किसानों व नहर प्रणाली के हित में मैदानी सिंचाई अमला को जनगणना ड्यूटी से मुक्ति की मांग
रायपुर। जल संसाधन विभाग वैसे ही नहर प्रणाली के देखरेख हेतु मैदानी अमला की कमी से जुझ रहा है उस पर तुर्रा यह कि इस अमले को ग्रामों के निस्तारी प्यास बुझाने नहरों में पानी बहते रहने व आसन्न खरीफ सिंचाई के लिये नहर प्रणाली के साफ - सफाई व रखरखाव के ऐन वक्त जनगणना ड्यूटी में लगा दिया गया है । रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा ने शासन - प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुये इस अमला को जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने की मांग ज्ञापन सौंप की है ।
प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मुख्य सचिव विकासशील व मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को मेल से प्रदत्त ज्ञापन में जानकारी दी गयी है कि दो चरणों में पूर्ण किये जाने वाले जनगणना -27 के प्रथम चरण के लिये प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है जिसमें जल संसाधन विभाग में कार्यरत उप / सहायक यंत्रियों सहित टाईमकीपरों की ड्यूटी लगा दी गयी है और संभावना देर - सबेर अमीनों के भी लगाये जाने के प्रति वे आशंकित हैं । फिलहाल बांधों से ग्रामों के तालाबों को भरने निस्तारी पानी छोड़े जाने व नहरों , वितरक शाखाओं व माइनरों में पानी दौड़ने के दौरान इन मैदानी अमलों को प्रशिक्षण ड्यूटी मे लगाने से नहर प्रणाली व्यवस्था लड़खड़ा जाने की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुये व आसन्न खरीफ सिंचाई के लिये नहर प्रणाली की साफ-सफाई व रखरखाव की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से इन्हें जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने संवेदनशीलता से विचार करने का आग्रह किया गया है । ज्ञापन में इन मैदानी अमलों की अत्यधिक कमी की ओर भी ध्यानाकृष्ट कराया गया है ।










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