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 सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्‍ता के आधार पर वि‍शिष्‍ट पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी: केंद्रीय वित्त मंत्री
-वि‍शिष्‍ट पर्यटन केंद्रों के विकास से जुड़े वित्तपोषण के लिए राज्‍यों को दीर्घावधि के ब्‍याज मुक्‍त ऋण उपलब्‍ध कराए जाएंगे 
-लक्षद्वीप सहित विभिन्‍न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू होंगी
   नई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास पर जोर दिया।
 विशिष्‍ट पर्यटन केंद्र
 श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्‍यों को विशिष्‍ट पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास,  वैश्विक स्‍तर पर उनकी ब्रांडिंग और प्रचार के लिए प्रोत्‍साहन दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि इससे जुड़े विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्‍यों को दीर्घावधि के ब्‍याज मुक्‍त ऋण उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इन केंद्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के क्रम में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी, जो सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्‍ता पर आधारित होगी।
 घरेलू पर्यटन  
 वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का मध्‍यम वर्ग भी अब यात्रा और नए स्‍थलों की खोज का आकांक्षी है;  और पर्यटन में स्‍थानीय उद्यमशीलता के लिए पर्याप्‍त संभावनाएं हैं। इसमें आध्‍यात्मिक पर्यटन भी शामिल है।
 उन्‍होंने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित विभिन्‍न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क,  पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।
 घरेलू पर्यटन के अलावा भारत की विविधता भी वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस संबंध में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 60 स्‍थानों पर जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से वैश्विक पर्यटकों के सामने भारत की विविधता प्रदर्शित हुई है। साथ ही, भारत की आर्थिक क्षमताओं ने इसे व्‍यवसाय और सम्‍मेलनों से जुड़े पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक स्‍थल बना दिया है।

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