बिजली मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में क्या कहा
नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र की मदद के लिए घोषित 90 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पत्र लिखा है ताकि उसका लाभ उठाया जा सके।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामण ने वित्तीय संकट में फंसी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए बुधवार को वित्तीय पैकेज घोषित किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार रात को भेजे पत्र में यह भी सूचित किया है कि बिजली उत्पादक कंपनियों को से कहा गया है कि वे वितरण कंपनियों को स्थायी खर्चों के मद पर 20 से 25 प्रतिशत की रियायत दें। यह पत्र शनिवार को जारी किया गया। पत्र में बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा है कि इस पैकेज से विद्युत वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादन/ संप्रेषण करने वाली कंपनियों से मिलने वाली बिजली के वितरण को बनाए रखने के (वित्तीय) बोझ में काफी कमी आयेगी। वितरण कंपनियों को ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण लि. (आरईसी) से कर्ज मिलेगा।
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