धर्मशाला। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि देश का पर्यटन क्षेत्र 2024 के मध्य तक महामारी-पूर्व स्तर पर आ जाएगा और देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 2030 तक 250 अरब डॉलर का योगदान देगा। सरकार ने यह भी कहा कि देश महामारी से सर्वाधिक प्रभावित इस क्षेत्र से 2047 तक 1,000 अरब डॉलर का योगदान चाहता है। पर्यटन पर तीन दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंत में यह घोषणा की गयी। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर और प्रशासक शामिल हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी राज्यों से क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये बेहतर गतिविधियों को साझा करने और उसे अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों को पर्यटन गंतव्यों को बेहतर बनाने तथा उसे बढ़ावा देने के लिये प्रदेश स्तर पर विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों तथा संबंधित पक्षों के साथ इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने चाहिए।'' सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने धर्मशाला घोषणापत्र को स्वीकार किया। इसमें पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्यों को रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय में सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि इसमें सतत और जवाबदेह पर्यटन पर जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार की दिशा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सभी प्रमुख पर्यटन उद्योगों ने पुनरुद्धार के साथ महामारी-पूर्व स्तर पर आने के संकेत देने शुरू कर दिये हैं। इसमें घरेलू हवाई यातायात और होटल में कमरों की बुकिंग शामिल हैं।'' घोषणापत्र के अनुसार, देश 2023 में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसके साथ खुद को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसमें राष्ट्रीय पर्यटन नीति की बात कही गयी है। इसमें 2047 तक पर्यटन क्षेत्र से जीडीपी में 1,000 अरब डॉलर के योगदान का लक्ष्य रखा गया है। घोषणापत्र के अनुसार, 2024 तक पर्यटन क्षेत्र से जीडीपी में 150 अरब डॉलर और विदेशी मुद्रा कमाई के रूप में 30 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2030 तक 250 अरब डॉलर के योगदान का लक्ष्य है।