चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 9,000 संविदा शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। मान ने 8,736 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिनकी सेवाएं अब नियमित की जाएंगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सेवाओं को नियमित करने की उनकी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए मान को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री मान ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को सेवाएं नियमित करने की अधिसूचना सौंपी।

 मान ने कहा कि ये शिक्षक लंबे समय से केवल संविदा पदों पर काम कर रहे हैं, इनमें से कुछ शिक्षक पिछले 14 वर्षों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मान ने कहा कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों की आजीविका सुनिश्चित होनी चाहिए। मान ने कहा कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने इन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने लगभग 9,000 शिक्षकों को एक विशेष संवर्ग में रखकर उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया। नीति के अनुसार लाभार्थी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे। इस बीच, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार बनने के छह महीने के भीतर संविदा कर्मचारियों की नौकरियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन मान सरकार ने साढ़े पांच महीने में ही अपना वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में तदर्थ, संविदा, अस्थायी शिक्षकों (राष्ट्र निर्माता) और अन्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक नीति अधिसूचित की गई है।