यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक योजना के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं - 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना' और 'भीख मांगने वालों के समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना'। इस योजना का उद्देश्‍य इन समूहों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना है जो उन्‍हें आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन का वादा देते हैं। यह योजनस पहचान, चिकित्सा सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक अवसरों और आश्रय के कई आयामों के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है।