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- नयी दिल्ली। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। गुरुवार को कहा कि ‘मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के कारण विनिर्माण-आधारित उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में रोजगार के अवसर भी अच्छे-खासे बढ़े हैं। रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि पहले निर्यात आंकड़ों में सेवा क्षेत्र का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब फार्मास्युटिकल्स, मोबाइल फोन और विभिन्न वस्तुओं ने इसकी जगह ले ली है। उन्होंने विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम को दिया। मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के निर्यात आंकड़ों के अनुसार, कुल 762 अरब डॉलर के निर्यात में 453 अरब डॉलर विनिर्मित वस्तुओं का रहा। वहीं सेवा क्षेत्र का योगदान 309 अरब डॉलर रहा। वैष्णव पे कहा, ‘‘यह देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव को दर्शाता है। विनिर्माण आधारित निर्यात आम आदमी के जीवन पर असर डालता है। अगर हम जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि उन सभी ने अपनी आर्थिक यात्रा के दौरान निम्न-आय से मध्यम-आय और फिर उच्च-आय की ओर बढ़ते हुए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।'' उन्होंने आगे कहा, “अगर हम 1800 के आसपास या 1900 की शुरुआत में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की विकास अवधि का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने भी कम आय से मध्यम और उच्च आय की ओर बढ़ने के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।'' उन्होंने कहा कि जो देश विकास के दौर से गुजरे हैं, उन सभी ने विनिर्माण को महत्व दिया है। यह काम प्रधानमंत्री ने मेक-इन-इंडिया के जरिये किया है। वैष्णव के अनुसार, विनिर्माण आधारित वृद्धि ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। यह संगठित क्षेत्र में बढ़ी नौकरियों या भविष्य निधि में पंजीकरण के आंकड़ों से स्पष्ट है। यह छह लाख मासिक या लगभग 70 लाख सालाना से बढ़कर 14 से 15 लाख मासिक या लगभग 1.8 करोड़ सालाना हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव को बताता है। हर साल दो करोड़ नौकरियों का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था वह अब हासिल होने वाला है और इस उपलब्धि के पीछे विनिर्माण महत्वपूर्ण है।''
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नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें कहा गया था कि दिल्ली के एम्स में चीन में फैले निमोनिया से सम्बंधित बैकटीरिया के रोगी मिले हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को गुमराह करने वाली बताया है। एक बयान में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान- एम्स में आए सात रोगियों का बच्चों में श्वसन सम्बंधी हालिया संक्रमण के मामलों से कोई सम्बंध नहीं है। हाल ही में चीन सहित विश्व के कुछ भागों में बच्चों में ऐसे संक्रमण के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के एम्स में जांच किए गए छह सौ ग्यारह नमूनों में कोई भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया से सम्बंधित नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के निरंतर सम्पर्क में है और दिन-प्रतिदिन स्थिति पर निगरानी रख रहा है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा, के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देशभर से हजारों लाभार्थी, दो हजार से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है। -
बालासोर (ओडिशा) .भारत ने कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-1' का बृहस्पतिवार को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक अभ्यास परीक्षण किया। रक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, अग्नि-1 एक अत्यंत सटीक मिसाइल प्रणाली है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के तत्वावधान में किए गए उपयोगकर्ता अभ्यास प्रक्षेपण परिचालन संबंधी और तकनीकी मापदंडों पर खरा उतरा।'' इससे पहले एक जून को इस केन्द्र से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के लिए लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है क्योंकि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतने का उसका रिकॉर्ड कांग्रेस और अन्य दलों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन इस दावे को झूठा साबित करता है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर तो मजबूत है लेकिन राज्यों में नहीं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय किसी नेता को नहीं, बल्कि ‘टीम भावना' को दिया और कहा कि तीन राज्यों में जीत के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी की ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे जनता से संवाद के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो वे (लोग) पसंद करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें ‘मोदी जी की गारंटी' के बजाय ‘मोदी की गारंटी' का इस्तेमाल करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोदी को उद्घृत करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया, लेकिन केवल सात बार जीत दर्ज कर सकी। मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए यह आंकड़ा 39 बार में 22 है, यानी सफलता दर 56 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भाजपा से बेहतर नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए 36 में से 18 बार जीत हासिल की और उनकी सफलता दर 50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा सरकार चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनके लिए चार सबसे बड़ी ‘जातियां' गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं और पार्टी नेताओं को उनके विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सांसदों से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा' में हिस्सा लेने को कहा जिसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। बाद में मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुआ। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित हैं और आने वाले समय में और भी कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच विकास का संदेश फैल सके।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना जारी रखेंगे और गरीबों, दलितों और वंचितों को सशक्त बनाएंगे।'' इससे पहले, संसदीय दल की बैठक में, हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया। तेलंगाना में भी भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में, इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और 'स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है' के नारे लगाए। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद थे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। अमूमन यह बैठक सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होती है लेकिन इस सप्ताह मंगलवार को यह बैठक नहीं हो सकी थी। बैठकों में मोदी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता संसदीय एजेंडे और पार्टी के संगठनात्मक एवं राजनीतिक अभियानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। -
चेन्नई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चक्रवात राहत के लिए तमिलनाडु को दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ भी बैठक की। सिंह ने कहा कि तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ से हुई जानहानि से प्रधानमंत्री मोदी व्यथित हैं।''
सिंह के साथ बैठक के बाद स्टालिन ने कहा कि चक्रवात ‘मिगजॉम' के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य बनाने के लिए राहत कार्य पूरे जोरों पर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई शहर में हालात सामान्य होने लगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, चूंकि हाल के वर्षों में चेन्नई में शहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या बार-बार सामने आई है, इसलिए भारत सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ सहित सभी केंद्रीय एजेंसियां तमिलनाडु में राहत कार्य के संबंध में हरसंभव प्रयास कर रही हैं। सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की है।'' इससे पहले दिन में, सिंह ने बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया तथा चक्रवात ‘मिगजॉम' के कारण हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बातचीत की। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सिंह ने यहां सचिवालय में स्टालिन से मुलाकात की। इस दौरान सिंह को चक्रवात, इससे हुए नुकसान और केंद्र से अपेक्षित आवश्यक राहत के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। उत्तरी तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुवल्लूर चक्रवात और भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से 5,060 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग कर चुकी है। -
आइजोल. जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लालदुहोमा के अलावा उनकी मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति लालदुहोमा के अलावा अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आइजोल में मौसम ठीक रहने पर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। मौसम ठीक नहीं रहने की स्थिति में कार्यक्रम विधानसभा के एनेक्सी भवन में आयोजित किया जाएगा। आइजोल में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई।
मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा है और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। जेडपीएम ने सात नवंबर को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की। -
धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश सरकार एक जनवरी से किसानों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदना शुरू करेगी। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। मंत्री ने यह जानकारी कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान साझा की। कुमार ने गाय के गोबर को जैविक खाद में बदलने की सरकार की योजना की भी रूपरेखा बताई, जिसे सरकारी उपक्रम ‘हिमफेड' के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए जैविक विकल्प प्रदान करके जैविक खेती को बढ़ावा देना है। साथ ही गाय के गोबर से उत्पादित जैविक खाद का उपयोग राज्य में कृषि एवं बागवानी विभाग के खेतों में किया जाएगा।
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मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
नयी दिल्ली | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया जिन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। राष्ट्रपति ने जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।
राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने मुंडा को कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार को जनजातीय कार्य के मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भाजपा ने फैसला किया था कि हाल में राज्य विधानसभाओं के लिए चुने गए उसके सभी 12 सांसद संसद की सदस्यता छोड़ देंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रियों तोमर, पटेल और सरुता ने इस्तीफा दे दिया। इससे संकेत मिलते हैं कि वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई सरकारों में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद सरुता ने हाल में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था और भरतपुर-सोनहत सीट से जीत दर्ज की थी। इस्तीफा देने वाले अन्य सांसदों में मध्य प्रदेश से राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक हैं, राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा, दीया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और छत्तीसगढ़ से गोमती साय और अरुण साव शामिल हैं। मीणा को छोड़कर सभी लोकसभा के सदस्य थे। मीणा राज्यसभा के सदस्य हैं। - नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात मिगजौम से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज तमिलनाडु के कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने चेन्नई में राज्य के मुख्यमंत्री स्टाालिन के साथ बैठक भी की। रक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात से हुई मौतों से काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का वे व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल चेन्नई भेजा जा सकता है।श्री राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिव से तमिलनाडु के लोगों की सहायता के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने स्थिति से निपटने में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा सभी एजेंसिया के प्रयासों की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके कल्याण को लेकर वचनबद्ध है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को तमिलनाडु राज्य आपदा मोचन कोष के लिए 450 करोड़ रूपये की दूसरी किस्त जारी करने को कहा है। इससे पहले 450 करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। चेन्नई में बार-बार उत्पन्न होने वाली बाढ़ की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने चेन्नई थाल के अंतर्गत शहरी बाढ प्रबंधन गतिविधि के लिए 500 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की है।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने राशि को तुरंत जारी करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को सामान्य करने तथा राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। श्री स्टालिन ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के अंतर्गत 5 हजार 60 करोड़ रूपये प्रदान करने की अपील की है।
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नई दिल्ली।लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन का प्रावधान है। ये अधिनियम विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बंधित है। विधेयक में तेलंगाना के लिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, जिसका नाम सम्मक्का-सरक्का होगा। इससे भारत की जनजातीय आबादी को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होगी।
सदन में विधेयक पर बेहस का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र सिंह प्रधान ने कहा कि सम्मक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण करीब नौ सौ करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में देरी का कारण यह है कि तेलंगाना सरकार ने संस्थान के लिए भूमि उपलब्ध कराने में देरी की है।इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने विद्यार्थियों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के कोडीकुन्निल सुरेश ने सरकार से मांग की कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानाओं और विश्वविद्यालयों में आधारित रिक्तियां भरी जाएं।शिवसेना के राहुल शेवाले ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जनजातीय विश्वविद्यालय से क्षेत्रीय आकांशाएं पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति समुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी सरकार से मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने विधेयक का समर्थन किया। -
अहमदाबाद। अहमदाबाद-कच्छ हाईवे पर ध्रांगध्रा बायपास के पास गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए।
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चेन्नई। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचौंग तूफान के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई। गुरुवार को चेन्नई आने-जाने वाली 15 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 4 दिसंबर से सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर से कल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 23 KG राहत सामग्री पहुंचाई गई।
सांसद टीआर बालू ने संसद में बताया कि राज्य में 47 साल बाद ऐसे हालात बने हैं। तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हुई। चेन्नई में एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में तीन दिन से बिजली और इंटरनेट बंद है। -
11 मंत्रियों ने भी शपथ ली; सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद रहे
हैदराबाद। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम एलबी स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए।
तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। तब से लेकर 2023 तक दो बार भारत राष्ट्र समिति (BRS) के के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) मुख्यमंत्री रहे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में केसीआर को हार मिली और रेवंत रेड्डी के रूप में राज्य को दूसरा (कार्यकाल के हिसाब से तीसरा) सीएम मिला। -
नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को विपक्षी दलों से देश को उत्तर और दक्षिण भारत के आधार पर नहीं बांटने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के घटक दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद की हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी का समर्थन करते हैं? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अपने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' का विचार लेकर आए हैं, ताकि पूरे देश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने की एकल पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से एकजुट किया जा सके। उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले करते हुए कहा, ‘‘हम यह नहीं पता करते कि कौन कहां से कहां ‘माइग्रेट' करता है। अब किसी राशन कार्ड को जेब में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब अंगूठा ही राशन कार्ड है। व्यक्ति देश में कहीं भी जाएगा उसे राशन मिलेगा।'' कुछ विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों के बीच उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को एकजुट करने के लिए काम करते हैं। लेकिन विपक्ष देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। उनमें से कुछ ने उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में भी बात की। कृपया देश को विभाजित करना बंद करें।'' आपत्तियों पर सख्त रुख दिखाते हुए मंत्री ने पलटवार करते हुए पूछा, “क्या आप कल इस सदन में दिए गए एक सदस्य के बयान का समर्थन करते हैं? क्या ‘इंडिया' गठबंधन के सदस्य उस सांसद के बयान का समर्थन करते हैं?'' हालांकि, गोयल ने विवादास्पद टिप्पणी करने वाले द्रमुक सदस्य डी एन वी सेंथिल कुमार का नाम नहीं लिया।
गोयल ने कहा कि देश में 81.35 करोड़ लोगों को अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना कम आय वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के तहत पूरे भारत में लागू की गई है।'' मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों ने बताया है कि हाल के दिनों में देश में भूख से किसी की मौत नहीं हुई है। जब लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गोयल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, तो मंत्री ने पूछा कि क्या उन्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि देश के गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक के लोगों को 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न देने का अपना वादा भी पूरा नहीं कर सकी और इसका केवल आधा हिस्सा (पांच किलो) दे रही है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की प्रणाली को मजबूत और सरल बनाया गया है और अब कोई भी उपभोक्ता विशेष नंबर 1915 के माध्यम से प्रतिदिन 12 घंटे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि वह जरूरत के अनुसार चौबीस घंटे हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करने को तैयार हैं।
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सिवनी . मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक गांव में एक व्यक्ति, उसकी 11 वर्षीय बेटी और एक किशोर बेटे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को धूमा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित धपाराहार गांव में हुई। सिवनी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पीड़ित सुभाष साहू (50) अपने खेत में फसलों पर कीटनाशक छिड़कने गए थे, तब यह घटना घटी। उन्होंने कहा, ‘‘ साहू का बेटा अर्पित कीटनाशक मिलाने के लिए बाल्टी की मदद से कुएं से पानी निकाल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। यह देखकर साहू उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गया। जब वे दोनों डूबने लगे तो साहू की बेटी अर्पिता भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी।'' सिंह ने कहा कि जल्द ही, अच्छेलाल नामक एक व्यक्ति भी तीनों को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। मौके पर लोग एकत्र हो गए और अच्छेलाल को जैसे-तैसे बचाया गया। हालांकि, साहू और उनके दो बच्चों को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में मृतक के स्वजन को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की बात कही है। -
नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को झारखंड के कुछ इलाकों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने का दावा किया और सरकार से आग्रह किया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू की जाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।
दुबे ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिये आते हैं और आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। वहां उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। यह हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है।'' भाजपा सांसद ने दावा किया, ‘‘ममता बनर्जी जब सांसद थीं तो उन्होंने संसद में कम से कम 10 बार कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे बंगाल में जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। लेकिन जबसे वह मुख्यमंत्री बनी हैं तब से बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह झारखंड के आदिवासियों से जुड़ा विषय है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल, बिहार का भी मुद्दा है।'' दुबे ने केंद्र सरकार से आग्रह किया, एनआरसी लागू कीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए। कम से कम झारखंड राज्य के आदिवासियों को बचाइए। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात ‘मिगजॉम' से प्रभावित हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए बुधवार को कहा कि अधिकारी लोगों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने तक डटे रहेंगे। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने चक्रवात मिगजॉम के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। इस चक्रवात के मद्देनजर मेरी प्रार्थनाएं घायल या प्रभावित लोगों के साथ हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे।'' चक्रवाती तूफान 'मिगजॉम' मंगलवार को बापटला के करीब आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया। इसकी वजह से तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, 35 पेड़ उखड़ गए और तीन मवेशियों की मौत हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के 194 गांवों और दो कस्बों के लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए जिसमें 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तमिलनाडु के चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में चक्रवात मिगजॉम के कारण हुई बारिश संबंधी विभिन्न घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है।
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आइजोल। मिजोरम में पिछले साल देश में हत्या के तीसरे सबसे कम मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इस पूर्वोत्तर राज्य में 2022 में हत्या के 31 मामले दर्ज किए गए। सिक्किम में नौ और नगालैंड में 21 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम में हत्या के 14 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनके पीछे का मकसद नहीं पता चला है और छह हत्याएं विवाद के कारण की गईं। राज्य में 2020 में हत्या के 28 और 2021 में 24 मामले दर्ज किए गए थे।
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 2022 में हत्या की कुल 28,522 प्राथमिकियां दर्ज की गयी। उत्तर प्रदेश में हत्या की सबसे अधिक 3,491 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। इसके बाद बिहार में 2,930 और महाराष्ट्र में 2,295 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड - ओएनओआरसी सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक ओएनओआरसी योजना के तहत लगभग 124 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में शत प्रतिशत राशन कार्ड डिजिटल हो गये हैं। 99 प्रतिशत से अधिक राशन कार्डों को भी आधार से लिंक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाने और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। -
नई दिल्ली। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसम्बर तक बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित हो रही है। इस दौरान यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 'गुजरात के गरबा' को शामिल किया है।
गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यह नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। एक नृत्य शैली के रूप में गरबा जन-जन की जड़ों में गहराई से समाया हुआ है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं जो विभिन्न समुदायों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ लाने वाली एक जीवंत परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है।केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सूची हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरबा जीवन, एकता और भारत की गहरी परंपराओं का उत्सव है और अमूर्त विरासत सूची में यह विश्व में भारतीय संस्कृति की सुंदरता को दर्शाता है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान सभी देशवासियों को भावी पीढ़ियों के लिए देश की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इस वैश्विक मान्यता के लिए सभी को बधाई दी। -
नई दिल्ली। भारत ने पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर उसे दस लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। पिछले महीने की 20 तारीख को पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 26 हजार से अधिक लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पडा था, जिससे तत्काल मानवीय जरूरतें पैदा हुईं।
भारत ने, भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के अंतर्गत एक गहरे मित्र और विकास भागीदार के रूप में पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए तत्काल राहत सहायता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने आपदा से हुए नुकसान और विनाश के लिए पापुआ न्यू गिनी की सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है।विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत, पापुआ न्यू गिनी में 2018 में भूकंप और 2019 में ज्वालामुखी विस्फोट सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए संकट और तबाही के समय उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, भारत की हिन्द प्रशान्त महासागर पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में की थी। -
नई दिल्ली। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023 पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को न्याय देना है जिनकी पिछले 70 वर्षों से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित लोगों को उनके अधिकार दिये जाने चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी कश्मीरी विस्थापितों सहित समाज के सभी वर्गों का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछडे लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा।
गृहमंत्री ने कहा कि यदि वोट बैंक की राजनीति को छोडकर शुरूआत में ही आतंकवाद की समस्या से निपट लिया जाता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी छोडकर नहीं जाना पडता। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने पर है। श्री अमित शाह ने कहा कि वहां आतंकवाद के कारण अब तक 45 हजार लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद के कारण नागरिकों की मृत्यु के मामलों में 70 प्रतिशत और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु के मामलों में 62 प्रतिशत की गिरावट आई है।श्री अमित शाह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की दो बडी गलतियों के कारण जम्मू-कश्मीर को काफी नुकसान उठाना पडा। पहला, जब भारतीय सेनाएं जीत रही थीं तब उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी और दूसरा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। श्री अमित शाह ने कहा कि यदि नेहरूजी ने सही कदम उठाया होता तो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग होता। उन्होंने कहा कि ये एक एतिहासिक गलती है।गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए अथक रूप से कार्य करते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने देश के पिछडे वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछडा वर्ग आयोग को 70 वर्षों तक संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई लेकिन मोदी सरकार ने इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की। विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और वे सदन से बाहर चले गये। -
नई दिल्ली। लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिये हैं। जम्मू-कश्मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023, जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक-2004 में संशोधन के बारे में है। इसके अंर्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछडे लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। उधर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023, जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन विधेयक-2019 में संशोधन के बारे में है। इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को निर्दिष्ट करने वाले 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था।
प्रस्तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों में से दो सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। इनमें एक सदस्य महिला होनी चाहिए। विस्थापितों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहली नवम्बर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू-कश्मीर के किसी अन्य भाग से विस्थापित हुए हों और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत हों। - नयी दिल्ली। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुमूला रेवंत रेड्डी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के एक दिन बाद बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। बाद में रेड्डी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की।कांग्रेस नेतृत्व ने रेड्डी को मंगलवार को विधायक दल का नेता बनाने का फैसला ‘सर्वसम्मति से' लिया। रेड्डी सात दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। करीब एक दशक पहले तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर अब तक भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बीआरस को पराजित किया। पार्टी को 119 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें मिलीं तो बीआरएस को 39 सीटों से संतोष करना पड़ा।
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