नयी दिल्ली। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) की नयी पुनर्वास और पुन:स्थापना (आरएंडआर) नीति का शुभारंभ किया। उन्होंने इस बात पर जिक्र किया कि प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही नयी नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों को बढ़ी हुई सुविधाओं के प्रावधान हैं। केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से एनएलसी इंडिया की नई पुनर्वास और पुन:स्थापना नीति को पेश करते हुए एक लचीली पुनर्वास नीति तैयार करने के लिए सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनी और तमिलनाडु सरकार की प्रशंसा की। यह नयी आरएंडआर नीति खान क्षेत्र के भूमि मालिकों के लिए है। जोशी ने कहा कि एनएलसी इंडिया पिछले छह दशकों के प्रदर्शन के दौरान देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा कोयला, खान और रेल राज्यमंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के अलावा नयी नीति एनएलसीआईएल द्वारा ऊर्जा उत्पादन में और वृद्धि करेगी।