नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय के साथ समन्वय बिठाने तथा देश के प्रत्येक आदिवासी गांवों में 25 युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना का मसौदा तैयार करने को कहा। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को इसकी जानकारी दी गयी।

 केंद्रीय एमएसएमई तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि इस साल एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार के पांच करोड़ अवसरों का सृजन करना चाहिये। उन्होंने कहा कि देश भर में 6.5 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं और इस क्षेत्र ने अब तक रोजगार के 11 करोड़ अवसर सृजित किये हैं। गडकरी ने कहा कि अभी ग्रामीण उद्यमों का टर्नओवर 80 हजार करोड़ रुपये है, जिसे बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये करने की जरूरत है। मंत्री ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव से कहा, ''मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ समन्वय बिठाकर हर आदिवासी गांवों में 25 युवाओं को रोजगार देने की योजना का मसौदा तैयार करें, जिसका वित्तपोषण हम करेंगे।'' उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि बांस पर भारी आयात शुल्क लगाने के निर्णय के चलते चीन के कुछ हिस्सों में मेरे पुतले जलाये गये हैं। गडकरी समझौते पर हस्ताक्षर के लिये हुए एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय रोजगार पैदा करने तथा खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी को सशक्त करने के लिये दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।