नयी दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने आगामी बजट में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दरों को तर्कसंगत बनाने का सुझाव बृहस्पतिवार को सरकार को दिया। फिलहाल आयकर अधिनियम में अलग तरह के लेनदेन में टीडीएस की कई दरों का प्रावधान है। इसकी वजह से सही दर लागू होने को लेकर संशय पैदा होते हैं जो मुकदमों की वजह बनते हैं। एसोचैम ने अपने बयान में कहा कि टीडीएस की एक-दो दरें ही रखी जानी चाहिए और इसमें 0.1 फीसदी या एक फीसदी तक लाया जा सकता है। इन प्रावधानों के लिए सिर्फ एक या दो दरें ही रखने का सुझाव उद्योग मंडल ने दिया है। उसने कहा, "ऐसा करने से कर विभाग के डेटाबेस में लेनदेन का विवरण दर्ज करने के साथ ही सही दर के आरोपण से जुड़े मुकदमों को भी कम किया जा सकता है।" एसोचैम ने कहा कि वर्तमान में टीडीएस से जुड़ी करीब 40 धाराएं हैं। इसके अलावा कई तरह के नियम एवं फॉर्म भी रखे गए हैं। हालांकि अधिकतर टीडीएस कटौती में योगदान कुछ धाराओं का ही होता है।