नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, बैठक में मंत्रिमंडल को सितंबर 2021 में हस्ताक्षर किए गए और भारत सरकार (व्यवसाय के लेन-देन) नियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7 (डी) (1) के तहत हुए इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया। इसके तहत सहयोग मुख्य रूप से भारत में चेन्नई स्थित आईसीएमआर के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (एनआईआरटी) को वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी एवं नवीन अनुसंधान, महामारी विज्ञान, चिकित्सा, आणविक जीव विज्ञान, चिकित्सा कीट विज्ञान, परजीवी विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विषाणु विज्ञान क्षेत्र शामिल हैं। इसके तहत उष्णकटिबंधीय संक्रामक और एलर्जी रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बयान में कहा गया कि सहयोग के केंद्र में तपेदिक, परजीवी संक्रमण, एचआईवी/एड्स, एलर्जी रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली रोग, अन्य उभरते और फिर से उभरते रोगजनक, और अन्य रोग शामिल हैं। बयान के अनुसार, अमेरिका सरकार और भारत सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस समझौता ज्ञापन के तहत गतिविधियों के लिए धन सहायता प्रदान कर सकती है। इसमें शामिल पक्ष व्यक्तिगत परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक और सामान्य व परंपरागत अभ्यास के अनुरूप, सरकारी, गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त धन और सक्रिय भागीदारी की मांग कर सकते हैं।