नयी दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए बुधवार को विनियम अधिसूचित किये। यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा, ‘‘विनियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एफएचईआई) के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि (भारत) परिसर में दी जाने वाली शिक्षा मूल देश के मुख्य परिसर के समतुल्य हो और इसका संचालन निर्धारित कानून और विनियमों के अनुरूप हो।'' विनियमों के अनुसार, ‘‘भारत में परिसर स्थापित करने के इच्छुक विदेशी संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष 500 के भीतर एक स्थान हासिल किया होना चाहिए, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाता है, या वैश्विक रैंकिंग की विषय-वार श्रेणी में शीर्ष 500 में स्थान होना चाहिए और किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता होनी चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है।'' यूजीसी ने कहा कि यदि कोई एफएचईआई विदेशी योगदान प्राप्त करना या उसका उपयोग करना चाहता है, तो उसे विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और एफसीआरए के तहत कानूनी आवश्यकता का अनुपालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को उनके भारतीय परिसरों में, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अनुसंधान और अन्य कार्यक्रमों के लिए अध्ययन कार्यक्रम पेश करने की अनुमति दी जाएगी। विनियमों में कहा गया है, ‘‘विदेशी विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते जो उनके गृह क्षेत्राधिकार या भारत के बाहर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में उनके कार्यक्रमों के लिए प्रचार गतिविधियों के लिए मूल इकाई के प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में कार्य कर सकते हैं। उन्हें भारत में अपने परिसर में कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।'' इसमें कहा गया है, ‘‘इन विनियमों के तहत कोई भी कार्यक्रम ऑनलाइन या मुक्त(ओपन) और दूरस्थ शिक्षा तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। हालांकि, ऑनलाइन मोड में व्याख्यान की अनुमति है लेकिन यह कार्यक्रम की आवश्यकताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।'' विनियमों में कहा गया है, ‘‘दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक संस्थान पात्रता मानदंडों को अलग-अलग आधार पर पूरा करते हों। प्रत्येक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर स्थापित कर सकता है। हालांकि, उन्हें प्रत्येक प्रस्तावित परिसर के लिए आयोग को एक अलग आवेदन करना होगा।'' इसमें कहा गया है कि विदेशी संस्थानों को एकमुश्त आवेदन शुल्क के अलावा यूजीसी को कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा। वे अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे, भूमि, भौतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का उपयोग करके अपने परिसर स्थापित करेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय अपने भारतीय परिसरों में भारतीय छात्रों को पूर्ण या आंशिक योग्यता-आधारित या आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति और शुल्क रियायत प्रदान कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान भारत में अपने परिसरों में छात्रों को तभी प्रवेश दे सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं, जब यूजीसी द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें इन विनियमों के तहत भारत में अपने परिसर संचालन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।'' इसमें कहा गया है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को अपने भर्ती मानदंडों के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। विनियमों में कहा गया है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड महामारी के कारण रद्द यात्रा कार्यक्रम का लंबित भुगतान ग्राहकों को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता-संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की, इसमें मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप आदि ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सरकार ने कोविड-लॉकडाउन अवधि के कारण रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग राशि वापस न किये जाने के मुद्दे पर बात की। विभाग ने बताया कि उच्‍चत्तम न्‍यायालय के अक्टूबर 2020 के आदेश के बावजूद रिफंड अब भी लंबित है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था और 6 ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों ईज माई ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, हैप्पी ईजी गो, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो और 5 अन्‍य ट्रैवल एजेंसियों, थॉमस कुक, केसरी टूर्स, वीना वर्ल्ड, नीम होलिडेज, मैगो होलिडेज, को नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर इन ट्रैवल ऐजेंसियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

 नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोले जाने और इनके संचालन से संबंधित विनियम घोषित किये हैं। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्ते पूरी करने पर भारत में अपना कैम्पस खोल सकते हैं। साथ ही वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पांच सौ में इनका स्थान होना जरूरी है। इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी। ये विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक कैम्पस स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अलग-अलग आवेदन देना होगा। आयोग ने कहा कि भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों को भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की स्वायत्तता होगी। लेकिन ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। 

 औरैया (उप्र)। औरैया जिले के एक अस्पताल में युवक द्वारा अपनी बहन का शव मोटरसाइकिल से घर ले जाने का हृदय विदारक वीडियो सामने आने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज संभालने वाले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बुधवार को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक समेत दो चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिशिर कुमार वर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक विधूना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के बाहर अपनी बहन का शव एक दुपट्टे के जरिये पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल से ले जाता दिख रहा है। इस मामले की जांच के बाद स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक के रूप में कार्यरत चिकित्सक अविचल पांडेय और यहां तैनात एक अन्य चिकित्सक कृपाराम के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। यह कार्रवाई प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गयी है।

 हैदराबाद.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता करने के बाद, अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने आठ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी द्वारा मंगलवार को जारी सूची के अनुसार, एकमात्र महिला उम्मीदवार एम. उमादेवी असवराओपेटा (अजजा) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जनसेना के तेलंगाना प्रभारी शंकर गौड़ को तंदूर सीट से मैदान में उतारा जाएगा। जनसेना ने कुकटपल्ली विधानसभा सीट से एम. प्रेम कुमार, कोडाद से मेकाला सतीश रेड्डी, खम्मम से एम. रामकृष्ण, कोठागुडेम से एल. सुरेंद्र राव, नगरकुर्नूल से लक्ष्मण गौड़ और वायरा विधानसभा सीट से संपत नायक को मैदान में उतारा है। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए पवन कल्याण ने मंगलवार को यहां भाजपा द्वारा आयोजित 'बीसी आत्म गौरव सभा' (पिछड़ा वर्ग स्वाभिमान बैठक) में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच साझा किया।

नयी दिल्ली. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बंबई ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स-एशिया में भारत में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और भारत ने इस सूची में रैंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में चीन को पछाड़ दिया है। बुधवार को जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक, भारत में अब "सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा व्यवस्था है'' और रैकिंग सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय है जो पिछले साल की तुलना में 37 ज्यादा हैं। इसके बाद चीन के 133 और जापान के 96 संस्थान हैं। म्यांमा, कंबोडिया और नेपाल ने पहली बार रैकिंग सूची में जगह पाई है। पिछले साल की तरह, आईआईएससी बैंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय और पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बंबई, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर - ने एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। क्यूएस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर ने कहा, “ क्यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार को दर्शाती है। जहां भारतीय संस्थानों की संख्या और उनके अनुसंधान योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि क्षेत्र की शैक्षिक रूपरेखा में अहम विकास का प्रतीक है, वहीं यह वैश्विक शैक्षणिक समुदाय में अपनी स्थिति को और बेहतर करने में भारत के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करती है।” भारत शैक्षणिक प्रतिष्ठा और नियोक्ता प्रतिष्ठा में क्षेत्रीय औसत से नीचे है, लेकिन इसने 10 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रति संकाय ‘मीट्रिक पेपर' में दूसरा सबसे अच्छा क्षेत्रीय परिणाम हासिल किया है। क्यूएस ने एक बयान में कहा, “ भारत ने पीएचडी संकेतक में कर्मचारियों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ औसत अंक हासिल किए हैं, जो मजबूत अनुसंधान परिणाम और उच्च योग्य प्राप्त संकाय निकाय का संकेत देता है।” बयान में कहा गया है, “ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में भारत का प्रदर्शन 15.4 अंक के साथ क्षेत्रीय औसत से थोड़ा नीचे है जो 18.8 अंक है। भारत दो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को संतुलित करने का प्रयास करता प्रतीत होता है जो देश में बड़ी संख्या में छात्रओं की जरूरतों को पूरा करना और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अपनी अपील को बढ़ाना है। दोनों क्षेत्रों में एक साथ दक्षता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर उस गति से जो वैश्विक रुझानों से मेल खाती हो।” क्यूएस के मुताबिक, भारत ने ‘आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी' (विदेश जाने वाले छात्र) में भी उपलब्धि हासिल की। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत 15 वर्षों में पहली बार चीन से आगे निकल गया है।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों के बिजली मंत्रियों से नियमित आधार पर क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने और बिल के मामले में 87 प्रतिशत दक्षता बनाये रखने को कहा है। उन्होंने बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला भंडार बनाये रखने तथा बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का भी सुझाव दिया। बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सिंह ने मंगलवार को संपन्न दो दिन के सम्मेलन में कहा, ‘‘राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से वितरण और उत्पादन कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करनी चाहिए। ताकि यह देखा जा सके कि ऊर्जा खाते तैयार किये गये हैं, बिल के स्तर पर दक्षता 87 प्रतिशत से अधिक, जबकि संग्रह 97 प्रतिशत से ऊपर है। तभी व्यवस्था में जवाबदेही आएगी और प्रणाली सुचारू बनी रहेगी। राज्यों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों को सभी सरकारी विभागों में ‘प्री-पेड स्मार्ट मीटर' लगाने के लिये भी कहा गया है। सिंह ने राज्यों के मंत्रियों से वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले नियमित रूप से बिजली दरें तय करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सब्सिडी देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिये भुगतान करना होगा। सिंह ने कहा, ‘‘राज्य जो चाहें सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के लिये भुगतान करना होगा।
 उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखें और नये कनेक्शन के लिए समय कम करने तथा बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार को उसके विभिन्न विभागों के खिलाफ 1.13 लाख लोक शिकायतें मिली हैं और चालू वर्ष में केंद्रीय मंत्रालयों में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 19 दिन है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अक्टूबर, 2023 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्रैम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की जिसमें लोक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों तथा उनके निस्तारण की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। उसने कहा, ‘‘केंद्रीय सचिवालय ने अक्टूबर 2023 में शिकायतों और अपीलों में सबसे कम लंबित मामले दर्ज किए। अक्टूबर, 2023 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,23,491 (आगे बढ़ाई गई सहित) शिकायतों का निवारण किया गया है।'' बयान के मुताबिक वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शिकायत निस्तारण का औसत समय 19 दिन है। सीपीग्रैम्स के पोर्टल पर सरकार के विभागों के खिलाफ शिकायतें दायर की जा सकती हैं।

नयी दिल्ली.  वर्ष 2022 में दुनिया में कुल 75 लाख लोगों में तपेदिक (टीबी) होने का पता चला। यह 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वैश्विक टीबी निगरानी शुरू किए जाने के बाद यह सर्वाधिक है। यह जानकारी 192 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों वाली एक रिपोर्ट में दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर, 2022 में अनुमानित एक करोड़ छह लाख लोग टीबी से बीमार पड़े, जो 2021 के आंकड़े एक करोड़ तीन लाख से अधिक है। रिपोर्ट 2022 में टीबी निदान और उपचार सेवाओं के पैमाने में एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी सुधार को रेखांकित करती है। यह टीबी संबंधी सेवाओं पर कोविड-19 व्यवधानों के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए एक उत्साहजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। वर्ष 2020 और 2021 में टीबी के नए मामलों का पता चलने में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई थी, जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक गिरावट भारत, इंडोनेशिया और फ़िलीपीन में दर्ज की गई थी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा, ‘‘सदियों तक, हमारे पूर्वज तपेदिक से पीड़ित रहे और मरते रहे, बिना यह जाने कि यह क्या था, इसका कारण क्या था, या इसे कैसे रोका जाए।'' उन्होंने कहा, "आज, हमारे पास ज्ञान और उपकरण हैं जिनका उन्होंने केवल सपना देखा होगा। हमारे पास राजनीतिक प्रतिबद्धता है, और हमारे पास एक अवसर है जो मानवता के इतिहास में किसी भी पीढ़ी के पास नहीं है: टीबी की कहानी में अंतिम अध्याय लिखने का अवसर।" भौगोलिक रूप से, 2022 में, टीबी की चपेट में आने वाले अधिकतर लोग दक्षिण-पूर्व एशिया (46 प्रतिशत), अफ्रीका (23 प्रतिशत) और पश्चिमी प्रशांत (18 प्रतिशत) के डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में थे, जबकि पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में यह आंकड़ा (8.1 प्रतिशत), अमेरिका (3.1 प्रतिशत) और यूरोप (2.2 प्रतिशत) था। रिपोर्ट के अनुसार, टीबी से संबंधित मौतों की कुल संख्या (एचआईवी वाले लोगों सहित) 2022 में 13 लाख थी, जो 2021 के आंकड़े 14 लाख से कम है। मगर, कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान के परिणामस्वरूप, 2020-2022 की अवधि में लगभग पाँच लाख अतिरिक्त मौतें हुईं। एचआईवी के साथ जीवन गुज़ार रहे लोगों के लिए यह अब भी एक घातक बीमारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहु औषधि-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है।

नयी दिल्ली. पूर्व उपप्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी बुधवार को 96 साल के हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने आडवाणी को बधाई देते हुए कहा कि वह ईमानदारी और प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं तथा उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रगति और एकता में अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, "श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई। वह ईमानदारी और प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं जिन्होंने महान योगदान दिया जिससे हमारे देश को मजबूती मिली। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रगति और एकता को आगे बढ़ाया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।'' मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे।
     गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा, ‘‘आडवाणी जी ने अपने अथक परिश्रम और संगठन कौशल से पार्टी को सींचा और कार्यकर्ताओं को गढ़ा । भाजपा की स्थापना से लेकर सत्ता तक आने में उनका अतुलनीय योगदान हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का अक्षुण्ण स्रोत है।'' पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी आडवाणी को उनके जन्मदिन की बधाई दी।
   उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रेरणास्रोत श्रद्धेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं । आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं।'' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हम सबके प्रेरणास्रोत, श्री लालकृष्ण आडवाणीजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय राजनीति के वे एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और भाजपा संगठन को भी उन्होंने बहुत मज़बूती प्रदान की है।'' उन्होंने कहा, ‘‘सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सक्रिय रहे आडवाणीजी का योगदान अप्रतिम है। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं।'' भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र और संगठन के प्रति उनका समर्पण सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। केंद्रीय मंत्रियों एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और भूपेन्द्र यादव तथा अन्य भाजपा नेताओं ने भी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रख्यात राजनेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और सेवा को गहराई से स्वीकार किया जाता है और सराहना की जाती है।'' सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आडवाणी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि भाजपा के विकास में उनकी भूमिका और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा अद्वितीय है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में वह देश को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में ले जायेंगे। पीएम मोदी ने 17 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के दमोह शहर में एक जनसभा को संबोधित करते कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे।उन्होंने कहा कि लोगों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री सट्टेबाजी और काला धन पैदा करने में शामिल पाए गए।2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर

 नई दिल्ली।  राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्कूलों की दिसंबर की शीतकालीन छुट्टियों में फेरबदल किया गया है और यह अब नौ नवंबर से 18 नवंबर तक होंगी। बुधवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय के एक परिपत्र में यह जानकारी दी गई। इससे पहले खराब वायु गुणवत्ता के कारण तीन नवंबर से 10 नवंबर तक छुट्टियों की घोषणा की गई थी।

 नई दिल्ली।  सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप-फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप-फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं।

ठाणे। नवी मुंबई उपनगर में स्थित एक गणेश मंदिर से दो अज्ञात व्यक्तियों ने करीब 40 हजार रुपये कथित तौर पर चुरा लिए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना नेरुल इलाके के शिरवणे में स्थित मंदिर में सोमवार तड़के की है।
  नेरुल थाने के एक अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि दो व्यक्तियों ने मंदिर परिसर में रखी 'दान पेटी' को तोड़ दिया और उसमें से 35 से 40 हजार रुपये की नकदी निकाल ली। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच मानी जा रही है। दोनों आरोपियों में से एक ने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है जबकि दूसरे व्यक्ति ने काला मास्क पहना हुआ है। मंदिर के ट्रस्टी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (चोरी), 457 (अपराध करने के लिए रात में गुप्त रूप से घर में अतिक्रमण करना या घर में सेंध लगाना)और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

चंडीगढ़. पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर मंगलवार को यहां डॉक्टर गुरवीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि विवाह समारोह सिख रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ।
हेयर (33) बरनाला से दो बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हेयर के पास खेल के अलावा जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण, खान एवं भूविज्ञान और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग भी हैं। डॉ. गुरवीन कौर पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं। उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहता है। हेयर पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद विवाह करने वाले तीसरे मौजूदा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले साल गुरप्रीत कौर के साथ विवाह किया था। इसी साल कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की शादी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी डॉ. ज्योति यादव से हुई थी।