नयी दिल्ली। कम से कम 20 राज्यों ने कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने के पात्र हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘व्यय विभाग द्वारा तय कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों की संख्या 20 हो गई है। पांच और राज्यों अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय और त्रिपुरा ने कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा कर लिया है।'' व्यय विभाग ने इन 20 राज्यों को खुले बाजार के ऋण के जरिये 39,521 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। कारोबार सुगमता सुधार देश में निवेश अनुकूल माहौल के संकेतक होते हैं। इन सुधारों से राज्य की अर्थव्यवस्था की भविष्य की वृद्धि तेज होती है। मंत्रालय ने कहा कि इसी के मद्देनजर सरकार ने राज्यों के लिये अतिरिक्त ऋण की अनुमति को कारोबार सुगमता सुधारों से जोड़ दिया था।