नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए सोमवार को राज्यों को चार हजार करोड़ रुपये की 18 वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग तीन हजार 677 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 322 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तीन केंद्रशासित प्रदेशों -दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुच्चेरी को दी गई है जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष पांच राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू हो जाने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।

 अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 94 प्रतिशत जारी किया गया है। इसमें से लगभग 95 हजार 138 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और इन तीनों केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग आठ हजार 861 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

 सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व होने वाली एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की गई थी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से केंद्र सरकार इसके माध्यम से ऋण ले रही है। पिछले साल 23 अक्टूबर से अब तक अठारह बार ऋण लिया गया है।