नयी दिल्ली. सरकार ने 15 वर्ष की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधन समूह के तहत एफएम रेडियो अनुमतियों के नवीनीकरण के लिए तीन साल की ‘विंडो' अवधि को समाप्‍त करने की मंगलवार को घोषणा की। इस कदम से निजी एफएम रेडियो स्टेशन के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निजी एजेंसी के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार (तीसरा चरण) पर नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन करने का फैसला लिया गया। संशोधन के जरिये ‘सी' और ‘डी' श्रेणी के शहरों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया में एक करोड़ रूपये की कुल संपत्ति वाली कंपनी को भाग लेने की अनुमति दी गयी है। अब से पहले, बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनी की संपत्ति 1.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी। एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने रेडियो उद्योग की, चैनल के स्वामित्व पर 15 फीसदी की राष्ट्रीय सीमा को हटाने की लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि निजी एजेंसी के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीतिगत दिशानिर्देशों (तृतीय चरण) पर तीन संशोधनों से निजी एफएम रेडियो उद्योग को एफएम रेडियो के विस्तार में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘इससे न सिर्फ रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश के दूरदराज के हिस्सों में रेडियो के जरिए संगीत एवं मनोरंजन आम आदमी को उपलब्ध कराया जा सकेगा।