इस कड़ी में महाराष्ट्र ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य ने ₹15.7 लाख करोड़ के 61 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जिससे 16 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा, तेलंगाना ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में ₹1.80 लाख करोड़ के 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केरल और उत्तर प्रदेश ने भी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रस्तुत कर निवेशकों को आकर्षित किया।

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और 17,000 नए रोजगार सृजित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी विभिन्न वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की।

केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिखर सम्मेलन में भारत के संतुलित विकास मॉडल पर जोर दिया। उन्होंने “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” की रणनीति के तहत भारत की उपलब्धियों को उजागर किया। वैष्णव ने कहा कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर उद्योग के शीर्ष तीन डेस्टिनेशन में शामिल हो सकता है।

वैष्णव ने भारत के उभरते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर और वैश्विक विनिर्माण में उसकी भूमिका को भी उजागर किया। उन्होंने भारत को “यूज केस कैपिटल” बनाने की दिशा में काम करने और भारतीय कार्यबल को नई तकनीकों के लिए कुशल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।