नयी दिल्ली। केंद्र सरकार अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के सदस्यों को बेहतर गुणवत्ता की कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा और मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि अधिसूचित जनजाति, घुमंतू जनजाति, अर्ध घुमंतू जनजाति आर्थिक रूप से हाशिये पर रहले वाले और सबसे अधिक नजर अंदाज किए गए समुदायों में हैं और इनके अधिकतर सदस्य अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार बुधवार को इन पहलों की शुरुआत करेंगे।

मुफ्त कोचिंग पहल से उम्मीद की जा रही है कि समुदाय के सदस्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने में सक्षम होंगे और उनके लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कारोबार प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में अवसर के द्वार खुलेंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक, करीब 6250 विद्यार्थियों को अगले पांच साल में मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसपर पांच साल में कुल 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।'' बयान के मुताबिक स्वास्थ्य पहल के तहत 4,44,500 परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अगले पांच साल में अच्छादित किया जाएगा और इसपर 49 करोड़ रुपये के खर्च आएगा। अधिसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आवास की कमी पर विचार करते हुए सरकार ने पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत अलग से ढांचा बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि इन समुदायों को घर मुहैया कराने के लिए सहायता की जा सके। बयान में कहा गया, ‘‘इस पहल के तहत पांच साल में अनुमान के मुताबिक 4,200 घरों का निर्माण किया जाएगा और इसपर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एनआरएलएम) के तहत इन समुदायों के लिए रोजगार पैदा करने के इरादे से करीब दो हजार संकुल बनाने की योजना बनाई है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों के पास कभी निजी जमीन और मकान का मालिकाना हक नहीं रहा है और ये जंगलों और चारागाहों का इस्तेमाल अपने जीविकोपार्जन और निवास के लिए करते हैं।