का रुख करने वाले पर्यटकों की संख्या में 30 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है।

 नई दिल्ली।  भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन (ISRO) स्पेस में सेंचुरी लगाने के लिए तैयार है। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से ISRO के ऐतिहासिक 100वें मिशन यानी GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट (Navigation satellite) की लॉन्चिंग  के लिए 27 घंटे की उल्टी गिनती मंगलवार को शुरू हो गई। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन होगा। उन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला हैं।

 नई दिल्ली।  दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सोमवार शाम को एक चार मंजिला इमारत गिरने से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह तक 12 लोगों को राहत एवं बचाव टीम ने बचाया है और घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।

आगरा (उप्र). उत्तर प्रदेश में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना इलाके में हुए एक सड़क हादसे में दंपति और दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान ओमप्रकाश (42), उनकी पत्नी पूर्णिमा सिंह (34), बेटी अहाना (12) और बेटे विनायक (चार) के रूप में हुई है। उसने बताया कि ओमप्रकाश रविवार रात को अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कुंभ स्नान करके लौट रहे थे तभी आधी रात करीब साढ़े बारह बजे थाना फतेहाबाद इलाके में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ खड़े डीसीएम कैंटर से टकरा गई। उसने बताया कि इस हादसे में ओमप्रकाश और उनके परिवार के तीन अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी।
फतेहाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अमरदीप ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि चालक को झपकी लगने के कारण कार बेकाबू हो गई। मामले की जांच की जा रही है।

महाकुंभ नगर . केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में वह संगम स्नान करने और संतजनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। शाह ने सोशल मीडिया मंच “एक्स” पर एक पोस्ट में कहा “‘महाकुंभ' सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन-दर्शन को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा “आज धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संतजनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ।” अमित शाह सोमवार को प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करेंगे। गृह मंत्री के पुरी के शंकराचार्य और द्वारका के शंकराचार्य सहित कई संतों से मिलने की उम्मीद है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा।

नयी दिल्ली.  सर्पदंश की समस्या के “पूरे देश में” व्याप्त होने का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह सभी राज्यों को साथ लेकर चिकित्सा सुविधाओं में सर्पदंश का उपचार उपलब्ध कराने के लिए “कुछ करे”। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि सांप के काटने के इलाज में महत्वपूर्ण ‘विष रोधी' (एंटी-वेनम) की कमी के कारण देश एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। पीठ ने केंद्र के वकील से कहा, “आप राज्यों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। समस्या पूरे देश में है।”
इसमें आगे कहा गया, “आप सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। यह कोई विरोधात्मक मुकदमा नहीं है।” केन्द्र के वकील ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर उठाए गए कदमों की जानकारी रिकार्ड में रखेगी। कुछ राज्यों के वकीलों ने कहा कि वे इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसके बाद पीठ ने उन्हें छह सप्ताह का समय दिया और मामले की सुनवाई उसके बाद के लिए स्थगित कर दी। पिछले साल 13 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। याचिका में पीड़ितों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ‘विष रोधी' और सर्पदंश उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि विश्व में सर्पदंश से होने वाली मौतों की सबसे अधिक दर वाले देश भारत में हर साल लगभग 58,000 मौतें होती हैं। इसमें तर्क दिया गया कि, “इतनी अधिक मृत्यु दर के बावजूद, एंटीवेनम (पॉलीवेनम) की कमी है।”
याचिका में कहा गया है कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ‘विष रोधी' दवा का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, जिसके कारण सर्पदंश पीड़ितों के उपचार में देरी होती है। इसलिए याचिका में सर्पदंश रोकथाम स्वास्थ्य मिशन चलाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में सरकारी जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक चिकित्सा मानदंडों के अनुसार विशेष प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ सर्पदंश उपचार और देखभाल इकाइयां स्थापित करने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है।