बिलासपुर/ जिला कलेक्टोरेट कार्यालय सहित सभी विभागीय कार्यालयों में आगामी 1 जनवरी से बायोमेट्रिक अटेन्टेन्स सिस्टम लागू होगा। ये सिस्टम सेलरी से जुड़ा रहेगा। कार्यालय पहुंचने में विलम्ब अथवा अनुपस्थित रहने पर आनुपातिक रूप से तनख्वाह की अपने आप कटौती हो जायेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में   मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए अधिकारियों को इसकी तैयारी के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय में यह व्यवस्था सफलता पूर्वक लांच करने के बाद जिलों में भी 1 जनवरी से इसे प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि मोबाईल फोन पर आधारित एप्प के जरिए बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जायेगी। कार्यालय अथवा इसके 100 मीटर की परिधि में यह एप्प क्रियाशील रहेगा। अपने घर अथवा अन्यत्र कहीं से भी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अटैन्डेंस नहीं किया जा सकेगा। आमतौर पर शासकीय कर्मियों के निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने की शिकायत होती रहती है। इस नयी व्यवस्था से लोगों के समय पर पहुंचने और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से कामकाज का निबटारा होगा। शाम को वापसी के दौरान भी उपस्थिति दर्ज कराना होगा।

          कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी की प्रगति की भी समीक्षा की। जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को अपने प्रभार के खरीदी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारीकी से खरीदे गये स्टेकिंग का सत्यापन किया जाये। छापामार शैली में अचानक पहुंचकर देखा जाए। बारदाना की उपलब्धता भी देखें। खरीदे गये धान और केन्द्र में इसके उपलब्धता एवं मिलान होना चाहिए। संपूर्ण प्रक्रिया में किसानों को किसी भी स्तर पर दिक्कत नहीं आने देना चाहिए। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन के विरूद्ध कार्रवाई और तेजी से करने को कहा है। वनक्षेत्र में यदि अवैध खनन की रिपोटिंग होती है तो वन विभाग कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने समय-सीमा निर्धारित की है। इस सीमा में कार्रवाई पूर्ण करें अन्यथा जिला स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। कलेक्टर ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कोयला एवं राखड़ का परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने कहा है। कोई भी वाहन यदि बिना तिरपाल ढके राखड़ एवं कोयले का परिवहन करे तो आरटीओ एवं पर्यावरण विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। कलेक्टर ने बंद हो चुकी शासकीय योजनाओं के बैंक खातों को बंद कर एक सप्ताह में इसमें जमा राशि को शासन के खजाने में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने गोधाम योजना की समीक्षा करते हुए और ज्यादा संख्या में गोधाम खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा है। कलेक्टर ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति वितरण की भी समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर बिजली योजना, सांसद खेल महोत्सव और यूथ फेस्टिवल की तैयारी की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अगव्राल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।