बता दें कि कर हस्तांतरण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार टैक्स राजस्व का हिस्सा राज्यों को वितरित करती है। यह प्रक्रिया वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होती है जो सुनिश्चित करता है कि टैक्स का वितरण निष्पक्ष और संतुलित हो।

उत्तर प्रदेश को इस वितरण में सबसे अधिक ₹31,039.84 करोड़ मिले जबकि बिहार को ₹17,403.36 करोड़ और पश्चिम बंगाल को ₹13,017.06 करोड़ आवंटित हुआ। महाराष्ट्र और राजस्थान को क्रमशः ₹10,930.31 करोड़ और ₹10,426.78 करोड़ मिले। वहीं, छोटे राज्यों जैसे गोवा और सिक्किम को ₹667.91 करोड़ और ₹671.35 करोड़ का आवंटित किया गया।

वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए राज्यों का केंद्रीय टैक्स में हिस्सा 41 प्रतिशत तय किया है जो 2020-21 के अनुपात के समान है। हालांकि, यह हिस्सा 14वें वित्त आयोग के 2015-2020 के लिए निर्धारित 42 प्रतिशत से थोड़ा कम है। यह कमी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण हुई है।

वित्त आयोग विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों का हिस्सा तय करता है। इसमें जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय स्तर को 45%, जनसंख्या 15% और क्षेत्रफल को 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10%, और टैक्स व वित्तीय प्रयासों को 2.5% का वेटेज दिया गया है। इस कर हस्तांतरण से राज्यों को उनके विकास कार्यों और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। यह कदम राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देने और उनकी आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।