नई दिल्ली। भारत-अमेरिका ट्रेड डील होने से भारत को हर क्षेत्र में फायदा होने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञ इसे देश के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बता रहे हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ए. शिवथनु पिल्लै ने कहा कि भारत तेजी से रक्षा और आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह देश में बनी (स्वदेशी) हाइपरसोनिक तकनीक और तेजी से बढ़ता अंतरिक्ष क्षेत्र है।

 नई दिल्ली। नासा ने चंद्रमा के लिए प्रस्तावित Artemis II मिशन को मार्च तक के लिए टाल दिया है। यह फैसला ईंधन भरने के दौरान किए गए एक अहम परीक्षण में हाइड्रोजन लीक पाए जाने के बाद लिया गया।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बजट में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए निवेश को प्राथमिकता दी गई है और राजकोषीय घाटे की स्थिति से पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता वृद्धि है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के एक दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव वैश्विक अनिश्चितता के कारण है और कई केंद्रीय बैंक पीली धातु में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इससे यह भी पता चलता है कि निवेशकों को किसी एक विशेष मुद्रा पर भरोसा नहीं है और इसीलिए सोने की खरीदारी में होड़ मची है।'' वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में वृद्धि के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि यह सट्टेबाजी वाले वायदा एवं विकल्प कारोबार में कदम रखने वालों को हतोत्साहित करने के लिए है। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी (प्रतिभूति सौदा कर) को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। विकल्प प्रीमियम और विकल्प उपयोग पर एसटीटी को मौजूदा क्रमश: 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। सेबी के अध्ययन के अनुसार, वायदा एवं विकल्प खंड में खुदरा निवेशकों के 90 प्रतिशत से अधिक सौदों में नुकसान होता है। पूंजी बाजार नियामक ने अतीत में इस तरह के लेन-देन को कम करने के लिए कदम भी उठाए हैं। सीतारमण ने कहा, "हमने केवल वायदा एवं विकल्प व्यापार को ही छुआ है। जिसमें काफी सट्टेबाजी है। मुझे कई लोगों के फोन आए हैं, जो कह रहे हैं कि उनके बच्चे भारी नुकसान उठा रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। एफ एंड ओ में एसटीटी की वृद्धि लोगों के इस क्षेत्र में कदम रखने को हतोत्साहित करेगी।'' बजट में राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर चलते हुए, अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जबकि मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए यह 4.4 प्रतिशत है। सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और अतीत में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे को कुछ आधार अंक कम रखा है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में ''सरकार की प्राथमिकता वृद्धि है, इसलिए मैं 4.3 प्रतिशत के घाटे के लक्ष्य से संतुष्ट हूं।'' वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण की गति जारी रहेगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिक विनिवेश को प्रोत्साहित करेगी। सीतारमण ने कहा कि आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश सही दिशा में है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हिस्सेदारी की बिक्री की गति गैर-कर राजस्व की दिशा तय करेगी। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जीएसटी दर में कटौती और आयकर छूट सीमा में वृद्धि के कारण हाल ही में निजी उपभोग में जो वृद्धि हुई है, वह आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दिवाला कानून में प्रस्तावित संशोधन समयबद्धता और दक्षता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। साथ ही भारत की ऋण शोधन व्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम गतिविधियों के अनुरूप बनाएंगे। उन्होंने लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही सीतारमण ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि कुछ शर्तों के अधीन, समिति के सुझावों को शामिल करते हुए दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक को नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा।'' यह 2016 में लागू हुए आईबीसी अधिनियम का सातवां संशोधन होगा। अंतिम संशोधन 2021 में हुआ था।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में दिवाला एवं और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। इसमें दिवाला समाधान आवेदनों की स्वीकृति में लगने वाले समय को कम करने सहित कई बदलाव के प्रस्ताव किए गए। विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को विचार के लिए भेजा गया था। समिति ने दिसंबर, 2025 में अपनी रिपोर्ट दे दी।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भारतीय तटरक्षक बल को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि समुद्री सुरक्षा, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और देश के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में इसी दिन भारत के महासागर और अपतटीय संपदा, जिसमें तेल, मछली और खनिज शामिल हैं, की रक्षा करने, संकट में फंसे नाविकों की सहायता करने और समुद्र में जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर उनके सभी पद के अधिकारियों, कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने हमारे तटों पर एक अडिग ढाल बनकर अपनी पहचान बनाई है। समुद्री सुरक्षा, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है।'' भारतीय तटरक्षक बल के उद्देश्यों में समुद्र से संबंधित समुद्री कानूनों को लागू करना, अवैध शिकार, तस्करी और नशीले पदार्थों पर रोक लगाना, समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करना तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना, वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना और युद्ध के दौरान नौसेना को सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 पेश करते हुए छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए जुर्माने की राशि पर करदाताओं पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वित्त मंत्री ने 31 जनवरी, 2026 तक किए गए निवेश पर अधिसूचित सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय के लिए तीन साल की छूट का भी प्रस्ताव दिया। सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश भर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों समेत सभी अहम जगहों के बारे में जानकारी को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए एक 'राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड' बनाने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 'पारिस्थितिकीय तौर पर टिकाऊ' पर्वतीय मार्गों को विकसित करने और एक 'राष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार संस्थान' (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी) बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ''रोजगार पैदा करने, विदेशी मुद्रा विनिमय से कमाई करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में पर्यटन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखती हूं।'' वित्त मंत्री ने कहा कि यह शिक्षा क्षेत्र, उद्योग और सरकार के बीच सेतु की तरह काम करेगा।
सीतारमण ने बजट भाषण में लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस समेत पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों का विकास 'जीवंत अनुभव वाले सांस्कृतिक गंतव्यों' के रूप में करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के साथ मिलकर हाइब्रिड मोड में उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ''20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड का कौशल बढ़ाने के लिए एक पायलट योजना'' का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार पांच 'पूर्वोदय' राज्यों में पांच पर्यटन गंतव्य बनाएगी और 4,000 ई-बसों के लिए प्रावधान करेगी।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में मुंबई स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में 'कंटेंट लैब' स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव है।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 'लखपति दीदी योजना' की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकानें स्थापित की जाएंगी। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए ''उद्यमों के मालिक'' बनने की दिशा में ''अगला कदम'' बताया। सीतारमण ने कहा, '' लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मैं महिलाओं को ऋण-आधारित आजीविका से उद्यमों की मालिक बनने की दिशा में अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं।'' उन्होंने कहा, '' स्वयं सहायता उद्यमी - शी मार्ट को उन्नत एवं नवोन्मेषी वित्त साधनों के माध्यम से संकुल-स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा दुकान के रूप में स्थापित किया जाएगा।'' लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपये हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपये तक पहुंचाना है।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16 प्रतिशत योगदान देता है जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। उन्होंने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना का प्रस्ताव भी रखा। यह योजना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, निजी कॉलेज, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी। सीतारमण ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का समेकित विकास करने के साथ तटीय क्षेत्रों में मूल्य शृंखला को मजबूत करेगी। इससे स्टार्टअप, महिलाओं की अगुवाई वाले समूहों और मछली पालक किसान संगठनों के जरिये बाजार संबद्धता बनाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने पशुपालन उद्यमिता के लिए ऋण-सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम लाने की भी घोषणा की, जिसमें पशुधन, डेयरी और पॉल्ट्री केंद्रित एकीकृत मूल्य शृंखला के निर्माण और आधुनिकीकरण पर जोर रहेगा। तटीय किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना भी प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत पुराने एवं गैर-उत्पादक वृक्षों की जगह नई किस्मों को लगाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि एक करोड़ किसानों समेत करीब तीन करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं और भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरकार भारतीय काजू और कोको कार्यक्रम के जरिये उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और 2030 तक उन्हें विश्वस्तरीय प्रीमियम ब्रांड में बदलने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, चंदन की खेती और उत्पाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक धरोहर से जुड़े भारतीय चंदन पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पुराने बागों के पुनरुत्थान और अखरोट, बादाम एवं चिलगोजा (पाइन नट्स) की उच्च-घनत्व वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना भी पेश की गई है, जिसमें युवा सहभागिता से मूल्य संवर्धन पर खास ध्यान रहेगा।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के वार्षिक बजट में बैटरी भंडारण के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट के विस्तार की घोषणा की। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सीएनजी में मिश्रित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा, "मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर दी जाने वाली मूल सीमाशुल्क छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही मैं सौर कांच के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटी मोनेट के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।" भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी के संबंध में उन्होंने कहा, ''मैं बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूं।'' उन्होंने कहा कि सरकार दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में उन्होंने कहा, ''मैं दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।'' उन्होंने कहा कि बजट में भारत में निर्मित वस्तुओं या नगण्य आयात वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 'भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति' (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा। साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है। बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

इंदौर/इंदौर में रविवार को एक मैराथन में दौड़ रहे 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) तुषार सिंह ने  बताया कि 'इंदौर मैराथन' में दौड़ रहे आर्यन तोड़ी (25) इस मुकाबले की 'फिनिशिंग लाइन' से करीब 150 मीटर पहले अचेत होकर गिर गए और वहां मौजूद एक चिकित्सक ने उन्हें 'सीपीआर' (कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटेशन) दिया लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 'सीपीआर' एक आपातकालीन जीवन-रक्षक प्रक्रिया है, जिसे तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है। उन्होंने बताया कि तोड़ी को नजदीक के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसीपी ने बताया, ''हमें पता चला है कि तोड़ी मैराथन से पहले एकदम स्वस्थ लग रहे थे। पहली नजर में लगता है कि मैराथन में दौड़ते वक्त दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। उनकी मौत की वजह की पुष्टि के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।'' 'दिल से दौड़ें, दिल के लिए' के नारे के साथ आयोजित 'इंदौर मैराथन' के 12वें संस्करण में देशभर के सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि अगले पांच सालों में ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एप्लाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) को जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एएचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एएचपी संस्थान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। उन्होंने कहा, ''इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 चुने हुए क्षेत्र शामिल होंगे और अगले पांच साल में एक लाख एएचपी जुड़ेंगे।'' वित्त मंत्री ने कहा, ''बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत देखभाल प्रणाली बनाई जाएगी।

 नई दिल्ली।‘ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट 2026 पेश किया है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने तमाम सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसी बीच, बजट को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

 नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है, जिसमें गरीब, किसान, महिला और युवा सहित समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

 नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भारत में अहम खनिजों से जुड़ी एक बड़ी और खास पहल का ऐलान किया। इसका मकसद देश में रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र को मजबूत करना है।

 नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है।

 नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के रक्षा क्षेत्र के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीब 15 प्रतिशत ज्यादा है। बजट में रक्षा बलों के लिए सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रकम पूंजीगत खर्च का हिस्सा है और यह वित्त वर्ष 2025-26 में दिए गए 1.80 लाख करोड़ रुपए से लगभग 21.8 प्रतिशत अधिक है।

  नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 1,06,530.42 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य बजट की कुल 194 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को दर्शाती है, जो 2014-15 के मुकाबले अतिरिक्त 70,349.75 करोड़ रुपए का निवेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट में स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और समावेशी विकास पर मजबूत फोकस किया गया है।