इससे पहले, इस महीने सरकार ने लोकसभा में डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस ले लिया था और कहा था कि उसकी जगह पर नया विधेयक लाया जाएगा जो व्‍यापक कानूनी व्‍यवस्‍था के अनुरूप हो। इसे संसद की संयुक्‍त समिति के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। श्री वैष्‍णव ने कहा कि डाटा संरक्षण और निजता के सिद्धांत अब पूरे विश्‍व में स्‍थापित हो चुके हैं और सरकार भी कमोबेश तब से उन्‍हें व्‍यवहार में ला रही है जब उच्‍चतम न्‍यायालय ने इस संदर्भ में निर्णय दिया था। उन्‍होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित करने पर ध्‍यान दिया जा रहा है कि कानून और सिद्धांतों को आधुनिक युग की आवश्‍यकताओं के अनुरूप लागू किया जाए।