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- नयी दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को महिलाओं द्वारा एक-दूसरे का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि ‘‘सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं, वह यह है किसी दूसरी महिला को आगे बढ़ने में मदद करना।'' ईरानी ने बियॉन्ड बैरियर्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो युक्के द्वारा 'एक टिकाऊ भविष्य के लिए महिलाओं के प्रति किया गया निवेश' थीम पर आधारित कार्यक्रम है। यह महिला उद्यमियों और पेशेवरों के लिए जुड़ाव, नेटवर्क, सहयोग और साझेदारी करने का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अपने संबोधन में, ईरानी ने महिलाओं द्वारा एक-दूसरे का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डाला, और इस बात पर जोर दिया कि ‘‘सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं, वह है किसी दूसरी महिला को आगे बढ़ने में उसे मदद करना।''
- प्रयागराज. महाकुम्भ मेले में देश विदेश से आने वाले लोगों को घर जैसा माहौल और खानपान उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग स्थानीय लोगों को अपने मकानों का ‘पेइंग गेस्ट' के तौर पर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पर्यटन विभाग के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर अच्छे आचरण, स्वच्छता और आवभगत का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके मुताबिक, अधिक से अधिक लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से ना सिर्फ श्रद्धालुओं को महंगे होटलों के बजाय ‘पेइंग गेस्ट' की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से फिलहाल 2000 मकानों में ‘पेइंग गेस्ट' सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में महज 50 रुपये के शुल्क के साथ फार्म जमा करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जिन मकानों को ‘पेइंग गेस्ट' की सुविधा के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा, उनकी सूची मेला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर भी प्रदर्शित की जाएगी। इन माध्यमों से पर्यटक और श्रद्धालु ‘पेइंग गेस्ट' की सुविधा के लिए संपर्क कर सकेंगे। सिंह ने बताया कि ‘पेइंग गेस्ट' के लिए लाइसेंस तीन साल के लिए मान्य होगा। इस सुविधा के लिए कम से कम दो और अधिकतम पांच कमरे का पंजीकरण कराने की योजना है। लाइसेंस प्राप्त लोगों को पर्यटन विभाग की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई सालाना शुल्क या कर भरने की कोई बाध्यता नहीं है और ‘पेइंग गेस्ट' की सुविधा प्रदान करने का किराया भी मकान मालिक द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अबतक 50 मकानों का पंजीकरण कराया जा चुका है और कई मकानों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन' योजना लागू करना देश की अपने नायकों के प्रति कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की शुरुआत के 10 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ओआरओपी सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2014 के लोकसभा चुनाव में इस योजना को लागू करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद, मोदी ने सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की प्रमुख शिकायतों को दूर करने के लिए इस योजना को लागू करने को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज ही के दिन, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू किया गया था। यह हमारे सैनिकों और पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।'' उन्होंने कहा, ‘‘ओआरओपी को लागू करने का निर्णय इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में लाखों पेंशनभोगी और पेंशनभोगी परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘संख्या से परे, ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम हमेशा अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
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नयी दिल्ली. रेलवे ने छठ पूजा समाप्त हो जाने के बाद आठ नवंबर से अपने गृह क्षेत्रों में वापस जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 500 से अधिक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को यह जानकारी दी। बोर्ड ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा, ‘‘वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है और स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए समस्तीपुर, दानापुर तथा अन्य मंडलों से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है।'' इसमें कहा गया है कि छठ पूजा के लिए आठ नवंबर को सूर्योदय के बाद भीड़ शुरू होगी जिसे ध्यान में रखते हुए उस दिन 164 विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है, ‘‘इसके बाद भारतीय रेलवे ने नौ नवंबर के लिए 160 विशेष ट्रेन, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए 155 विशेष ट्रेन संचालित करने की योजना बनाई है, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित की जा सके।'' रेलवे बोर्ड के अनुसार, चार नवंबर को एक दिन में ‘रिकॉर्ड' 120.72 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की।
बोर्ड ने कहा, ‘‘इसमें 19.43 लाख आरक्षित यात्री और 101.29 लाख अनारक्षित गैर-उपनगरीय यात्री शामिल थे - यह संख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। उसी दिन उपनगरीय यातायात करने वालों का आंकड़ा 180 लाख यात्रियों तक पहुंच गया, जो इस साल का एक दिन में उपनगरीय ट्रेनों में सबसे अधिक यात्रियों का आंकड़ा था।'' बोर्ड ने दावा किया कि पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेन से 65 लाख यात्रियों ने यात्रा की।
बयान में कहा गया है, ‘‘इन अतिरिक्त सेवाओं ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा समारोहों के दौरान सुचारू यात्रा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'' बोर्ड के अनुसार, एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक त्योहारों के दौरान यात्रा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेन की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की 4,429 की तुलना में 73 प्रतिशत से अधिक हैं। -
पूर्णिया .बिहार के पूर्णिया जिले में 32 वर्षीय महिला और उसके तीन बच्चों के शव उनकी झोपड़ी के अंदर लटके हुए पाए गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। घटना रौता थाना क्षेत्र के किलापारा गांव में हुई।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला और उसके तीन बच्चे - दो लड़के और एक लड़की बुधवार देर रात अपनी झोपड़ी में साड़ियों के फंदे से लटके पाए गए। मृतकों की पहचान बबीता देवी (32), बेटी रिया (आठ) और दो बेटों सूरज कुमार (पांच) और सुजीत कुमार (तीन) के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार घटना के समय बबीता देवी के पति रवि शर्मा मौजूद नहीं थे। बैसी के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आदित्य कुमार ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ घटना का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। -
वाशिंगटन. प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और अमेरिका-भारत संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने बुधवार को कहा, ‘‘ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी निर्णायक जीत पर बधाई। हम अमेरिकी नवाचार के स्वर्णिम युग में हैं और सभी को लाभ पहुंचाने में मदद करने के लिए उनके प्रशासन के साथ काम करने के वास्ते प्रतिबद्ध हैं।'' दक्षिण कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने कहा कि अमेरिकी लोगों ने अपना निर्णय बता दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप को शानदार जीत के लिए बधाई। अब समय आ गया है कि अमेरिकी लोग एकजुट हों, अपने देश के लिए प्रार्थना करें और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करें।'' लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल ने इसे अमेरिका के लिए महान दिन बताया।
जिंदल ने कहा, ‘‘आइए, जश्न मनाने के लिए कुछ पल निकालें। फिर हमारे देश को वापस पटरी पर लाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू होगी।'' उद्यमी से राजनेता बने विवेक रामास्वामी ने कहा, ‘‘ अमेरिका में लगभग सुबह हो चुकी है। चलिए, देश को बचाने चलें।'' सामुदायिक सहभागिता मंच ‘इंडियास्पोरा' के संस्थापक एम आर रंगास्वामी ने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई। हम अमेरिका-भारत संबंधों में द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर उनके और उनके प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।'' कमला हैरिस के चुनाव प्रचार अभियान दल के प्रमुख सदस्य अजय जैन भटूरिया ने भी ट्रंप को बधाई दी।
भटूरिया ने कहा, ‘‘ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई! अमेरिका फिर से अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनने में विफल रहा! लोगों ने सीमा मुद्दों, अर्थव्यवस्था, आव्रजन, अपराध और युद्धों आदि मुद्दों पर रुख में बदलाव के लिए मतदान किया है! मैं उनकी पसंद का सम्मान करता हूं। हमने वह सब किया, जो हम कर सकते थे।'' भारतीय अमेरिकी मैत्री परिषद के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण रेड्डी ने ट्रंप को शानदार जीत की बधाई दी। -
नयी दिल्ली. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वहां के लोगों के जनादेश की अभिव्यक्ति की सराहना करता है व साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस के लिए दूसरा कार्यकाल हासिल कर उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी की थी। जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका में जनादेश की इस अभिव्यक्ति की सराहना करता है। उन्होंने कहा, “हम अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं।” विदेश मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। फोन पर हुई बातचीत पर एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव में अमेरिकी नेता की “शानदार और उल्लेखनीय जीत” उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण में अमेरिकी लोगों के “गहरे विश्वास” को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने उन्हें “अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने तथा कांग्रेस चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता” के लिए हार्दिक बधाई दी।
- पटना । केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। पासवान ने कहा कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘अच्छी मित्रता'' है।पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ हमेशा अच्छी मित्रता रही है। उनके संबंध उस समय भी सौहार्दपूर्ण रहे जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे। मौजूदा परिदृश्य में, भारत-अमेरिका संबंध मजबूत होने वाले हैं।'' केंद्रीय मंत्री ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को कथित तौर पर बढ़ावा देने को लेकर वहां के जस्टिन ट्रूडो प्रशासन की आलोचना की। कनाडा में एक मंदिर के बाहर हाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘घटना निंदनीय है और कनाडाई सरकार के रुख के बारे में चिंता पैदा करती है जो हिंदू विरोधी और खालिस्तान समर्थक है।'' लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों तथा कई स्थानों पर उपचुनावों में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में एकतरफा नतीजे आने का भी अनुमान जताया। पासवान ने कहा, ‘‘मैं अगले सप्ताह बिहार में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करूंगा, जहां मेरी पार्टी उपचुनाव वाली सभी चार विधानसभा सीट पर राजग की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मैं झारखंड में भी प्रचार करूंगा, जहां मेरी पार्टी चतरा सीट पर चुनाव लड़ रही है और शेष सीट पर अपने सहयोगियों को समर्थन दे रही है।'' उन्होंने प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो जाने पर भी शोक व्यक्त किया।
- नयी दिल्ली,। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। शाह ने यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं होती, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों - केंद्रीय और राज्य - को निकट समन्वय के साथ काम करना चाहिए, संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए और खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के रूप में एक मॉडल दृष्टिकोण पेश किया है, जिसे यदि अपनाया जाता है तो यह आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक साझा ढांचे और मंच के रूप में काम करेगा। गृह मंत्री ने यहां एक आतंकवाद-निरोधक सम्मेलन में कहा, ‘‘आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, और इसीलिए हम जल्द ही एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति लाएंगे जिसमें आप सभी की अहम भूमिका होगी।'' उन्होंने कहा कि नई नीति से राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को आतंकवाद से निपटने में निकट समन्वय से काम करने में मदद मिलेगी।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने के अनुसार 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए हर किसी को सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना होगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। शाह ने कहा, ‘‘2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' गृह मंत्री ने कहा कि अब पूरी दुनिया ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की प्रधानमंत्री मोदी की नीति को स्वीकार कर लिया है। वर्ष 2014 से आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शाह ने पिछले दशकों की तुलना में आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। शाह ने सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों के प्रतिनिधियों, जिनमें से अधिकतर डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, से कहा कि जहां भी आवश्यक हो, वहां वे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू करें। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद-निरोधी जांच एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) सभी आतंकी मामलों में यूएपीए का इस्तेमाल करती है और इसके परिणामस्वरूप अब तक इसके द्वारा दर्ज 632 मामलों में से 498 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और लगभग 95 प्रतिशत मामलों में सजा हुई है। गुरुवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय आतंकवाद-निरोधक सम्मेलन से भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाने की उम्मीद है। यह वार्षिक सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में परिचालन बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों और आतंकवाद से निपटने में लगी एजेंसियों के लिए एक बैठक स्थल के रूप में उभरा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार-विमर्श किया जाता है।
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पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पुराने दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ ही पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारणों में बीते सालों की तुलना में पर्यटकों की भारी आमद दर्ज की गई है। प्रदेश के पुराने दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ ही पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारणों में बीते सालों की तुलना में पर्यटकों की भारी आमददर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए बाघों को देखने की सबसे पसंदीदा जगह के तौर पर पीलीभीत उभर रहा है। बीते एक साल में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की तादाद दोगुने से भी ज्यादा हो गयी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को सबसे ज्यादा आसानी से बाघों के दर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारणों में पर्यटकों की बढ़ती आमद के बाद भी प्रदेश सरकार ने इस सत्र के लिए घूमने व ठहरने के शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नहीं की है।
प्रदेश के वन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-23 में जहां पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 23525 भारतीय व 54 विदेशी पर्यटकों की आमद हुई थी वहीं 2023-24 में यहां 54378 भारती व 189 विदेशी पर्यटक आए। पीलीभीत को लेकर वन्य जीव प्रेमी पर्यटकों में बढ़ते क्रेज को देखते हुए यहां सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं। यहां पर्यटकों की सहायता के लिए कर्मियों को ईको टूरिज्म बोर्ड की ओर से नेचर गाइड का प्रशिक्षण भी कराया गया है। इन्हें द नेचर स्कूल बेंगलुरु के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया है। आंकडों के मुताबिक दुधवा में 2022-23 में 41815 तो 2023-24 में 64401 भारतीय पर्यटकों की आमद हुयी है। वहीं चित्रकूट जिले में नए विकसित किए गए रानीपुर टाइगर रिजर्व में 2022-23 में 4180 तो 2023-24 में 13743 भारतीय पर्यटक आए।वन, पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यूपी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पर्यटन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वन मंत्री ने बताया कि दुधवा में मंगलवार को होने वाला साप्ताहिक अवकाश भी समाप्त कर दिया गया है। इससे सातों दिन यहां प्रकृति का आनंद उठा सकेंगे। वहीं पर्यटकों के लिए 30 आतिथ्य कार्यकर्ता (हॉस्पिटैलिटी स्टॉफ) को प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से हाउसकीपिंग व कुकिंग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।वन मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं व सुरक्षित वातावरण के कारण ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व व रानीपुर टाइगर रिजर्व में साल दर साल पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला किया है कि इस वर्ष पर्यटन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। -
हरदोई. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को एक ट्रक और आटोरिक्शा की भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि आज सुबह हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में बिलग्राम—माधवगंज मार्ग पर रोशनपुर गांव के पास एक मोड़ पर एक ट्रक ने आटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गयी है। मृतकों में छह महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बतायी जाती है। जादौन ने बताया कि टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में ट्रक और आटोरिक्शा की टक्कर हो गयी। मामले की जांच की जा रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिये हैं। -
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पर्व के अवसर पर घाटों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में स्वच्छ घाट प्रतियोगिता शुरू की है। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह प्रतियोगिता आज से शुरू होकर आगामी आठ नवंबर तक चलेगी जिसमें विभिन्न संगठनों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस अभियान से जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की गतिविधियां शामिल होंगी। बयान के अनुसार, इस पहल के तहत लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घाटों पर ‘अर्पण कलश' रखे गए हैं और प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए घाटों को ‘नो प्लास्टिक जोन' घोषित किया गया है। घाटों पर अस्थायी शौचालय और स्नानघर बनाए जा रहे हैं, जिनका नियमित रखरखाव किया जाएगा। बयान में कहा गया कि प्रतियोगिता की सफलता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सारथी क्लब के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्वैच्छिक संगठन इन प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। बयान के अनुसार, घाटों को सुंदर बनाने के लिए खास पहल की गई है। कूड़े—कचरे के उचित निपटान और क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं। घाटों को साफ रखने में सक्रिय नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। अभियान को गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और अन्य स्वयंसेवी संगठनों से मजबूत समर्थन मिल रहा है, जो न केवल घाटों पर सफाई अभियान चला रहे हैं, बल्कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित भी कर रहे हैं। छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित है और इसे चार दिनों तक कठोर दिनचर्या का पालन करके मनाया जाता है। इस त्यौहार के अनुष्ठानों और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, पवित्र स्नान और पानी में खड़े होकर ध्यान करना शामिल है।
- -पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी के क्रियान्वयन की दिशा में एक और ठोस कदम है: धर्मेंद्र प्रधाननयी दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने की सराहना की। यह केंद्रीय क्षेत्र के तहत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह योजना भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी की उच्च शिक्षा तक एक समान पहुंच संभव बनाने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह योजना उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी और देश की युवा शक्ति को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण से मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और इससे सुनिश्चित होगा कि वित्तीय बाधाओं के चलते छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।श्री प्रधान ने बताया कि 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट पाने के पात्र होंगे और 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण पारदर्शी, छात्रों के अनुकूल और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे जो सभी बैंकों के लिए समान होगी।उन्होंने कहा कि एनआईआरएफ के आधार पर देश के शीर्ष 860 उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत शिक्षा ऋण की सुविधा दी जाएगी। इससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिशों में शामिल है और पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी के कार्यान्वयन की दिशा में एक और ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि पीएम विद्यालक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों छात्रों को सशक्त बनाएगी।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय क्षेत्र के तहत एक नई पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच में बाधा न बनें। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) दोनों में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।एफसीआई ने 1964 में 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। एफसीआई के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 2023 में अधिकृत पूंजी 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफसीआई की इक्विटी 4,496 करोड़ रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये हो गई। अब, भारत सरकार ने एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण इक्विटी को मंजूरी दी है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत करेगी और इसके परिवर्तन के लिए की गई पहलों को एक बड़ा बढ़ावा देगी।एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडार के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण और बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों के स्थिरीकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।इक्विटी का निवेश एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वह अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। एफसीआई फंड की आवश्यकता से जुड़ी कमी को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उधार का सहारा लेता है। इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और अंततः भारत सरकार की सब्सिडी कम होगी।एमएसपी आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के प्रति सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता, किसानों को सशक्त बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।
- -एक मिशन मोड वाला तंत्र देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करना सुविधाजनक व सहज बनाएगा और हर वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कवर करेगा-एक विशेष ऋण उत्पाद गिरवी मुक्त एवं गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण को संभव बनाएगा; इसे एक सरल, पारदर्शी, विद्यार्थियों के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया गया है-कुल 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज बढ़ाने में सहायता मिल सके-इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान करेगी--यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को पहले से दी गई पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है-पीएम विद्यालक्ष्मी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिकतम सुलभ बनाने हेतु पिछले दशक में की गई विभिन्न पहलों के दायरे एवं सुलभता को आगे बढ़ाएगीनयी दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। इस नई योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से निकली एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसने यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गिरवी मुक्त एवं गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी एवं विद्यार्थियों के अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो अंतर- संचालनीय और पूरी तरह से डिजिटल होगी।यह योजना एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। इस योजना में एनआईआरएफ के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन -विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी एचईआई, सरकारी एवं निजी, शामिल हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूची को एनआईआरएफ के नवीनतम रैंकिंग का उपयोग करके हर वर्ष अद्यतन किया जाएगा और शुरुआत 860 योग्य क्यूएचईआई से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे जो अपनी इच्छानुसार संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे।कुल 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, विद्यार्थी बकाया डिफॉल्ट के 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे। इससे बैंकों को इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।उपरोक्त सुविधाओं के अलावा, जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी। हर वर्ष एक लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता दी जाएगी। उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है।उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” उपलब्ध होगा, जिस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।पीएम विद्यालक्ष्मी देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिकतम सुलभ बनाने हेतु शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन पहलों के दायरे एवं सुलभता को आगे बढ़ाएगी। यह योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम-यूएसपी की दो घटक योजनाओं, केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) की पूरक होगी। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और स्वीकृत संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज छूट मिलती है। इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी मिलकर सभी योग्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एचईआई में उच्च शिक्षा और स्वीकृत एचईआई में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करेंगी।
- नयी दिल्ली। i प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आज डोनाल्ड ट्रम्प की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि वे भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नये सिरे से सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:"मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नये सिरे से अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। आइए, हम मिलकर अपने लोगों की बेहतरी और वैश्विक शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें।"
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहां पार्टी मुख्यालय में एक बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के कुछ प्रमुख नेता भी शामिल हुए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान जोर-शोर से जारी है। इसी बीच कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सी आर पाटिल और धर्मेन्द्र प्रधान के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतापराव जाधव शामिल थे। बैठक के एजेंडे पर हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 13 और 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए समन्वय और तालमेल बनाना है। भाजपा इन चुनावों के दौरान अपने छोटे-बड़े सभी सहयोगियों को साथ लेकर यह संदेश देने का प्रयास कर रही है वह पूरी तरह एकजुट है। सूत्रों ने बताया कि इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री राजग के विकास के एजेंडे को प्रमुखता से रेखांकित करेंगे और साथ ही जनता को अपने विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में राजग का मुकाबला 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों से है। महाराष्ट्र में राजग की चुनौती सत्ता बरकरार रखने की है, वहीं झारखंड में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रयासरत है। हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार जीत से उत्साहित भाजपा अब महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन को पराजित करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी।
- नयी दिल्ली। अष्टागुरु द्वारा आयोजित आधुनिक भारतीय कला नीलामी में सात से नौ नवंबर तक जैमिनी रॉय, एम एफ हुसैन और राम कुमार सहित भारतीय आधुनिकतावादी कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। नीलामी घर द्वारा ‘आइकॉनिक मास्टर्स' नाम से आयोजित होने जा रही नीलामी में एफ. एन. सूजा, एस. एच. रजा, के. एच. आरा के साथ-साथ ही मनु पारेख, परेश मैती और हिम्मत शाह जैसे कलाकारों की कुल 180 कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। नीलामी का एक मुख्य आकर्षण हुसैन का 1968 में कैनवास पर बनाया गया तैल चित्र है, जिसका शीर्षक ‘इटर्नल लवर्स' है। यह कृति शिव और पार्वती के पौराणिक मिलन से प्रेरित है और इसकी अनुमानित कीमत दो से चार करोड़ रुपये है। नीलामी के लिए रखी जाने वाली अन्य प्रमुख कलाकृतियों में राम कुमार द्वारा 2011 में कैनवास पर बनाई गई बिना शीर्षक वाली ऐक्रेलिक कलाकृति है। इसमें तीन मानव आकृतियों को मटमैले रंगों में मोटी रेखाओं और ब्रशस्ट्रोक के साथ चित्रित किया गया है। यह कलाकृति 1.2 करोड़ से 1.6 करोड़ रुपये में बिकने की उम्मीद है। शक्ति बर्मन की बिना शीर्षक की कैनवास पर बनी परिदृश्य कलाकृति भी नीलामी के लिए रखी जाएगी। इसे उन्होंने 1966 में स्थानांतरित होने और बसने के बाद चित्रित किया था। यह कृति उनके जीवन और करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ की प्रतीक है, क्योंकि इसमें चमकीले लाल, नीले और पीले रंगों के साथ हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग उनकी कलात्मक संवेदनाओं पर फ्रांस की छाप को दर्शाता है। इस कलाकृति के 40 से 60 लाख रुपये में बिकने की उम्मीद है। अष्टागुरु नीलामी घर के ग्राहक संबंधों के उपाध्यक्ष सनी चंदीरमानी ने एक बयान में कहा, ‘‘चित्रकला, मूर्तिकला, रेखाचित्र और अन्य माध्यमों में की गई कलाकृतियों का चयन भारतीय कला की जीवंत विविधता और गहन सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।'' इनके अलावा बिकास भट्टाचार्य, सैलोज मुखर्जी, कृष्ण खन्ना, ए ए अमलेलकर, गुरचरण सिंह, बी प्रभा, गणेश हालोई और जोगेन चौधरी जैसे कलाकारों की कलाकृतियों को भी नीलामी में प्रदर्शित किया जाएगा।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को प्रख्यात लोक गायिका शारदा के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं।" उन्होंने कहा, "आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!" शारदा सिन्हा पिछले कुछ दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती थीं और सोमवार से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह ही शारदा सिन्हा के पूत्र अंशुमान सिन्हा और एम्स के निदेशक से बातचीत करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।
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नयी दिल्ली. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से आरंभ होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न 26 नवंबर को संविधान सदन (पुरानी संसद) के केंद्रीय कक्ष में मनाया जाएगा। रीजीजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘माननीय राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) ने भारत सरकार की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठकें बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) को संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन होगा।'' उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। पूर्व में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। साल 2015 में संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि लोगों को संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके।
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वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के चार लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें पत्नी, दो बेटे और एक बेटी शामिल है। पुलिस के अनुसार, भेलूपुर थाने के भैदैनी क्षेत्र में आरोपी राजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी नीतू (45), बेटे नवनेंद्र (25) और सुबेंद्र (15) तथा बेटी गौरांगी (16) की सोमवार देर रात कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी गुप्ता घटनास्थल से फरार हो गया। उसने बताया कि आरोपी गुप्ता के मकान में रहने वाले किरायेदारों ने पुलिस को मंगलवार दोपहर वारदात की सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त (काशी जोन) गौरव बंदसवाल ने बताया कि भेलूपुर थाने को सूचना मिली कि एक महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या कर दी गई है तथा मृतका का पति आरोपी राजेंद्र फरार है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राजेंद्र की मां से पूछताछ की। बंदसवाल के अनुसार, आरोपी राजेंद्र की मां ने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण उसके बेटे और बहू के बीच रोजाना झगड़ा होता था। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी राजेंद्र ने ही चारों हत्या की हैं और वह वारदात के बाद से फरार है। बंदसवाल के मुताबिक, आरोपी राजेंद्र 1997 से हत्या के एक मुकदमे का सामना कर रहा है और वह जमानत पर जेल से बाहर है। उन्होंने बताया कि वारदात सोमवार देर रात की लग रही है और घटनास्थल से पिस्तौल के खोखे बरामद किए गए है। बंदसवाल ने कहा कि आरोपी राजेंद्र की तलाश जारी है और पुलिस घटना की अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है।
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जयपुर. जयपुर में गायक दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के दौरान उनके अनेक प्रशंसकों के मोबाइल कथित तौर पर चोरी हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, तीस से ज्यादा लोगों ने पुलिस में मोबाइल चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। दिलजीत के प्रशंसकों ने उनसे व पुलिस से मदद मांगी है।
'दिल-लुमिनाती इंडिया टूर-2024' के तहत दोसांझ का शो रविवार को सीतापुरा स्थित जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र (जेईसीसी) में हुआ था। सांगानेर के थानाधिकारी सदर नंदलाल ने कहा, "जयपुर में गायक दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के दौरान मोबाइल चोरी होने की 32 प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं। इन मोबाइल फोन को ट्रैक किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि पीड़ित रविवार रात और सोमवार को मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे। रविवार रात को मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में भीड़ लग गई। दिलजीत के कुछ प्रशंसकों ने वीडियो बनाकर उनसे भी मदद करने की गुहार लगाई है। -
नयी दिल्ली. सरकार ने उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए रियायती दर पर ‘भारत' ब्रांड के तहत गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण की मंगलवार को शुरुआत की। सहकारी समितियों भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और केन्द्रीय भंडार तथा ई-कॉमर्स मंच के जरिये गेहूं का आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पांच तथा 10 किलोग्राम के पैकेट में बेचा जाएगा। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इन सहकारी समितियों की ‘मोबाइल वैन' को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा, ‘‘यह उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एक अस्थायी हस्तक्षेप है।'' सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत दूसरे चरण में खुदरा हस्तक्षेप के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से 3.69 लाख टन गेहूं और 2.91 लाख टन चावल आवंटित किया है। जोशी ने कहा, ‘‘ यह तब तक जारी रहेगा जब तक आवंटित भंडार समाप्त नहीं हो जाता। यदि और अधिक की आवश्यकता होगी तो हमारे पास पर्याप्त भंडार है और हम पुनः आवंटन करेंगे।'' नए मूल्य निर्धारण ढांचे के तहत गेहूं का आटा पांच तथा 10 किलोग्राम के पैक में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा, जबकि चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। पहले चरण की दरों क्रमशः 27.5 रुपये तथा 29 रुपये प्रति किलोग्राम से इसमें मामूली वृद्धि की गई है। पहले चरण में चावल की कम बिक्री पर जोशी ने कहा कि सरकार का मकसद कारोबार करना नहीं है।
उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना है।'' मंत्री ने कहा कि यदि मांग की गई तो सरकार छोटे आकार के पैकट लाने पर विचार करेगी। जोशी ने चावल के अधिशेष भंडार के बावजूद कीमतों में स्थिरता को समझने के लिए एक अध्ययन का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कीमतें ‘‘ काफी हद तक नियंत्रण में'' हैं, केवल सामान्य गुणवत्ता वाली किस्मों में मामूली उतार-चढ़ाव है। पहले चरण में अक्टूबर, 2023 से 30 जून, 2024 तक 15.20 लाख टन गेहूं का आटा और 14.58 लाख टन चावल का वितरण किया गया था। जोशी ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर निरंतर हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर खाद्य राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा और खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा भी उपस्थित रहे। - उत्तरकाशी। उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने सोमवार को एक स्थानीय ट्रैकर का पता लगा लिया, जो दो दिन पहले यहां झिंडा घास के मैदान की ओर जाते समय अपने समूह से अलग होकर लापता हो गया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन कार्यालय ने कहा कि भटवाड़ी के सैंज गांव के निवासी सुमित पंवार को ढूंढ लिया गया है और वह सुरक्षित हैं। लगभगग 20 वर्ष की आयु के स्थानीय ट्रैकरों के समूह ने दो नवंबर को धराली के पास अपने तंबू लगाए थे और वहां से लगभग सात किलोमीटर ऊपर झिंडा घास के मैदान के लिए रवाना हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान पंवार अपने पांच सदस्यीय समूह से अलग हो गए थे। उन्होंने बताया अन्य ट्रैकर पवार के बिना ही नीचे आ गए और हर्षिल थाने को सूचना दी। खोज एवं बचाव दल में एसडीआरएफ के आठ कर्मी, छह स्थानीय ग्रामीण, वन विभाग का एक कर्मचारी, पांच पोर्टर और एक पुलिसकर्मी शामिल थे।
- रांची, चार नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी राज्य झारखंड का 10 नवंबर को फिर से दौरा करेंगे और कम से कम दो रैलियों को संबोधित करेंगे। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में सोमवार को दो जनसभाओं को संबोधित किया।शर्मा ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री 10 नवंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। वह दो रैलियों को संबोधित करेंगे जिसमें वह बोकारो या रांची में या फिर बोकारो और गुमला में रैलियों को संबोधित करेंगे और रांची में एक रोड शो करेंगे।'' उन्होंने कहा कि रैलियों के स्थल के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को कराए जाएंगे जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।








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